डिबेञ्चरको प्राथमिक निष्कासनमा बिक्री नहुने समस्या नभएपछि दोस्रो बजारमा कारोबार नगरी परिपक्व समयसम्म पर्खने अवस्था छ । यसले गर्दा ऋणपत्र बजारको विकासका लागि डिबेञ्चर/ऋणपत्र निष्कासन बढाउने मात्र नभइ वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा स्थायित्व तथा दोस्रो बजारमा कारोबार अभ्यास जरुरी छ ।
नेपालमा इक्युटी मार्केटको विस्तार भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि ऋणपत्र बजार (डेब्ट मार्केट)को सुरुवात हुन सकेको छैन । ‘डेब्ट मार्केट’ विकास नहुँदा यसका लगानीकर्ताले बजारको अवस्थाअनुसार लगानीको प्रतिफल लिने अवसरको सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।
ऋणपत्र बजार वित्तीय रूपले सेयर बजारभन्दा सुरक्षित हुन्छ । ऋणपत्रहरूमार्फत् वित्तीय संस्थाले सस्तो लागतमा दीर्घकालसम्मका लागि मनग्य पुँजी जोहो गर्न सक्छन्, जसबाट लगानीकर्तालाई पनि तुलनात्मक सस्तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।
ऋणपत्र बजार सक्रिय भयो भने बजारबाट उपलब्ध हुने लामो अवधिको सुरक्षण एवं उपकरणले वित्तीय मध्यस्थकर्ताका लागि सम्पत्ति र दायित्वको सन्तुलन मिलाउनसमेत महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने साथै भरपर्दो ‘डेब्ट मार्केट’को विकास भएमा वित्तीय संस्थाले दोहोरो लाभ लिन सक्ने पुँजीबजारका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अहिले धितोपत्र बजारमा नियमित कारोबार नभए पनि नयाँ वित्तीय औजारहरू थपिने क्रम बढेको छ । इक्यूटी मात्र कारोबार हुने धितोपत्र बजारमा विविधीकरण ल्याउन तथा ‘डेब्ट मार्केट’को विस्तार गर्ने फरक विषेशताका ऋणपत्र पनि आउन थालेका छन् ।
धितोपत्र बजारको एउटा प्रमुख हिस्साको रूपमा चिनिने ‘डेब्ट मार्केट’ले भने विगत तीन दशकमा पनि गति लिन सकेको छैन । वित्तीय प्रणालीको अस्थिर ब्याजदर तथा सीमित व्यक्ति वा संस्थाको मात्र सहभागिता रहने भएकाले पनि ऋणपत्र बजारको सामान्य अवस्थामा रहेको छ ।
स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत भएको भए पनि प्रतिफल निश्चित तथा अन्य क्षेत्रको तुलनामा थोरै हुने भएकाले पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र (बण्ड)हरू जारी गर्न थालेपछि बिस्तारै कारोबार हुन थाले पनि सेयरको दाँजोमा भने डिबेन्चरको कारोबार न्यून रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुली बताउँछन् ।
स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्र सूचीकृत भएको भए पनि प्रतिफल निश्चित तथा अन्य क्षेत्रको तुलनामा थोरै हुने भएकाले पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन ।
“यो समस्या हाम्रो देशमा मात्र नभएर संसारभर नै सूचीकृत बण्डको तुलनामा थोरै मात्र सेकेण्डरी मार्केटमा कारोबार हुन्छ,” पराजुलीले भने ,“ त्यसकारण एकदम महत्वाकांक्षी भएर बण्डको कारोबार नै भएन भन्नचाहिँ हुँदैन ।”
पुँजी बजारको स्थायित्वको सबै खाले उपकरणको ट्रेड हुन आवश्यक रहेको पराजुली बताउँछन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ डिबेञ्चरको ३ वटा मात्रै कारोबार भएको थियो भने ०७४ /७५ मा कारोबार संख्या ३ नै थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेञ्चरमार्फत स्रोत संकलन गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेसँगै क्षेत्रगत बण्डहरूको निष्कासन सुरु हुन थालेपछि कारोबार संख्यामा पनि केही बढेको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ डिबेञ्चरको कारोबार संख्या १६ पुगेको छ ।
यसभन्दाअघि केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र बजारलाई चलायमान बनाउने भन्दै बैंक–वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य दीर्घकालीन बण्ड निष्कासन गर्न केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरु गरेका थिए, फलस्वरूप आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ वटा कम्पनीको १ लाख ६७ हजार ५० कित्ता डिबेञ्चर १५९ पटक किनबेच हुँदा १६ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २५ कम्पनीको ४ लाख ८२ हजार ८० कित्ता डिबेञ्चर ४ हजर २७३ पटक किनबेच हुँदा ४३ करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो ।
