गरिबी न्यूनीकरण र सहकारी

सहकारीबाट हुने कारोबार करिब सात खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जसमा महिला सदस्यको सहभागिता ५६ प्रतिशत छ । देशका सबै पालिका, ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशमा सहकारीको उपस्थिति छ । सहकारीले गरिबी न्यूनीकरण र बहुआयामिक गरिबी न्यून गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

केशव बडाल

नेपालमा सन् १९५३ मा कृषि मन्त्रालयमा सहकारी विभाग गठन भयो । सन् १९५४ मा सहकारी गठन आदेश जारी भयो । सन् १९५६ मा (२०१३ चैत २० गते) नेपालमा पहिलो सहकारी संस्था बखान सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भयो । सन् १९६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सहकारी ऐन आयो तर त्यसको कार्र्यान्वयन हुन नपाउँदै दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । निर्देशित पञ्चायती व्यवस्थामा निर्देशित प्रजातन्त्र र निर्देशित साझा संस्थाहरू खुले । जुन सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको सहकारीका सात सिद्धान्त अनुसार थिएनन् । तत्कालीन सरकारले जतिसुकै लगानी गरे पनि सहकारी सिद्धान्त अनुरुप परिचालित नभएको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता नभएकाले त्यसले प्रगति गर्न सकेन । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा झलनाथ खनाल कृषि भूमिसुधार तथा वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला पार्टी महासचिव मदन भण्डारीसँग मैले अनुरोध गरें, “हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी अर्थतन्त्रको आधार बनाउन आजैबाट प्रयास गर्न जरुरी छ । कृषि, भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम बनाएर विश्व सहकारीको अनुभवको आधारमा सहकारी ऐन कानुन र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ ।” 

यस कुराकानीबाट उत्साहित भई मदन भण्डारीले मन्त्री खनालसँग कुरा गरेपछि उहाँले राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा सहकारी महासंघ परामर्शदातृ समितिको गठन गर्नुभयो । यो समितिमा मैनाली, सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, डा. चैतन्य मिश्र, कुलचन्द्र अधिकारी, भोगेन्द्र चौधरी, मुकुन्द सत्याल हुनुहुन्थ्यो । यसले देशका ४० जिल्लाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष दिपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारी महासंघ परामर्शदातृ समितिको प्रतिवेदन र विश्वको विभिन्न देशका ऐन कानुनको अध्ययन गरेर सहकारी ऐन, २०४८ निर्माणमा योगदान गर्नुभयो । 

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि संसद्मा सहकारी ऐन प्रस्तुत भयो । संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरण समितिमा हामी (म केशव बडाल र द्रोणप्रसाद आचार्यसमेत) ले यो सहकारी ऐन– २०४८ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने काम ग¥यौं । नेपालमा सहकारीको इतिहास लामो भएपछि यो सहकारी ऐन, २०४८ पछि नै सहकारीमा नयाँ जागरण आयो । 

त्यसअघि सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन, मूल्य–मान्यता र सात सिद्धान्तकै बारे राम्रो जानकारी थिएन । यो ऐन आएपछि नै सहकारीले गति लिन थाल्यो । राष्ट्रिय सहकारी संघलगायत विभिन्न विषयगत संघ स्थापित हुँदै गए । राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भयो । 

अहिले देशभरि ७३ लाख सेयर सदस्य छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघ, दुग्ध सहकारी केन्द्रीय संघसमेत १९ वटा विषयगत सहकारी संघहरू स्थापना भएका छन् । करिब ३० हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू छन् । ३२५ वटा जिल्ला संघ र जिल्ला विषयगत संघहरू छन् । सञ्चालक लेखा समिति सदस्यमात्रै दुुई लाख ४७ हजार छन् । प्रत्यक्ष ९१ हजार र अप्रत्यक्ष १० लाखले रोजगारी पाएका छन् । सहकारीबाट हुने कारोबार करिब सात खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जसमा महिला सदस्यको सहभागिता ५६ प्रतिशत छ । देशका सबै पालिका, ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशमा सहकारीको उपस्थिति छ । सहकारीले गरिबी न्यूनीकरण र बहुआयामिक गरिबी न्यून गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । 

