कृषिलाई अझै पनि औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ तर, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान निरन्तर क्षय हुँदै गइरहेको छ र कृषिवस्तुहरूको ठूलो परिणाममा आयात बढ्दो छ। सरकारको कृषिमा द्वैध नीति कायमै छ।
अस्वीकरण (disclaimer)– यो आलेख मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा भइरहेका बेला लेखिएको हुनाले सम्भवतः यो आलेख छापिँदै गर्दा चुनावी परिणाम आउन थालिसकेको हुनेछ । यस आलेखमा दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित विकास र समृद्धिका कुरालाई विषयवस्तु बनाइएको छ । जसरी दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिका कुरा गरेका छन्, त्यो अमूर्त र अपरिभाषित समृद्धिको अन्तर्वस्तुबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिनेछ ।
समृद्धिको सपना
विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा विकास र समृद्धिको नारा निकै चर्चामा छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार (जुनपछि पार्टी विभाजन भएर एमाले सरकार बन्यो) ले देशमा समृद्धि ल्याउने भन्दै पानीजहाजदेखि मेट्रो र मोनो रेलसम्मका योजना ल्यायो । नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरेर साउदी अरबलाई तेल र हिउँ पगालेर पानी बेच्नेसम्मका योजना सुनायो । गाउँ सहर, बजार, चोक, गल्लीका चियापसलदेखि मन्त्रालयका डबलीसम्ममा समृद्धिकै कुरा गरिए । सत्ताधारीदेखि विपक्षीसम्मले सार्वजनिक मञ्चमा समृद्धिकै भाषण गरिरहे र आज पनि त्यसैको निरन्तरता जारी छ ।
समृद्धिको लक्ष्य लिएको मुलुकमा अकण्टक शासन गर्न तम्सिएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले त सिंहदरबारको गद्दीमा बसेर दैनन्दिनी समृद्धिका लयात्मक र लक्ष्यदार भाष्य निर्माण गरि नै रह्यो । साढे तीन वर्षको शासन अवधिमा केवल विकासका कुरा भए, समृद्धिका कथाहरू हालिए । यही अवधिमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको आतंक आइलाग्यो । मानिसहरूले चरम अभाव भोगे । बजार भाउ आकासियो र आम्दानी घट्यो । सर्वसाधारणलाई दैनिकी गुजार्न नै धौधौ भयो । तर, त्यही कोरोनाकालमा पनि सर्वेसर्वा कहलिएका ओलीले भने समृद्धिकै सपना बेचिरहे, ती कारोना प्रभावित नेपालीका लागि कुनै ठोस राहत र उद्धारका कार्यक्रम ल्याएनन् ।
कोरोनाकालमा मुलुकमा कुशासन मौलायो । कतिपय राजनीतिकर्मीदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मले रोग र शोकलाई नै धन आर्जनको अवसर बनाए । जनतामा अभाव बढ्दै गर्दा नेतृत्वमा अहंकार पनि बढ्दै गयो । सचेत नागरिकहरूले प्रश्न गर्दा, बुद्धिजीवीहरूले आलोचना गर्दा असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन भयो । नागरिकका अभाव र समस्यालाई वास्तै गरिएन । आफ्नै सुरमा प्रारब्धलाई दोष दिँदै नागरिकले गुजारा गरे । तर, संकटको बेला राज्य कहीं–कतै दृष्टिगोचर भएन । राज्य र त्यसको बागडोर सम्हालेका नेतृत्व भने टेलिभिजनका काँचका पर्दाहरूमा बेसार पुराण सुनाउन अनि विकास र समृद्धिका कथ्य हाल्नमै व्यस्त रहे । विपन्न नागरिकको भातभान्सादेखि सम्पन्नहरूको डिनर टेबुलमा समेत समृद्धिकै खुराक बाँडियो । त्यस्तो समृद्धि जसको शरीर छ, तर प्राण छैन । जसको शब्द छ तर व्यावहारिक प्रयोगात्मक अर्थ छैन । जसको साहित्य छ, तर जीवन छैन ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको आतंक आइलाग्यो । मानिसहरूले चरम अभाव भोगे । बजार भाउ आकासियो र आम्दानी घट्यो । सर्वसाधारणलाई दैनिकी गुजार्न नै धौधौ भयो । तर, त्यही कोरोनाकालमा पनि सर्वेसर्वा कहलिएका ओलीले भने समृद्धिकै सपना बेचिरहे, ती कारोना प्रभावित नेपालीका लागि कुनै ठोस राहत र उद्धारका कार्यक्रम ल्याएनन् ।
