लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील डा. शंकर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतसमेत रहिसकेका छन् । करिब तीन दशकअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुँदै योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष रहिसकेका डा. शर्माले नेपालको बजेट र योजना निर्माण प्रक्रियामा लामो समय बिताएका छन् । राष्ट्र संघीय निकायहरूका लागि समेत आर्थिक अनुसन्धानमा संलग्न डा. शर्मा नेपालको विद्यमान बजेट निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछन् । डा. शर्मासँग टक्सार मिडिया ग्रुपका समूह सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले गरेको कुराकानीः
संविधानमा नै बजेट जेठ १५ गते आउने भनेर तोकिएको छ, तर अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाइएको छैन । लामो समयसम्म बजेट र योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका एक अर्थविद् नाताले कसरी लिनु भएको छ ?
हामी योजना आयोगमा हुँदादेखि नै वैशाखमै ल्याउनु पर्छ भने कोसिस गरिएको हो । खासगरि, संविधानमा जेठ १५ नै बजेट ल्याउनु पर्छ राख्नुको कारण के हो भने बजेट अलि समयमै आओस् । समयमै आएपछि कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नुपर्ने, कार्यक्रम बनाउन पर्ने, जिल्ला जिल्लामा पैसा पठाउन पर्ने, प्रोजेक्टमा पैसा पठाउन पर्ने काम त्यो डेढ महिनाभित्र हुन सकोस् भनेर हो । त्यो मात्रै होइन कि पेश्की विधेयक किन चाहियो ? अनि असारमै बजेट पास भएपछि पेश्की विधेयक पनि चाहिएन । र, काम कारवाही, पुँजीगत खर्च सबै नीति कार्यक्रम लगायतका सबै कार्यक्रमहरू समयमै सुरु हुन सकुन् र समयमै सम्पन्न हुन सकुन भनेर मिति नै तोकिएको हो । एउटा त्यो हो,दोस्रो के हो भने मिति तोकिए तापनि जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्यो, जनप्रतिनिधीहरूले के कस्ता मुद्दाहरू, उठाउँछन् बजेटको लागि । उनीहरूले त फिल्डमै गएर हेरिरहेका हुन्छन्, कहाँ कुन समस्या देखियो, कहाँ प्रगति भएको छ, कहाँ प्रगति भएका छैनन् किन भएन आदि उनीहरूले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । एउटाचाहीँ प्राथमिकतामा रहेकोमध्ये के कुराहरू लागू हुन सकेन, त्यो प्रि–बजेट छलफल आधारभूत रुपमा त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । किनभने अब अघि भनेको जस्तो पुरानो रिभ्यु पनि हुने नयाँलाई एउटा गति दिनका लागि, सांसदले जनताको आवाज बोकेर ल्याउने हुनाले, उनीहरूको आवाज र माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रि–बजेट छलफल महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई अगाडडि राखिएको हो । अहिले राजनीतिक खिचातानी भनौँ वा राजनीतिक अस्थिरता भनौँ अथवा विभिन्न किसिमको राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा बजेट अधिवेशन नै बोलाउन ढिला भएको छ । अब ढिलो पनि भइसक्यो, प्रिबजेट, नीति तथा कार्यक्रममा केही समय त दिन पर्छ सांसदहरूलाई, त्यसैले सरकारले अबिलम्व संसद डाकेर बजेटसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।
प्रिबेजटका छलफलका अभ्यासहरू पन्छाउने (स्किप) गर्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
वास्तवमै प्रिबजेट छलफल नै अबरुद्ध हुने सम्भावनाभन्दा पनि मलाई लाग्छ सरकारले संसद डाकिहाल्यो भने पनि सबै कुरा एकदम ‘सर्टकट’मा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । खासगरि सांसदहरूले भनेको कुराहरू अथवा संसदको अर्थसमितिमा भएका छलफलहरूको एक किसिमले सार हुन्छ अथवा निर्देशन हुन्छ, गाइडलाइन हुन्छ मन्त्रीलाई, सरकारलाई । नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो नहुने भो । किन नहुने भो भन्दा त्यो छलफलका लागि समय नै छैन, पुग्दैन । त्यतिन्जेलसम्म अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै हिसावले बजेट बनाउनै पर्यो । मलाई लाग्छ, बजेटको धेरै अंश एक किसिमले तयार नै भइसकेको हुन्छ ।
