कृषि क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा

-डिलाराम भण्डारी नेपालमा पञ्चायत शासनसत्ता परिवर्तन भइ बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा कृषि क्षेत्र सरकारी

‘सुध्रेको अर्थतन्त्र’ र जनजीविकाका सरोकारहरू

यतिबेला अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय र बहुआयामिक समस्याहरू क्रमसः देखापर्न थालेका छन् । सरकार आफै ऐतिहासिक रुपमै

पञ्चायतकालमा सुन तस्करीको नालीबेली

यसैसाता त्रिभुवन विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास भइ निस्किएको स्कुटरको ब्रेक सू भनिएको सामग्रीमा हालेर ल्याइएको १००

वित्त नीतिले बिगारेको थिति कहिलेसम्म मौद्रिक नीतिले सम्हाल्ने?

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ–१५ मा संसदमा पेश गरिएको बजेट अर्थात् सरकारको वित्त नीति दुवै सदनबाट पारित

असारे विकास, रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र र विकासे फाइँफुट्टी

देशभरिका पालिकाहरुमा यतिबेला ‘विकासका काम धमाधम भइरहेको’ देख्न थालिएको छ । दुई÷तीन वर्षअगाडि कालोपत्रे भइसकेका

मुर्रा राँगो, दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी र दुग्ध उत्पादनको बजार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म मुर्रा राँगोको चर्चा

उप–राष्ट्रिय सरकारहरूको अनुदान काटेर संघीय सांसदहरूलाई ‘उपदान’

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

कस्तो बजेट- लोक रिझ्याउने कि साहसिक सुधार गर्ने?

सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको

आर्थिक मन्दीः संकट लुकाउने कि समाधान खोज्ने?

नेपालले ६ दशकमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ, अर्थशास्त्रीहरूले यो मन्दीबाट बाहिर निस्कन

सम्भव छः रु १४ खर्बको मात्र बजेट !

शीर्षक पढ्नासाथ तपाईंहरूलाई अचम्म लागेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब ४०