काठमाडौं । सरकारले सर्तअनुसार सुधार प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले दोस्रो किस्ताको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को रकम निकासा रोकेको छ ।
भुक्तानी सन्तुलन संकटमा फँसेको सरकारका अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत मुद्रा कोषको मुख्यालय वासिंटन डीसीमा पुगेर सहायता अनुदोनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारले खुला बजार अर्थनीतिको प्रतिकूल हुने गरी आयातमा रोक लगाएसँगै मुद्रा कोषले असन्तुष्टी जनाएको थियो । यसबाहेक अन्य सर्तसमेत नेपालले पुरा नगरेपछि मुद्रा कोषले दोस्रो किस्ताको ईसीएफ भुक्तानी रोकेको हो ।
गत २०२१ डिसेम्बर २२ तारिखमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रा कोषलाई पत्र लेखेर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत थप कर्जाका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत मुद्रा कोषले ३८ महिनाभित्र दिने गरि २८ करोड २४ लाख एसडीआर अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयमा ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत नेपालको कुल एसडीआर कोटाको ५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) दिने सहमति जनाएको मुद्रा कोषले बाँकी किस्ताको रकम भने सर्तअनुसार काम नभएको भन्दै रोकेको हो । दोस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ प्रतिशत कर्जा सहयोग नेपाललाई निकासा रोकिएको हो ।
यसअघि नै मुद्रा कोषले कोभिड-१९ महामारीको कारण देखा परेको वित्तीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न भन्दै द्रुत कर्जा सुविधा (आरसीएफ) अन्तर्गत २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (२५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) कर्जा दिएको थियो ।
अहिले शोधनान्तर संकटमा रहेको बेला मुद्रा कोषबाट नेपालको ईसीएफ कोटाअन्तर्गत पाउने बाँकी कर्जा निकासा गराउन सके सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । “तर मुद्रा कोषले आरसीएफ सुविधा लिनका लागि तोकिएको सर्त पूरा नभएको भनेर अड्काएको छ,” सरकारसम्बद्ध स्रोत भन्छ ।
के के थियो सर्त?
सरकारले ईसीएफ व्यवस्था अन्तर्गत आईएमएफबाट स्रोत प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैंकमा एक विशिष्ट सरकारी खाता कायम राख्ने, समयमै आईएमएफले तोकेका वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्ने गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबिच स्पष्ट संरचना बनाउने छुट्टै सम्झौताको स्थापना गर्नेसहितका सर्तयुक्त ८ मे, २०२० मा भएको समझदारीपत्रलाई अद्यावधिक गर्ने बाचा गरेको थियो ।
ईसीएफअन्तर्गत वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन, र भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्नको लागि बहुपक्षीय (क्रस-कटिंग) संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, वित्तीय स्थिरता र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत अर्थमन्त्रालयले चाल्नु पर्ने तहगत सुधारका योजनाका छुट्टै सर्त तोकिएका थिए ।
कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सबै नयाँ र ठूला खरिद सम्झौताहरूका लागि कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीले सरकारी वेबसाइटमा ठूला सार्वजनिक खरिद कागजातहरू, प्रमाणीकरण, छानिएका कम्पनीहरूको नाम र विवरणसँग सार्वजनिक गर्नुपर्ने मूल सर्त नै सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, अर्को सर्त कोभिड-१९ सम्बन्धी संघीय सरकारको बजेट व्ययको विवरण अर्थमन्त्रालयले सरकारी वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनिएकोमा यसमा पनि सरकारले गम्भीरता देखाएन ।
यस्तै, सेफगार्ड्स एसेसमेन्ट रिपोर्ट-२०२१ ले दिएको सुझावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई आधुनिकीकरण गर्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन संसदमा पेश गर्नुपर्ने मुद्रा कोषको सर्त थियो ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले भन्सार र गैर-भन्सारसँग सम्बन्धित कर छुटहरूबारे छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रमुख वित्तीय जोखिमहरूको विभिन्न आयामहरूलाई सम्बोधन गर्न कब्जा गर्न वित्तीय जोखिम दर्ता लागु गर्नुपर्ने अर्को सर्त थियो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग साझेदारी गरेर नगद प्रवाह पूर्वानुमान विकास गर्नुपर्ने मुद्रा कोषको अर्को सर्त छ ।
सरकारको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मूल्याङ्कनको सिफारिसअनुरुप सार्वजनिक लगानी खर्चको दक्षता सुधार गर्न र जलवायु लचकतालाई सुदृढ गर्न कार्य योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी न्यूनीकरण र वृद्धि रणनीति पत्र (पीआरएसपी) जारी गर्नुपर्ने सर्त छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्