स्टार्टअप: निजी क्षेत्रको चहलपहल, छैन सरकारकाे साथ !

बजेटमा उल्लेख गरे पनि त्यसअनुसारको नीति नबन्दा उद्यमीले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सस्तोमा कर्जा नदिँदा नवप्रवर्तन सुरु गर्नेहरूले महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य भएका छन् ।

अनुप आचार्य 

सरकारले बजेटमार्फत् नवप्रवर्तनलाई साथ दिने भनेको लामो समयसम्म केही गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रको भने नवप्रवर्तनमा आकर्षण बढेको छ । केही गरौं भन्ने सोच भएका र गरिरहेका तर लगानी कम भएकाहरू लागि पछिल्लो समयमा ठूला व्यवसायीले र विभिन्न संघसंस्थाले लगानी गर्न थालेका छन् ।

सरकारले बजेटमा मात्र नवप्रवर्तनमा लगानी घोषणामात्रै गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले यसका लागि पहल थालेका हुन् । यस मामिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । 

हालै नेपाल उद्योग परिसंघको युवा उद्यमी मञ्च र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नवप्रवर्तनका कार्यक्रम गरेका छन् जसमा परिसंघले २४ करोड ५० लाख लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ भने उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा भने मुरारका समूहले मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

महासंघले ‘५० बिजनेसः ५० लगानीकर्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत पहल सुरु गरेको हो जसमा २० युवा उद्यमीले आफ्नो नवीनतम उद्यमका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । महासंघको कार्यक्रममै मुरारका समूहले रासन टेकमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । 

विश्व नवप्रवर्तन सूचक (जीआईई) मा नेपाल १०९औं स्थानमा रहेको छ भने छिमेकी चीन १४औं र भारत ५२औं स्थानमा छन् । सरकारले बजेटमा विभिन्न घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । नीति निर्माणमा नै सरकार अलमलिएको छ

स्किल सेवाका सह–संस्थापक रामशरणविक्रम थापा सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको बताउँछन् । उनले भने, “सरकारले सर्टिफिकेट राखेर पनि ऋण दिने भनेको छ तर खोई कसले पायो ? नवप्रवर्तन सुरु गर्ने हो भने आफैले गर्दा पनि बैंकले ऋण पत्याउँदैन ।”

सरकारी संयन्त्र अलमलमा 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुनका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । बजेटमा भनिएको छ, “युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्पे्ररित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।” बजेटमा ‘स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,” उल्लेख छ । तर एक वर्षसम्म पनि कसैले प्रयोग गरेका छैनन् । 

यस वर्ष पनि सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि विभिन्न कुरा उल्लेख गरेको छ । बजेटमा नवप्रवर्तन गर्नेका लागि सुरुवाति पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ भने परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ । 

गत वर्ष नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप नीति २०७८’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको छैन ।

भोक्सक्रोका उपसंस्थापक दिपेश रेग्मीले सरकारबाट कुनै पनि सुविधा र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाएको बताए । उनले भने, “सरकारले के दिएको छ त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन । हामीलाई सुरुवात गर्दा केही पनि सहयोग भएको थिएन र अहिले पनि भएको छै ।”

बजेटमा उल्लेख गरे पनि त्यसअनुसारको नीति नबन्दा उद्यमीले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सस्तोमा कर्जा नदिँदा नवप्रवर्तन सुरु गर्नेहरूले महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य भएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ तत्काल पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताउँछन्। 

निजी क्षेत्रबाट सुरुवात

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले स्टार्टअप फेस्टको आयोजना गरेर लगानीकर्ता खोजिदिएको हो । परिसंघले ३०० योजनाबाट १० लाई छानेको र त्यसमध्ये पनि सातले लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका हुन् । 

स्वपुुँजी लगानीसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएका स्टार्टअपहरूमा भक्सक्रो, स्किल सेवा प्राइभेट लिमिटेड, टिम बेदा, खेती, डार्कम्याटर गेम प्रडक्सन, डिजिटल एज नेपाल, डक्टर्स अन कल रहेका छन् । यी स्टार्टअपमा टीम भेन्चर्स, ग्लोबल इक्विटी फण्ड, अध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट, हिमालयन क्यापिटल र टेलिभेन्चर पार्टनरले प्रारम्भिक लगानी सम्झौता गरेका हुन् । 

परिसंंघका अध्यक्ष अग्रवाल स्टार्टअपहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानी रहेका कारण नवीन सोच भएका स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्य रहेको बताउँछन् । “नवीन सोच भएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं । एक दिन भव्य कार्यक्रम गरेर मात्रै नभई प्रत्येक परियोजना अगाडि बढ्ने वातावरण बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं,” उनले भने ।

पछिल्लो समय नवप्रवर्तनमा अरुको देखासिकी गर्ने प्रचलन बढेको छ । कुनै एउटा व्यक्ति सफल भयो भने त्यसैमा लाग्ने चलन बढेको हो । स्किल सेवाका सहसंस्थापक थापा अहिले अरुको देखासिकी बढेकाले सफल हुन नसकेको धेरै उदाहरण रहेको बताउँछन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नवप्रवर्तक स्टार्टअपलाई सम्भावित लगानीकर्ता जुटाउन अगाडि सारेको ‘५० बिजनेसः ५० लगानीकर्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत मुरारका समूहले रासन टेकमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । 