यसरी ५ वर्ष यताको तथ्यांकलाई हेर्दा केही डिबेञ्चरको कारोबार एकदमै न्यून देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेर बाध्यकारी नीति ल्याए पनि धितोपत्र दोस्रो बजारमा डिबेञ्चरको कारोबार सेयर कारोबारको तुलनामा नगन्य मात्रामा रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकलाई चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले २०७९ असार मसान्त कायम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले समय–सीमा थप गरेको भए पनि अधिकांश बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा स्वरोजगार बढाउनका लागि सरकारले प्राथमिकता तोकेर बैंक–वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न भनेको छ । सोहीअनुसार बैंकहरूलाई क्षेत्रगत ऋणपत्रसमेत निष्कासन गर्न दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम कृषि क्षेत्रको लिड बैंकको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र र एनएमबी बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर अस्थिर भएकाले ऋणपत्र बजारको विकास हुन सकेको छैन । सरकारी संस्थाहरूले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तथा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकरण गरेपछि खरिद–बिक्री भने सीमित मात्रामा हुन्छ । बण्ड तथा डिबेञ्चर निष्कासन गर्ने संस्थाले बाँडफाँड गर्दा नै संस्थागत लगानीकर्तालाई धेरै र सर्वसाधारणलाई थोरै दिन्छन् । त्यसैले गर्दा बिक्री गर्न चाहने र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताको स्वार्थ नमिल्दा कारोबारमा हुने गरेको देखिन्छ ।
त्यसका साथै वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा आउने उतार–चढावका आधारमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा डिबेञ्चरको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, हाम्रोमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर छोटो समयमा नै उच्च दरले तलमाथि हुने हुँदा डिबेञ्चरमा लगानीकर्ताको आर्कषण कम हुने गरेको बजार विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
हाल धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने डिबेञ्चर ब्याजदरका आधारमा हुने प्रतिफललाई गणना गरेर भन्दा पनि अंकित मूल्य अर्थात् एक हजार रुपैयाँ प्रतिकित्ताभन्दा तल झरेर कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ । डिबेञ्चरमा लगानी गरेर लगानीकर्ताले चाहेको समयमा नगदमा परिवर्तन गर्न सहज नभएकाले लगानी गरेभन्दा घटेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
डिबेञ्चरको प्राथमिक निष्कासन मा बिक्री नहुने समस्या नभएपछि दोस्रो बजारमा कारोबार नगरी परिपक्व समयसम्म पर्खने अवस्था छ । यसले गर्दा ऋणपत्र बजारको विकासका लागि डिबेञ्चर÷ऋणपत्र निष्कासन बढाउने मात्र नभइ वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा स्थायित्व तथा दोस्रो बजारमा कारोबार अभ्यास जरुरी छ ।
‘डेब्ट मार्केट’को आवश्यकता
हाम्रो पुँजी बजारको वास्तविक विकास भर्खरै सुरु भएको अवस्थामा रहेको र यसको विकासको लागि ‘डेब्ट मार्केट’ अति–आवश्यक रहेको सेयर विश्लेषक अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।
“हामी अनलाइन प्रविधिमा मात्रै गएका छौं, त्योबाहेक अरु औजारहरू केही पनि छैन । भट्टराईले भने पुँजी बजारमा नयाँ उपकरणको प्रयोग गर्नै पर्छ, त्यसमा बण्डमा सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रको बजार पनि त्यति राम्रो नभएकोले विभिन्न कर्मसियल मार्केट पनि हुनै पर्छ,” उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छिटो–छिटो उत्पन्न हुने पुँजी असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न बण्ड मार्केट आवश्यक भएको उनको ठहर छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव लिन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले नेपालमा बण्डमा आधारित पुँजी बजारको प्रवद्र्धन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेपछि बल्ल यससम्बन्धी चासो थप बढ्न थालेको थियो ।
पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पुँजी जुटाउन ‘डेब्ट मार्केट’ एउटा उपकरण भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रले यसको विकासका लागि आवश्यक पहल गर्न नसकेको दोस्रो बजारमा हुने डिबेञ्चरको कारोबार संख्याबाट नै प्रष्ट हुन्छ ।
तीन वर्ष पहिलेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले हरेक साता संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको कुनै पनि कारोबार भएन भनेर प्रेस नोटमै उल्लेख गर्ने गर्दथ्यो । त्यसको अनुपातमा अहिले थोरै त केही कारोबार हुन लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, सेयर कारोबारको तुलनामा ऋणपत्रको कारोबारमा लगानीकर्ताको अझै आँखा जान सेकेको छैन।
सेयर बजारभित्र पनि कारोबार हुने ६० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक क्षेत्र नै हो, बिमा पनि वित्तीय क्षेत्रमा पर्न आउँछ । अरु क्षेत्र निकै कम रहेको हुनाले ‘डेब्ट मार्केट’लाई बढाउनुपर्ने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् ।
भट्राईका अनुसार अहिले पनि कुनै व्यवसायीले व्यापार गर्नुप¥यो भने बैंकबाट कसरी ऋण पाउँ भन्ने मात्र सोच्छ । त्यो बाहेक अर्को वैकल्पिक बजार नै छैन । ‘बण्ड मार्केट’को विकास भयो भने उनीहरूले आप्mनो लगानी आवश्यकता छोटो र लामो अवधिको लागि उपयोग गर्न सक्छन् जसबाट उनीहरूले आवश्यक पुँजी संकलन गर्न पाउने छन् ।
“डेब्ट मार्केटलाई पनि सेयर बजारसँगै सक्रिय बनायौं भने कतिपयले इक्विटी मार्केटमा नगइ बण्ड मार्केटमा जान सक्लान्, कोही लगानीकर्ता जोखिम नलिने डेब्ट मार्केटमा लगानी गर्लान् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई धेरै प्रोडक्ट दिन आवश्यक छ,” भट्टराईले भने ।
ऋणपत्र भनेको के हो ?
सरकार, बैंकहरूसहित सार्वजनिक संस्थाहरूद्वारा जारी गरिएको निश्चित प्रकारको पुँजी संकलन गर्ने उपकरणलाई ऋणपत्र वा बण्ड भनेर चिनिन्छ । ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले उक्त ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित समय पश्चात् साँवा तथा ब्याज प्राप्त गर्दछन् । ऋणपत्रहरू निश्चित अवधि तोकेर जारी गरिन्छ, जसको परिपक्वताको अन्तिम मितिपछि सम्बन्धित संस्थाले त्यसमा तोकिएको ब्याजदर र साँवा एकमुष्ठ भुक्तानी गर्दछ ।
कुल ऋण पुँजीलाई सर्वसाधारण सबैले खरिद गर्न सक्ने गरी स–साना एकाइहरूमा विभाजित गरेर निश्चित अंश वा एकाइमा बाँडफाँड गरेर ऋणपत्र जारी गरिन्छ । कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण पुँजी उठाउन सक्छ । ऋणपत्र भन्नाले कम्पनीले ऋणमा लगानी गर्ने पक्षलाई ऋणको रकम, ब्याज दर र भुक्तानी विधि अचल जायजेथा धितो राखेको भए सोको अवस्था आदि सर्तहरू उल्लेख गरी अधिकारिक रूपमा गरिदिएको लिखत पत्र हो ।
सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रहरू
सरकारी ऋणपत्र बजारयोग्य उपकरण हो जसमा लगानीकर्ताले ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्दछन् । देश विकासका लागि सरकारी खर्च गर्न आवश्यक साधन जुटाउन सरकारले विभिन्न किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रहरू मुख्यतया ४ प्रकारका हु्न्छन् जसमा ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र रहेका छन् ।
ट्रेजरी बिलः ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिल २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ अवधिको निष्कासन गर्ने गरिएको छ । हाल २८ दिने ट्रेजरी बिल प्रयोगमा रहेको छैन । यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलहरू आवश्यकतानुसार निष्कासन गरिन्छन् ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ ।
निष्कासन र बोलकबोलमा प्रयोग गरिने विधि– ट्रेजरी बिल बोलकबोलको माध्यमबाट निष्कासन हुने गर्दछ । बोलकबोलमा बहु–बोलमूल्य विधि (अमेरिकी बोलकबोल प्रणाली) प्रयोग गरिन्छ । एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग–अलग वा बहु–मूल्यमा पनि बोल गर्न सकिने व्यवस्था छ । ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउण्ट दर लागु गरिन्छ । डिस्काउण्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाल नागरिक ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्छन् ।
