रैथाने अर्थतन्त्रको बजारीकरण

सन् २०१५ को महाभूकम्प होस् वा लगत्तौको भारतीय ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ होस् वा हालैको कोभिड संक्रमणको सन्त्रास नै किन नहोस् यी र यस्ता संकटका अवस्थामा पनि हाम्रो समाज चलिरह्यो । गाउँघरका उत्पादन, वितरण अनि उपभोगका शृङ्खला चलिरहे ।

————-

भारतीय मूलका नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अर्मत्य सेनले ‘विकास’लाई ‘मानव क्षमता र स्वतन्त्रता’को कसीमा परिभाषित गरेका छन् । उनले आफ्नो पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ मा विकासलाई मानवीय स्वतन्त्रताको रूपमा व्याख्या गर्दै विकासका पाँच आयाम निर्धारण गरेका छन् ।

१) राजनीतिक स्वतन्त्रता, २) सामाजिक अवसर, ३) आर्थिक अवसरमा सहभागिता, ४) पारदर्शिताको सुनिश्चितता र ५) सुरक्षाको प्रत्याभूति । सेनका अनुसार विकासका यी पाँच आयामले मानवीय क्षमताको विकास र स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति गर्छ र यी आयामहरूको उपलब्धता जति धेरै हुन्छ, उति नै समाजमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ । सेनले अगाडि सारेका मान्यतालाई पछ्याउँदै गर्दा विकास र समृद्धिका ती आधारको जरा भने ‘स्थानीयता’मा भेटिने रहेछ ।

व्यक्तिले हासिल गर्ने सामाजिक तथा आर्थिक अवसर एवं सुरक्षाको प्रत्याभूतिको जरो ऊ हुर्के–बढेको अनि उसले गरिखाने समाजमा नै गाडिएको हुन्छ । व्यक्तिले पाउने अवसरसँग उसमा अन्तरनिहीत ज्ञान, सीप र क्षमता निर्भर हुन्छ । किनकि हरेक व्यक्तिको आफ्नै बाँच्ने कला हुन्छ । अनि देश र समाजको पनि आफ्नै शैली र ढाँचा हुन्छ । हरेक व्यक्तिले समाजबाट सिकेको त्यही कलाको प्रयोग गरी यो जगतमा आफ्नो रजगज चलाउने प्रयत्न गरेको हुन्छ । 

जुनसुकै पेसा, व्यवसाय, नोकरी गर्ने मानिसदेखि खेतीकिसान गरी आफ्नो घरपरिवार पाल्ने जोकोहीले बृहत् सामाजिक अन्तरक्रियाबाट तय भएको भूमिका निर्वाह गर्ने काममा व्यक्तिले त्यही आफूमा भएको, आफूले आर्जन गरेको वा पुस्तान्तरण भएको ज्ञान, सीप र क्षमता प्रदर्शन गरेको हुन्छ । यसरी कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगतिमा त्यस देशको ‘स्थानीयता’ अन्तरघुलित भएको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताबेगर मुलुकको प्रगति हुन सक्दैन । त्यही रैथाने ज्ञान र सीपको प्रयोगमार्फत गाउँघरको आर्थिक–सामाजिक सम्बन्ध टिकिरहेको हुन्छ । त्यही सीपले संकटबाट बचाउँछ । त्यही सीप जीवन जिउने माध्यम बन्छ । त्यही रैथाने ज्ञान नै खाद्यसुरक्षा, पर्यावरणीय सन्तुलन, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि तथा अन्य प्राकृतिक विपत्ति संकटहरूको सामना गर्ने औजार बन्ने गरेको छ । 

अहिले विश्वव्यापी रूपमा संसारबाट गरिबी तथा भोकमरी हटाउने, आर्थिक असमानता घटाउने, सुरक्षित एवं स्वस्थ आवास, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधामा पहुँच बढाउने तथा सम्मानित जीवनयापन गर्ने समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २०१५ बाट संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्मका हासिल गर्नेगरी निर्धारण गरिएका दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्य तथा त्यस अनुरूपका सूचकांकहरू हासिल गर्नका लागि पनि स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसैले अबको युगमा कुनै पनि मुलुकले प्रगति गर्नका लागि उसको रैथाने ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्वव्यापीकरण अपरिहार्य हुन गएको छ । 

