काठमाडौँ। नेपाल सरकारको आन्तरिक आम्दानीले अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत मुस्किल पर्न थालेको देखिएको छ। पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सरकारको कुल राजस्वभन्दा अनिवार्य दायित्वको आकार ठूलो हुँदा चालु खर्च धान्नका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको[ ... ]

स्याङ्जा । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जामा मापदण्ड विपरीत सरकारी अनुदान वितरण भएको खुलासा भएको छ। गण्डकी प्रदेशको महालेखापरीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार चापाकोटस्थित रत्नपुर साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडलाई भैंसी ब्लकका लागि रु.[ ... ]

काठमाडौँ । संघीय कानुनले रोक लगाएको स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा ब्रान्डिङ्गसम्बन्धी परामर्श सेवामा गण्डकी प्रदेश सरकारले झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखापरीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार, प्रदेश सरकारले २०८०[ ... ]