प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध, समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी नारा अघि सारे पनि त्यस्ता उद्देश्य हासिल गर्न पर्याप्त स्रोत छैन । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट उठेको राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सक्दैन । प्रदेश सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको अनुदानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले २०७५/०७६ मा २८ अर्ब नौ करोडको बजेट ल्याउँदा दुुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लियो । त्यसबेला संघ सरकारबाट सशर्त अनुदानमा नौ अर्ब ६७ करोड र राजस्व बाँडफाँडबाट आठ अर्ब ५५ करोड लुम्बिनी प्रदेशले पाउने भनिएको थियो । प्रदेशले गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम, शासकीय प्रबन्धको तयारी र कार्यान्वयन तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ कार्यक्रमको सपना पूरा गर्ने बाचा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका थिए ।
२०७६/०७७ मा आएको बजेटले पनि यिनै कुरा दोहो-यायो । कुल ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याउँदै सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखायो । बजेट पेस गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री पोखरेलले भनेका थिए–प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार चार खर्ब ५२ अर्बको छ ।
उनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, मानव संशाधन र पूर्वाधारको विकासलाई प्रदेश अर्थतन्त्रको संवाहक भनेका थिए । त्यतिबेला, आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५९ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ९१ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ५४ करोड, सशर्त अनुदानबाट सात अर्ब ७७ करोड, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने अनुमान थियो ।
आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने राजस्वको यो आकार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अरु बढ्ने प्रक्षेपण सरकारले ग¥यो । यही बीचमा अल्पमतमा परेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर माओवादी सरकार बन्यो । २०७८ असारमा ल्याएको बजेट संसदले पारित गर्र्न सकेन । असोज २० मा करिब ४१ अर्बको बजेट ल्याउँदै आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भनेका थिए– ‘महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विकास निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ।’
तर, आन्तरिक स्रोतबाट प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा एक अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।
सपना छ, स्रोत छैन
आवधिक योजनाअनुसार उच्च आर्थिक वृद्धिसहित समृद्ध अर्थतन्त्र, रोजगारीसहित जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रहने आत्मनिर्भर एवं समृद्ध प्रदेशको रुपमा रूपान्तरण गर्नु लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन सोच हो । आवधिक योजनाले समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
जसको उद्देश्य ‘सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण गर्नु हो’ आवधिक योजनामा भनिएको छ । आवधिक योजनाको रणनीतिअनुसार ‘कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार हुनेछन् ।’
यस्तै, ‘गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य विस्तार गरी मानवीय पुँजी निर्माण हुनेछ, सामाजिक समावेशिता र लैंगिक समता प्रवद्र्धन हुनेछ, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास हुनेछ र विधिको शासन कायम गर्दै सुशासन प्रत्याभूति गर्ने’ भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारका वार्षिक बजेटहरूले पनि प्रदेशलाई समृद्ध, समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउने नारा बोकेका छन् ।
प्रदेशको यो सोच र रणनीतिअनुसारका उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेशसँग स्रोत छैन । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट उठेको राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सक्दैन । प्रदेश सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको अनुदानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व उठाउन कानुनी र संरचनागत अड्चन छन् । ती अडचन फुकाउन संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन बनेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्– “प्रदेशले अझै पनि संघकै मुख ताकिरहेका छन् । संघले दिएको अनुदानले प्रदेश सरकार चलाउने बानी लाग्न थालेको छ । यो चार वर्षमा प्रदेशले आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्दै राजस्व बाँडफाँडबाट आएको रकमले प्रदेश चलाउनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।”
उनी लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै नभई सबै प्रदेशको अवस्था एउटै रहेको बताउँछन् । “यसका केही कारणहरू छन्, हामीकहाँ केन्द्रिकृत मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । संघले दिन्छ अनि चलाउँछु भन्ने मानसिकता प्रदेशमा मात्रै हैन, स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ,” डा. नेपाल भन्छन्, “यसलाई चिरेर आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्छ । केही असहजताहरू छन्, तिनलाई चिर्दै प्रदेशहरू आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरु वृद्धि गर्दै, दायरा बढाउँदै आत्मनिर्भर बन्नु नै पर्छ । संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने यसको विकल्प छैन ।”
कसरी बढ्छ आन्तरिक राजस्वको स्रोत ?
