प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु, अध्यादेश बजेट परिमार्जन हुने

काठमाडौं, १० भदौ । नव गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरिएको हो ।

बिहीवार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरु बारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री शर्माका अनुसार अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिसकिएको छ भन्दैे “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिनुका साथै योजना र बजेटको तालमेल मिलाईने र डिपिआरलगायत पूर्व तयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ, सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिइएको छ ।” मन्त्री शर्माले भने ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए ।

उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने बताए ।

अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए ।