कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै

काठमाडौं । नेपालस्थित कोकाकोलाको बोटलिङ प्लान्ट, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र त्यसको सह-संस्था बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको ७६ प्रतिशत सेयर नेपालबाहिर नै किनबेच गरेर  पुँजीगत लाभकर, लाभ कर र अन्य कर छलेको प्रकरणमा द कोकाकोला कम्पनीको प्रतिनिधि कम्पनी बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि तानिने भएको छ ।

हाल बोटलिङ इभेस्टमेन्ट ग्रुप साउथ एसियाका लागि कोकाकोला इन्डिया एन्ड साउथ वेस्ट एसिया‌ (इन्स्वा)ले नै नेपालको पनि कारोबार हेर्ने भएकाले त्यहाँबाट बोटलर्स नेपालमा सन् २०१५ देखि नै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सञ्चाल‌क समिति सदस्य, प्रबन्ध सञ्चालक र अन्य मुख्य अधिकारी छानबिनमा तानिने भएका हुन् ।

सन् २०१४ अक्टोबरमा फिलिप्स गुत्सेले कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेडको सत प्रतिशत सेयर द कोकाकोला कम्पनी एटलान्टालाई बेचेसँगै बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर पनि कोकाकोला कम्पनीमा सरेको थियो, तर त्यसपछि नेपालका नियामक निकायहरूलाई यस विषयमा औपचारिक जानकारी नदिइ, कम्पनीको नाम परिवर्तन भएको भन्ने किर्ते निर्णय पठाइ पुँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकरसहित अन्य लागू हुने करहरू छलिएको हो।

यस विषयमा टक्सार आर्थिक म्यागजिनले सन् १९९२ देखिकै किनबेचका प्रमाणसहरूसहित साउन अंकमा विस्तृत रिपोर्ट प्रकासित गरेको छ भने महालेखा परीक्षकको शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कोकबाट पुँजीगत लाभकर ,अग्रिम कर, आय विवरणसहित ५३ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरेर कर निर्धारण र छानबिन गर्न भनेको छ ।

महालेखाले प्रतिसेयर  १ हजार ६६०को आधारमा ७६ प्रतिशतको सेयरको बिक्री मूल्य २ अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ कायम गरि त्यसका आधारमा कर निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको हो । यद्यपि, राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भने सम्पत्ति मूल्यांकन विधिमा किनबेच भएको आधारमा कर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । “अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, छिट्टै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै छौं,” स्रोतले भन्यो ।

“खेतान ग्रुपले सन् २०११ मा काल्सवर्गलाई बेचेको २२ प्रतिशत सेयर र सन् २०१४ मा कोकाकोला कम्पनीले लिएको स्वामित्वको एकै विधिबाट मूल्यांकन हुन सक्दैन । त्यसयता नेपाली बैंकहरुबाट परिचालित करिब ५ अर्ब ऋणलाई समेत कोकाकोला कम्पनीले सकारेर स्वामित्व किनेका हुनाले सम्पत्ति मूल्यांकनमा त्यो पनि जोडिन्छ,” राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो ।

यसरी फेरिए सञ्चालकहरू

बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप (दक्षिण एसिया)ले सन् २०१४ अक्टोबरमा गुत्से परिवारबाट स्वामित्व किन्नेवित्तीकै बोटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गरेको थियो ।

सन् २०१४ डिसेम्बर १ तारिखसम्म कोकाकोला साब्को (एसिया) लिमिटेडलाई प्रतिनिधित्व गरेर बोटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा चोलिया डी सिल्भा र सञ्चालकहरूमा केथ लान स्टेन्सी, डेनिस लवेन्स र सल्मान लतिफ रान (प्रबन्ध निर्देशक) रहेकोमा सन् २०१४ डिसेम्बर २ तारिखमा सुक्ला वासन अध्यक्ष,  एसके जावाकर, संकेत रे र सल्मान लतिफ रान (प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहने गरी) लाई सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गरियो ।

लुम्बिनी सञ्चार/टक्सार मिडियाले गरेको अध्ययनअनुसार फिलिप्स गुत्थेको परिवारबाट द कोकाकोला कम्पनीलाई स्वामित्व किनबेच गराउने प्रक्रियामा अमेरिकी वकिल फ्रांक लाइसनले नेतृत्व गरेका थिए भने नेपालसहित श्रीलंकाको स्वामित्व हेरफेरमा हिन्दुस्ताान कोकाकोलाका तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक (पछि कोकाकोला इन्डियाका तर्फबाट कोकाकोला इन्स्वाको अध्यक्षसमेत रहेका) संकेत रे र वित्त प्रमुख एसके जवाहर संलग्न रहेको पाइएको छ ।

नेपाल प्लान्टमा हिन्दुस्ताान कोकाकोलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्काली वित्त प्रमुख सुमित गोयल र वित्त नियन्त्रक अशोक मण्डलले यो प्रक्रियामा मुख्य वित्तीय कारोबारको निर्णायक भूमिका खेलेको स्रोतको भनाइ छ ।

दक्षिण अफ्रिकी समूहबाट अमेरिकी माउ कम्पनीले स्वामित्व किनेपछि नेपालसहित दक्षिणपूर्वी एसियाकै कारोबारको नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन भारतीय व्यवस्थापकले जिम्मा लिन थालेलगत्तै बोटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिमा विदेशी लगानीकर्ताका प्रतिनिधि बारम्बार परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ ।

कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सुक्ला वासनले नै निरन्तरता पाइरहे पनि सन् २०१६ मा सुमन्त दत्ता, गौरव कोसला र पुनित वार्सने (प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहने गरी)‌लाई नियुक्त गरियो भने सन् २०१७मा गौरव कोसलालाई हटाई देवेव्रत मुखर्जीलाई सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त गरियो ।

सन् २०१९ मा पुनः सञ्चालक समिति हेरफेर गरेर मोहमन अमिन घोनियम र संदीप भजोरियालाई राखियो भने सन् २०२० मा मेल्भिन तान चो फिनलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरियो ।

छोटो-छोटो अवधिमा बोटलर्स नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्ने विदेशी सञ्चालकहरू परिवर्तन गरिरहने र कम्पनीका मुख्य सेयर स्वामित्व हेरफेरका कागजात नेपालमा दर्ता र अस्तित्व भएको कम्पनीमा नराखी नेपाल बाहिरै निर्णय लिने गरिएको यो अध्ययनले देखाएको छ ।

थप विवरणटक्सार आर्थिक म्यागजिनको भदौ अंकमा