काठमाडौं। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने[ ... ]

काठमाडाैँ । मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बारबरको बजेट ल्याएको छ । सोमबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम बजेट[ ... ]

काठमाडौँ । निर्यात व्यवसायी महासङ्घले चिया निर्यातमा भएको अवरोध र उद्योग बन्न हुने स्थितिप्रति गम्भिर बन्न सरकारको ध्याकर्षण गराएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति[ ... ]