पुँजीबजार सुधारका अड्चन

नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सुधार गर्ने उद्देश्यले ०६३/६४ सालमै गैरनाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरिएको थियो । यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नेप्सेमा भएका समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै छन् ।

पछिल्लो दशकमा पुँजीबजारले जसरी फड्को मारेको छ, त्यति नै त्यसको ऐन, नियम र कानुन बनाउने संस्था तथा नियामक निकायलाई चुनौती बढ्दै गएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०६४ सालमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर) सम्बन्धि नियमावली ल्याएको थियो । २०७९ भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तीन वटा नियमावली पारित गर्‍यो, जसमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०७९ र धितोपत्र सञ्चालन नियमावली दोस्रो (संशोधन) २०७९ रहेका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधनसहित अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उक्त नियमावलीमा मन्त्रिपरिषद्को विद्यायन समितिले ३० दिनभित्र नभई ३ वर्षपछि मात्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रावधानसहित धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) चौथो संशोधन २०७९ स्वीकृत गर्‍यो । 

बोर्डले भने तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको लागि पुनः पाँचौ संशोधन सहित मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पठायो । नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न सफल भएको छ । बोर्डले असोज २ गते सूचना प्रकाशित गर्दै  नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालनको सिफारिसका लागि र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स वितरणका लागि योग्यता पुगेका संस्था तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई ३० दिन भित्र आवेदन दिन आव्हान गरेको छ ।

सेयर बजारको सुधारको लागि समयमै सुरुवात भए पनि त्यसलाई लामो समयसम्म कसैले पनि चासो नदेखाएपछि बजारमा एक किसिमको अन्योल कायम थियो । नेपालको पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारको रूपमा विकास गर्नको लागि ब्रोकरको संख्या बढाउनुका साथै थप अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता भएको एक बजार निर्माता बताउँछन् । 

“नेपालको पुँजी बजार सानो छ, थोरै बजार मध्यस्तकर्ता (ब्रोकर) भए हुन्छ, एउटामात्रै स्टक एक्सचेन्जले पुग्छ भन्नेजस्ता कुरा आधारहीन हुन् ।” ती बजार निर्माता भन्छन्, “हो, एक दशकअघिसम्म हाम्रो बजार सानो थियो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि साँघुरो थियो । अब अर्थतन्त्र विस्तार हुने आधार बन्दैछ । त्यस हिसाबले सेयर बजार काठमाडौं बाहिर पु¥याउन पनि ब्रोकरको संख्या थप्नेसँगै अर्को बजार आवश्यक थियो ।”

बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)को संख्या थप गर्ने नियमावली संशोधन गरे पनि बोर्डभन्दा ब्रोकर हावी बनेर सातामै २ पटक नियमावली संशोधन गर्नुपरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । 

ब्रोकरको संख्या र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिँदा सेवा सुविधाहरू बढ्ने,बजार अझै फराकिलो हुनुका साथै प्रतिस्पर्धी बन्ने लगानीकर्ता दिनेश हुमागाईंको विश्वास छ । “पहिले सरकारी स्वामित्वका एक दुई बैंक हुँदाको अवस्था र अहिले निजी क्षेत्रका बैँकहरू आउँदाको अवस्था कति अन्तर छ, सेवा सुविधा कति सहज भएको छ, हो त्यही भनेर सेयर बजारमा पनि निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर संख्या थप गर्नु आवश्यक छ,” हुमागाइँले भने ।

अहिलेको नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र ५० वटा ब्रोकरको सिन्डिकेड तोड्न पनि बैँकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनुपर्ने उनको भनाइ  थियो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको औचित्य

नेपालको विस्तार हुँदै गएको पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य रहेको एकथरीको भनाइ छ भने अर्काथरी हालको स्टक एक्सचेन्जलाई नै सुधार गरेर आधुनिकीकरण गरियो भने हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अर्को बजारको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डका केही पात्रले धनाढ्य व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को अर्बौंको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा सिध्याउन लागेको नेप्से कर्मचारी संघको आरोप छ । हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने कुरा गर्नु र स्टक एक्सचेञ्जमा प्राइभेट कम्पनी समेतलाई लगानी गर्न दिनु अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको संघको भनाइ छ । 

कर्मचारी संघले नेप्से सरकारलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरो भएको दाबी गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड नेप्सेलाई टाट पल्टाएर कवाडी सामाग्रीको मूल्यमा विलय गराउने स्वार्थी समूहको उद्देश्य भएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरन्जन फुयाँल भने जबसम्म नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहन्छ तबसम्म कुनै हालतमा पनि सुधार नहुने तर्क गर्छन् । नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सुधार गर्ने उद्देश्यले ०६३/६४ सालमै गैरनाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरिएको थियो । यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नेप्सेमा भएका समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै छन् । 

