अर्थतन्त्रमा मन्दी: वास्तविक कि कृत्रिम ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा दसै–तिहारदेखि मंसिरको पहिलो सातासम्म कुल आर्थिक गतिविधिको ४० प्रतिशत कारोबार हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हो र उपभोगलाई चाडबाडले उकास्ने गर्छन् । वर्ष दिनभरि कमाउने–जोहो गर्ने अनि चाडबाडमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

नेपालभरि वार्षिक १ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन राँगाको मासु, ३ हजार टन भेडाको मासु, ७० हजार टन खसीको मासु, ३१ हजार टन, सुँगुर/बंगुरको मासु २ लाख २७ हजार टन कुखुराको मासु, ४०० टन हाँसको मासु गरि ५ लाख २० हजार टन मासु खपत हुने गरेको छ । यसरी उत्पादन हुने ५ लाख २० हजार टनको ४० प्रतिशत चाडबाडको बेला खपत हुने गर्छ ।

देशभरि पालिएका १ करोड ३० लाख खसीबोका, करिब १६ लाख सुँगुर–बंगुर, ५१ लाख राँगा–भैंसीमध्ये अधिकांश दसैंतिहारमा बेचेर किसानहरूले दसैं खर्च जोहो गर्छन् । दसैंमा मात्र देशभरि ३ लाखजति खसीबोका किनबेच हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो किसानहरूको आयआर्जन र खर्चको याम पनि हो ।

यो वर्ष आर्थिक गतिविधि अनौठो ढंगले मन्द भएको छ  । हालैमात्र एक कार्यक्रममा भेट भएका उद्यमी–व्यवसायीहरूले दसैँ तिहारको कारोबारबाट नाफा आर्जन गर्नु त परै जाओस्, कर्मचारीको तलव धान्ने खर्च पनि उठ्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले साँच्चिकै मन्दीको चरण देखा परेको हो अथवा यो आर्थिक सुस्ती कृत्रिम हो वा यो संकटका पछाडि अन्य कारण पनि छ ? यसको कारण खोज्नै पर्ने बेला भएको छ ।

नेपालीहरूको प्रमुख बडादसैं सुरु भएको छ तर बजारको अवस्था हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष बजारमा चहलपहल एक चौथाइ पनि नभएको व्यापारीहरूको अनुभव छ । बजारमा गतिविधि घटेपछि त्यसको असर अर्थतन्त्रको चलायमानतामा पनि पर्नु स्वाभाविक नै हो ।

केही व्यक्तिहरूले अहिले वाणिज्य बैंकहरू ठूलो अनुपातको निक्षेप फिर्ता नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भनेर हल्ला पनि चलाउने गरेका छन् । केही अनलाइन समाचारले यस्तै हल्लाका पछाडिका लागेर –पाँच हजार रुपैयाँको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेको भन्दै समाचार पनि प्रकासित गरे । 

वित्तीय प्रणालीको आधारभूत विषय नबुझेका सर्वसाधारण त यस्ता हल्लाका पछाडि लाग्न पनि थालिसके । बैंकहरू पहिलो त त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु भनेको मुलुकभित्र वित्तीय अवस्था टाटको अवस्था आउनु पर्छ, दोस्रो कुरा उनीहरूको कुल निक्षेपको सबैगरी २० प्रतिशतभन्दा अधिक नै तरलता निक्षेपकर्ताले फिर्ता मागेका बखतै दिनसकिने गरि राखिएको हुन्छ ।

केहीगरि प्रणालीमा संकट देखिने संकेत आयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरिहाल्छ । यस सन्दर्भमा केही वर्षअघि नेपाल बंगलादेश बैंकमा अचानक निक्षेपकर्ताहरू राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दैछ भन्ने समाचार प्रकासित भएपछि पैसा झिक्न लाइन लागेको सन्दर्भ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजारमा यस्तो विधि हल्ला चल्नु, चलाउनुका पछाडि स्वयं बैंकरहरू जिम्मेवार भने छन् । बैंकरहरूले सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्वार्ता दिँदा जतिखेर पनि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) संकट छ भनेर अभिव्यक्ति दिने गर्छन् ।

उद्यमी–व्यापारीहरू पनि यतिबेला बैंकले ऋण लगानी नगरी दिएकोले संकट उत्पन्न भएको बताइरहेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपलाई आकर्षिक गर्न २ वर्ष, ५ वर्ष, ६ वर्ष आदिमा निक्षेपमा राखेको पैसा दोब्बर, तेब्बर हुने भनेर जुन तरिकाले अहिले होडबाजी गर्दै स्किमहरू ल्याइरहेका छन् ।

मिश्रित ब्याजदर र त्यसको प्रतिफल, ब्याज गणना तथा गाभिने पद्धति नबुझेका सर्वसाधारणका लागि अहो, बैंक त डुब्नै लागेछ र पो यस्तो स्किम ल्याएर पैसा माग्न थाल्यो भन्ने भ्रम पर्र्नु स्वाभाविक हो । यसको वास्तविकताबारे केन्द्रीय बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले बेलैमा प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

