सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० मा समेटिएका कृषि र खाद्यका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा परेका कृषि र खाद्यका विषय यस्ता छन् । (जस्ताकाे तस्तै)
वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ। वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भू–उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्नेगरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसङ्कर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्नसक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ।
रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ।
कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुऱ्याइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ। उखु कृषकलाई उखु प्रवर्द्धन खर्च कसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने छ। यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइनेछ।
पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उपजको आयात व्यवस्थापन गरिनेछ।
विषादी र क्वारेन्टाइन परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना को मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरीबबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हाउस र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। नौमुरे राप्तीकपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना तथा बड्का पथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तार गरिनेछ। चन्द्रनहरको मर्मत सम्भार गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसङ्कर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्नसक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा थप खाद्यान्न भण्डारगृह निर्माण गरिनेछ। आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाई देशभरि समयमै सहज रूपमा खाद्यवस्तु उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन गरी हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न र नुन ढुवानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसङ्कर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्नसक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुऱ्याइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ। उखु कृषकलाई उखु प्रवर्द्धन खर्च कसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने छ। यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइनेछ। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिनेछ। कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा जोड्न ” फार्म टु इन्डस्ट्री” एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यस नीति तथा कार्यक्रमले समुन्नत नेपालको आकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै, यसले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मदत गर्नेछ।
नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ यस्ताे छः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्