स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सिपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न मितिमा घोषणा गरेका औद्योगिक ग्रामहरूमध्ये अधिकांशले के गर्दैछन् भन्ने अझै खुलेको छैन । स्थानीय तहको काम गर्ने शैली फितलो हुँदा उद्योग मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम निकासा भएका औद्योगिक ग्रामको प्रगति कस्तो छ ? प्रष्ट छैन ।
हालसम्म ८४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । ती सबै औद्योगिक ग्रामले ९२ लाख रूपैयाँका दरले पहिलो किस्ताको रकम बुझी पनि सकेका छन् । तर, हालसम्म ९ वटाले मात्र पहिलो किस्ताको रकम खर्च गरेर दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । बाँकी औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहले सन्तोषजनक काम गर्न सकेका छैनन् ।
हालसम्म दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने ९ वटा औद्योगिक ग्राम २०७६ सालमा घोषणा गरिएका ४४ वटामध्येका हुन् । त्यस यता २०७७ र २०७८ सालमा पनि औद्योगिक ग्राम घोषणा भइसकेका छन् । ती औद्योगिक ग्राम निर्माण भइरहेको स्थानीय तहहरूलाई पनि कार्यप्रगति अनुुसार रकम विनियोजन गरिएको उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । यीमध्ये केहीले सन्तोषजनक काम गरेका छन् ।
२०७६ सालमा सँगै घोषणा भएका अधिकांश औद्योगिक ग्रामको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा स्थानीय तह अलमलमा छ । उदाहरणको रूपमा बागलुङका ताराखोला गाउँपालिका र बाग्लुङ नगरपालिकाले एकै मितिमा औद्योगिक ग्राम स्थापमाका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति पाएका थिए । तर, ताराखोला गाउँपालिकाले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेर दोस्रो किस्ता रकमका लागि स्वीकृति पाएको छ भने बागलुुङ नगरपालिकाले २ वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो र गेट बनाउने काम बाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
ताराखोला गाउँपालिकामा स्थापना हुन लागेको औद्योगिक ग्राममा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी काम भइरहेको छ । यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भवन निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगरले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पहिलो किस्ताको रकमबाट ठेक्का लगाए अनुरूप समयमा नै काम पनि सकिएको छ । हामीले दुुई चरणमा ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न गराएका हौं । अब तेस्रो चरणमा खानेपानी र विद्युत जडान गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने छौं ।” पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले तारबार र बाटो निर्माणको काम गरेको थियो भने दोस्रो चरणमा जग्गा प्लटिङ गरेको थियो ।
बागलुुङ नगरपालिकामा स्थापना हुन लागेको औद्योगिक ग्रामको प्रगति भने सुस्त छ । सँगै औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति पाएको गाउँपालिकाले उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा नगरपालिका भने हाइटेन्सन लाइनको किचलोमा फसेको छ ।
नगर प्रमुुख जनकराज पौडेलका अनुुसार औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने जग्गामा हाइटेन्सन लाइन परेकाले काम सुस्त भएको हो । “कम्पाउन्डभित्र हाइटेन्सन लाइनको पोल परेको हुँदा काममा बाधा पुुगेको छ,” उनले भने, “हामी यसको समाधान खोज्दै छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेका छौं । प्राधिकरणले पनि केन्द्रमा पठाउने हुँदा समय लाग्ने देखिएको छ ।”
२०७६ सालयता विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट हालसम्म देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा ८४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्त्यसम्ममा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भनिएको भए पनि कोभिडका कारण यो आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेन । केही समयभित्रै १० देखि १५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रक्रियामा छन् ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका अधिकांश स्थानीय तहको हालत उस्तै छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुुस्ती र स्थानीय तहको आन्तरिक किचलोले औद्योगिक ग्रामको पहिलो चरणको काममा ढिलाइ हुन गएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यक कागजात पूरा गरेर मन्त्रालयमा निवेदन नदिएकाले लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमै गर्दै आएका छौं । स्थानीय तहले अपूर्ण कागजपत्र ल्याएकाले पनि उनीहरूको फाइल पेण्डिङमा बस्ने गरेको छ,” औद्योगिक पूर्वाधार शाखाकी औद्योगिक ग्राम हेर्ने जिम्मेवारी पाएकी उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले भनिन् ।
सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्रामले किस्ता किस्तामा गरि ३ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले स्वीकृति पाएका छन् । यो प्रदेशका २४ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका हुन् । त्यसैगरी, प्रदेश नं. १ का ८ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका छन् भने प्रदेश नं. २ का ९ वटा, बागमती प्रदेशका ११ वटा लुम्बिनी प्रदेशका १६ वटा, कर्णाली प्रदेशका ५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका छन् ।
के छ मापदण्ड ?
सरकारी मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । घना बस्तीबाट १ किलोमिटरको दूरीमा मात्र औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किलोमिटर हुनुपर्ने भएको छ । औद्योगिक ग्राम भित्रका कूल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।
दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने स्थानीय तह
पहिलो किस्ता ९२ लाख रूपैयाँको काम सम्पन्न गरेर ९ वटा स्थानीय तहले दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी ९ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको मापदण्ड अनुरूप काम गरेका छन् ।“दोस्रो किस्ताका लागि प्रस्ताव ल्याउने यी ९ वटै स्थानीय तहले युुद्धस्तरमा काम गरेका छन्,” मन्त्रालयकी उपसचिव नेपालले भनिन् ।
औद्योगिक ग्राममा के हुन्छ सुविधा ?
स्थानीय तहलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने छन् । स्थानीय सरकारले त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युुत् प्रसारण लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भए उत्पादन सुरु गरेको ३ वर्षसम्म आय करमा ५० प्रतिशत छुट र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
टक्सार म्यागजिन, साउन २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्