काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले कोभिड महामारीकाे समयमा पनि भाडा बढाएको भन्दै तरकारी तथा फलफुल जिल्ला संघ ललितपुरले विरोध जनाएको छ । महानगरकाे स्वामित्वमा रहेकाे लगनखेल तरकारी तथा फलफुल बजारकाे भाडा २० प्रतिशतले बढाएकाेमा विराेध भएकाे हाे ।
महानगर र बजारबीचकाे सम्झौता अनुसार महानगरले कोभिडको समयमा ६ महिना लकडाउन भएर व्यवसायनै ठप्प र दैनिक केही घण्टा व्यवसाय सञ्चालन भएपनि सम्झौता बमोजिम भन्दै २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
बुधबार लगनखेल तरकारी तथा फलफुल बजार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तरकारी तथा फलफूल कुहिएर खेर गएकोले व्यवसायीलाई घाटा हुँदा पनि ६ महिनाको भाडा छुटका लागि पटक पटक पत्राचार र अनुरोध गर्दापनि महानगरपालिकाले ३ महिनाको मात्र भाडा छुट दिएको जिल्ला संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सञ्जेलले बताए ।
कोभिडको बेलामा महानगरलाई तिर्नुपर्ने नियमित भाडा संघ तिर्न नसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने नियमित भाडा केही समयको लागि भाखा मागी पत्राचार हुँदा समेत कुनै चासो र निर्णय नगरिदिँदा ३ लाख ६० हजार जरिवाना तिर्नु परेको अध्यक्ष सञ्जेलले बताए ।
“महानगरले लगनखेलको तरकारी तथा फलफुल बजार परिसरमा ३ जना सुरक्ष गार्ड बाहेका केही दिएको छैन ।” सञ्जेलले भने, “२५ देखि ३० स्क्वायर फिटको एक स्टलको मासिक भाडा ९ हजार २८८ का दरले ८२ वटा स्टलको मासिक रु ७ लाख ६१ हजार ६१६ र बार्षिक ९१ लाख ३९ हजार ३९२ संकलन गरि महानगरको बैंक खातामा आपैmँ गएर जम्मा गर्नुपर्छ ।”
यस्तै, जिल्ला संघले जिल्ला भित्र रहेका कृषि बजारहरुको सार्वजनिक निजी अवधारणामा स्तरोन्नती, बजारहरुको विकास, विस्तार र संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारको चापलाई घटाउनको लागि ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानहरुमा आधुनिक कृषि होलसेल बजार स्थापना गर्नको लागि महानगरपालिकालाई मौखिक र लिखित अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
महानगरको बेवास्ताले अन्य छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले कृषि बजारको लागि छुट्याएका जमिन समेत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालेको सञ्जेलले गुनासो गरे । माग पुरा नभए धर्ना र आमरण अनसनसम्म गर्ने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सञ्जेलले बताए ।
यस्ता छन् मागहरूः
१. ललितपुर महानगरपालिकाले विगत ५ आ. ब. देखि पटक पटक योजना तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी आवधारणामा लगनखेल तरकारी तथा फलफूल बजार र धकाल बजारको स्तरोन्नती गर्ने भनी नीति, कार्यक्रममा समावेश गरेको महानगरबाट लगनखेल तरकारी बजारको सार्वजनिक नीजि अवधारणामा विकास र विस्तार गर्नेकार्यलाई अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
२. कृषि बजार पूर्वाधार विकासका लागि कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वद्धधन केन्द्र, हरिहर भवनबाट महानगरमा पटक पटक पत्राचार भएको केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई महानगरकै कषि शाखाको समन्वयमा संघको तर्फबाट महानगरभित्रका विभिन्न स्थानहरुको भ्रमण गर्न सहयोग गरिएको र बजार विकास गर्न सक्ने स्थानहरुको पहिचान गरी निर्णयका लागि कृषि पर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्रबाट समेत पत्राचार भएकोमा महानगरले बेवास्ता गरिदिंदा केन्द्रको पूर्वाधार विकास बजेट बर्षेनि फ्रिज भइरहेको छ ।