महासंघमा आमा एग्रो प्रालि, रासन टेक प्रालि, नेपाल एग्रो इन्पुट्स मार्केटिङ एन्ड इन्टरप्रेनरसिप सर्भिस(नेम्स), अन्सु टेक्नोलोजी प्रालि, लुक्ला आउटडोर, पिक एन्ड ड्रप, एक कल होम सोलुसन्स, वेदा, अर्वान्स नेपाल, खानपिन, स्वीट फिक्स, बिहे नेपाल, सारङ, कारखाना, ग्लोकल एकेडेमी अफ स्कील, ह्यापी माइन्डस, टेका, बोआफ्रेस, ज्वाला कृषि तथा पशुपालन उद्योग, निन्जा इन्फोसिसले योजना पेश गरेका थिए ।

महासंघले पहिलो पटक स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समिति नै गठन गरी यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा काम गर्दै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवीनतम सोच भएका र लगानीको अभावमा आफूलाई विस्तार गर्न नसकेका स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउन सहयोग पुुु¥याउने बताएका छन् । महासंघको आर्थिक रूपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) ले पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई जोड दिएको छ । 

प्लम्बिङदेखि घरका सेवासम्म

रामशरणविक्रम थापा

 सह–संस्थापक, स्किल सेवा 

हामीले यो सेवा पकेट मनीबाट सुरु गरेको हो । यति नै लगानी भन्ने छैन । हामीले यो सेवा पाँच वर्ष अगाडि सुरु गरेको हो । घरहरूको रिपेयर गर्नका लागि वर्षैपिच्छे जाँच्नुपर्छ तलदेखि माथिसम्म इलेक्ट्रिक, प्लम्बिङ, संरचनाको समस्या होस् सानासाना समस्यालाई जाँचेर बनाउने काम गर्छौं । स्किल सेवामा ५० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । अहिले दैनिक ६० वटा स्थानमा काम भइरहेका छन् । अहिले काठमाडौंमा मात्र रहेको सेवा विस्तारै बाहिर पनि लैजाने योजनामा छौं । सँगै छिट्टै सेवा दिनका लागि स्किल एम्बुलेन्स ल्याउने तयारी भइरहेको छ । 

सरकारको सहयोगबारे थाह छैन

अनिल ढकाल

भक्सक्रो, ब्रान्डिङ तथा मार्केटिङ प्रमुख

सन् २०१८ मा तीन लाखमा स्थापना भएको यस कम्पनीले कल सेन्टर टेक्नोलोजीको काम गर्दै आएको छ । यो सञ्चार समाधानहरू विकास गर्नका लागि स्थापना भएको कम्पनी हो । हामीसँग दुई उत्पादन छन्– गेट डेस्क र रिंगेज । गेट डेस्कले कल सेन्टरको काम गर्दै आइरहेको छ । यो क्लाउडमा आधारित छ, जसले कल सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । यसले क्रेता र बिक्रेता बीच जोड्ने काम गर्दछ । रिंगेजले रेकर्ड भएको अडियो म्यासेज पठाउने काम गर्दछ । अहिले यसका लागि ल्यापटप र हेडफोन चाहिन्छ, हामीले मोबाइलबाट हुने गरी सुरुवात गर्न लागेका छौं । अहिले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले हाम्रो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् । कोभिडको बेलामा, स्थानीय चुनाव, अरु चुनावमा पनि यो टुल प्रयोग भइरहेको छ । अहिले ४० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । सरकारले हामीलाई सहयोग दिएको छैन । हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । 

सरकारसँग सहयोग मागेका छैनौं

निर्देश द्वा 

 टिम वेद, सह–संस्थापक 

यो कम्पनी हामीले सन् २०१६ देखि सुरुवात गरेको हो । हामीसँग एउटामात्र उत्पादन छ । हामीले शिक्षालाई उपयुक्त र प्रभावकारी हुने गरी बनाएको हो । यो सेवा हामीले विश्वभरि नै दिइरहेका छौं । हामीले विद्यालयहरूलाई डकुमेन्ट, खानेकुरा, बस, सञ्चार सबै डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउँछौं । विद्यालयसँग सम्बन्धित जति पनि काम हुन्छ, अरु चाहिँदैन । शिक्षकले एपमार्फत सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ । विद्यार्थीले पनि एपमार्फत सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो कम्पनी सुरुमा एक लाख ५० हजारमा सुरु भएको हो । सरकारबाट अहिलेसम्म केही पनि सहयोग पाएको छैन । सरकारसँग सहयोग माग्न गएका पनि छैनौं । अहिले सरकारबाट पनि कुरा आइरहेको छ, पछि केही सहयोग होला । हाम्रो कम्पनीमा अहिले ७७ कर्मचारी छन् । अहिले आठ सयभन्दा बढी विद्यालय र १६ लाख जनाले सेवा लिइरहनु भएको छ । यसलाई अगाडि बढाउनका लागि साढे आठ करोडको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।  