हामी अहिले आधुनिक समयमा छौं । आधुनिक अर्थ व्यवस्थाका संवाहक हुन् –पुँजी, प्रविधि, ज्ञान/सीप, वस्तु/सेवा र बजार । यिनकै प्रयोगले मानिसका आवश्यकता पूरा हुन्छन् र धनको सिर्जना हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा धनको सिर्जना व्यक्तिको आवश्यकताको पूर्तिसँग निर्भर हुन्छ । आधुनिक पुँजीवादी व्यवस्थामा आवश्यकता पनि ‘सिर्जित’ हुन्छ । अर्थात्, आवश्यकताको रचनाले नै अतिरिक्त धनको सिर्जना र संकेन्द्रीकरण सम्भव हुन्छ । 

नेपालले अहिलेसम्म आधुनिक पुँजीवादी व्यवस्था केन्द्रित पुँजी निर्माण र धनको सिर्जनामा ध्यान दिएन । पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले पनि बृहत् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको जग हाल्न सकेन । परिणामतः हामीसँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वस्तु र सेवाको संख्या निकै कम हुन गयो । निर्यातको रूपमा हामीले जेजति वस्तु व्यापार गरिरहेका छौं तिनमा पनि धेरै अतिरिक्त मूल्य सिर्जना (भ्यालु एडिसन) भएको छैन । खासगरी धातुजन्य, तेलजन्य र कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा धेरै मूल्य सिर्जना भएकै छैन । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी व्यापारमै निर्भर छ । 

किनकि ती वस्तुहरूको उत्पादन लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने तुलनात्मक लाभका आधारमा वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण सम्भव हुने हो । नेपालमा भित्रिने मेसिनरी तथा पार्टस् र पेट्रोलियम पदार्थ आयातको विकल्प छैन भने तयारी उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले यिनको आयात परिमाण घटाउन सक्ने आधारहरू देखिँदैन । त्यसैले हामीले तत्कालका लागि कृषिजन्य र खाद्यान्नको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भने अनि प्रशस्त मूल्य सिर्जना हुने वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्यरूपमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलैचा, पिनालगायतका वस्तुहरूको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, औषधि (आयुर्वेदिक), दन्त मञ्जन, तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । निर्यातको यो संरचनाले पनि पर्याप्त मात्रामा ‘भ्यालु एड’ हुने वस्तुहरूको निर्यात घट्दै जाने र निकै कम ‘भ्यालु एड’ हुने र मूलतः आयातित कच्चापदार्थमै निर्भर वस्तुको निर्यात बढेको देखिन्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान वस्तु व्यापार र उपभोगको जुन संरचना छ, यसले अर्थतन्त्र उँभो लगाउन सकिँदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यहाँनेर हामीले अब रैथाने अर्थतन्त्रको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा यस्ता धेरै गाउँठाउँरू छन् जहाँ वर्षौंसम्म पनि राज्यको दृष्टि नपरी, आधुनिक बजार र उत्पादनसम्बन्धले नछोइकन पनि समाज चलिरहेको छ । संकटका बेला त्यस्ता रैथाने आर्थिक, सामाजिक सम्बन्धहरूले टेवा पुर्‍याएकै छन् । 

सन् २०१५ को महाभूकम्प होस् वा लगत्तैको भारतीय ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ होस् वा हालैको कोभिड संक्रमणको सन्त्रास नै किन नहोस् यी र यस्ता संकटका अवस्थामा पनि हाम्रो समाज चलिरह्यो । गाउँघरका उत्पादन, वितरण अनि उपभोगका शृङ्खला चलिरहे । अर्थात् लामो समय बजारमा आयात, उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समाज चलिरह्यो, अर्थतन्त्र चलि नै रह्यो । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको एक आर्थिक गणनाअनुसार नेपालको झण्डै ४९ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका कुुल नौ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानमध्ये औपचारिक रूपमा दर्ता भएर सञ्चालित प्रतिष्ठानहरू जम्मा चार लाख ६२ हजार ६ सय ५ रहेका छन् भने बाँकी अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित छन् । यो तथ्यबाट पनि के थाहा हुन्छ भने नेपालमा आफ्नो मौलिक प्रकृतिको अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । त्यो अर्थतन्त्रले जुनसुकै संकटका बेला पनि मानिसको प्राण बचाउने काम गरेको छ । 

