ऊँट आर्थिक नीति र उल्टाे यात्रा

संविधान सभाबाट संविधान बनेमा देश विकासित हुने, संघीयता भएमा काँचुली फेर्ने भाषण भएको नेपालीको कानमा अझै गुञ्जिरहेको छ । हाल सोही राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसहित व्यवहारमा समेत उतारिसक्दा पनि देशको आर्थिक अवस्था अझ बिग्रदो अवस्थामा छ ।

---

०६२/०६३ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्याताका तत्कालीन समयका चर्चित अर्थशास्त्री (हाल स्व.) डा. राघवध्वज पन्तले देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टने अवस्थाबाट गुज्रिएको बताएका थिए । उक्त भनाइपछि देशमा राजनीतिक आन्दोलनको माहोलका लागि ठूलो मलजल सहितको लहर उर्लिन पुगेको थियो । उनको यस ठहरलाई तत्कालीन समयमा एक अर्थशास्त्रीले निकै ठूलो साहस गरेको भन्दै विश्लेषणहरू पनि गरिए । 

उपलब्ध आँकडालाई केलाउने हो भने देशको वर्तमानको अवस्था २०६२/०६३ को अवस्था भन्दा जर्जर अवस्थामा पुग्दै आएको छ । यही समयमा नै छिमेकी मुलुक, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) को सदस्य राष्ट्र श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट उल्टेपछि बल्लतल्ल नेपालका अर्थशास्त्री वा अर्थ–विश्लेषकहरूमध्ये केहीले आंशिक मुख खोल्न थालेका छन् ।

र, सँगै कुनै पनि देश एक रात वा एक साता वा एक महिनामा नै टाट उल्टन्छ कि केही समयसम्मको निरन्तर गलत नीति र व्यावहारिक क्रियाकलापहरूबाट त्यस्तो अवस्थामा पुग्दछ ? यो बहस गरिनु पर्ने टड्कारो विषय हो । त्यसो हो भने नेपालका आर्थिक परिसूचकहरू र व्यावहारिक अवस्था दिनप्रतिदिन ओरालोतर्फ गइरहँदा पनि किन देशको आर्थिक अवस्थालाई यथार्थ धरातलबाट सिंहाबलोकन गरिएन ? भन्ने बहसको विषय हो ।

पछिल्लो आधा शताब्दीदेखि नेपालमा गरिएको आर्थिक अभ्यास देशलाई छिटो वा ढिलो संकटमा पु¥याउने खालकै हो । कुनै पनि परिवारले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खरिद गर्छ, काम गर्दैन भने उक्त परिवार आर्थिक रुपमा टाट उल्टन्छ । नेपालको अवस्था यस्तै छ । 

आम्दानीभन्दा बढी आयात

नेपालको अवस्था अहिले कुनै एक व्यक्तिको महिनाको खर्च १ लाख छ तर आम्दानी १ हजार छ भनेजस्तो अवस्थामा छ । देशको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रको आयात समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । चामल, तरकारी, मासुजन्य उत्पादनदेखि नेपालमा खपत हुने कुनै पनि विदेशबाट आयात नहुने वस्तु नै छैन । आयात हुने वस्तुमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र देशको दैनिक खर्च चलाउने खालको नीति अवलम्बन हुँदै आएको छ । साथै, निर्यात हुने वस्तु पनि कच्चा पदार्थ आयात गरि यहाँ फिटिङ मात्र गर्ने खालका छन् ।

देश कुनै पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन । आत्मनिर्भर भयो भनिएको पोल्ट्री क्षेत्र र सिमन्ट क्षेत्र पनि वास्तवमा आत्मनिर्भर छैनन । यसका कच्चा पदार्थदेखि अन्य प्रक्रियाहरूमा आवश्यक पर्ने सामानहरू सबै आयातमा नै भर परेका छन् । यसका अलावा अरु कुनै पनि एउटा यस्तो क्षेत्र छैन, जसमा देश ५० प्रतिशत मात्र पनि आत्मनिर्भर होस् । यो परिस्थिति एक रातमा आएको हो ? कुनै एक सरकारको पालामा आएको हो ? यस पछिल्लो तीन दशकमा सत्तामा नपुगेको कुनै दल छैन । मन्त्री नभएको नेता पाउन मुस्किल छ । देशको दुर्गतिको अन्तिम घोषणा अब हुन मात्र बाँकी छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? 