निजी क्षेत्रकै सहयोगबाट अगाडि बढ्दै

असिम बस्नेत 

संस्थापक, डार्क म्याटर गेम प्रोडक्सन

हाम्रो कम्पनी गेम बनाउने कम्पनी हो । तीन लाखबाट सुरुवात भएको कम्पनीले मोबाइल गेमका लागि काम गरिरहेको छौं । हामीले सन् २०१८ देखि सुरुवात गरेको हो । सन् २०२१ मा कम्पनी दर्ता गरेर चलाइरहेको छौं । तीन जनाबाट सुरु गरेर अहिले आठजनाले काम गरिरहेका छौं । सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, निजी क्षेत्रले नै हामीलाई सहयोग गरेको हो । नवप्रवर्तनमा छानिएपछि डेढ करोड रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता सम्झौता भएको छ । हाम्रो गेम साउथ एसियामा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएर चलिरहेका छन् । हाम्रो अहिले परीक्षणकाल चलिरहेको छ अबको २–३ महिनामा हामी सुरुवात गर्नेछौं । बेटा भर्सन पनि भारत र दक्षिण एसियामा पाँच लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ । 

सफ्टवेयरको क्षेत्रमा एक्लै छु

दिव्यश्वरी दली 

संस्थापक, डिजिटल एज नेपाल 

सन् २०१६ को अगस्टमा स्थापना भएको कम्पनीको म एक्लो संस्थापक हो । हामीले बैंकहरूलाई सफ्टवेयर दिइरहेका छौं । यो सफ्टवेयर क्षेत्रमा काम गर्ने महिला सम्भवतः ममात्रै हो जस्तो लाग्छ । अहिले केवाईसी डिजिटल गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी (गोएमएल) का लागि सफ्टवेयरहरू दिइरहेका छौं । अहिले हामीले नौ बैंकसहित ३२ संस्थालाई हामीले सफ्टवेयर दिइरहेका छौं । सरकारबाट केही पनि सहयोग पाएका छैनौं । हामीले पछि यसैलाई विकास गर्दै लैजाने योजना छ । बैंकहरूलाई जे चाहिन्छ त्यही अनुरुप लैजाने हाम्रो योजना छ । परिसंघले एक करोडको प्रतिबद्धता गरेको छ । हाम्रो कम्पनीमा हाल १८ जना कर्मचारी छन् 

स्वास्थ्य सेवाका लागि पहल

डा. सुयश कार्की

 संस्थापक, डक्टर्स अन कल 

डक्टर्स अन कलले घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा दिने हो । यो संस्था सन् २०१८ मा सुरुवात भएको हो । यस संस्थाले घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ सेवा, डाक्टरले घरमै गएर जाँच गर्ने, फिजियोथेरापी, ल्याबको सेवा र चाहिने सामग्री भाडामा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । अहिले काठमाडौंमा मात्र रहेको यो सेवा नेपालको अरु क्षेत्रमा पनि लैजाने सोच रहेको छ । करिब २५ लाखबाट सुरुवात गरेको कम्पनीले अहिले सेवाहरू दिइरहेको छ । यसमा २.५ प्रतिशत सेयरको प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले अहिलेसम्म सहयोग गरेको छैन, भविष्यमा केही आउला भन्ने आशा गरौं। 

किसानलाई बजारसँग जोड्ने पुल

तुलसी गिरि 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, खेती भेन्चर

पोखराबाट किसान बजार जोड्ने कम्पनी सन् २००९ मा स्थापना गरेको थियौं । प्रविधिसँग नजोडी व्यवसाय अगाडि जाँदैन भनेर तीन वर्ष अध्ययन गरेर सन् २०१९ मा खेती भेन्चर सुरु गरेको हो । हामी त्यतिखेर दुुई हजार किसानसँग पोखरामा काम गरिरहेका थियौं । अहिले १७ हजार किसानसम्म पुगिसकेका छौं । अहिले हामीले १५ जिल्लामा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यालय अहिले काठमाडौं, चितवन र पोखरामा छ । हाम्रो खेती फार्म र खेती फुड भन्ने रहेको छ । खेती फार्मले किसानलाई सल्लाह दिइरहेको छ । किसानको उत्पादन भइसकेपछि बजारसम्म जोड्ने काम खेती फार्मले गरिरहेको छ । बिटुबीमार्फत रेस्टुराँहरूमा व्यवसाय गरिरहेका छौं । जसले अरु घरघरमा लैजाने काम गरिरहेको छ । होटल रेस्टुराँ १५० भन्दा बढीले सेवा लिइराख्नु भएको छ भने पााँच हजारभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ । बैंकसँग मिलेर किसानलाई कृषि कर्जाका लागि सहजीकरण गर्ने योजना २–३ महिनामा आउँदैछौं । आउने वर्ष मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जाने योजना छ। 

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ ५०–५२)