किन फेरियो जीडीपीको आधार वर्ष ?

हालै मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रको आकारमा देखिएको छ ।

सन् २०००/२००१ को मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मापन हुँदै आएकोमा यस वर्षदेखि विभागले सन् २०१०/२०११ लाई नयाँ आधार वर्ष मान्नेछ । तथ्याङ्क विभागको दाबीलाई मान्ने हो भने बीस वर्ष पुरानो मूल्य आधारबाट अहिलेको वास्तविक अर्थतन्त्रको मापन कठिन भएकोले यो वर्षदेखि आधार वर्ष परिवर्तन भएको हो । नेपालमा सन् १९६४–६५ देखि जीडीपी मापन सुरू गरिएकोमा अहिलेसम्म पाँच वटा आधार वर्ष परिवर्तन भएको छ ।

विभागले प्रत्येक १० वर्षको अवधिमा जीडीपी मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गर्नेगर्छ यसलाई ‘रिबेसिङ’ पनि भन्ने गरिन्छ । हालको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको गणना गर्दा लिइएको आधार वर्षलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष तय गर्ने र सोको आधारमा विगत तथा आगामी वर्षका स्थिर मूल्यमा गणना हुने राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कहरूको मापन गर्ने काम ‘रिबेसिङ’ हो ।

यो काममा मुख्यतः पहिलेको आधार वर्षमा लिइएको वस्तु तथा सेवाको स्थिर मूल्य परिवर्तन भई नयाँ तय गरिएको आधार वर्षको स्थिर मूल्यमा विगत तथा आगामी वर्षका कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगायत राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कहरू मापन हुन्छ । विभागका अनुसार यसभन्दा पहिले सन् १९६४/०६५, १९७४/०७५, १९८४/०८५, २०००/२००१ मा पनि ‘रिबेसिङ’ भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखापरेका नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप वा छुट भएका आर्थिक क्रियाकलापका साथै नयाँ उदाउँदै गरेका उद्यमलाई समावेश गर्ने उद्देश्यले ‘रिबेसिङ’ गर्ने गरिन्छ, जसले ‘आउटडेटेड’ उद्यमलाई हटाउन, नयाँ तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेश गर्न सहयोग गर्छ ।

नयाँ आधार वर्ष तय गर्दा पहिले छुटेका केही आर्थिक क्रियाकलाप समावेश हुने, विश्वव्यापी रूपमा लेखा पद्धतिमा आएको परिवर्तन लागू गरिने, नयाँ गणना विधि प्रयोग हुन सक्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका उपक्षेत्रको संख्यामा समेत परिवर्तन आउनसक्ने हुँदा प्रचलित मूल्यमा आधारित राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कमा समेत प्रभाव पर्ने तथ्याङ्कविद्हरू बताउँछन् ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार तीनदेखि १६ वर्षसम्मको अन्तरमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी औसतमा हरेक १० वर्ष र कम्तीमा तीनदेखि बढीमा १६ वर्षसम्मको समयावधिमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आधार वर्षको परिवर्तनले अर्थतन्त्रको आकारमा तलमाथि देखिए पनि वृद्धिदरमा भने यसको खासै असर पदैन ।

बढ्यो अर्थतन्त्रको आकार

आधार परिवर्तनकै कारणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब दुई प्रतिशतले घट्दा अर्थतन्त्रको आकार भने २०७५/७६मा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क भन्दा चार खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ बढी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब दुई प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । यो दुई आधार वर्षको माध्यमबाट लिइएको तथ्याङ्कको कारण यस्तो अन्तर देखिएको विभागको भनाई छ ।

०७५/०७६ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापनको आधार वर्ष २०००/२००१ हो भने ०७६/०७७ को जीडीपी मापन आधार वर्ष २०१०/११ लाई मानिएको छ । यसअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २००० को मूल्यलाई स्थिर मूल्य मानेर मापन गरिन्थ्यो भने अहिले सन् २०१० को मूल्यलाई स्थिर मूल्य मानेर मापन गर्न थालिएको हो ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा जीडीपी मापन बढाउनु पर्ने क्षेत्र बढाउने गरिन्छ भने मापनमा योगदान नहुने तथा कम हुनेलाई हटाउने तथा अर्को क्षेत्रमा समावेश गर्ने गरिएको छ । यसअघि १५ समूह समावेश गरिएकोमा यस वर्षदेखि २१ वटा समूहमा विभाजन गरेर जीडीपी मापन गरेको छ ।

पुनर्गणनाको आधार– एसएनए २००८

राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क लेखांकनको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तलाई पछ्याउने गरेको छ । पछिल्लो पटक रिबेसिङ भएसँगै नेपालको राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको भर्सन पनि परिवर्तन भएको छ, जसलाई ‘सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्ट’ (एसएनए) भन्ने गरिन्छ । विभागका अनुसार ‘रिबेसिङ’पछि नेपालको लेखा प्रणाली एसएनए १९९३ भर्सनबाट ‘एसएनए २००८’ मा अद्यावधिक भएको छ ।