सहकारी संघ÷संस्थाका कुनै पनि सदस्यमा जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, पोशाक, रूपरंग र लिंगका आधारमा विभेद गर्न नहुने र गरेमा अपराध मानिने हुँदा सहकारी जागरणले सबै जात, सबै भाषा, सबै धर्म, सबै समुदायबीचको एकतालाई बल पुर्‍याउने हुँदा यसले सामाजिक एकता र सामाजिक जागरणमा ठूलो योगदान गरेको छ । 

तीन खम्बे अर्थ नीति र सहकारी 

नेपालको संविधान– २०७२ को प्रस्तावनामै ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने,’ अठोट गरेको छ । अर्थात् संविधानको प्रस्तावनादेखि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले तीन खम्बे अर्थनीतिको आवश्यकता र महत्व बोध गराएको छ । राज्यले एक्लै केही गर्न सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि केही गर्न सक्दैन । एक्लै निजी क्षेत्रले पनि केही गर्न सक्दैन । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न तीन खम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारमा उतारेपछि मात्र समाजवादतर्फको यात्रामा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैका लागि समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको आधार खडा गर्ने चरणमा नेपाल रहेको छ । त्यसैअनुसारको दर्शन, सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम र कार्यनीतिलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले निर्माण गर्न र व्यवहारमा उतार्न तीव्रतासाथ लाग्न जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्थामा स्वतन्त्र व्यापारमा निजी क्षेत्रको बाहुुल्य, बाह्य क्षेत्रको सहायता र ऋणमा आधारित सार्वजनिक, लगानीका लागि बाह्य पँुजीमाथिको निर्भरता, अर्थतन्त्रमा राज्यका अत्यन्त कमजोर उपस्थिति सहकारी क्षेत्रको प्रारम्भिक अवस्थाको उपस्थिति छ । यो स्थिति यथावत रहेर समाजवादतर्फको यात्रा सफल हुन सक्दैन । त्यसका लागि हाम्रा सोचाइको आधारका केही महत्वपूर्ण नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक परिवर्तन आवश्यक भएको कुरा नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देशित गरेको छ । त्यो नै तीन खम्बे अर्थनीति हो । 

यसका लागि उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा जोड, सामाजिक तथा भौतिक विकास तथा सामाजिक न्यायमा आधारित उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन÷गर्न जरुरी छ । यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार, सहकारी खेतीमा प्रोत्साहन, वैज्ञानिक प्रणालीको विकास, कृषि श्रमिक र अन्य सिमान्तकृत श्रमजीवी समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधारको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । 

कृषि सहकारीलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सबै खाले पूर्वाधारमा राज्यको सकारात्मक भूमिका समग्रमा उत्पादक शक्तिमा हौसला सिर्जना गर्न सबै खाले आधार निर्माणमा राज्यको भूमिका आवश्यक पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजी परिचालन, साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना र विकास, औद्योगिक श्रमिक प्रोत्यसाहन आजको युगको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकताअनुसारको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूूर्वाधार, श्रमको न्यूनतम सुविधा र सामाजिक सुरक्षा, गास बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको आधार निर्माण गर्न तीनै तहको सरकार अर्थात् स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार तथा सबै तहका सहकारी संघ संस्थाबीचको हातेमालो हुन जरुरी छ । 

केही महत्वपूर्ण व्यक्ति व्यक्तित्वहरूका केही सान्दर्भिक भनाइ पनि यहाँ सामेल गर्न उपयुक्त छ । सिभिल सोसाइटी प्लेटफर्म फर पिस विल्डिङ एण्ड स्टेट विल्डिङ(ओएसपीपीएस) का अध्यक्ष पिटर भानले भनेका छन्, ‘संसारका विभिन्न देशका विभिन्न अध्ययनले सबै निकायलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्न सक्ने र शान्ति स्थापना र विकासमा सहकारी क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो यो कुरा युरोपलगायत विभिन्न देशको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।’

डाइरेक्टर भार्लिन सिमिनकी भन्छन्, “सहकारीले केन्द्रीय र स्थानीय सरकार र अन्य सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्यको आधार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्छ । एक अर्का सहयात्रीको रूपमा काम गर्ने कुराको महत्वबोध गराउँछ । हरेक समस्या र संकटलाई पार लगाउन महत्वपूर्ण निकायको रुपमा भूमिका निभाउँछ । 

द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन, द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि पहल गर्छ र द्वन्द्व समाधानपछि पुनर्निर्माण गर्न सबै जात, सबै भाषा, सबै धर्म, संस्कृति र रुपरंगका मानिससँग आपसी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न र समाजमा मिलिजुली बस्ने र मिलिजुली विकास गर्न उत्साहित र प्रोत्साहित गर्छ ।”