नेप्सेमा धेरै संरचनात्मक समस्याहरू भएको भन्दै यो सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुनाले पनि वर्षौंदेखि जकडिएर बसेका समस्या तत्काल समाधान नहुने नेप्सेका पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् । नेप्सेले सामान्य ब्रोकर शुल्क घटाउँदा पनि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डमा पनि सरकारकै बढी  हस्तक्षेप हुने हुँदा बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउन नसकेको अवस्था छ । 

नेप्सेलाई सुधार्नको लागि भए पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता परेको सेयर बजार विश्लेषकहरूको ठहर छ । सन् १९५०/०९५ मा भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्जको अवस्था पनि अहिलेको नेप्सेको जस्तै रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । 

कार्कीका अनुसार बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बीएसई) पनि सरकारीस्तरको थियो । धेरै प्रयास गर्दा पनि बीएसईमा सुधार नभएपछि त्यहाँको नियामक निकाय सेबी (सेक्युरिटिज एन्ड एक्स्चेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया) ले सन् १९९५ मा अत्याधुनिक प्रविधिसहित नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) ल्याएर बम्बे स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको थियो । त्यसपछि मात्रै  विश्वको उत्कृष्टमध्ये एक स्टक एक्सचेन्जको रूपमा एनएसई विकाससँगै बम्बे स्टक एक्सचेन्ज पनि सुधार हुँदै अहिले विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक स्टक एक्सचेन्जको रूपमा उभिएको कार्कीको भनाइ छ । 

सुशासन कमजोर भएका विकासोन्मुख देशमा हुने एकाधिकार तोड्नको लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको सेयर बजारका जानकारहरूको भनाइ छ । 

पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डमा पनि सरकारकै बढी हस्तक्षेप हुने हुँदा बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउन नसकेको अवस्था छ । नेप्सेलाई सुधार्नको लागि भए पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता परेको सेयर बजार विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा विवाद

धितोपत्र बोर्डले बजारमा ब्रोकरहरू सेवा  स्वायत्त बजार प्रवेश तथा बर्हिगमन (फ्रि इन्ट्री र एक्जिट) हुनुपर्ने प्रस्तावसहित तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भने तत्काल नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने प्रावधान राखेर पारित गरेपछि असन्तुष्ट बनेका बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुनः पाँचौ संसोधनसहितको नियमावली पारित गराउन सफल भए ।

ब्रोकरहरूले मन्त्रिपरिषद्सम्म पहुँच पुराएर ३ वर्ष पर धकेलेका नियमावलीको पाँचौ पटक संसोधन भएर आउँदा तत्काल तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने निश्चित भयो । “लाईसेन्स रोक्न ब्रोकरहरूले माथिल्लो तहमै पुगेर विभिन्न प्रयास गरे केही हदसम्म उनीहरू सफल पनि भए तर बोर्डका अध्यक्ष हमालको असल मनासयका कारण उनीहरूको केही लागेन गृहमन्त्रीसम्मको प्रयास असफल भयो” एक लगानीकर्ताले भने । उक्त नियमावली पारित भएको केही दिनमै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रको लागि निवदेन माग गरेको छ ।

 संशोधित नियमावलीअनुसार सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रूपैयाँ र धितोपत्र व्यापारी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रूपैयाँ कायम गरिएको छ । सेबोनले भने यी तीन प्रकारका ब्रोकरको चुक्ता पुँजी क्रमशः २० करोड रूपैयाँ, ६० करोड रूपैयाँ र डेढ अर्ब रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । 

हालको व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ करोड रूपैयाँ रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रूपैयाँ पुगेको छैन । अधिकांशले ५ करोड रूपैयाँ पुनेपालको विस्तार हुँदै गएको पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य रहेको एकथरीको भनाइ छ भने अर्काथरी हालको स्टक एक्सचेन्जलाई नै सुधार गरेर आधुनिकीकरण गरियो भने हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अर्को बजारको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन् । याएका छन् भने सीमित केहीले १० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी समेत पुर्‍याएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको एकाधिकार तोड्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स दिने गरी नियमावली संशोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्तावमा ब्रोकर कम्पनीको कडा राजनीतिक लबिङले तीन वर्षसम्म नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स जारी नगर्ने प्रावधान राखेर धितोपत्र दलाल नियमावली संशोधन भएको बजार विश्लेषकहरूको आरोप छ ।

