पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, रमेश लेखकसहित रवि लामिछाने लगायतमाथि कारबाही सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित हिंसात्मक घटनाहरूमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली,[ ... ]

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ : गरिबी घट्यो, आयु बढ्यो, कृषि क्षेत्र सुस्त

काठमाडाैँ । मुलुकमा गरिबी दर घटेको छ भने मान्छेहरुको बाच्ने आयु बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेर २०.२७ प्रतिशतमा पुगेको छ । बहुआयामिक गरिबी[ ... ]

नेपाली अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएको स्वीकार

काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत पुगेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । कुल उपभोगमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ९१.२६ प्रतिशत, ६.६२ प्रतिशत र २.१२ प्रतिशत रहने[ ... ]

शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तत्काल खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ । नेपालका प्रमुख शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्थाहरुले नयाँ शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता प्रक्रिया तत्काल खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ,

सरसफाइमा कमजोरी भेटिएपछि जम्बुलिङ्ग ग्रुप इन्डस्ट्रिजका ७२ जार नष्ट

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुनासोका आधारमा आकस्मिक बजार अनुगमन गर्दै तारकेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित एक खाद्य उद्योगमाथि कारबाही गरेको छ। वैशाख १० गते र्‍यापिड रेस्पोन्स मोडालिटी अन्तर्गत गरिएको अनुगमनका क्रममा तारकेश्वर–१०, काठमाडौंस्थित

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, रमेश लेखकसहित रवि लामिछाने लगायतमाथि कारबाही सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदनसहित)

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता मूल्य ९ खर्ब नाघ्यो, बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब माथि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म नेपाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कुल चुक्ता मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ /०८३ अनुसार गत फागुनसम्म नेप्सेमा

विचार

‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ बनाउन गृहकार्य तिब्र

काठमाडाैँ । सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन

‘बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने खतरा’

काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था

यातायात क्षेत्रमा प्रविधि, अनुशासन र पूर्वाधार सुधार अनिवार्यः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडाैँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका

दैलेखस्थित पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना सफल बनाउन सडकको व्यवस्था तत्काल मिलाओस्ः बासना थापा

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले दैलेखस्थित पेट्रोलियम उत्खनन परियोजनालाई

एनसेलले पायो गुणस्तर र वातावरण सम्बन्धी आइएसओ ९००१ र १४००१ को मान्यता

काठमाडौँ । एनसेलले प्रतिष्ठित आइएसओ ९००१ र १४००१ मान्यता प्राप्त

पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत नवप्रवर्तनमा छुट्याउन सांसद पुनको माग

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका