कृषि कर्म रोजेका पूर्व कृषि सचिव

तीस वर्षको जागिरे जीवनबाट हालै मात्र निवृत्ता भएका डा. योगेन्द्र कुमार कार्की संघीयतामा गइसकेपछि संघीय कृषि मन्त्रालयको सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका अनुभवी कर्मचारीका रूपमा परिचित छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा निवृत्ता भएका उनी देश विदेशमा कृषिका विषयमा अध्ययन अध्यापनको कार्यको पनि लामो अनुभव संगालेका छन्।

वर्षौंसम्म सरकारले लगानी गरेर बनाएका विज्ञहरूले हासिल गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव पनि निवृत्ता हुने बित्तिाकै सँगै लिएर जाने प्रचलन छ। सरकारले निवृत्ताको शीप उपयोग गर्ने नीति कम लिएको पाइन्छ। निवृत्ताले हासिल गरेको अनुभवलाई मुलुकको विकासमा लगाउनुर्छ भन्ने मनसायले टक्सारले निवृत्ताहरूका कुरालाई प्रस्तुत गर्न थालेको छ। यसै क्रममा यो अंकमा गत साउनमा मात्र निवृत्त भएका डा. कार्कीको अनुभवलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छाैं ।

निवृत्त हुनु भन्दा २४ घण्टा अगाडिको मानसिकता

लामो समय कृषिमा काम गरियो । भोलि रिटायर्ड हुनुछ भनेपछि अघिल्लो दिन निकै थरी कुरा खेल्दा रहेछन् । मानसिक रुपमा तयार नै थिएँ । भेटघाट र विदाइ कार्यक्रमहरू पनि उत्तिकै चलि नै रहे । व्यवस्तता बढेको थियो । जागिर खाउञ्जेल धेरै कुरा सोचिएन । जिम्मेवारीमै ध्यान दिइयो ।

सोलुखुम्बुमा सानो परिवारमा जन्मेर, पढाइलेखाइ पछि लामो जागिरे जीवन नै बितिसकेछ । सोच्दा अचम्म लाग्छ । दिमागमा एकैचोटी विश्राम लिनुपर्दा के हुन्छ भन्ने थियो तर मेरो दिमागमा अबको समय मैले कृषिमा बिताएको त्यो अनुुभव सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मस्तिष्कमा थियो ।
मलाई कस्तो भैराखेको थियो भने, एउटा नयाँ दुलही विवाह गरेर जान लागेको जस्तो ।

भित्र निकै खुसी होलिन् त्यही पनि के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने कुराको अलिकति शंका उपशंका हुन्छन् नि त्यस्तो किसिमको मलाई भैराख्या थियो । तर एउटा नयाँ कुराको सिर्जना हुदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क थिए म ।

घर भन्दा बढी कामलाई प्राथमिकता दिने मान्छे हुँ, कामको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्दा नमिठो पनि लाग्यो । तर पनि आफ्नो बाँकी जीवन किसान र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने दृढ अठोटका साथ मन्त्रालयबाट बिदा भएँ ।

जागिर खाएपछि सुरु दिनदेखिनै अन्तिम दिनसम्म म ५ बजेसम्म अफिसमा बसेँ होला अनि रमाइलो गरे जागिरमा । नेपाल सरकार अथवा त्यतिखेर मैले जागिर सुरु गर्दाखेरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ममाथि ठूलो लगानी गरेको छ ।

जागिरकै क्रममा तीनवटा त डिग्री नै गरें, एउट पिएचडी गरेंँ । विश्वका ७० ओटा देशहरू घुम्ने अवसर पनि सरकारी सेवाकै क्रममा गर्ने अवसर जुर्यो । अब मेरो मनमा खेल्ने प्रश्न भनेको राज्यले मलाई धेरै दियो तर मैले के के दिएँ? भन्ने हो । मैले किसानलाई के दिएँ? अथवा सहकारीलाई दिए के त ? कृषिका लागि विज्ञ, कृषिमा लाग्ने व्यवसायीहरूलाई दिए के त ? चिन्ता चाहिँ मलाई यो विषयमा लागेको छ ।

मैले चिन्ता चाहिँ के गर्थे भने देखि चाहिँ मैले के पाउँला भने मलाई राज्यले दिएको छ । मैलै लाइफमा २०–२५ वर्ष राज्यको गाडी चाहिँ फ्रि चढे, सबै गरे तर मैले साँच्चै नै यसमा लाग्ने व्यवसायीहरूलाई दिए चाँही के त ? भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ मेरो ।

तीन दशकमा भोगेको कृषिचित्र र भए गरेका सन्तोष लाग्दा कार्य

मैले सरकारी सेवा सुरु गर्दाको कृषि र अहिलेको कृषिमा निकै धेरै फरक छ । धेरै नै विकास भइसकेका छन् । धेरै परिवर्तन कृषि क्षेत्रमा भइसकेको छ । गर्न त अझै धेरै बाँकी छ तर भएको पनि धेरै छ । गाउँ गाउँमा कृषिका ठूला ठूला फार्महरू खुलेका छन् । कृषिको बजारीकरण हुनुपर्ने भन्ने सचेतना बढेर गएको छ । बिस्तारै कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएर गएको छ । कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ ।