संसारका प्रायः विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको यो सबैभन्दा पछिल्लो लेखा प्रणाली हो । यसले अर्थतन्त्रको अवस्था मापनमा अहिलेसम्म छुटिरहेका अधिकांश (अनौपचारिक) आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेट्ने र अस्तित्वबाट लगभग हराइसकेका वा नगन्य मात्रामा रहेका ‘आउटडेटेड’ आर्थिक गतिविधिलाई लेखा मापनबाट हटाउनेछ ।

यसैले अब नेपालको राष्ट्रिय लेखाका आर्थिक सूचनाहरू पहिलेको भन्दा बढी वास्तविक र विश्वसनीय हुने विभागको दाबी छ । यो प्रणालीलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), युरोपियन कमिसन, ओईसीडी र संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यी निकायले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘एसएनए २००८’ प्रणालीलाई संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००९ को अन्त्यतिर पारित गरेको थियो । त्यस क्रममा युएनले विभिन्न कोशेढुंगाका अवधि तोकेर ती चरण पार गरेपछि युएनमा आबद्ध मुलुकहरूलाई ‘एसएनए २००८’ मा अद्यावधिक हुन सुझाएको थियो ।

सोहीअनुरूप नेपालले अहिले एक वर्षमा देशभित्र उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाको कुल मूल्य अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का साथै विभिन्न राष्ट्रिय लेखाका आर्थिक आँकडा मापनका लागि आधार वर्ष परिवर्तन गरेको हो ।

आधार वर्ष परिवर्तन हुँदा स्थिर मूल्यमा पनि परिवर्तन हुन्छ । स्थिर मूल्यलाई आधार मानेर गणना हुने विगतका राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कसमेत परिवर्तन हुन्छन् । जसको कारण अर्थतन्त्रको संरचनामा खासै ठुलो फरक पर्दैन ।

‘एसएनए २००८’ ले नयाँ औद्योगिक वर्गीकरण अपनाउन निर्देशित गरेको छ, जसअनुसार आर्थिक गतिविधिकहरूलाई २१ क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । त्यसमा केही पुराना वर्गीकरण एउटैमा समेटिएको छ भने पहिले प्राथमिकता नदिइएका आर्थिक क्रियाकलापलाई अहिले प्राथमिकताका साथ अलग्गै समूहमा वर्गीकरण गरेर देखाइएको छ । यसैले यसअघिको आधार वर्षमा समावेश हुन छुटेका थुप्रै आर्थिक क्रियाकलाप पनि अब समावेश हुनेछन्, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको आकार फराकिलो देखिने छ ।

त्यसमा अझ वस्तु तथा सेवाको मूल्य १० वर्ष पछिल्लो आधार वर्षको लिएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापन गर्दा यसको आकार स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुनेछ । सोही कारण तथ्याङ्क विभागले ‘रिबेसिङ’पछि सार्वजनिक गरेको आँकडाले वर्ष २०७६÷७७ मा ३४ खर्ब ५७ अर्ब रहेको जीडीपीको आकार १४.०७ प्रतिशतले बढेर ३९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको देखाएको छ ।

‘रिबेसिङ’पछिको क्षेत्रगत वृद्धि

आधार वर्ष परिवर्तनपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापनमा औद्योगिक वर्गीकरण गरिएका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप (क्षेत्र) को आकार समेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । खानी तथा उत्खनन २२.५ प्रतिशत, विद्युत ग्यास ४६.८ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार २३.१ प्रतिशत, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलाप ३६.८ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारका व्यावसायिक क्रियाकलापहरू ५२ प्रतिशत, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा १५७.९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।

आधार वर्ष सन् २०००/०१ देखि सन् २०१०/११ बीचको एक दशकमा यी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक सुधार भएकाले एक दशकअघिको तुलनामा पछिल्लो समयावधिको स्थिर मूल्यसँग तुलना गर्दा बढेको हो । अपवादलाई छाड्ने हो भने पछिल्लो एक–डेढ दशकमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सेवा विस्तारदेखि प्रविधि अवलम्बनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यस्तै, घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी सेवा दिने शैलीदेखि अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप पनि यसबीच धेरै सुदृढ हुँदै गएको छ ।

अब कहिले होला रिबेसिङ?