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, “सहकारी एकै साथ तीनखाले बटमलाइन ग्रहण गरेको सामाजिक व्यवसाय हो । यो एक सामाजिक संगठन हो, वातावरण संरक्षणको एक्टर हो । आर्थिक आधारको प्रतिनिधि संगठन हो । यतिमात्र होइन सहकारी अनुशासन र आर्थिक सहभागीतासहितको सामाजिक व्यवसाय हो । यो शान्ति, समानता र विकासका लागि अग्रणी एक्टर हो ।” अर्थात्, सहकारी समाज र राष्ट्रको समग्र विकासका लागि एक भरपर्दाे खम्बा हो भन्ने कुरा उक्त भनाइले पुष्टि गर्दछ । अबको विश्व र नेपालको समग्र विकासमा तीन खम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण स्थान रहने छ । 

सात दशकदेखि प्रतीक्षामा रहेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने ध्येय २०७२ असोज ३ गते पूरा भयो । संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, धारा ५० र ५१ मा तय गरिएको तीन खम्बे अर्थनीतिको सिद्धान्त र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक अधिकारको विषयले अघि सारेका लक्ष्य हासिल गर्न, एक्लै राज्यले पनि सक्दैन, एक्लै सहकारीले पनि सक्दैन, एक्लै निजी क्षेत्रले पनि सक्दैन । ती लक्ष्य हासिल गर्न तीन खम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने अठोटका साथ हाम्रो नीति, सिद्धान्त बजेट व्यवस्था, हाम्रो शिक्षा नीतिमा अनुसन्धानका सबै क्षेत्रमा सबै कार्यक्रममा यही आधारमा कदम चालिनु पर्छ अनि मात्रै हाम्रो संविधानले अठोट गरेका मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धान्त र प्रस्तावनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सकिन्छ । 

संयोजन नै भन्नुपर्छ सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारका १३ वटा बुँदा संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेका १७ लक्ष्यभित्र समेटिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने अठोट गरेका विषयमा

• सबै जनताको चरम गरिबी अन्त्य गर्ने
• गरिबीमा बाँचिरहेका सबै उमेरका महिला पुरुष, बालबालिकाको अनुपात आधार घटाउने
• सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने
• आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत साधन र प्रविधिमा समान अधिकारसहितको पहुँच सबैमा पु¥याउने 
• गरिबी र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका मानिसलाई लागि आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र विपद्जन्य अवस्थाबाट सुरक्षित अवस्थामा पुर्‍याउने 
• चरम गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्ने
• बहुआयामिक गरिबी सात प्रतिशतमा झार्ने 
• सबैभन्दा तल्लो २० प्रतिशत गरिबको उपभोग हिस्सा ७.६ बाट १२ प्रतिशत पु¥याउने 
• सामाजिक संरक्षण खर्च बजेटको १५ प्रतिशत पुर्‍याउने ।

संयुक्त राष्ट्र संघको हाम्रो संविधानको र दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको अठोट छ । यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न तीन खम्बे अर्थनीति आवश्यक छ र त्यसमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सहकारी सामाजिक मूल्यमा आधारित व्यवसाय हो । यसले गर्ने सेवा वा वस्तु व्यवसाय वा मानवीय आवश्यकताका जुनसुकै व्यवसाय पनि गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ । सहकारीले गर्नै नहुने व्यवसाय भनेको

• मानव चरित्रमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सेवा वा वस्तु व्यवसाय गर्दैन, गर्नु हुँदैन । 
• मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सेवा वा वस्तु व्यवसाय गर्दैन, गर्नु हुँदैन । 
• द्वन्द्वलाई बढाउने खालका कुनै पनि सेवा वा वस्तु व्यवसाय गर्दैन, गर्नु हुँदैन । 
• राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको हितमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि सेवा वा वस्तु व्यवसाय गर्दैन र गर्नु हुँदैन । 

अरु मानवीय आवश्यकताका जुनसुकै सेवा वा वस्तु व्यवसाय गर्छ र गर्नुपर्छ । हरेक सहकारी संस्था र संघहरूले कुनै पनि जात भाषा, धर्म, संस्कृति रुपसँग, क्षेत्र र अवस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन र गर्नु हुँदैन । समाजमा भएका सबै जात भाषा धर्म संस्कृति र अवस्थाका जनताबीच विभेद गर्दैन र गर्नु हुँदैन । 