तर, तिनै समृद्धिका कथा, कहानी र साहित्य बेच्ने वणिकले तीन वर्षको शासनकालमा मुलुकलाई आर्थिक रूपले तन्नम अवस्थामा पु¥याइदिए । चार्वाकको ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्’ को मर्मलाई भन्दा शाब्दिक अर्थलाई चरितार्थ गर्दै मुलुकलाई चरम् ऋणमा डुबाएर उडन्ते सपनाकेन्द्रित योजनाहरूमा खर्च गरियो र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी खन्याउँदै समृद्धिको त्यही अपरिभाषित तस्बिर बाँडियो । ऋण गरेरै बाँड्ने लोकरिझ्याईंवादी चरित्रलाई आत्मसात गरिँदा मुलुक गएको चार वर्षमा नराम्रो आर्थिक संकटमा फस्न पुगेको छ ।
बरालिएको विगत
वर्तमानको सोच विगतको अभ्यास र भविष्यको योजनाले निर्माण गर्दछ । तर, हाम्रो समृद्धिमुखी वर्तमानको सोचमा भने बरालिएको विगतमात्रै देखापर्छ । यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सवालमा हामी विगतमा निकै बरालिन पुग्यौं । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा हामीले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरेनौं । सन् २०१५ सम्मको सात दशक केवल व्यवस्था परिर्वतनको संघर्षमा व्यतीत भयो । त्यसयताको केही वर्षहरू संविधान कार्यान्वयनको वर्षको रूपमै बित्यो र अझै पनि राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी टुंग्याउन सकिएको छैन । नयाँ संविधानले सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएका समुदायको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई समान रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । अझै पनि समाजमा विभेदका रूपहरू बाँकी नै छन् । समाजले गर्ने फरक व्यवहार कायमै छ । ऐन, कानुन र नीति नियमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन बाँकी नै छ ।
तथापि, सन् २०१५ यता मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ शक्ति पार्टीले ‘अबको निकास आर्थिक विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ भन्ने नाराका साथ मुलुकमा विकास र समृद्धिमुखी राजनीतिको अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसपछि सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मूल दस्तावेजमा उल्लेख गरे । सबैले समृद्धि त भने तर, त्यसको अन्तर्वस्तु र त्यो कसरी हासिल हुन्छ भन्ने कार्ययोजनालाई भने व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् ।
समृद्धि भन्दै गर्दा यसको अन्तर्वस्तु पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ । त्यो प्राप्त गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति र संरचनागत परिवर्तन ठम्याउनु जरुरी हुन्छ । तर, विगतका केही वर्षदेखि नै हाम्रो आर्थिक नीति कार्यक्रमहरू पनि बरालिन पुगेका छन् । पुग्ने लक्ष्य र हिँड्ने बाटोबीच तालमेल हुन सकेन । आफ्नो गन्तव्य पनि अरुकै सहायताले पुग्ने लक्ष्य राख्यौं । परिणामतः हामी टुंगोमा पुग्न सकेनौं । हामीले समृद्धिको शिखर चुम्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दैगर्दा त्यहाँ पुग्ने आधार पनि प्रष्ट्याउनु जरुरी हुन्छ ।
अलमलमा वर्तमान, अनिश्चित भविष्य
विगतका वर्षहरूमा सरकारले समृद्धिको परिकल्पनालाई तस्बिरमा उतार्न सकेन । अहिले पनि हामीले अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई प्रस्ट्याउन सकेका छैनौं । हामीले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्नै सकेका छैनौं । रोग, भोक, शोक एवं गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षाविरुद्ध संघर्ष गर्ने र सबैलाई खुसी एवं सुखी बनाउने उद्घोष गरेको सरकारले खुद्रा वितरणले नै सबैलाई खुसी पार्ने नीति लियो । जुन वस्तुतः सही थिएन, होइन । परिणामतः हामी अहिले गहिरो आर्थिक संकटमा फसेका छौं ।