म व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई जागिरमा कहिले पनि असन्तुष्ट भएन । मैलै जहिले पनि जागिर खाँदा राम्रो सोचेर गरे । तीस वर्षको जागिरे जीवनमा मेरा तलमाथि, वरपर विभिन्न ओहोदामा रहेका सहयोगी हातहरूको साथले मैले धेरै नै गर्न सकेको छु जस्तो लाग्छ । केही काम गर्दा बढी नै जोखिम मोलेर पनि गरेको छु ।

मुलुकको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटीको सुधारको लागि मैले सुरु गरेको सुधारको कार्यक्रमलाई सुधारको लागि गरेका कामहरू यस्तै सन्तोष लाग्ने कार्यक्रममध्ये एक हो । एक समय कालीमाटीको बजार छाप्रो बजार थियो । अहिले व्यवस्थित देख्छौं । त्यहाँ सुरुवाती चरणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकताविहीन मानिसहरूले व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो ।

मँ कालीमाटीको व्यवस्थापक हुँदा नेपाली नागरिकता भएकाहरूले मात्र आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था ग¥यौं । सुधार गर्नुपर्ने त अझै पनि छ तर अहिलेको व्यवस्थित कालीमाटी बजार त्यतिबेला जोखिम मोलेर गरिएको सुधारका कार्यक्रमका कारण स्वदेशी किसान र व्यवसायीले कालीमाटीमा व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो भन्दा मलाई गर्व लाग्छ ।

• 

व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) पनि म सरकारी सेवामा रहँदाको सम्झन लायक परियोजनाको रुपमा लिन्छु । प्याक्टलाई लिएर कतिपय नकारात्मक टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । कमजोर पक्ष पनि नहुने भन्ने हैन । तर, प्याक्टले नेपालमा कृषिमा व्यवसायीकरणको लागि ठूलो भूमिका खेलेको छ । जसको सुरुवाती क्रममा म स्वयम पनि आयोजना प्रमुखको रुपमा काम गरेको छु ।
विश्व बैंकको २ करोड (२० मिलियन) रकमको लगानी रहेको प्याक्ट परियोजना सुरुमा २५ जिल्लामा थियो ।

हामीले प्रोजेक्टलाई २५ जिल्लाबाट मिड टर्म रिभ्यु अगाडि नै २५ जिल्लामा पु¥यायौं । लगानी २ करोडबाट ४ करोड (२० मिलियनबाट ४० मिलियन) पुग्यो । यो निकै नै व्यवस्थित परियोजना थियो । प्रोजेक्ट सकिए पनि कृषिमा व्यवसायीकरणको लहर जुन चलेको छ, प्याक्ट कै देन हो भन्ने मेरो भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (पिएमएएमपी)को पनि सुरुवातकर्तामा मेरो पनि मुख्य भूमिकामा रहेर काम गरें । कृषि क्षेत्रकै हालसम्मकै ठूलो परियोजना, त्यो पनि स्वदेशी लगानीमा सुरु गरियो । नेपाल सरकारले कृषिमा गेम चेन्जर परियोजनाका रुपमा पिएमएएमपीलाई अगाडि बढाइरहेको छ । १० वर्षमा २ खर्व बराबरको प्रोजेक्ट आफ्नै स्रोतले सुरु गर्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । प्रोजेक्ट डिजाइनमा भूमिका खेल्न पाएकोमा खुसी लाग्छ । प्रोजेक्टको अझै सकारात्मक पक्ष भनेको नेपाल सरकारले १ रुपैँया थप खर्च नगरेर प्रोजेक्ट डिजाइन सकिएको थियो ।

बर्सेनि मलको अभावको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । वर्षौंको पहलपश्चात पहिलो पटक भारतसँग जिटूजी सम्झौता भएको छ रासायनिक मलको लागि, बंगलादेशबाट मल आयात सम्भव भएको छ, स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, प्राङ्गारिक कारखानाहरूको पनि प्रवद्र्धनात्मक काम भइरहेको छ ।

पाँच वर्षदेखि २५ हजार स्याम्पल कलेक्सन गरेर माटोको अवस्था बारेको नक्सा सार्वजनिक भएको छ, पाउडर दूधमा आत्म्निर्भर भएका छौं, अण्डामा आत्मनिर्भर भएका छौं, कृषि विकास रणनीति प्रदेश स्तरमा बनाउने काम भइरहको छ । यी र यस्ता कार्यहरू कृषि विकासका लागि सहयोगी कार्यक्रम हुन् । नीतिगत सुधारदेखि कार्यक्रमको कार्यान्वयनसम्म कुनै न कुनै रुपमा पछिल्ला तीन दशकमा कृषि विकासका आयाममा संलग्न भएँ र सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरें ।

कृषिमा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्या

संविधान, नीति र कानूनहरू कृषि विकासका लागि अनुकूल नै छन् । यसका बाबजूद कतिपय पुराना नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भइ पनि रहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