यस आ.व.मा समेत कृषि बजार पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्रसँग प्रर्याप्त बजेट भएको जानकारी हुन आएकोले सार्वजनिक निजी अवधारणामा लगनखेल र धपगाल बजार विकास गर्न महानगरले केन्द्रसँग तत्कालै सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइयोस् ।
३. उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक जमिन दिनानुदिन खुम्चदै गएकोले ललिपुर महानगरपलिका क्षेत्रभित्र महानगर कै पहलमा गरिएको अध्ययनहरुले पहिचान गरेका स्थानहरुमा मझौला बजार स्थापना गर्नको लागि महानगरबाट प्रतिवद्धता गरियोस् ।
४. विश्वव्यापी कोरोना भाईरसको कारण व्यवसायिहरुले समयमा भाडा दिन नसकेकोले संघले नियमित भाडा तिर्ने समयावधि बढाई दिनका लागि महानगरपालिकामा पत्राचार गरी पटक पटक मौखिक रुपमा कुराकानी गर्दा समेत बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्ने भनी जवाफ आएकोले नियमित भाडा नबुझाईएकोमा समयमा स्पष्ट निर्णय नगरिदिदा राजश्व शाखाले लाखौ लाख जरिवाना समेत असुलेको छ ।
यसरी जरिवाना तिर्नु परेकोले व्यवसायिहरुलाई समस्या परेकोले उक्त जरिवानालाई आगामी भाडामा समायोजन गर्ने गरि निर्णय गरियोस् ।
५. महानगरपालिका र व्यवसायीहरु बीच भएको सम्झौता अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने संझौता भए बमोजिम महानगरपालिकाले कोभिड महामारीले थलापरेका र संघबाट भाडा वृद्धि नगरिदिनुहुन पटक पटक पत्राचार भएपनि कुनै सुनुवाई नभएकोले आर्थिक वर्ष २०७७ श्रावणदेखि बुझाईएको २० प्रतिशत बृद्धि गरिएको भाडा रकमलाई समेत भाडामा कट्टा हुने गरी समायोजन गरियोस् । आर्थिक वर्ष २०७८ साल श्रावणदेखि हुने २० प्रतिशत भाडा वृद्धिलाई नगरियोस् ।
६. हाल कायम भइरहेको सम्झौताको आधारलाई मानेर सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई त्यस महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईयोस ।
७. महानगरक्षेत्रभित्र र ललितपुर जिल्लाका कृषिसंग सम्बन्धित समस्याहरु सम्बन्धमा संघले पटक पटक विभिन्न महाशाखा, शाखाहरुमा पत्राचार गर्दा सोको सुनुवाई नहुने, एक शाखामा आएको जानकारी अर्को शाखालाई नहुने, पत्रहरु बेवारिसे हुने गरेकोले कृषिसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समन्वय, सूचना, सम्पर्क सहजीकरणका लागि र महानगरपालिकाबाट एक जना फोकल पर्सन तोकियोस् ।
८. महानगरपालिको कृषि शाखाको समन्वयमा महानगरका २९ वडाहरुमा कृषि बजार विकास र विस्तारको लागि संभाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन समेत पेश भएकोले सो प्रतिवेदनले औंल्याएका र बजार विकास गर्न सकिने बडाको सहमतिको आधारमा सम्बन्धित वडाहरुमा समन्वय गरी वडास्तरीय बजार विकास गर्न पहल गरियोस् ।
९. कृषि उत्पादनहरु बजारीकरणका अभावले बिग्रेर जाने समस्या समाधान गर्नको लागि ललितपुर उद्योग बाणिज्य संघको समन्वय र सहकार्यमा कृषि उपज प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापनाका लागि पहल र प्रतिवद्धता गरियोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्