रवि थापा
काठमाडौं । ठुला चाडपर्वको सिजन सुरु भएसँग विलासी सवारी साधानहरुको माग पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले विदेशी संचिती घट्दै गएको भनेर गत वैशाख महिना देखि गाडी आयातमा रोक लगाउँदा उपभोक्ताले चाडबाडको बेलामा सवारी साधन रोजेर खरिद गर्न पाउने छैनन् ।
सरकारले ठूला सवारीको आयातमा भाका सार्दै ’अनिश्चितकालीन’ प्रतिबन्ध लम्ब्याउँदा व्यवासायहरु थप मर्का परेका छन् । अघिल्लो वर्षहरुमा कोभिडको महामारी भएपनि व्यवासायमा फेस्टिबल सिजनको रौनक बग्लै खालको हुने गरेको नाडा अटोमोबाईल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।
‘यस भन्दा अघिकै दसैंतिहारमा कम्तीमा तीन हजारवटा प्यासेन्जर सवारी बिक्री हुने गरेको थियो ।’ अध्यक्ष थापाले भने ‘तर अहिलेको दसैंँतिहरामा गाडीको अभाव रहेको छ , गाडीको आयात नहुदाँ उपभोक्तहरुले भनेको जस्तो र रोजेको जस्तो गाडी पाउने सम्भावना छैन । उनले भने ।’
अहिले व्यवसायीहरुसँग दशैँ लागि भनेर धेरै गाडीहरु स्टकमा रहेका छैनन् । आठ नौँ सय गाडीमा बजारमा छन् । त्यैपनि एउटै कम्पनीको बढी मात्रमा रहेको थापाको भनाइ छ ।
“पहिलाका वर्षहरुमा कोभिड महामारीमा पनि रौनक केही कम भएतापनि अहिलेको जस्तो भएको थिएन । तर अहिलेको फेस्टिबलहरुमा पैसा भएका ग्राहकहरुलाई नयाँ गाडीहरु रोजेर किन्न भने पाउँदैनन्,’’ उनले भने । सरकारले भदौ १४ मा आयातमा फुकुवा गरेपनि भनेको समयमा गाडीको आयात हुदैँन । त्यसकारण सरकारले भदौ १४ मा आयात फुकुवा गर्दा पनि उक्त गाडीहरु आउँदा दसौँ तिहार नाघि सक्ने थापाको भनाइ छ ।
सरकारले २०७९ वैशाख १६ गते आयात कम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै असार मसान्तसम्म विभिन्र सामाग्राीको आयातमा रोक लगाएको थियो । ती मध्ये २५० सिसीभन्दा बढीका सबै प्रकारका कार, जीप, र भ्यान आयातमा रोक लागएको हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै बिलासी बस्तुसहित गाडी आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका थियो । तर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार नआएपछि सरकारले असारमसान्तरमा बसेको बैठकले पुन भदौ १४ गतेसम्मको लागि १५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका दुईपांग्रेको आयातमा समेत थप कडाइ गरेर प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यता चार पाङ्ग्रे गाडीहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण दुई पांग्रे सवारी साधानले नै चार पांग्रेको सवारीको व्यापार कभर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यता सरकारले गाडीहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भदौमा हुने नाडा अटो शो समेत स्थगित भए र इभी सो गर्ने निर्णय गर्यो । यदि सरकारले प्रतिबन्धलाई फुकुवा नगर्ने हो भने व्यावसायहरुले सटर नै बन्द गरेर बस्ने अवस्थाको सिर्जना हुने ध्रुव थापाले बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयले मोटरसाइकल मात्र आयात गरी कारोबार गर्दै आइरहेका रोयल इन्फिल्ड, जावा र बीएमडब्लुसहित केटीएम, बेनेली, होन्डा, सिएफ, मोटो, टीभीएस, बजाज, यामाहा लगायत अन्य ब्रान्डका मोटरसाइकल आयात समेत प्रभावित बन्रे देखिएको छ ।