पक्कै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको हो तर यो वर्षमात्र देखिएको समस्या होइन, विगत केही वर्ष यताका अखबारहरू पल्टाउने हो भने हरेक वर्षजसो तरलता संकटको समाचार दोहोरिइ रहेको देखिन्छ ।

तरलता संकट पटक–पटक देखापर्नु बजारमा आर्थिक गतिविधिको चलायमानताको मात्र समस्या नभई वित्तीय प्रणालीका सञ्चालक व्यवस्थापकहरूले दीर्घकालीन योजना बनाएर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने नीति नबनाएका कारण यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, जो वित्तीय प्रणालीको प्रमुख नियामकीय निकाय हो, उसले पनि दीर्घकालीन नीतिभन्दा तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने रणनीति बनाउँदा प्रत्येक वर्षजसो यो समस्या दोहोरिएको देखिन्छ  ।

यद्यपि, अहिले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ततालाई यतिमात्र भनेर बस्न सकिने अवस्था भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र सामान्य तवरले चलेको देखिन्छ तर आर्थिक गतिविधि भने चिन्तालाग्दो किसिमले नै ठप्प भएको छ । सरकार राष्ट्र बैंककै तथ्यांकका आधारमा समष्टिगत अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू सकारात्मक छन् भन्ने भ्रममा परेको देखिन्छ ।

एक उद्यमीको भनाइ सापटी लिएर भन्ने भने अहिले बैंकहरूले भनेजति लगानी गर्न सकेका छैनन्, आवश्यकताअनुसार लगानी गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू बैंकको ऋणकै किस्ता तिर्नका लागि समेत मिटर ब्याजको पैसा उठाउन बाध्य भएका छन् । मिटर ब्याजीको ताकेताबाट बच्नका लागि अहिले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल–चीन व्यापार गर्ने अर्का व्यवसायीले दिक्क मान्दै भने– लामो समयदेखि चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । हाम्रा सामानहरू सीमा पारि अड्किएर बसेका छन् । दसैंका लागि भनेर आयात गरिएका कपडाहरू भदौमा नै आइपुग्थ्यो तर अस्ति चिनियाँ नेता आएपछि ५–७ कन्टेनर मात्रैको छोड्ने काम भयो जसमा कुहिएका स्याउमात्रै थिए, अब यस्तो अवस्थामा दसैँको व्यापार कसो होला?

मूल सिजनमै कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू इन्तु न चिन्तु भएका छन् । सरकारले बजारलाई बेलैमा अनुगमन गर्ने वा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै पनि ठोस प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न नसक्दा महँगी दिन दुई गुणा, रात चार गुणाको दरले बढेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको तलव बढेको बहाना बनाई गत जेठ महिनाबाटै बढ्न सुरु गरेको बजार मूल्य दसैं लागेपछि त छोइनसक्नु भएको छ । यसले सर्वसाधारणको जीवनयापन निकै कठिन बनाइदिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू वा सरकारी दानापानी खाने अर्थशास्त्रीहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको सूचक बढ्दै गएको कारण त्यसको असर नेपालमा पनि परेको भनेर पन्छिने गर्छन् । तर नेपाली बजारमा हाल भइरहेको अत्याधिक मूल्यवृद्धि कालाबजारीकै कारण हो ।

सत्ताधारीहरूसँगको मिलेमतोमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने बजारमा हाबी हुँदा त्यसले आमनागरिकको जीवनयापन दुरूह बन्दै गएको छ । मिलेमतोवादी पुँजीपतिहरू (क्रोनी क्यापिटलिस्टहरू) सरकारमा हावी हुँदा त्यसले बजारको मूल्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ भन्ने स्थापित मान्यता नेपाली बजारबाट प्रमाणित हुँदै आएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या भनेको विगत ३ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समयमै सही ढंगले उपचार नगर्दाको परिणाम हो । कोभिड–१९ महामारीपछि  नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो गम्भीर प्रभाव पर्‍यो । २०७६  फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो ।

यसबेला को सरकारले यो तथ्यांकलाई लुकाई ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने ठोकुवा गर्दै रह्यो  । कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा चैत महिनादेखि लगाइएको लकडाउनको गर्दा उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले संकुचित भयो । यसको तात्पर्य लकडाउनका कारणले अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिकको क्षति भए पनि तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गर्नका लागि कुनै पनि आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम अगाडि बढाएन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रमका नाममा केही ऋण तथा ब्याज सहुलियतका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले साढे तीन लाख लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अर्थतन्त्रको संकटलाई हलुका मजाकका रूपमा उडाउने काम भयो । झण्डै ६ प्रतिशत नेपालीहरू थप गरिबीको रेखामुनि थपिए । यिनको आर्थिक गतिविधि उकास्नका लागि सरकारले पाँच पैसा पनि खर्च गरेन भने समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न सरकारले कुनै प्रयास नै गरेन ।

