काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालमा पहिलो पटक देखापरेको ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ अन्त्य भएको छ । यससँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ प्रमाणिकरण गरेसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्ला भएको हो ।
नेपालको सात दशक लामो बजेटरी इतिहासमा पहिलो पटक भएको ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’सात दिन कायम भएको छ । अघिल्लो सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरिए पनि संसद चालू भएको ६० दिनभित्र पारित नभएपछि भदौ ३१ गतेदेखि सरकार ढुकुटीबाट पैसा खर्च नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
सरकारले भदौ २५ गते नै राजपत्रमा सामयिक कर असुली ऐन२०१२ अन्तर्गतको सूचित आदेश जारी गरिसकेकाले राजस्व भने उठाउन पाउने तर खर्च भने गर्न नपाउने गरि कानुनी रूपमा बजेट सून्यताको अवस्था आएको थियो ।
अब पारित विनियोजन ऐन भदौ ३१ गतेदेखि नै लागू हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले आजै पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि आजै पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । आजै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलको छ ।
अब बजेटका तीन आश्रित विधेयकहरु आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक पारित भएपछि बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । यसका लागि पनि सरकारले प्रक्रिया छोट्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधबीच नै संसदबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ ।
सून्य अवधिमा उठ्यो १३ अर्ब राजस्व
सरकारले कानुनी रूपमा बजेट सून्यताको सात दिनको समयावधिमा १३ अर्ब २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च गर्न पाउने भएकाले बजेट सून्य अवधिमा पनि सरकारको कोषबाट डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यो सून्य अवधिमा सरकारले कर राजस्व १२ अर्ब ७५ करोड ६६ लाख र गैर कर राजस्व २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । यही अवधिको अन्य प्राप्ति ४६ करोड ७६ लाखसहित सरकारको खातामा कुल प्राप्ति १३ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्