आज जेठको पहिलो हप्ता त भइ नै सक्यो । त्यो आएको छलफल र त्यहाँ दिएका सुझावहरू समेट्न गाह्रो हुन्छ । फेरि धेरै सांसदले त बोल्न पनि पाउँदैनन् । अब संसद बोलाइहालियो भने पनि प्रिबजेट छलफल नहुँदा पनि छलफलमा आइहाल्यो भने पनि जनताको सुझाव सुन्न नपाइने भो र त्यहाँ दिएका सुझावहरूलाई अब नीति कार्यक्रमका बजेटमा लेखेर मात्रै त भएन कार्यक्रममा लान पर्यो । कार्यक्रममा लानलाई बजेट तय भइ सक्यो, त्यसकारण त्यो आवाज त्यहाँबाट प्रभावकारी रुपमा नपुग्ने भो ।
अहिलेसम्म बुझिएअनुसार सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सोचमा देखिन्छ । संविधानले अध्यादेश बजेटको परिकल्पना गरेको छ र?
यदि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो भने त्यो संवैधानिक रुपमा अमिल्दो त हुन्छ नै, राजनीतिक रुपमा त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । यसले अर्को नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउँछ । बजेटको तयारीका कुरा गर्दा हामीकहाँ एउटा समस्या के छ भने परम्परागत रुपमा कार्तिकदेखि बजेट तयारी सुरु हुने भने पनि दुई–तीन महिना ढिला हुने, धरैजसो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोग नयाँ गठन भइरहने, त्यहाँ छलफलहरू नपुग्नेलगायतका समस्या देखिँदै आएका हुन् ।
त्यसैले बजेट तयारीसम्बन्धी सबै कुरा अर्थ मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने, अन्तिम समयममा गएर बजेटलाई खाली योजना र कार्यक्रमहरू वृद्धि गर्ने दस्तावेजका मात्र लिने र नयाँ कार्यक्रमको रुपमा राजनीतिक कार्यक्रमहरू र विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट आएका कार्यक्रमहरूमा थपिने कारणले गर्दा बजेट तयारीकै प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो उदाहरूणकै लागि ससर्त अनुदानअन्तर्गत सरकारले दिएका कार्यक्रमहरू मात्रै ९० हजारभन्दा भन्दा बढी छ ।
हुन त, त्यो संख्या एक लाख, दुई लाख चार लाखका होलान हैन तर यति धेरै कार्यक्रमहरू सरकारले राखिसक्यो पहिला र फेरि त्यसको जिम्मेवारी आफू नलिइकन स्थानीय तहमा पठाइदिने प्रवृत्ति देखियो । यसलाई यो सरसर्र्ती हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने यो अहिले स्थानीय तहमा पठाएको कार्यक्रम होइन । स्वयम् सरकारले गरेका खासगरी लक्षित कार्यक्रम नै हेर्याैं भने पनि ती राजनीतिक प्रकृतिकै हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रम मात्रै पनि हेर्ने हो भने हामीले ६०–७० वटा यस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू देखिन्छन् जुनले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । अलिकती स्ट्रिमलाइन गर्ने, थोरै बनाउने प्रभावकारी नभएका कार्यक्रमहरू खारेज गर्ने, प्रभावकारी कार्यमहरू बढाउनेदेखि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका आर्थिक अनुशासनका कुराहरूलाई पालना गर्ने सकिएको छैन । त्यसलाई पालना गर्ने ।
संघीय सरकार एकदमै ठूलो भएको छ त्यसलाई हामीले सानो बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलि बढी प्रभावकारी बनाउने । यी सबै कुराहरू वास्तवमा हामीले गर्नै सकेका छैनौँ । यसमा सुरुवात नै गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारणले बजेट बनाउने प्रक्रियामै, हालसम्म अध्ययन भएका कुराहरूमा अध्ययन अनुसारको नभएका कुराहरूमा हामीले एकचोटी पुनरावलकेन गरेर अगाडि जान सकेनौँ भने बजेटको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ नै । यस्ता प्रक्रियालाई अध्यादेशको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
सरकार अस्थिर हुने र बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । यस पटक स्थायी सरकार हुँदा पनि तीन आर्थिक वर्षदेखिको बजेटमा पनि पुँजीगत बजेट झन् खुम्चेको देखियो । कार्यान्वयन पक्ष सबल नहुनुको कारण के होला ?