सरकारी उद्योगहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गराउने, भातृ संगठन खोल्ने, राजनीतिको मैदान बनाउने र अन्तिममा सरकारले उद्योग चलाउने होइन, चलाउँदा असफल भयो भन्दै कौडीको भाउ बेच्ने प्रवृत्ति देखियो ।

उत्पादनशील जनशक्ति, अर्काको शक्ति

आज देशमा समुन्नत भविष्यको कल्पना गरेर कुनै पनि युवायुवती बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । एकाध आदर्शका उदाहरण अवश्य होलान् तर औसतमा युवा समूह देशमा बसेर काम गर्ने सोच र भविष्य देख्न सक्दैन । त्यसैको परिणतिका रुपमा दुई थरी जनशक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतीय विमानस्थल तथा जोखिमपूर्ण सडक मार्गमार्फत विदेशी भूमिमा पुगिरहेको छ । एक, नितान्त परिवार पाल्ने सपना र बाध्यता पूरा गर्न श्रमिकका रूपमा ‘नेपाली कामदार’ बनेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम डेस्कमा लाइन लाग्दै विदेशको ५० डिग्रीमा काम गर्न पुगेको छ । अर्काे, एसईईपछि वा दश जोड दुईको पढाई सकेलगत्तै थप अध्ययन गर्ने आवरणमा विकसित पश्चिमा देशहरूमा आप्रवासी श्रमिक बन्न शिक्षा मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन लाइन बस्दै सपनाको देशहरूमा पुगिरहेको छ ।

यसले गर्दा नेपालका गाउँघर रित्ता भएका छन् । बुुढाबुुढी सहाराको खोजी गर्दै एक्लै मृत्यु कुरिरहेका छन् । बालबालिका र महिला मात्रको संख्या समाजमा बढी छ । विदेशमा लर्काे लागेर न्यून मूल्यमा असुरक्षित तरिकाले श्रम बेच्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्थामा नेपाली युवालाई कसले पु-याएको हो ? दिनमा औसतमा ५ जना नेपाली बन्द बाकसमा विमानस्थलमा आउने अवस्था कसले निम्त्याएको हो ? यसको जिम्मा कसले लिने ?

खण्डित जमिन 

पूर्वीय दर्शनमा माटोलाई जननी भनिन्छ । जन्म दिने माटोलाई माता भनिन्छ । पिता–पुर्खाले बडो जतनसाथ जोगाएर ल्याएको जमिनलाई जथाभावी खण्डीकरण गर्ने काम यसबीचमा बढेर गयो । जमिनको गरिएको वर्गीकरण अब्बल, दोयम, सिम र चाहरको प्रकृति केवल लालपूर्जामा मात्र सीमित हुने तर खेत–खेतमा कंक्रिटको जंगल खडा हुने स्वीकृति कहाँ, कोबाट कसरी हुने अवस्था सिर्जना भयो? 

सुनसरी बाली फल्ने जमिनलाई रातारात कित्ताकाट गरि खण्डीकरण गरेर घडेरीका रूपमा बेच्ने र रातारात पैसा छाप्ने मेसिन बनाउँदै सीमित मानिसहरू मोटाउने प्रक्रिया किन कसरी भयो ? यो कुरा अहिले बहसमा छैन । यही गतिमा जाने हो भने तराईका समथर मैदानी उत्पादनशील जमिन, पहाडका बेसीबेसीका समथर उत्पानशील जमिन अबको एकदेखि दुई दशक भित्रमा सखाप हुने छन् ।

पहाडका वस्ति उजाड भएका छन्, जमिन बाँझो भएका छन्, जमिन बञ्जर बन्दै गएका छन् । तराईका भु–भागका उत्पादनशिल जमिन हातको हिसावले महङ्गी चुलिँदै छ । 

मगन्ते बानीमा तीव्रता

विकासको चर्चा हुँदा विश्वमा दुई कुरा सर्वाधिक चर्चा गरिने विषय हुन् । एक– गरिबी हटाउन दूध वितरण गर्ने कि गाई वितरण गर्ने ? दोस्रो – गरिबी हटाउन माछा वितरण गर्ने कि माछा मार्ने जाल दिने र सीप सिकाउने ? 

