कस्तो होला ‘न्यू नर्मल’ अर्थतन्त्र

काठमाडौं । यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै शताब्दीकै सबैभन्दा जटिल प्रकृतिको मन्दीमा फसेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी ९कोभिड–१९० को विस्तार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेर विश्वभरि नै अपनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध र आन्तरिक लकडाउनका नीतिले एकै पटक विश्वव्यापी आर्थिक क्रियाकलापकहरूलाई एकै झट्कामा रोकिदियो, यस्तो खालको आर्थिक स्तब्धता यसभन्दा अगाडि कहिल्यै अनुभव गरिएकै थिएन ।

फरक फरक समयमा फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक मन्दी, वित्तीय संकट, व्यापार अवरोध, प्राकृतिक प्रकोप वा मानव सिर्जित विपद् विश्वयुद्ध,आन्तरिक गृहयुद्ध, सीमित मुलुकलक्षित आक्रमण– उदाहरणका लागि अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तान, इराकलगायतका मुलुकमा गरिएका आक्रमण, सिरिया आक्रमण, सुडान नरसंहार आदि कारण सीमित क्षेत्रमा फरक–फरक पकेट क्षेत्रमा फरक फरक असर पारेको भए पनि एकै पटक विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई यसरी एकै पटक बृहत झट्का दिने खालको यो पहिलो र फरक प्रकृतिको आर्थिक संकट हो ।

त्यसैले यसलाई यसअघिका आर्थिक मन्दी वा वित्तीय संकटहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूको राय छ ।
अहिलेको महामारीसँगै विश्वले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्दी ९महामन्दी०को सामना गरिरहेको छ, यसको तरङ्ग ९वेभ०बाट विश्वका प्रायः सबै देश महामारीजनित आर्थिक मन्दीबाट नकरात्मक रूपले प्रभावित विश्वभरिका आर्थिक संस्थाहरूले बताइरहेका छन् ।

फरक फरक विश्वव्यापी अध्ययनहरूले यो महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले ८.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्षति बेहार्नु परेको देखाएका छन्, जसमध्ये एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले मात्र २।५ ट्रियिलयन अमेरिकी डलर क्षेत्रीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी–को ९.३ प्रतिशत गुमाएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुमान छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विस्तृत तहगत अध्ययन भएको छैन, तर एडीबी, विश्व बैंक, आईआईडीएससहितका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूको अध्ययनका आधारमा नेपालले ६ महिनाको अवधिमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ६ प्रतिशत) रुपैयाँबराबरको क्षति बेहोरेको देखिन्छ ।

यो सून्य प्रतिशतको सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको आधारमा निकालिएको गणना हो । यसमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर ९केही अर्थशास्त्रीहरूले अनुभवजन्य साक्ष्य विधिको गणनाबाट नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको वा संकुचित भएको बताएका छन्०को आधार लिएर गणना गर्ने हो भने कुल क्षति झन्डै ८ देखि १२ खर्ब रुपैयाँसम्मको हुन आउँछ ।

संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि नेपाल सरकारले पहिला त ठोस पहल नै गरेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अति–विश्वासपात्र डा। युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक छन् भन्ने भ्रम छर्ने काम गरिरहे ।

अर्थतन्त्र महासंकटमा परिसक्दा पनि यथास्थितिको बजेट ल्याएर सरकारको ढुकुटी बचाउने काम गरेबापत मन्त्री पदबाट खुस्किनेवित्तीकै अमेरिकाको राजदूतको पारितोषिक पाए । देशको अर्थतन्त्र र नागरिक संवेदनाका सवालमा त वर्तमान सरकार पूरै संवेनहीन देखियो । कोरोनाजनित महामन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लकडाउनपछिका पहिलो ४० दिनका असरलाई गणना गरेर निकालेको त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को विवरण किन सार्वजनिक गरेको भनेर विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर हप्कीदप्की गरियो ।

सरकारको नियत प्रष्ट छ– अर्थतन्त्र संकटमा परेको, गरिबी बढेको, करिब १० लाख लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय पूरै बन्द भएको, त्यसका कारण करिब ५० लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको, अनौपचारिक क्षेत्रका ३७ लाखले रोजगारी गुमाएको, करिब १८ लाख घरपरिवार तत्कालै आर्थिक संकटमा परेकोजस्ता अध्ययनका निष्कर्ष मान्यो भने राहत, उद्धार र अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि खर्च गर्नुपर्छ, त्यसका सट्टा ‘अर्थतन्त्र सही बाटोमै छ, विश्वका अन्य मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक छ’ भन्दियो, जनतालाई मुर्ख बनायो, आफू मनखुसी नियुक्तिहरू गरिरह्यो ।