बजेटलाई नयाँ किसिमले हेर्न सकिएन । भइरहेका योजना नै निरन्तर रहे । चिन्तालाग्दो ढंगले राजनीतिक कार्यक्रम बढे । यस्ता खालका कार्यक्रम अझै धेरै केन्द्रमा पनि राखिएको छ । अहिलेको समयमा खासगरि भूकम्प र अझ कोभिडपछि पनि वैदेशिक ऋण पनि बढेको छ । यस बीचमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले पनि धेरै ऋण दिए । यी सबै कारणले हामीकहाँ प्रोजेक्टहरू थुप्रिए । प्रोजेक्ट तयारी अवस्थामा भएकालाई मात्र योजनामा राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त आएको छ तर यस अनुसार काम भएको छैन ।
प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनेको हुँदैन, जग्गाको निश्चितता भइसकेको हुँदैन र समस्या देखियो भने समाधानको गर्ने एजेन्सी छैन । हुन त कार्यान्वयनमा अनुगमन हुन्छ भनेको छ तर अुनगमन भए पनि कागजी अनुगमन मात्र भए । देखिएका समस्या समाधानका हुन सकेन ।
मलाई लाग्छ, अहिले २० औं हजार प्रोजेक्टहरू भेरिएसनका लागि आवेदन दिइरहेका छन् । भन्नुको अर्थ के हो भने, प्रोजेक्ट इस्टिमेसन गर्ने, प्रोजेक्टको फिजिविलिटी स्टडी गर्ने वा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर मात्र बजेटमा राख्ने, प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्ने, यी सबै कुराहरूमा केही पनि प्रगति हुन सकेन । त्यही कारणले गर्दा पनि पहिला भन्दा प्रोजेक्टको संख्या त बढ्दै गयो, बजेट बढ्दै गयो तर त्यो प्रोजेक्ट तयारी र कार्यान्वयनको परिवर्तन केही पनि नभएको हुनाले समग्रमा हाम्रो पुँजीगत बजेट अझै खर्च नहुने प्रवत्ति बढ्दै गयो ।
यी सब थाह नभएका विषय हैनन् । यस्ता विषयमा अध्ययनहरू धेरै भएको छ । हामीले मलेसियाको इकोनोमिक प्लानिङ युनिटको मोडेल, जसले समस्या तुरुन्त समाधान गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा गर्यौँ । अध्ययनका लागि नेपालबाट टोली पनि गए । रिपोर्टहरू पेश भए तर कार्यान्वयनमा जान सकेन । सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो । कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, थाहा पाएको कुरा पनि गर्न नसक्नु र जसले अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यसले पनि त्यति ध्यान दिएर केन्द्रीत हुन नसक्नु नै मूल समस्या हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यमा बजेट बढाउने प्रयास गरिएको थियो, तर वैशाख मसान्तसम्म खर्चका अवस्था हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य छुट्याएको बजेट निकै न्यूनमात्रामा खर्च भएकोे देखियो । कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्षमा गत वर्ष र चालू वर्षको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विशेष बजेट ल्याउनुपर्ने हो वा परम्परागत बजेटले काम गर्छ ?