अहिले देखापरेको आर्थिक संकटको पछाडि विगत केही वर्षदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारी रवैया हो । ऋण गरेरै बाँड्ने वितरणमुखी बजेटको दुष्प्रभाव हो । पहिले उत्पादन वृद्धि गरी राज्यको ढुकुटी भर्नेतिर ध्यान दिनु पर्दथ्यो, तर यहाँ त सस्तो लोकप्रियताकै लागि वितरणमुखी आयोजनाहरूमा ढुकुटी रित्याउने काम भयो । परिणामतः अर्थतन्त्रले भुइँ छाड्दै गयो र अहिलेको संकटोन्मुख अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक नीति र कार्यक्रमका हिसाबले हाम्रो वर्तमान अलमलकै अवस्थामा छ।
अब त्यही अलमलका बीच देखापरेका अर्थतन्त्रको छवि चित्र नियालौं – नेपाल अझै अल्पविकसित देशहरूको समूहमा छ । अर्थतन्त्रमा उच्च गरिबी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च आर्थिक असमानता र उच्च बेरोजगारीको स्थिति छ । गएको आर्थिक वर्षमा कुल अर्थतन्त्रको आकार करिब ४८ खर्ब अर्थात् ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय डलरमै सीमित छ । करिब २० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर विगत ३० वर्षमा औसत पाँच प्रतिशतभन्दा तल छ भने विगत दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः दुई प्रतिशत (ऋणात्मक) हुँदै बल्ल चार प्रतिशत कायम छ ।
यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सवालमा हामी विगतमा निकै बरालिन पुग्यौं। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा हामीले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरेनौं।
आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ भने निर्यातको बढोत्तरी क्षणिक हुने गरेको छ । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाविन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलंैचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, जडिबुटी, तार, तामाको तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । यसको अर्थ स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी हुने वस्तुगत उत्पादनभन्दा आयातित कच्चापदार्थबाट उत्पादन हुने उत्पादनको निर्यात बढेको छ । त्यसैले निर्यातजन्य वस्तुहरूले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादनले ‘भ्यालु एड’ गर्दैन, अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आर्थिक परिसूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार २०७८ फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेको थियो । यही अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ६ अर्ब नौ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १२.५ प्रतिशतले बढेको थियो । विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले कमी आई सात खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेकोे थियो ।
त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको थियो । यसरी चालू अवधिमा गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ ।
बिजुली विकासको ११० वर्षे इतिहास बोकेको नेपालमा हालसम्म दुई हजार मेगावाटको वरिपरिमात्रै बिजुली उत्पादन भएको छ । जुन सुक्खायाममा ५० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामै सीमित हुन्छ । जबकि वर्तमानको माग करिब एक हजार सात सय मेगावाट रहेको बुझिन्छ । अर्थात्, सुक्खायाममा भारतबाट महँगो शुल्कमा बिजुली किनेर हामीले माग धानिरहेका छौं । हालै युक्रेन–रुस युद्धका कारण भारतीय बिजुली उत्पादनमा कोइलाको आपूर्ति असहज हुँदा भारतीय बिजुली महँगो हुन जाँदा नेपालमा अघोषित रुपमा बिजुली आपूर्ति कटौती भइरहेको छ ।