विकास ऋणपत्र: यो ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल विभागबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ५, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १५ वर्षे अवधिका रहेका छन् । नेपाल सरकारको आवश्यकतानुसार यो ऋणपत्रको अवधि निर्धारण गरिन्छ ।
सरकारलाई देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको स्रोत जुटाउनु यो ऋणपत्रको उद्देश्य हुन्छ । विकास ऋणपत्र बोलकबोलको माध्यमबाट निष्कासन हुने गर्दछ भने बोलकबोलमा एकल ब्याजदर विधि (डच बोलकबोल प्रक्रिया) प्रयोग गरिन्छ ।
विकास ऋणपत्रको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नु पर्दछ । एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग–अलग वा बहु–ब्याजदरमा पनि बोल गर्न सकिन्छ । बोलकबोलको माध्यम विकास ऋणपत्रका लागि अनलाइन बिडिङ प्रणालीको माध्यमबाट बोलकबोल गर्नुपर्दछ । विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाल नागरिक विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्छन् ।
नागरिक बचतपत्र: यो बचतपत्र मध्यम तथा दिर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल विभागबाट निष्कासन भएका नागरिक बचतपत्र ५, १० र १२ वर्षे अवधिका रहेका छन् । नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार यो बचतपत्रको अवधि निर्धारण गर्दछ ।
अर्थतन्त्रमा छरिएर रहेको स–सानो बचत रकम परिचालन गर्न सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूलाई उचित प्रतिफल सहितको सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरी देश विकासको निमित्त वित्तीय साधन जुटाउनु रहेको छ । नागरिक बचतपत्र तोकिएको अवधिभित्र ओटीसी प्रक्रियाबाट निष्कासन गरिन्छ ।
नागरिक बचतपत्रको बिक्री खुला, बिक्री बन्द र निष्कासन खुला बजार सञ्चालन समितिले तोकिदिएको मितिमा गर्ने गरिन्छ । सो सम्बन्धी जानकारी पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटमा प्रकाशित गरिन्छ । नागरिक बचतपत्रको अवधि र यसमा पाउने निश्चित ब्याज दर नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुने गर्दछ।
वैदेशिक रोजगार बचत पत्रः यो बचतपत्र सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने एउटा औजार हो । मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने गैर–आवासीय नेपालीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने तथा उनीहरूले आर्जन गरेको रकम विदेशमै बसी वा स्वदेशमा आइ सरकारी बचतपत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त होस् भनेर राष्ट्र बैंकले यो बचतपत्र निष्कासन गर्दै आएको हो । यस्तो बचतपत्र नेपाली रूपैंयाँमा जारी हुने मध्यमकालीन अवधिको बचतपत्र हो । यो बचतपत्र ५ वर्षे अवधिका लागि निष्कासन गरिन्छ ।
सरकारले उच्च ब्याज दिने भनेर उक्त योजना लागु भए पनि त्यसप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन ।
साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, मलेसिया लगायतका देशमा काम गर्न गएका नेपालीले कमाएको पैसा बचत गर्ने र बचत भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सुरु गरेको हो ।
सरकारी ऋणपत्रहरू सार्वभौम सरकारको तर्फबाट जारी हुने हुँदा लगानी डुब्ने डर नहुने, निश्चित समयमा ब्याज प्राप्त हुने, तत्काल नगद आवश्यकता परेमा दोस्रो बजारमा सजिलैसँग बिक्री गर्न सकिने, जमानतको रूपमा प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा प्राप्त हुने र तुलनात्मक रूपमा अन्य उपकरणहरूको तुलनामा ब्याज आम्दानी बढी हुने हुनाले व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्छन् ।
सरकारी ऋणपत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित बोलकबोल प्रक्रियामार्फत जारी गरिन्छ । बोलकबोल अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिन्छ । सरकारी ऋणपत्रलाई जोखिममुक्त ऋणपत्र मानिन्छ । सरकारले नै यसको साँवा र ब्याज निर्धारित गरेको मितिमा तिर्ने प्रत्याभूति दिएको हुनाले यसलाई जोखिम रहित मानिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्