जहाँसम्म स्वास्थको बजेटको कुरा छ, गत वर्ष पनि र यो वर्ष पनि तपाइँले भनेजस्तै केही बढाइएकै हो । मलाई लाग्छ, अब पनि स्वास्थ्यको विकास, निर्माणमा खर्च हुने गरि बजेट ल्याइन्छ । यसो हुनुमा दुई वटा कारण छन् । एउटा देशभित्रको संकट र दोस्रो विदेशी दातृ निकायहरूबाट आउने सहयोगको प्रभाव । यो क्षेत्रमा बढ्ने सहयोगका कारण पनि मलाई लाग्छ स्वास्थ्य र स्वास्थ्यसँग जोडिएका निर्माण कार्यमा आउँदो आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता पक्कै पनि पाउँछ । तर हामीकहाँ एउटा समस्या के पनि देखियो भने यही सालको कुरा गर्दा पनि पहिले कोभिडकै कारण काम गर्न सकिएन भनियो ।
पहिलो लहरको कोभिड विस्तार घट्दै गएपछि विस्तारै सबैले यसलाई वास्ता गर्न छाडे । हिजो मात्र एउटा समाचार पढेको थिएँ, सिंगापुरले भारतलाई ठूलो सहयोग पठायो, ५–७ प्लान्ट अक्सिजन लगायतका सामग्री पठाइ नै सक्यो । उनीहरूले यस्तो संकट आयो भने के गर्ने भनेर करिव १५ वर्ष अगाडिदेखि नै यस्तो कुरामा छलफल गर्ने, तयारी गर्ने र प्रत्येक वर्ष अभ्यास गरेका थिए । त्यसले नियन्त्रण गर्नमा झन्डै एक नम्बरमा पर्याे सिंगापुर ।
मुख्य कुरा हामीले जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । जहाँसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा छ, बजेटमा सरकारले गत वर्ष ७ प्रतिशतले वृद्धिदर लेखिदियो, २ प्रतिशतको नेगेटिभ वृद्धि भयो । यसको पछाडि एउटा कारण जोखिम आकलन गर्न नसक्नु एउटा कारण हो, दोस्रो सुशासन (गभर्नेन्स) कै कमजोरी हो । केमा प्राथमिकता दिने, केमा नदिने भन्ने ख्याल नगरिकन सबै बजेटलाई नियमित बजेटकै रुपमा हेर्यौं । कुन संकटको अवस्था हो र कुन हैन भन्ने आकलन गर्न सकेनौंं । कार्यान्वयनको पक्ष त निकै कमजोर छँदैछ ।
यतिबेला बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौं । आजका मितिसम्म चालू आवको पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कोरोना महामारीले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित नभइकन ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रवृत्तिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
स्रोतकै सुनिश्चितता नभईकन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने वित्तीय अनुशासनका हिसाबले राम्रो हैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सकेसम्म ठूलो आकारको बजेट ल्याउन पाए धेरै योजना समेट्न सक्छौं, धेरै कुरा लेख्न सक्छौं भन्ने लागेको होला । अहिले त्यति आवश्यक भएन । किनभने लेख्ने कुराहरू त पहिलेका बजेट हेर्नेहरूले सबै लेखी सकिएका छन् । नीति कार्यक्रममा सबै लेखिसकिएका छन् । मुख्य कुरा भनेको कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयनमा बजेटको आकार पनि के भयो भने हामीलाई विश्व बैंक र आईएमएफले गत वर्ष पहिलो पटक मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति पनि विस्तारकारी नै हुनुपर्छ भनेर सुझाव नै दिए । मलाई लाग्छ त्यो भन्दा पहिले कहिले पनि यस्तो सुझाव दिएका थिएनन् ।
यति मात्र हैन, नेपालजस्तो मुलुकका सहुलियतपूर्ण ऋण धेरै नै बढाइदिए । तर हामीले प्राप्त यस्ता ऋणहरू नै राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै ऋणमै सञ्चालन गरियो । त्यत्रो ठूलो ऋण छ तर कार्यान्वयन त खासै हुन सकेन । त्यसको उत्पादकत्व पनि देखिएन । त्यसकारण यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू दाताले अलिकति थोपार्ने काम पनि गरे । मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो प्राथमिकता तोकेर कहाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुनुपर्ने हुन्छ । हुन त यो सबै वार्ता/सहमति (नेगोसियसन) भएरै आउँछ । दाताबाट थुपारिएका कार्यक्रम र अन्य राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमले बजेटको आकार बढाइन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन ।