सन् २०१०÷०११ लाई आधार वर्षका रूपमा लिइनु पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको परिवर्तनका दृष्टिले खासमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छ । तथ्याङ्कशास्त्री एवं प्रदेश नं १ का सचिव सुमनराज अर्याल अब ढिलोमा सन् २०२५ भित्र नेपालले पुनः ‘रिबेसिङ’ गर्नुपर्ने बताउँछन् । तथ्याङ्क विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका अर्यालका अनुसार धेरै पुरानो आधार वर्ष लिँदा मिति गुज्रिसकेका उद्योग कलकारखानाहरू पनि गणना भइरहने तर उदाउँदै गरेका नयाँ क्षेत्र समावेश नहुने भएकोले समय समयमा जीडीपीको ‘रिबेसिङ’ गर्नुपर्ने भएको हो ।

थपिएका ६ समूह

यसअघि नेपालले आर्थिक क्रियाकलापलाई १५ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय लेखाअन्तर्गत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मापनमा गर्दै आएको थियो । अब पुराना १७ क्षेत्रमा कला तथा मनोरन्जन, घरायसी कामदारको क्रियाकलाप, स्वप्रयोजनका लागि घरपरिवारले गर्ने अवर्गीकृत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन इत्यादि चार थप गरि आर्थिक गतिविधिलाई २१ वटा औद्योगिक वर्गीकरण गरेर जिडिपीको मापन सुरु गरेको छ । यसले अहिलेसम्म छुट्दै आएका थुप्रै किसिमका अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेत समेटन सहयोग पुग्ने विभागको दाबी छ ।

राष्ट्रिय लेखा गणनामा अहिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि नयाँ आधार वर्षको लिइनुका साथै आधार वर्ष परिवर्तन गरेपछि अब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मात्र नभएर उपभोग, बचत, लगानी लगायत राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको गणनाको दायरा पनि फराकिलो भएको छ । जीडीपी मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा क्षेत्रगत योगदानको भारमा पनि फेरबदल देखिएको छ ।

सेवा क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ५२ प्रतिशत

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार रिबेसिङपछि तृतीय (सेवा) क्षेत्रको योगदानको भार ८.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि (प्राथमिक) तथा द्वितीय (उत्पादन तथा प्रशोधन) क्षेत्रको भार क्रमशः ९.५ र ३.२ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । केही वर्षयता वित्तीय, सूचना प्रविधि, रियल इस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायत क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

पुरानो आधार वर्षका आधारमा वर्ष २०१०/०११ मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको भार क्रमशः ३७.६, १४.४ र ४८ प्रतिशत थियो । आधार वर्ष २०१०/२०११ अनुसार भने यो क्रमशः ३४.०, १३.९ र ५२.२ भएको छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको भार पहिले जसरी नै सर्वाधिक नै रहेको भए पनि यसको आकार भने ५२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साखको अपेक्षा

राष्ट्रिय लेखा मापनमा जति पछिल्लो स्थिर मूल्यलाई आधार बनाउन सकियो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आँकडाहरूबाट उति नै वास्तविक देखाउन सकिन्छ र यसकारण राष्ट्रिय लेखाको ‘रिबेसिङ’ले अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपालको साख बढ्ने र नेपालप्रतिको विश्वास बलियो हुने अपेक्षा गरिएको । जीडीपी मापनको आधार वर्ष परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रका अन्य समष्टिगत मापदण्डहरूको अनुपातमा पनि सामान्य परिवर्तन हुन्छ जस्तै, कर र जीडीपीको सम्बन्ध बदलिनेछ । यस्तै, देशलाई ऋण परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउनमा पनि यसले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बढ्ला प्रतिव्यक्ति आय ?

आधार वर्ष परिवर्तनपछि आर्थिक क्रियाकलाप समावेशको दायरा फराकिलो भएको छ । यसअनुरूप राष्ट्रिय लेखा गणना गर्दा अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को आकार ठूलो देखिँदा यथावत जनसंख्याअनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुरानो आधार वर्षबाट मापन गरेर निकालिएको भन्दा बढने छ ।

अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासोन्मुखमा उक्लिनका लागि तोकिएका सर्तहरूमध्ये नेपालले दुईवटा पूरा गरेको भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको सीमा नेपालले भेटाउन सकेको छैन ।

विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वर्ष २०७६÷७७ मा १०८५ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आधार वर्ष परिर्वतनपछि ४९ डलर बढी अर्थात् ११३४ डलर पुगेको देखिएकोछ ।

मुलुकको स्तरोन्नतीकालागि प्रतिव्यक्ति आयको न्यूनतम सीमा १२३० अमेरिकी डलर चाहिन्छ । यद्यपि, अर्थशास्त्रीहरू राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष परिवर्तनबाट आएको गणनाले भन्दा विश्व बैंकको ‘एटलास मेथड’का आधारमा प्रतिव्यक्ति आयको गणना हुने भएकाले त्यसले खासै फरक नपार्ने बताउँछन् ।

टक्सार म्यागजिन, चैत २०७७ अंकबाट