“नियमावलीको चौथो संशोधनको नियम ३ को उपनियम १ ले प्रस्ट रूपमा नियमावली जारी भएको ३० दिन भित्रमा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि निवेदन माग गर्ने भन्ने व्यबस्था पनि गरेको थियो भने उपनियम २, ३ र ४ मा अन्य प्रक्रिया पनि उल्लेख थियो तर उपनियम ५ ले भने केही अन्योल पक्कै र्सिजना गरेको थियो,” बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, “पाँचौ संशोधनमा उक्त उपनियम पनि प्रस्ट रूपमा आइसकेको छ, अब कुनै अन्योल छैन, नयाँ स्टक र ब्रोकरको लागि आवेदन माग गरिएको छ, सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि जतिसक्दो चाँडो लाइसेन्स वितरण हुन्छ ।”

लामो समय पाउँदा पनि ब्रोकरहरूले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न नसेको हुनाले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउनको लागि पनि बोर्डले चालेको यो कदम एकमदै सह्रानीय रहेको लगानीकर्ता माधव पाण्डे बताउँछन् । 

“काठमाडौँ बाहिरबाट सेयर बजारमा सक्रिय रहेका लगानीकर्ता कयौं छन्,” पाण्डे भन्छन्, “उपत्यका बाहिरबाट सक्रिय कारोबार गर्ने हामी लगानीकर्ताको लागि ठूलो राहत भएको छ । ब्रोकरको पहुँचसम्म पुग्न सबैको लागि कठिनको विषय हो । त्यसैले बैँकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदा हरेक स्थानीय तहमा ब्रोकरको पहुँच पुग्ने थियो ।” 

उनका अनुसार सेयर ब्रोकरहरूले आफ्नो शाखा मुख्य सहरहरूमा मात्रै खोलेका छन । “गुल्मीको व्यक्ति ब्रोकरसम्म पुग्न बुटबल नै आउनुपर्ने हुन्छ, यदि बैँकमार्फत काम भयो भने त उसले गुल्मीबाटै काम गर्न पाउँछन्,” पाण्डे भन्छन्। 

यद्यपि, सेयर दलालहरू भने ठूला कर्पोरेट घरानालाई लाइसेन्स दिएर भएका ५० वटा कम्पनीलाई सिध्याउने गरी बोर्डले चुक्ता पुँजी उच्च दरले बढाएको आरोप लगाउँछन् । ब्रोकरहरूले विगत तीन दशकदेखि धितोपत्र बजारको अभिन्न अंगका रूपमा सेवा दिँदै आए पनि ब्रोकरहरूको राय र सुझावबिना बोर्डले स्वघोषित नियमावली तयार गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

“बजारको आकार हेरेर अहिलेको बजारमा कति ब्रोकरको आवश्यक हो भन्ने बुझेर मात्रै कार्य गर्नुपर्नेमा यहाँ जथाभावी निर्णय गरियो,” ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले भने ।  

“बोर्डले कमिसन निश्चित गरिदएको छ,” रानाभाट भन्छन्, “कमिसनको दर खुला भइदिएको भए यति कमिसन भए कम्पनी टिक्न सक्छ, नाफा कमाउन सक्छु भन्ने हुन्थ्यो, त्यो विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा थप ब्रोकर आउँदा पनि हामी अन्य व्यवसाय जस्तो चल्न सक्ने वातावरण भने बनाइनु पर्छ ।”

दायरा फराकिलो बनाउन बोर्डसँग माग गर्ने तर  संरचनात्मक सुुधार गर्न भने ब्रोकरहरू चुुकिरहेका भनेर आलोचना हुँदै आइरहेको थियो ।

देशमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य

रेवतबहादुर कार्की 

पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड

मैले आजभन्दा १४/१५ वर्षअघि देखि नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्दै आएको छु ।  २०६३÷६४ सालमा नेप्सेलाई गैर–नाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरेको मेरै कार्यकालमा हो तर १५ वर्षको दौरानमा पनि यथास्थानमै छ, केही सुधार भएको छैन । विदेशमा सरकारी स्टक एक्सचेन्ज छ भन्दा पहिला हास्छन् । विकासोन्मुख देशमा सुशासन कमजोर भएका हुँदा प्रतिस्पर्धाको लागि पनि दुईटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ । 

विकसित देशमा सुशासन हुने हुँदा लागत घटाउन एकीकरण गर्ने चलन छ ।  नेप्सेलाई पनि सुधार गर्न अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक ल्याउनै पर्छ । नेपालका सरकारी लगानीका तीन वाणिज्य बैँक पनि निजी लगानीका वाणिज्य बैँकहरू आएपछि नै सुधार भएर अन्य बैँकसँग प्रतिस्पर्धी भएका हुुन् । 

पुँजी बजारलाई पूूर्ण आधुनिकीकरण गरी विकास गर्न नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ र नेप्सेको यस्तो सुधार गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य बनेको हो ।

अहिले एउटा ब्रोकर थप गर्नुपर्दा होस् वा बैँकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्दा, ठूलो चलखेल हुने गरेको सुनिन्छ । अर्को निजी स्टक एक्सचेन्ज आइसकेपछि नियमन निकायको प्रभावकारितासमेत बढी हुने र यस्ता समस्या सजिलै समाधान हुनेछ ।