हरेक दिन अखबारका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने हरेक दिन घरजग्गा लिलामी वा कर्जा असुली गर्न १५ र ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएका देखिन्छन् । कर्जा सूचना केन्द्रमा हरेक महिना कालोसूचीमा पर्ने उद्यमी–व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७७ साउनदेखि हालसम्म २६ हजार जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परिसकेका छन्, त्यसमा आधा जतिलाई चेक अनादरबापत कालोसूचीमा राखेको मान्दा पनि बाँकी ऋण तिर्न नसकेर यस्तो सूचीमा परेका हुन् ।

यीमध्ये कतिपय जानाजान ऋण नतिर्ने अर्थात् विलफुल डिफल्टर हुनु भने अधिकांश कोभिडजनित संकटका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारण ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेका हुन् ।

अर्थतन्त्रका समस्यालाई स्वीकार नगर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि लगानी नगर्ने, सरकार बनाउन वा भत्काउनमा मात्रै अलमलिने, राष्ट्र प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख, संसद प्रमुख अनेकन असंवैधानिक खेलमा लिप्त हुने आफू सुख-सुविधामा मात्रै लिप्त हुने,  प्रवृत्तिले अझै कति यस्तो कालोसूचीमा पर्ने हुन्?

संघ सरकार त जुम्सो भयो भयो, स्थानीय सरकारहरू भनिनेहरू कहाँ छन् थाह छैन, प्रदेश सरकार भनिनेहरू के हुन्, के गर्छन् थाह छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी भनिने दल कहाँ के गर्दैछ, थाह छैन । अरू दलहरू किन मौन बसेका छन् थाह छैन । अर्थतन्त्रको संकटका परिणामका भागीदार त आखिर मन्त्री, सांसदलाई पनि हुनु पर्ला नै । 

अहिलेको समस्याको पछाडि अर्को पनि कारण पनि छ । हामीकहाँ केही अर्थशास्त्रीहरू, आर्थिक विश्लेषकहरूले स्याल हुइँया धेरै चलाए । “अहो, नेपाल श्रीलंकाको जस्तो अर्थतन्त्र भयो । नेपाल डामाडोल भयो । डुब्यो, आजै डुब्छ, भोलि नै डुब्छ, खतम भएको छ,” भन्दै तिनले निकै हुइँया चलाए । कागले कुखुरो टिप्छ भनेर सर्वसाधारण डराउनु स्वाभाविक थियो । किनकी पाँच महिने लकडाउन र तीन महिने निषेधाज्ञाका बीचमा आफूले राखेको बचतबाटै बाँच्न बाध्य सर्वसाधारणले बैंकको पैसा पनि झिक्न नपाएको अवस्था थियो ।

यस्तो संकट आइहाल्यो भन्यो के गर्ने? फेरि बैंकको पैसा झिक्न पाइएन भने के गर्ने? भनेर हिजोआज बैंकमा बचत राख्नुभन्दा दुई-चार हजार आफैसँग राख्न थालेका छन् । यसरी सर्वसाधारणसँग रहेको नगदको अनुपात बढ्दै गएको छ । यो पैसा अब तत्काल प्रणालीमा देखिनेवाला पनि छैन ।

अर्को प्रमुख कारक बनेको राजनीति दलहरूले चुनावका लागि भनेर अर्बौं रकम लुकाएर राखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति अनुपातमा पैसा बजारमा निस्किन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो त्यसको एक चौथाइ पनि निस्केन । यसको सोझो अर्थ के हो भने ठूला दलहरूले प्रदेश र संसदीय निर्वाचनका लागि त्यो पैसा रोकेर (होल्ड गरेर) राखेका छन् ।

अर्कातिर यी प्रमुख चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूले टिकट किन्नका लागि सिरानेमुनि ठूलो धनराशि लुकाएर राखेका छन् त्यो पैसा पनि प्रणालीमा आएको छैन ।  एक प्रारम्भिक अनुमानअनुसार अहिले बजार वित्तीय प्रणालीबाट झण्डै साढे तीन खर्ब रुपिञा लुकाएर राखिएको छ, यो चलनचल्तीमा रहेको नगद (सीआईसी)को आधा पैसा हो । त्यसले अहिलेको आर्थिक गतिविधि संकुचित तुल्याएको छ  ।

यदि सही ढंगले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने हो भने यो चाडबाडको समयमा साढे २ खर्ब रुपिञा बराबरको नगद अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन्थ्यो, तर यो वर्ष यसको आधा जति मात्र चलायमान हुने देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अथवा अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीको असर कम गर्नका लागि  सरकारहरूले दसैंलगतै कुनै ठोस गतिविधि अगाडि बढाएनन् भने अर्थतन्त्र सही गतिमा आउन मंसिरको मध्यसम्ममा कुर्नुपर्ने हुन्छ ।