त्यसैगरी कृषिलाई अझै पनि औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ तर, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान निरन्तर क्षय हुँदै गइरहेको छ र कृषिवस्तुहरूको ठूलो परिणाममा आयात बढ्दो छ । सरकारको कृषिमा द्वैध नीति कायमै छ । एकातिर कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्ने अनि कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट माथि उठाउने योजना पनि नल्याउने अलमलको अवस्था छ । अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स आयको भरमा टिकेको छ भने समग्र मुलुकनै उपभोगको विशाल केन्द्र बन्दै गएको छ।
समृद्घि भन्दै गर्दा यसको अन्तर्वस्तु पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक नीति र संरचनागत परिवर्तन ठम्याउनु जरुरी हुन्छ। तर, विगतका केही वर्षदेखि नै हाम्रो आर्थिक नीति कार्यक्रमहरू पनि बरालिन पुगेका छन्।
एकातिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा नेपालले भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा अग्रस्थान ओगट्दैछ । अर्कोतिर मुलुकमा भने राज्यस्रोतको दोहन गरी भुइँफुट्टा वर्गको उदय हुँदै गएको छ अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) को चंगुलमा फस्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्रका यिनै धमिलो तस्बिरका माझ हामीले भविष्यको सपना देख्नुपरेको छ । अलमलमा रहेको वर्तमानले सुनिश्चित भविष्यको मार्गदर्शन गर्न सक्दैन । त्यसैले अब मुलुकलाई यो दुरावस्थाबाट बाहिर निकालेर हामीले चाहेको विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले समृद्धिको खाका तयार गर्नुपर्छ । हामीले खोजेको समृद्धि कस्तो हो ? कसरी हासिल हुन्छ ? अनि यसका अवयवहरू के के हुन् ? अनि समृद्धिका सर्तहरू के हुन् ? यी यावत् विषयमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ ।
तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा कसैले पनि ध्यान दिएनन् । नेपालको आर्थिक इतिहास हेर्दा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि विकासको मोडललाई अंगीकार गरेर अघि बढ्न सकेनौं । अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएन । जे जस्तो अवस्थामा रह्यो, अर्थतन्त्र तदर्थवादमै चल्यो । अहिले समृद्धिका कुरा चलिरहँदा पनि तदर्थ अर्थतन्त्रको स्वरुपमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
समृद्धिको अन्र्तवस्तु
ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षमा स्थापित गरेको समृद्धिको मानक ‘भ्यू टावर’ र विकासे परियोजना बन्न पुग्यो । उनले त्यही भ्यू टावरे विकासको बचाउ गर्दै भनेको थिए –‘भ्यू टावर गोठमा बाँधेको मुर्रा भैंसी हैन, जसले बाल्टिनका बाल्टिन दूध देओस् ।’ तर, समृद्धि केवल बाहिरी आवरणमा देखिने भौतिक उपलब्धि मात्र होइन । यो व्यक्तिमा अन्तरनिहीत सिर्जनशील क्षमताको प्रस्फुटन र त्यसको बजारीकरण पनि हो । एकदमै सरल शब्दमा भन्ने हो भने, थोरै समय र स्रोतको लगानीबाटै व्यक्तिले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नु नै समृद्धि हो । त्यसैले भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकास, आत्मीक विकास, समावेशी विकास, वातावरणीय सन्तुलन र व्यक्तिगत खुसी नै समृद्धिका विषय वस्तु हुन् ।
जब विकासलाई एक बहुआयामिक उन्नतिको रूपमा लिइन्छ, तब त्यहाँ विचार, संस्कृति र संस्कारको विनिमयको कुरा आउँछ । समाजमा यस्तो बहुआयामिक पक्षहरूको विनिमयको दर जति छिटो हुन्छ, त्यति नै विकासको प्रक्रियाले गति लिन्छ । तर, हाम्रो विगतको इतिहास हेर्दा, हामी यो विनिमयको प्रक्रियामा निकै सुस्त भयौं । परिणामतः हाम्रो विकासको प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेन । समाजशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले झण्डै तीन दसक अगाडि नै यो विनिमय प्रक्रियाको बाधक पहिचान गरिसकेका थिए । उनले हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाभित्र रहेका सामन्तवादी सांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवहारलाई विकासको बाधक ठानेका थिए । तर, हामीले यो निश्कर्षलाई कहिल्यै स्वीकार गरेनौं ।