आफूलाई सत्ताको आनन्द छँदैछ, नागरिकका लागि किन पीर–चिन्ता गरिरहनु प¥यो ररु उहिले रोम जलिरहँदा सम्राट नीरो बाँसुरी बजाएर बसिरहेका थिए रे, नेपालका कार्यकारी सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुवैका चित्र र चरित्र सम्राट नीरोको भन्दा फरक भएन ।

उनीहरू दुवैलाई देशको, अर्थतन्त्रको, नागरिकको जीवनसँग कुनै सरोकार नै नभइरहेको भन्ने नागरिकहरूले महसुस गर्न थालेका छन् । नेपालमा ‘राइट टु रिजेक्ट र रिकल’को व्यवस्था नभएकाले आफूसँग बहुमत छ भन्ने आडमा एक्काइसौं शताब्दीका नीरोहरू निश्चित देखिए पनि, यो चरम बेवास्ताको परिणाम नागरिक तहमा देखिनका लागि लामो समय लाग्ने छैन ।

आफूले केही गर्न नसकेपछि सरकारले बजार र आर्थिक गतिविधि सरकारले क्रमसः खुला गर्दै लग्यो । फेरि राजधानीको सडकहरूमा ट्राफिक जाम, बजारमा मानिसको हुल देखिन थाले । सार्वजनिक यातायातमा खचाखच यात्री, सरकारी कार्यालयहरूमा कर तिर्नका लागि ठेलमठेल हुल, धेरैजसा ठाउँमा सामाजिक दूरी पालना भएको छैन । मानिसले मास्क लगाउन छाडेका छन् ।

अर्थतन्त्र पुनर्बहाल गर्ने नाममा स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरिएका छैनन, यी दृश्यहरूको सरकारको नीतिमाथि स्पष्ट श्रद्धाञ्जलि हो जसले कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढाइरहेको छ । आर्थिक गतिविधि बहाल गर्ने नाममा सरकारले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानीबिना नै सबै किसिमका भीडभाड बढाउने गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित २५ हजार नाघेपछि फेरि लकडाउन लगाउने भनिएको छ र त्यो संख्यानजिक आइञ्जेलसम्म कतिको ज्यान जोखिममा पर्ने हो भन्न सकिन्न ।
सरकारले देखाएका धेरै आर्थिक परिसूचकहरू भ्रमात्मक पनि हुनसक्छन् भन्ने एकथरि आलोचकहरूको टिप्पणी छ, किनकी विश्वका थुप्रै मुलुकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तिमा ३ देखि ४५ प्रतिशतसम्मको प्याकेज ल्याउँदा पनि तिनको अर्थतन्त्रले फेरि लय समाउन सकेको छैन । नेपालमा, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याएका केही ऋण सहुलियतका कार्यक्रमले केबल ठूला ऋणीलाई मात्रै फाइदा पुग्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आश्रित श्रमिक, लघु, साना तथा मझौला उद्यमी–व्यावसायी, साना किसानसम्म त्यो ऋण र ब्याज सहुलियतको लाभ नै पुग्न सक्दैन ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विद्यमान झन्झटिला कागजी र अन्य प्रक्रियागत झन्झटहरूका कारण सरकारले दिने भनेको वा दिँदै आएका ८ किसिमका सहुलितपूर्ण ऋण पाउनेको संख्या त न्यून छ भने सरकारले अब बनाउने भनिएका कोषहरूबाट कतिले सहुलियत पाउँछन् भन्न नसकिने अवस्था छ ।

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटपछि घर फर्केकाहरूमध्ये झन्डै ३ लाख नेपाली भारततर्फ रोजगारीका लागि फेरि फर्किसकेका समाचारहरू आएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यसरी विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि स्पष्ट नीति, निर्देशिका र कामका अभावमा स्थानीय तहहरूले रोजगारी प्रत्याभूत नै गर्न सकेनन ।

अझै यो अवस्थामा कुनै सुधार हुने संकेत छैन भन्ने कुरा श्रम मन्त्रीका अभिव्यक्तिले प्रमाणित गरेको छ ।

सरकारले रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नसकेपछि भोकै मर्नुभन्दा रोग लागेर मर्नु जाति भनेर जुन जोखिम मोलेर नेपालीहरू भारत पस्दैछन्, यसले साम्यवादको सपना बाँडेर समाजवादको भ¥याङ देखाउँदै सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारप्रति ‘कुरी–कुरी’ गरिरहेको छ ।