बजेटमा दाताहरूले सहुलियत ऋण बढाएको यहाँले कुरा गर्नुभयो । आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशत ऋणभार पुग्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ४५ हुँदै तीन वर्षमा ५० प्रतिशत नाघ्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राथमिकता तोकिएका कार्यान्वयनमै समस्या भइरँदा सार्वजनिक खर्च बढाउने, ऋण लिएर घ्यु खाने खालको यो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
खासगरी बजेटरी सहयोग दिए हुन्थ्यो भन्ने पहल हामीले नै पहिलेदेखि गर्दै आएका हौं । म राष्ट्रिय योजनामा भएकै बेला बजेटरी सहयोग आएको पनि हो । त्यसमा एउटा राम्रो काम के थियो भने हामीले आफूले तोकेका प्राथमिकतामा बजेट लगाउन पाउँछौ भन्ने थियो । अहिले यस्ता ‘बजेटरी सपोर्ट’का कार्यक्रम पनि धेरै बढ्यो । तर हामीले प्राथमिकताका कार्यक्रम र छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रममा त्यसलाई लगाउन सकेनौं । अहिले जहाँ बजेट पुग्दैन त्यहाँ ‘बजेटरी सपोर्ट’ हाल्दिन थाल्यौं । यसले गर्दा ऋणको उत्पादकत्व भएर, बजेटको उत्पादकत्व भएन । प्रतिफल राम्रो भएन ।
डोनरले दियो भने पनि हामीले आफ्नै विधिहरू राखेर कुन क्षेत्रमा कति उत्पादकत्व हुन्छ त्यसमा मात्र राख्नु पर्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता उत्पादकत्व बढाउने भन्दा सहुलियतका कार्यक्रमहरू मात्र हुन् । केही कार्यक्रमहरू प्रतिफल दिन २०–३० वर्ष पनि लाग्न सक्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा आफ्नै पैसा हालौं । ऋण लिएको पैसा चाँडो प्रतिफल दिने खालका, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहयोग गर्ने खालका प्रोजेक्ट बनाएर दिन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम हामीले गर्न सकेका छैनौं ।
अन्त्यमा, एक अर्थशास्त्रीका रुपमा विश्व महामारीसँग जोडेर हेर्दा बजेटका कस्ता प्राथमिकता हुनुपर्ला ?
अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, पूर्वाधार, जनशक्तिको कुरा हेर्दा यस्तो महामारीको कुरै छोडौं दक्षिण एसियासँगको औसतमा पनि हामी रहेनछौं भन्ने देखिन्छ । कोभिडलाई प्राथमिकता दिने कुरा त छदैंछ, त्योदेखि बाहेक कम्तिमा नेपालको स्वास्थ्य दक्षिण एसियाली मुलुकको स्तरमा स्तरोन्नति गर्नेगरि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्यो । अर्को कुरा यसपालि पनि धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ, पोहरको जस्तो समस्या देखिन थालिसक्यो । धेरै ज्यालादारी मान्छेले खानाको समस्या पनि भोगिरहेका छन् ।
कम्तिमा पनि गत वर्ष खाद्यान्नका प्याकेजहरू दिइयो । यो वर्ष पनि कम्तिमा दुईदेखि तीन महिना हुने गरि प्याकेज राख्नुपर्छ जसले गर्दा दोस्रो लहर निरन्तर हुन गयो भने जनतालाई राहत दिनुपर्छ स्थानीय तहबाट । अर्को गत वर्षको जस्तो निजी क्षेत्रलाई पनि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो भनेको दशैंताका वा दशैंपछि सेकेन्ड वेभ जाला । त्यसपछि छिटो रिकभर हुने गर्न मुख्य मुख्य रणनीति अंगिकार गरेर बजेट बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्