यता सरकारले लगाएको आयातको प्रतिबन्ध कहिले खुल्ने हो भन्रे कुरा अन्योलमा नै रहेको छ । भने व्यापारीहरुलाई आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उनीहरुलाई व्यापारमा निकै घाटा व्यर्होनु परेको छ । “विशेष गरि गाडीहरुको अधिकत बिक्री हुने समय भनेको नै फेस्टिबल सिजनमा हो । तर सरकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण ठूला देखि साना घरनाका व्यवासायमा यसले असर पार्ने देखिन्छ । थापाले भने । ’’
इभीको माग बढी, सप्लाईमा मुस्किल
सरकारले विद्युतीय गाडीमा प्रतिबन्ध नलगाएपनि सप्लाईमा ठूलो समस्या देखिएको छ । जनस्तरबाट विद्युतीय कारको माग उच्च रहेपनि सप्लाईमा समस्या हुँदा विद्युतीय गाडी किन्न चाहानेहरु निरास बनेका छन् ।
विश्वभर रहेको उच्च माग र ब्याट्री तथा सेमीकन्डक्टरको उत्पादनमा माग अनुसार नहुँदा गाडीको सप्लाईमा नै ठूलो समस्या देखिएको हो । अहिले नेपालमा हुन्डाई, एमजी, बीवाइडी, टाटा, किया, दिगो जस्ता ब्राण्डले इलेक्ट्रीक कार विक्री गर्दै आएको भएपनि कुनै पनि ब्राण्डका इभी तत्काल शोरुम गएर किन्न पाउने अवस्था छैन । अध्यक्ष थापाका अनुसार इभीले प्रतिबन्धित गाडीको केही मागलाई थेग्न मुस्किल रहेको छ । बजारमा आयातित इभीका गाडीहरु ८ देखि १० प्रतिशत मात्र रहेको थापको भनाइ छ ।
उनले भने, “विश्वभर नै विद्युतीय गाडीले बजार धान्र मुस्किल रहेको छ । किनभने यसको उत्पादन पनि कम छ । पछिल्लो समय प्रेट्रोलियम पर्दाथको मूल्यमा वृद्धि भएपछि यसको माग बजारमा अलिकति बढी हुदैँ आएको छ ।” त्यस्तै सरकाले भदौ १४ गते आयातमा फुकुवा गर्न सकरात्मक नरहेको अध्यक्षले थापाले बताएका छन् ।
त्यस्तै न्यु इनर्जी भेइकल एसोसिएसनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले केही हदसम्म ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
सरकारले विद्युतीय कमर्शियल गाडीको प्रयोग बढाउन भन्दै यसअघि लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरमा ५० प्रतिशतले छुट दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट यसरी लाग्ने कार घटाइएको हो । सरकारले यसअघि मूल्यको ५ प्रतिशत सडक निर्माण कर लगाउँदै आएको बस, मिनिबस, कार्गो भ्यान लगायतका विद्युतीय साधनमा लाग्ने सडक कर घटाइएको हो ।
पौडेलका अनुसार कोभिड महामारीले गर्दा मानिसहरुसँग पैसाको अभाव रहेको र सँगसँगै बैँकहरुले पनि लगानी गर्न मानेका छैनन् । त्यस कारण अबको विकल्प भनेको विद्युतीय गाडीको नै हो ।“अहिले विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य वृद्धि हुनु हो । त्यस कारणले नि मानिसहरु विद्युतीय गाडी किन्र तर्फ रुचि राखेका छन्।” पौडेलले भने ।
अन्य गाडीहरुको तुलनामा ग्राहकहरुले रोजेको जस्तो गाडीहरु विद्युतीय गाडीहरुमा नभएपनि केही ब्राण्डका गाडीहरु कम्पनीहरुसँग स्टकमा रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्