महामारी जनित आर्थिक मन्दीले अमिट दागहरू छोडेको छ, विशेष गरी लघु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायहरू तथा विगत तीन दशकमा गरिबीको रेखाबाट अलिकता माथि उक्लिएर तल्लो मध्यम वर्गमा यसको सबैभन्दा गम्भीर असर पारेको छ, उनीहरू यस्ता किसिमका झड्का आइलाग्ला भन्ने कुरामा कहिल्यै तयार थिएनन् । जीवन सहज रुपमा नै चल्दै थियो ।

स्वःआर्जनबाट वा घरपरिवारको पुरानो बचत, आफन्तको सरसापट वा ऋणबाट सानोतिनो व्यापार व्यवसाय चलेकै थियो । उधारोमा सामान ल्याएर पछि तिर्नेगरी हजारौं साना उद्योग–व्यवसाय चलेका थिए । मझौला स्तरका उद्योग–व्यवसायले अशिक्षित वा अद्र्ध–शिक्षित लाखौंलाई रोजगारी पनि दिएकै थियो ।

तल्लो मध्यम वर्ग यस्ता पेशा, व्यवसायमा संलग्न भएर मासिक २०–२५ हजारमा जीविका चलाउँदै थियो, एकै पटक १० म्याग्निच्युटको भुइँचालोले जस्तो ठूलो झड्का दियो । लगातार ६ महिनाको लकडाउनले हजारौंका संख्यामा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय एकै पटक बन्द भए ।

अहिले काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूका सडकमा निस्केर नजिकबाट हेर्दा केही छिट्टफुट्ट चलिरहेका देखिए पनि थुप्रै होटल, रेष्टुँरा र पसलहरू सँधैका लागि बन्द भइसकेको देखाउँछ ।

अहिलेको अवस्थामाअब हामीले पुरानो सामान्यमा फर्कने कल्पना गर्नु हुँदैन, बरु नयाँ सामान्य के हुन्छ भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने खाँचो छ, किनकि कोरोना भाइरस महामारीपछि विश्वभरि नै आममानिसहरूको जनजीविका, काम गर्ने र सञ्चार गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । हाम्रो जीवनकालमा हासिल भएका उपलब्धीहरूलाई अब विश्वभरि नै नयाँ ढाँचाले व्याख्या गरिनु पर्ने खाँचो औंल्याएको छ । यसलाई नयाँ सामान्य ९न्यू नर्मल०को नाम दिइएको छ ।

नेपालका हकमा ‘न्यू नर्मल’ धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्छ । पहिला त सरकारले कोभिड–१९ महामारीबाट बाहिरिनका लागि कुन खालको व्यवस्थापन रणनीति अपनाउँछरु त्यसपछि क्षेत्रको प्रमुख र ठूलो अर्थतन्त्र भारतले कस्तो रणनीति लिन्छरु तथा, विश्वव्यापी आर्थिक संचरनाको बहाव कस्तो हुन्छरु नेपालको विद्यमान आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचनालाई कोरोनाजनित महामन्दीले पहिलो धक्का दियो, जसका कारण भन्सारमा आश्रित नेपालको राजस्व संचरना पनि धर्मरायो ।

जम्मा पाम आयलका भरमा टिकेको नेपालको निर्यात पनि भारतले यो तेलका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि धर्मराएको छ ।

उपभोगमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउका लागि विगतमा पहलै भएनन भन्दा पनि हुन्छ । देशको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहयोगका भरमा आश्रित छ । देशभित्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै न्यून छ । धन्न मानौं, विदेशी विनिमयको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स ठूलो अनुपातले घटेन, तर यो वास्तविक रेमिट्यान्स नभइ हिजोका दिनमा ‘ओभर इन्भाइसिङ’का माध्यमबाट नेपालबाट पठाइएको पैसा नै आयात संकुचित हुनेवित्तीकै ‘रेमिट्यान्स’का नाममा नेपाल भित्रिएको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै आशंका जनाएका छन् ।

