काठमाडौँ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आज अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले २०८१ कात्तिकको दोस्रो साताबाट अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी निर्धारित छ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यसअघि आयोगले २०८१ मंसिर २४ गते तत्कालका प्राथमिक सुधारका विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार … Continue reading उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन पेश, संरचनात्मक परिवर्तन र कानुनी पुनरावलोकनको सिफारिस