३० दिनभित्र सूचना दिन अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाई तीस दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयका कार्यालय प्रमुखलाई आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले गत असोज २४ गते सोमवार उक्त आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पत्रकार रविराज बरालले गत वर्ष भाद्र १७ गते अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१ माघ २२ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार गठित कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ ले त्यस मन्त्रालयमार्फत २०७२ मंसिर २२ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको “नेपाल सरकार, कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन” को प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना पाऊँ भनी सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यसरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल सरकार कर फछ्यौट आयोग, २०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भनी मन्त्रालयको मिति २०७८/६/११ को (मन्त्रीस्तरिय) निर्णयानुसार माग भएको सूचना गोप्य राख्ने निर्णयको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्रालयले वदनियतपुर्वक सूचना लुकाउने निर्णय गरेर लिखित जानकारी गराएपछि पत्रकार बरालले मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर गरी माग गरेको सूचना उपलब्ध गराई पाऊँ भन्दै गत वर्ष कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

पुनरावेदन परेपछि गत वर्षको कार्तिक १५ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले मन्त्रालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त आदेशको लामो समय वेवास्ता गरेको मन्त्रालयले आयोगको पटक पटकको ताकेतापछि लिखित जवाफमा कर फछ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा (१४) मा ‘आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागज पत्रहरु तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नु पर्नेछ त्यस्तो कागज पत्रहरु र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै सूचना दिन नमिल्ने जिकिर गरेको थियो ।

यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको, सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा समेत आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित या बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैविक वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयको सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था भएको र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको विषय वस्तु नरहेको आधार र कारण देखाउँदै मन्त्रालयले सूचना गोप्य राख्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सूचना लुकाएको थियो ।

आयोगको निर्णयमा के छ?

मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्बजनिक भएको विषय नभएको हुँदा सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भनी गरेको जिकीरमा आयोगले सार्बजनिक नै नभएको भएर सूचना माग भएको, सार्बजनिक भएको सूचना भए पुनरावेदकले सूचना माग गरिरहन पर्ने नै थिएन भनी व्याख्या गरिदिएको छ ।

यस्ता प्रकृतिका प्रतिवेदनहरु स्वभाविक रुपमा सार्बजनिक गरिनुपर्ने विषयभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतीमा नागरिकलाई जानकारी दिन नपर्ने विषय एकदमै सीमित हुने वा नगन्य हुने व्यवस्था समेत यो निर्णयमा गरिएको छ ।

यस्ता प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दा नागरिक सुसूचित हुने, सुशासन कायम हुने, नागरिकको स्वामित्व प्राप्त हुने अवस्था हुने हुँदा यो विषय लोकतन्त्रका मूलभुत आधारहरुमध्ये पर्ने पनि आयोगले ठहर गरेको छ ।

नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै र माग गरेको स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु सबै सार्बजनिक निकायको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्न आउने र यसबाट सर्बसाधारण नागरिकको अपनत्व तथा सार्बजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखिने आयोगको ठहर रहेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मा भएको व्यवस्थालाई देखाएर सूचना गोप्य राख्न नमिल्ने, अन्य कानूनले गोप्य राख्ने भनिएको भएता पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको परिधिभित्र रही अध्ययन गर्दा माग भएको प्रतिवेदन गोप्य राख्न पर्ने, दिन नमिल्ने, सार्बजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको सूचना भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ठहर आयोगले गरेको छ ।

आयोगले माग गरेको सूचना सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को आधारमा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने प्रमाण वा तर्कसंगत नरहेको ठहर पनि आयोगले गरेको छ ।

आयोगले निर्णयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा सार्बजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएमा वा दिन इन्कार गरेको, आँशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारवाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको कुरा समेत स्मरण गरेको छ ।