हालसम्म कायम रहेको विदेशी विनियम सञ्चिति वा आयात कम भएका कारण बचतमा देखिएको शोधनान्तर स्थिति ९बीओपी० सन्तोषका विषय भए पनि यो दिगो माध्यमबाट आर्जन भएको धन होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रको लचिलोपन (रिजिलेन्स) चरित्रले हालसम्म जतिसुकै कठोर परिस्थितिमा पनि आर्थिक प्रणाली धराशाही भने भइरहेको छैन, तर यो स्थिति सँधै कामय रहन सक्दैन, किनकी यसपटक महामारीजनित आर्थिक मन्दीले सबै वर्ग र समुदायका नेपालीलाई गम्भीर असर पारेको छ ।

त्यसैले सरकारले ‘न्यू नर्मल’को वास्तविकतालाई बोध गरेर दूरदर्शिता र व्यावहारिकताको संयोजनसहित आफ्ना आर्थिक÷वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई तत्कालै परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।
अहिलेको महामारीजनित महामन्दीले सर्वाधिक प्रभावित रोगजारी सिर्जना, पर्यटनसहितका क्षेत्रका लागि आगामी दिन केही चुनौतीपूर्ण हुने छ ।

यसको सबैभन्दा गम्भीर असर अहिले लघु, साना, मझौला उद्योग व्यवसाय ९एमएसएमई०हरूमा परेको छ । नेपालको कुल औद्योगिक व्यावासयिक प्रतिष्ठानहरूको ९९.६ प्रतिशत यस्ता एमएसएमईहरूले ओगटेका छन्, जो मुख्य रोजगार प्रदायक हो । अहिलेको कठिन परिस्थितिमा एमएसएमईहरूको पुनर्बहाली त्यति सहज छैन, किनकी कच्चापदार्थ आपूर्तिदेखि तयारी वस्तुको बजारसम्मको चक्र पूरै प्रभावित भएको छ ।

महामारीपूर्वको अवस्थामा यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई बहाल गर्न नसक्दा करिब ५० लाख व्यक्तिको रोजगार र स्वरोजगार दुवै प्रभावित भएको छ । यसले ती व्यक्तिहरूको मात्र होइन, तिनमा आश्रित ग्रामीण वा स्थानीय अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । यसको निदान भनेको यस्ता रुग्ण एमएसएमईहरूलाई राज्यका तर्फमा निब्र्याजी वा अनुदानयुक्त ऋण वा अतिरिक्त पुँजी प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । जुन उनीहरूले कर्मचारी–कामदारको तलबभत्ता तिर्न, विगतको बाँकी तिर्न र नयाँ पुजीँ सिर्जनामा लगानी गर्न सक्छन् ।

यसबाहेक सरकारका पुँजीगत निर्माण कार्यहरूलाई अब तीव्रता दिइ अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पुनः रोजगारीमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । एमएसएमईहरूका लागि पुँजी र रोजगारी व्यवस्थापनका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कोषहरूको रकम परिचालन गर्न सकिन्छ ।

राज्यले पुँजीगत निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेवित्तीकै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीसम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुन्छ, किनकी यसले बजारमा कर्जाको माग बढाउँछ । अहिले सार्वजनिक र निजी दुवैतर्फ जाने कर्जा खुम्चिएको छ । मन्दीको असर गहिरिँदै जाँदा त्यसले कर्जाको माग खुम्चिएको हो । यसका लागि वित्तीय प्रणालीले पनि वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर न्यू नर्मलमा जाने बाटो खोज्नु पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कृषि क्षेत्रको पुनबर्हाली भएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले गाउँ÷थातथलो छाडेर गएकाहरू फेरि फर्केर कृषिमा लागेका छन् । गाउँका बाँझो खेतबारीहरू फेरि खनिन थालिएको छ ।

विश्वव्यापी आपूर्ति चक्र खलबलिएपछि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा बलियो हुँदैछ र त्यसका लागि कृषिले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।

कृषिमा लगानी गरिँदा साना किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । कृषिमा गरिने लगानीले यसैमा आश्रित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग–व्यवसायलाई पनि गति दिन मद्दत पुग्छ ।
अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै कोरोनाले सबैभन्दा कडा प्रहार (हार्डहिट) गरेको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । एकै पटक पर्यटन खुला गरिँदा त्यसले संक्रमणको जोखिम बढाउने अवस्था कायमै छ ।

कोरोनाका भ्याक्सिन र अन्य प्रभावकारी उपचार पद्धति आउन अझै केही समय लाग्छ भन्ने रिर्पोटहरू आइरहेका सन्दर्भमा परीक्षण र सावधानीयुक्त पर्यटन व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ)ले जारी गरेका निर्देशिकाहरूका आधारमा नेपालको पर्यटनलाई पनि क्रमसः खुला गर्दै लैजानु पर्छ ।