यी दुवै सन्दर्भ नेपालको हकमा लागू हुने अवस्थामा छ । कुनै विदेशी राष्ट्रले कुनै पनि रकम अनुदानमा दिन्छु भन्यो भन्दैमा लिइहाल्ने विषयले देशका नागरिकको, प्रणालीको कर्मशिलता तथा गरिखाने स्वाभावमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ? यसबारे विश्लेषण गरिएको छैन । 

मेहनतबिना सजिलै हात परेको पैसाको कुनै महत्व हुँदैन र जसरी आएको छ, त्यसैगरी जान्छ भनि बुढापाकाले भन्ने गरेको आहानलाई बिर्सन मिल्दैन । हिजोआज अधिकांश नेपालीमा मेहनत गरेर प्रतिफल निकाल्ने भन्दा पनि मध्यस्थताको अर्थाेपार्जनबाट छिट्टै धनी हुने सपना मौलाउँदो छ । यो कुरा कहीँ देशकै समग्र जीवनमा त देखिने होइन ? यसको जवाफ खोज्नु पर्नेछ ।

चुनौतीयुक्त भविष्य

खाडीका देश र मध्यपूर्वका देशमा द्वन्द्वको अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र के होला ? भारत र चीन कुनै पनि किसिमको द्वन्द्वमा भिडे भने नेपालको अर्थतन्त्र के होला ? यी असाध्यै गम्भीर प्रश्न हुन् । ती देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदा रुस–युक्रेनबीच युद्ध भएको महिनादिनपछि मात्र प्रभाव परेजस्तो हुने छैन ।

खाडीको कुनै एक कम्पनी बन्द हुँदा नेपालका गाउँगाउँका सयौं नेपालीको परिवारका सदस्यहरूको पेट भोको हुने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा विगतमा कतारका कम्पनी बन्द हुँदा देखिएकै हो । भारतबाट र चीनबाट सामान नआएमा अधिकांश नेपालीको भान्सामा भात नपाक्ने र आङ नाङ्गो हुने अवस्था छ । 

भगवानसँग प्रार्थना गरौँ त्यस्तो अवस्था नआओस् तर आएमा ? यसको पूर्वआँकलन देशको राजनीति, नीतिनिर्माता तथा हर्ताकर्ताहरूले के गरेका छन् ? रेमिट्यान्स बन्द हुँदा के हुन्छ ? विदेशी देशहरूले आफ्नो देशबाट हुने वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएमा नेपालीको भान्सामा तिहुन, तरकारी र भात केको पाक्ने छ ?

ऊँट आर्थिक नीति

विश्वका कुनै पनि विकसित देशको इतिहास केलाएमा कुनै न कुनै राजनीतिक–आर्थिक मार्गदर्शनसहित मात्र विकास सम्भव भएको देखिन्छ । पुँजीवादको फेरो समातेर अमेरिका, बेलायत लगायतका देशले विकास गरेका हुन् । साम्यवादको फेरो समातेर चीनले विकास गरिरहेको छ । राजतन्त्रको फेरो समातेर जापान, नर्वे, स्पेन, बेलायत आदिले विकास गरेका हुन् । 

नेपालमा पछिल्लो आधा शताब्दीको अवधिमा सबै खाले राजनीतिक मोडलअनुसार शासन भए । तर देशको हालत दिनप्रतिदिन बेहाल भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेमा देश विकासित हुने, संघीयता भएमा काँचुली फेर्ने भाषण भएको नेपालीको कानमा अझै गुञ्जिरहेको छ ।

हाल सोही राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसहित व्यवहारमा समेत उतारिसक्दा पनि देशको आर्थिक अवस्था अझ बिग्रदो अवस्थामा छ । चिल्लो, अमिलो, पिरो, गुलियो, नुनिलोसहित बनाएको पानीपुरीले जस्तो झटपट जिब्रोको स्वाद दिए पनि पेट भर्ने र शरीरमा पोषण दिन नसके झै देशको झटपट ऊँट अर्थनीतिले गति दिन सकेको देखिँदैन ।

आखिर के भएमा नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने प्रश्नको कसैसँग ठोस उत्तर भएजस्तो लाग्दैन । 

(टक्सार म्यागजिन, वैशाख २०७९, पृष्ठ ४९–४९)