अनेक जात, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति अनेक रुपसँग भएका अनेक भेषभूूषा भएका सम्पूर्ण नेपाल आमाका सन्तानप्रति समान र सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नु सहकारीको न्यूनतम आचरण हो । यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताबीचको एकता र पारस्परिक सम्मानको वातावरण सिर्जना गर्न सहकारीले ठूलो भूमिका निभाउन सक्छ र निभाएको छ । 

केही समय पहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड युनिर्भसिटीले नेपालका सातै प्रदेशमा गरेको बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी अध्ययनले जुनजुन प्रदेशमा सहकारी संघ/संस्थाहरू सघन रूपमा क्रियाशील छन् तत्तत् स्थानमा बहुआयामिक गरिबी कम देखाएको छ । 

प्रदेश नम्बर १ मा सोलुखुम्बु, खोटाङदेखि ताप्लेजुङ, झापा, मोरङसम्म सहकारी बाक्लै भएकाले देशभरिको सालाखाला २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भएकोमा प्रदेश १ मा १९ प्रतिशतमात्र बहुआयामिक गरिबी देखियो । मधेस प्रदेशमा सहकारी सदरमुकाम र राजमार्ग छेउछाउमात्रै भएकाले बहुआयामिक गरिबी ४७ प्रतिशत देखियो ।

बागमती प्रदेशमा गौरीशंकरको फेदीदेखि चितवनको माडीसम्म बाक्लै सहकारी भएकाले बहुआयामिक गरिबी १२ प्रतिशतमात्रै देखियो । गण्डकी प्रदेशममा हिमाल पारिका जिल्लादेखि तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सहकारी बाक्लै भएकाले बहुआयामिक गरिबी १४ प्रतिशतमात्रै देखियो । 

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा २० प्रतिशत, कर्णालीमा ५२.२ प्रतिशत र सुदुरपश्चिममा ३३ प्रतिशत देखियो । 

यो अनुसन्धानमूूलक नतिजाले बहुआयामिक गरिबी न्यून गर्न सहकारीको राम्रो भूमिका देखियो । सहकारीमा कुल ७३ लाख सदस्यमध्ये ५६ प्रतिशत महिला छन् । कृषि सहकारी केन्द्रीय संघअन्तर्गतका सदस्यमा महिला ७७ प्रतिशत छन् । 

अल्पसंख्यक राउटे, कुसुण्डा, दरै, जिरेल, सुरेल, वनकरिया, चेपाङ, थामी, मुसहर, डोम, खप्बे, हलेखोर, राजवंशी धिमालसमेत सबै समुदायमा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । यो सबै अध्ययनले के देखाएको छ भने पछाडि परेका समुदाय, महिला र अल्पसंख्याक समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । छरिएको पुँजी श्रम, सीप अनुभव र सीप र कलालाई आजको युग सुहाउँदो ढंगले विकासका लागि आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र बजारसँग गाँस्ने गरी अघि बढाउन सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । 

यसरी राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रका आ–आफ्नो भूमिका छन् । त्यो भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्न, सबै खाले किसान, मजदुर, कालिगढलगायतका श्रमजीवी जनतामा उत्साह र जागर बढाउन उपयुक्त पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ । प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान र श्रमिक हुनु प्रमुख उत्पादक शक्तिमा उत्साह, आत्मविश्वास र जागरण ल्याउन सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । 

निजी क्षेत्रको पुस्तैनी स्रोत साधान पुँजी र व्यावसायिक सफलता हुन्छ । त्यसलाई भरपुर प्रोत्साहन आवश्यक छ । यसरी राज्य सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्यका खासगरी तीनै तहका सरकार र आ–आफ्नो तहको सहकारी क्षेत्रको आवश्यक ठानेर नै हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न निर्देशित गरेको छ। 

यस सम्बन्धमा अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गहन अध्ययन गरिरहेको छ । प्रदेश एक र मधेस प्रदेशको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कर्णाली र लुम्बिनीको अनुसन्धानमूलक अध्ययन केही महिनादेखि जारी छ । यसरी अनुसन्धान र विकासमा निरन्तर अघि बढ्दै हाम्रो संविधानले अघि सारेको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारमा लागूू गर्र्दै अघि बढ्ने क्रमलाई अझै प्रभावकारी रूपमा लैजान जरुरी छ ।

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ ५८–६०)