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कर राजस्व, गैरकर राजस्व र रोयल्टी गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा १० अर्ब १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो, जसमा संघीय सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बाँडफाँटबाट सात अर्ब एक करोड ५१ लाख र सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय, रजिस्ट्रेसन दस्तुर तथा व्यवसाय कर, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर गरी एक अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
गैरकर राजस्वअन्तरगत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ढुंगा गिटी बालुवा, कृषि उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त रकमलगायत गरी एक अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा जम्मा भएको थियो । यस्तै, प्रदेशले वन, खानी तथा खनिज र जलविद्युतको रोयल्टीवापत २५ करोड नौ लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।
आन्तरिक स्रोत बढाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । तीन अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा प्रदेशले सो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नसक्यो ।
आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएर एक अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण ग-यो । सो आर्थिक वर्षमा भने सरकारको लक्ष्य पूरा भयो । सरकारले दुुई अर्ब ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्यो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब ९५ करोड ६६ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोे थियो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट फागुन मसान्तसम्म एक अर्ब ८३ करोड ५६ लाख राजस्व संकलन भयो ।
कृषि आयमा लाग्ने कर, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त रकम, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, वन क्षेत्रको आय, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, व्यावसायिक रजिस्ट्रेसन दस्तुर, चालक अनुमति पत्र र सवारी, परीक्षा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, अन्य राजस्वलगायत गरी प्रदेशले यो राजस्व संकलन गरेको हो ।
बाँकी अवधिमा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्नसक्ने सम्भावना नरहेको प्रदेश सरकारको विश्लेषण छ । सवारी साधन करबाट प्रदेशले एक अर्ब १३ करोड ५१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । यो नै प्रदेशको आफ्नै बलबुतामा जम्मा भएको राजस्व हो ।
त्यसबाहेक स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र दहत्तर–बहत्तरको बिक्री आयबाट ८५ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पाएको छ ।
संघीय सरकारको अनुदान, संघबाट बाँडफाँड हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क राजस्व, रोयल्टी, प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयका आन्तरिक राजस्व, प्रदेश सरकारले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश सरकारका आम्दानीका स्रोत हुन् । सवारी साधन कर प्रदेशले संकलन गरेर ६० प्रतिशत प्रदेशले र ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा जान्छ ।
यस्तै, स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट आउने राजस्व, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करलगायतका राजस्वबाट प्रदेशले ४० प्रतिशत हिस्सा पाउँछ । चालूू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर दाखिला भएको छैन भने दहत्तरबहत्तरको बिक्री आयबाट लक्ष्यको १३ प्रतिशत र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरवापतको लक्ष्यको ५४ प्रतिशत राजस्व दाखिला भएको छ । वन क्षेत्रको आयमा डेढ अर्ब राजस्व संकलनको अनुमान गरिएकोमा तीन प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ ।
अन्य राजस्वतर्फ एक अर्ब अनुमान गरिएकोमा एक प्रतिशतभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । सवारी साधन करमा अनुमानभन्दा दुुई अर्ब २० करोड अनुमान गरिएकोमा ५१ प्रतिशत आइसकेको र यो रकम आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बढ्ने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार दहत्तर–बहत्तरमा ६० करोड अनुमान गरिएकोमा त्यो पनि १३ प्रतिशतजति मात्रै संकलन भएको छ ।
“आन्तरिक राजस्वतर्फ फागुन मसान्तसम्म करीब २५ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ, कुनै शीर्षकमा अत्यन्त न्यून रकम देखिन्छ,” कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख ज्ञवाली भन्छन्, “यही गतिमा प्रदेशले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।”
यसरी, प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्षका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रदेशले आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वको आकार बढाउन सकेको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने यो रकमले प्रदेशको साधारण खर्च धान्न पनि पुग्दैन ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “४१ अर्बको बजेटमा करिब ६ अर्ब आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने भन्ने प्रक्षेपण आफैमा सानो अंक हो, त्यसमा पनि हामी आधामात्रै उठाउन सक्ने अवस्थामा छौं, असार मसान्तसम्म पुग्दा आन्तरिक स्रोतबाट आउने राजस्व तीन अर्बभन्दा माथि जाने देखिँदैन । घाँटीभन्दा हाड ठूलो भयो ।”
के हुन् अड्चन ?