नयाँ स्टक आउँदा पुरानोलाई प्रतिस्पर्धी थपिने मात्र नभएर दुवैले पुँजी बजारले हालसम्म समेट्न नसकेका कम्पनीलाई ल्याउँछन्, जसले गर्दा पुँजीबजारको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।

पुँजी बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्न जरुरी छ

चन्द्रसिंह साउद 

पूर्वसीइओ (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज)

नेपालमा पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताहरूलाई पुँजी बजारका नयाँ सुविधाको स्वाद दिनको लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ । नेप्सेलाई परिर्वतन गर्न नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अन्तर्गत पहिला नै सोच राखेको भए पनि अहिलेसम्म पनि संभावना देखिएन । यस्तो अवस्थामा संसदले नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थति छ । 

नेप्सेमा संरचनात्मक समस्या धेरै हुनाले स्टक एक्सचेन्जलाई  परिवर्तन गर्ने संभावना नदेखिएको हो । विदेशको पुँजी बजार देखेका अहिलेका आम लगानीकर्ताले त्यसै अनुरूपको विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू खोजेका हुन्छन्, ती सबै कुरा अहिलेको स्टक एक्सचेन्जले धान्न सक्दैन । 

सरकारले आफ्नो राजस्व वृद्धि गर्नको लागि पनि स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएका कम्पनीलाई ध्यान दिने पँुजी बजारमा नयाँ नयाँ उत्पादन आउने हो भने ४० देखि ५० अर्ब यो क्षेत्रबाट राजस्व उठाउन सक्छ । अहिले हाम्रो पुँजीबजार इक्युटीमा मात्रै निर्भर रहेको छ ।  नयाँ बजारसँगै लगानीकर्ताले चाहेअनुसारको उत्पादन बण्ड, डिबेन्चरलाई पनि सँगसँगै लैजान सक्छांै । 

अहिले ५० वटा ब्रोकरमा सबै लगानीकर्ता भर पर्नु बाध्यता छ र यी सबै ब्रोकरहरूको संस्थागत रूपमा विकास नभएको परिस्थिति रहेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले अहिलेको संरचनाभन्दा पनि भिन्न तरिकारले ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छ । ती ब्रोक्रर कम्पनीहरू बिच बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । स्टक एक्सचेन्जले दिने भनेको उत्पादन र ठाउँ हो । त्यसैले लागानीकर्तालाई सेवा सुविधा दिने काम पनि ब्रोकर कम्पनीहरूको हो ।

अहिलेको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो

तुलसीराम ढकाल

अध्यक्ष, नेपाल इन्भेन्टर्स फोरम

हामीले धेरै अगाडि बैँकलाई ब्रोकर लाइसेन्स चाहियो, एउटा स्टक एक्सचेन्जले मात्र काम गर्न सकेन भनेर प्रस्ताव राखेका थियौँ  । अहिलेको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो  तर  हिजोको दिनमा १५÷ २० वटा कम्पनी हुँदाँ खोलिएको स्टक एक्सचेन्ज आज यति धेरै कम्पनी हुँदा पर्याप्त सेवासुविधा दिन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहियो, ब्रोकर पनि चाहियो । विषेश गरी बैँकलाई ब्रोकर दियो भने अझै राम्रो हुने भनेका छौं । 

आजको दिनमा नेपालका सबै प्रदेशदेखि स्थानीय तहहरूमा बैँकहरू पुगेका छन् । हामीले अहिलेसम्म केन्द्रमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूले मात्र सुविधा पाएका छौँ । पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने नेपालका विकट ठाउँहरूमा हाईड्रोपवार पुगेको छ ।  उनीहरूलाई सेयर बाँडेका छौँ  तर उनीहरूले सेयर कहाँ किन्ने ? कहाँ बेच्ने?  भन्ने विषयमा अन्योलमा छन् । त्यसैले यदि बैँकले ब्रोकर लाइसेन्स पायो भने विकट ठाउँमा बसेका लगानीकर्ताहरूले पनि सुविधा पाउने थिए । जसले गर्दा पुँजी बजारको पनि विकास हुने थियो । 

अहिले नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक थप्ने विषयमा विरोध पनि सुनिएको थियो । राज्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर संख्या थप्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यसले त बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । त्यस्तै यसले बजारको आकार बढ्ने हो । यो प्रतिष्पर्धाले गर्दा ब्रोकरहरूले नयाँ सेवासुविधा पाउने र बढी नाफा कमाउन सक्नेछन् । यसमा कसैलाई घाटा हुँदैन ।

(टक्सार म्यागजिन, असाेज-कात्तिक २०७९, पृष्ठ १४ देखि १७)