कृषि विकासका लागि समन्वयनात्मक काम पनि भइरहेको छ । तर अझै गर्न धेरै बाँकी देख्छु । म आफै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पनि भएर काम गरेको छु । काम गर्दा मैले पाएको नीतिगत समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच क्षेत्राधिकारको समस्या हो ।

संघले प्रदेशसँग समन्वय मात्र गरे हुने हो तर अधिकार आफैले राख्न खोज्ने खालको मानसिकता संघमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाइयो भने कृषि विकासमा थप सहजता थपिन्छ ।

कतिपय नीतिगत कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । कृषिको मूल्य शृखला विकासमा तीनै तहका सरकार सहमत छन् । तर, उही कार्यक्रम तीन तहका सरकारबाट भइरहको पनि छ । यसमा समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारको उपयोगमा समस्या हो ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन, कोल्ड स्टोरेजहरूको व्यवस्था, बजारको व्यवस्था, निर्यात सहजीकरण जस्ता कार्यमा प्रदेश सरकारमार्फत् काम गर्दा सहज हुन्छ । जसमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक पर्दछ । स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा सहकारीमार्फत् धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

कृषिमा देखिएको अर्को चुनौतीपूर्ण विषय किसानको वर्गीकरणको विषय हो । कृषिको वर्गीकरण समयमा हुन नसक्दा सरकारले लागू गरेका कतिपय राम्रा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारितामा प्रभाव पर्छ । सानादेखि ठूला किसानलाई एउटै मापदण्ड अनुसार व्यवहार गरियो भने अन्याय हुन्छ । अनुदानको समुचित वितरणमा समस्या पर्छ । एउटै बजारमा ठूला किसानसँग साना किसान लड्नै सक्दैनन् । राज्यको ध्यान साना किसान प्रवद्र्धनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

कृषिमा अबको बाटो

• 

समग्र कृषिको अबको बाटो र व्यक्तिगत रुपमा मेरो जीवनको अबको बाटो एउटै दिशातिर अगाडि बढ्नेछ । मैले तीन दशकमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्दाका हरेक दिनको डायरी लेखेर राखेको छु । ति डायरीका पानाहरूले पनि मलाई अब कृषि क्षेत्रमा नै लाग्न प्रेरणा दिइरहेका छन् । मैले निवृत्त हुँदा मन्त्रालयको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, मसँग अब चारवटा बाटा छन् । राजनीति गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति खाने, विकासे संस्थामा सल्लाहकार बस्ने र कृषिकर्ममा लाग्ने बाटोमध्ये मैले कृषक बन्ने बाटो रोजेको छु ।

हिमाल, पहाड र तराइमा एक एक वटा कृषि फार्म खोलेर व्यवसायिक कृषि गर्ने नमूना कृषक बनेर देखाउने मेरो सपना छ । सपना साकार पार्न आफ्नै गाउँ सोलुखुम्बुबाट फार्म संचालन सुरु गरेको पनि छु । मन मिल्ने साथीहरूसमेतको साथले मेरो सपना पूरा गरेर देशमै नमूना कृषिकर्म गर्ने गरी मैले मेरो जीवनको बाटो तय गरेको छु । जागिरे जीवनमा परिवारलाई समय दिन पाइएन । अबको यात्रामा परिवारलाई पनि पूरा समय दिँंदै कृषिकर्ममा रमाउने छु ।

जहाँसम्म कृषि क्षेत्रको अबको बाटोको कुरा छ, म धेरै नै सम्भावनाहरू देख्छु । कृषि सचिवबाट निवृत्त भएपछि आफूले कमाएको विज्ञतालाई प्रयोग गर्दै मुलुकको कृषिका नीति, निर्माण र कार्यक्रम बनाउनमा पनि योगदान गर्ने नै छु । कृषिमा युवा र पढेलेखेका जनशक्तिको संलग्नता बढेको देखिन्छ । जसले गर्दा कृषिका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म युवा निगरानी बढ्ने देख्छु । युवाहरू आफै जागृत भएमा सरोकारवाला निकायले काम गर्दिन भनेर सुख पाउँदैनन् । भएका नीति, कानुनहरूको पालना सही तरिकाले भयो भने मात्र पनि कृषिको भविष्य निकै सुन्दर छ ।

हालसम्म कामै नभएको हैन तर थप काम हुन भने जरुरी छ । हामीले प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । प्रकृतिको वरदानलाई कृषि विकासमार्फत् मुलुकको समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृषि बिमा, कृषि ऋण, अनुदान, उत्पादन मिसन कार्यक्रम, न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम, आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रम, बजारीकरण, कृषि अनुसन्धान, निर्यात प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रमलाई समय र कृषक अनुकूल मात्र बनाउनमा सबै पक्ष केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि संचार तथा प्रसारको क्षेत्रमा सरकारले अझै गम्भीरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य भूमिका सरकारकै हुन्छ । तर कृषक, उद्योगी वा सम्बन्धित सेवाग्राही पनि उत्तिकै चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ ।

टक्सार म्यागजिन, भदाै २०७८ बाट