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै खर्च जिम्मेबारी बाँडफाँट गरेको छ । संविधानको भाग–१६ ले प्रदेश आर्थिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले लगाउन पाउने कर, व्यवस्थापन गर्ने सञ्चित कोष, प्रादेशिक व्यय प्रणाली, प्रादेशिक तहको अर्थ मन्त्रालय र प्रादेशिक बजेट विनियोजन, उधारो खर्च, प्रादेशिक आकस्मिक कोष र प्रादेशिक आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०३ देखि २१३ सम्ममा गरिएको छ ।
अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैका कतिपय राजस्व अधिकार एकल–एकल अधिकार छन् । यी सूचीमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर छन् । संविधानले खर्च जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गरे पनि ती जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेशलाई राजस्व अधिकार थोरै र संघीय सरकारलाई धेरै दिएको छ ।
आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्– “प्रदेशको विकास धान्ने स्रोतको पहिचान गर्ने काम भएन, संघीय सरकारको मुख ताक्ने र त्यहाँबाट आउने अनुदानका आधारमा खर्च चलाउने परम्परा बस्यो, प्रदेश सरकार परियोजनाका नाममा रकम बाँडफाँट गर्नमा व्यस्त भयो, प्रशासनिक उल्झनमा फँस्यो ।”
उनी प्रादेशिक अर्थतन्त्रले आकार ग्रहण गर्न कानुुनी र संरचनागत व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँछन् । “प्रादेशिक राजस्वका स्रोतहरूको परिचालनको मात्रा असाध्यै नगन्य छ, वित्त आयोगले भनेअनुसार राजस्व बाँडफाँड भएको छैन, प्रदेश सरकारको ध्यान नीति निर्माण र आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा भन्दा बढी कर्मचारी व्यवस्थापन र पूर्वाधारका नाउँमा लहडे र फजुलखर्ची विकास निर्माणमा छ,” उनले भने, “वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । तर आयोग चुस्त हुन सकेको छैन, एकहिसाबले आयोगले सिन्को पनि भाँचेन भन्दा हुन्छ ।”
उनी राजस्व अधिकारको दायरा फराकिलो पार्न प्रदेश र स्थानीय तहले देखाउनुपर्ने चासो नदेखाएको बताउँछन् ।
बजेटमा पुनरावलोकन तयारी
प्रदेश सरकार वार्षिक बजेटको आकार घटाउने तरखरमा छ । घाटाको बजेट नल्याउने र राजस्वका दायरा बढाउने गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय बताउँछ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि राजस्व संकलनका दायरा बढाउने तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनी आगामी बजेटले राजस्वका थप स्रोतहरूको खोजी गरेर दायरासमेत बढाउँदै आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वमा प्रगति गर्ने उनको दाबी छ ।
“आगामी बजेट प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने गरी ल्याउने छौं । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्रयत्न जारी नै छ,” मन्त्री खड्का भन्छन्, “राजस्वको दायरा बढाउनका लागि केही कानुन बनाउनेछौं, वन ऐन ल्याएर वनबाट केही आम्दानी गर्ने योजना हामीले बनाएका छौं । यातायातको ट्रायललगायतका क्षेत्रमा पनि कसरी राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्छौं ।”
मन्त्रालयका सचिव सापकोटा प्रदेशमाथि राजस्व संकलनका थप स्रोत सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँछन् ।
“आन्तरिक स्रोत बढाउन राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ । अब ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बाध्यता छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्नसक्ने अवस्थामा पु-याउन सक्नुपर्ने हो । बजेटको आधा त आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्नसक्नुपर्छ । राजस्वका थप स्रोतहरू खोज्दैछौं,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्व एकैपटक ६ अर्बबाट २१ अर्बमा पुग्न त सक्दैन, तर आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलनका लागि करको दायरा बढेर आउँछ । यसले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्