काठमाडौं । महालेखापरिक्षकले २०७८ फागुन मसान्तसम्मको लागत अनुमान बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण सम्पन्न गर्न १०१ वर्ष लाग्ने जनाएकाे छ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले बजेट विनियोजन गरे अनुसार सेजको निर्माण सम्पन्न गर्न ७९ वर्ष र २०७८ फागुन मसान्तसम्मको लागत अनुमान बमोजिम १०१ वर्ष लाग्नेछ ।
सरकारले सेज निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७७/७८ सम्म औषत वार्षिक बजेट ५२ करोड ८६ लाख रुपैँया विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६० ६१ देखि हालसम्म ११ स्थानमा सेज स्थापनाको लागि अध्ययन गर्नमात्र ४ करोड ८६ लाख रुपैँया खर्च गरेको छ ।
“निर्माण कार्यको लागि २०६७/६८ देखि २०७७/७८ सम्म औषत वार्षिक बजेट विनियोजन रु ५२ करोड ८६ लाख रहेको छ । बजेट बिनियोजन अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न साविक लागत अनुमानको आधारमा ७९ वर्ष र २०७८ फागुन मसान्तको लागत अनुमान बमोजिम १०१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनकाे २११ पृष्ट, ५२ नं. बुँदामा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को योगदान ०.०२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेजको योगदान ०.०२ प्रतिशत र कुल निर्यातमा ०.०६ प्रतिशत रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । वि.सं. २०५६/५७ को बजेटले निर्यात योग्य उद्योगहरुको विकास एवम् प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकार सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको लामो समयसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । महालेखापरिक्षकले हालसम्म एकमात्र सेजको निर्माण भएको तर पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सेजको अन्य स्थानमा पूर्वाधार निर्माणका कार्य भइराखेको छ ।
सेजको अवधारणा आएको २० वर्षमा पनि यसले यथोचित टेवा पुर्याउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । वि.सं. २०७७ मंसिर १० गतेसम्म ८९ अर्ब ३३ करोड रुपैँया वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । तर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भने लगानी नै नआएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चाेकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो बमोजिम प्रदेश नं.१ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपनि निर्माण सुरु नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशको सिमरा “ए“ ब्लक र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । नुवाकोटमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।
भैरहवा, सिमरा (४ ब्लक), पाँचखाल र जुम्ला समेत ७ स्थानको ६९२.४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५२७ व्यवसायिक प्लट सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान २४ अर्ब २४ करोड २० लाख मध्ये २ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैँयाको मात्र कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्