हामीले विकासलाई एक नियमित र गतिशील बहुआयामिक विनिमयको प्रक्रिया कहिल्यै ठानेनौं । हामीले विकासलाई त कसैले दिने/दिएको उपहार जस्तो ठान्यौं । र, त्यसै अनुसार व्यवहार पनि देखायौं । त्यसैले इतिहासदेखि अहिलेसम्म हामी विकास मागिरहेका छौं ।
निश्चितता गर्छ । यसले अर्थतन्त्रको आयतन फराकिलो बनाउँछ, जसले विकास र समृद्धिको स्तर निर्धारण हुन्छ । त्यसैले समृद्धिका लागि पूर्वाधार अनि उत्पादन र उपभोगमा बढोत्तरी अनिवार्य आवश्यकता हो ।
भौतिक उत्पादनको वृद्धि र वितरणले मात्रै समृद्धि हासिल हुँदैन । राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । उत्तरदायी राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । कसैले राज्यलाई दिन्छन् त कोही राज्यमै आश्रित हुन्छन् । त्यसैले उत्पादनसँगै न्यायोचित वितरण पनि जरुरी हुन्छ ।
विकासले आम नागरिकको दैनिकी फेर्नुपर्ने, उनीहरूको जीवन सहज बनाउनुपर्ने, उनीहरूको आयस्तर बढ्नुपर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर उकासिनु पर्ने, उनीहरूले सहजै रोजगारी पाउनुपर्ने, कम समय र स्रोतमा आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने लगायतका यावत पक्षहरूलाई हामीले बिर्सिएका छौं । त्यसैले हाम्रो विकास– मगन्ते विकासमा परिणत भएको छ ।
अब कुरा गरौं समृद्धिको । समृद्धि न गाउँघरका कुना कन्दरामा डोजर चढेरै पुग्छ, न त तराईका फाँटहरूमा निर्माण गरिने भ्यू टावरबाटै देखिन्छ । यो व्यक्तिको अनुहारमा अभिव्यक्त हुने खुसीको सूचक हो, जुन हेर्न भ्यूटावरमा जडित टेलिस्कोप हैन, मानवीय खुसी देख्ने नांगा र निर्मल आँखा भए पुग्छ । त्यसैले समृद्धि बुझ्नै सबैभन्दा पहिले यसका केही अन्तर्वस्तुबारे जानकारी हुनु जरुरी छ ।
पहिलो –भौतिक पूर्वाधान निर्माण, उत्पादन र उपभोग समृद्धिको हार्डवेयर हो । पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको विकासले नै उत्पादन र उपभोगको अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । यसले अर्थतन्त्रको आयतन फराकिलो बनाउँछ, जसले विकास र समृद्धिको स्तर निर्धारण हुन्छ । त्यसैले समृद्धिका लागि पूर्वाधार अनि उत्पादन र उपभोगमा बढोत्तरी अनिवार्य आवश्यकता हो ।
दोस्रो– न्यायोचित वितरण । भौतिक उत्पादनको वृद्धि र वितरणले मात्रै समृद्धि हासिल हुँदैन । राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । उत्तरदायी राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ । कसैले राज्यलाई दिन्छन् त कोही राज्यमै आश्रित हुन्छन् । त्यसैले उत्पादनसँगै न्यायोचित वितरण पनि जरुरी हुन्छ ।
तेस्रो – स्रोत–साधनको दिगोपना र पर्यावरणीय सन्तुलन । विकास र समृद्धि एक अनवरत रूपमा चल्ने प्रक्रिया हो । हामीसँग भएको स्रोत साधन सीमित छ, हुन्छ । त्यसैले स्रोत साधनको संरक्षणसहितको उपयोगले मात्रै दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्दछ ।
चौथो – मानवीय खुसी । निश्चय नै भौतिक विकासको अवस्थाले मात्र व्यक्तिमा खुसी आउँदैन । जब व्यक्तिले आफ्ना आवश्यकताहरू सहजै आपूर्ति गर्ने हैसियत कायम गर्छ र समाजमा आफ्नो पहिचान स्थापित भएको महशुस गर्छ, निश्चय नै व्यक्ति खुसी र सन्तुष्ट हुन्छ ।
समृद्धिको भाष्यलाई अलि सरलिकृत गर्ने हो भने यसको सिधा अर्थ हुन्छ, व्यक्तिको दैनिकीमा आउने सहजता नै समृद्धि हो । अर्थात्, हरेक व्यक्तिले कति सहज ढंगबाट आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गरेको छ ? कति सहजतापूर्वक जीवनयापन गरेको छ ? कति सहजतापूर्वक समाजमा सम्मानित भएर बाँचेको छ ? यी नै समृद्धिका सूचकांक हुन् । के हाम्रो समृद्धिको संकथनमा यस्ता सूचकांकहरू समावेश भएका छन् ?
बेलायती लेखक तथा राजनीतिज्ञ म्याट रिड्ले ‘विचारहरूको सहवास’ (सेक्स अफ आइडियाज्) लाई नै समृद्धिको साधन ठान्छन् । उनी विचारहरूको सहवासबाटै नयाँ विचारको जन्म हुने र त्यसले समृद्धि ल्याउने तर्क गर्छन् । जति धेरै विचारहरूको समागम हुन्छ त्यति नै विचारहरूको विनिमय हुन्छ र त्यसले नवीन चिजको जन्म दिन्छ ।
समृद्धिको संकथनमा यसका हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई गाम्भीर्यपूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ । नत्र जसरी सात दसकको राजनीतिक यात्राले हाम्रो विकासलाई लक्ष्य र गन्तव्यहीन विकासमा परिणत गर्यो त्यसैगरी अबको केही वर्षभित्रै समृद्धिको सपनाको पनि चीरहरण हुनेछ ।
हाम्रै आँखा अगाडि अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, मलेसिया र पछिल्लो समयको चीन र भारतले गरेको उन्नतिको पछाडि विचारहरू बीचको समागमले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । ती देशमा भइरहेका विविध विचार र विविधताबीचको समागमले नै समृद्धिको आधार तय भएको मान्न सकिन्छ । जसरी हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने आधुनिक औजारको निर्माणमा लाखौं मानिसहरूको विचार, मेहेनत र लगनशीलता अन्तरघुलित छ, समृद्धिका लागि पनि त्यस्तै धेरै विविधताबिचको समागम आवश्यक हुन्छ ।
विकल्पः संरचनागत परिवर्तन
राज्यको पुनर्संरचनासहितको समावेशी, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, संघीयता एवं राष्ट्रिय स्वाधिनता, सुशासन र सदाचार जस्ता कुराहरू समृद्धिका लागि केही आधारभूत पूर्वसर्तहरू हुन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । सुशासन र सदाचार त झनै अनिवार्य सर्त हो । सुशासन र समृद्धिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा सुशासनको अभाव छ र नै विकास प्रक्रिया तीव्र ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । सुशासनको सम्बन्ध सेतुले सरकार र बजारबीचको सम्बन्ध, सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध, सरकार र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध, सरकार र नागरिक समाज तथा संस्थाबीचको सम्बन्धलाई दर्शाउँछ । यस्तो सम्बन्ध जति पारदर्शी र सहयोगात्मक हुन्छ, त्यति नै हामी समृद्धिमुखी भएर काम गर्नसक्छौं ।
त्यसैले अब एकपटक सोचौं– के मान्छे नचिन्ने हाम्रा विकासे योजनाहरूले समृद्धि ल्याउला ? हामीले जसरी हिजो विकासको विकृत विम्ब निर्माण गर्यौं, त्यसैगरी अहिले समृद्धिको विम्बलाई विकृत बनाउँदै छौं । समृद्धिको संकथनमा यसका हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई गाम्भीर्यपूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ । नत्र जसरी सात दसकको राजनीतिक यात्राले हाम्रो विकासलाई लक्ष्य र गन्तव्यहीन विकासमा परिणत गर्यो त्यसैगरी अबको केही वर्षभित्रै समृद्धिको सपनाको पनि चीरहरण हुनेछ । हामीले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य छ । अहिलेको जस्तो केन्द्रिकृत एवं वितरणमुखी चरित्र बोकेको व्यापारमुखी अर्थतन्त्रले समृद्धिका सुख प्राप्त हुन सक्दैन । ([email protected])
प्रतिक्रिया दिनुहोस्