पश्चिमा सम्पन्नशाली देशहरूमा यस्तो अन्तरविरोध कम छ किनकि तिनले श्रमको सम्मानलाई नै समृद्धिको आधार बनाएका छन् । कम्तीमा कामबीच भेदभाव गर्दैनन् । सबैले सबै स्तरका काम गरेका छन् । काम ठूलो सानो हुँदैन, कामले कस्तो सीपको माग गर्छ त्यही कामको फरकपना हो भन्ने विचारलाई आत्मसात गरेका छन् । तर, हामीकहाँ अझै पनि त्यो हुन सकेको छैन । फलस्वरूप काम आफैंमा सानो, ठूलो, अब्बल र दोयम ठहरिन्छ । अनि पठितहरूले सानो काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता व्याप्त छ । त्यसैले ती गरिखाने नागरिक जो आफ्नै बुँतामा उभिएर स्वाभिमान बचाइरहेका छन् तिनलाई समाजले अज्ञानी ठान्छ । नजान्ने ठान्छ । 

त्यसो त नेपाल एक विविधतायुक्त मुलुक हो । भौगोलिक रूपमा नेपाल जसरी विविधतायुक्त मुलुक हो, उसैगरी जाति, भाषा, संस्कृति, रहनसहन अनि परम्परामा पनि विविधतायुक्त मुलुक हो । त्यही सामाजिक परिम्पराभित्र पृथक खालको रैथाने सीप, ज्ञान र दक्षता अन्तरनिहित छ र त्यसले रैथाने प्रकृतिको अर्थतन्त्रको जन्म दिएको हुन्छ । तर, दुर्भाग्य रैथाने ज्ञान, सीप र दक्षतालाई मुलुकले चिन्न सकेन । अनि नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले भुइँ तहबाट आउने त्यस्ता ज्ञान र सीप र अनुभवलाई कहिल्यै शिरोधार्य गरेनन् । 

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले भुइँ तहका अनुभवलाई अनुभव नै मानेन । उनीहरूको ज्ञानलाई आत्मसात गरेन । शासकहरूले बडो विचित्रको अर्थराजनीतिक नियम बनाएका छन् । यहाँ जो काम गर्छ, जो उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी छ, जो रुखोसुखो जमिन खनीखोस्री गरेर उब्जाउ गर्छ, जो आफ्नै भरमा जीवन बाँच्छ, ऊ दोयम ठहरिन्छ । अनि सधैं अभावमै जिउँछ । तर, जो यी सबै प्रक्रियाबाट कट भएर कुरामात्रै गर्छ उसले भने आरामको जिन्दगी जिइरहेको छ । 

हामीले हाम्रा आदिवासी हातहरूले बनाएका सरसामानको राम्रो बजार निर्माण गर्न सक्छौं । हाम्रा गाउँघरतिरका पारम्परिक कुटिर उद्योगहरूमा निर्माण हुने कलात्मक सामान तथा लत्ताकपडालाई हामीले नयाँ स्वरूपमा ब्राण्डिङ गर्न सक्छौं । सामानमा लेखिन सक्छ – ‘क्राफ्टेड बाई ह्यान्डस् अफ इन्डिजिनियस् पिपुल इन नेपाल’ वा यस्तै केही ।

हामीले पनि आफ्ना उत्पादनलाई प्रविधिको प्रयोग गरी प्रत्यक्ष रूपमा बजारीकरण गर्न सक्छौं । हामीले आफ्नै शैलीको उत्पादन, जहाँ परम्पराको प्रयोग भएको छ, जहाँ पुस्तौं पुस्ताबाट हस्तान्तरण हुँदै आएको आदिम सीप छ, त्यसलाई नै आधुनिक बजारसँग जोड्ने प्रयत्न गर्नसक्छौं । यस्तै रैथाने ज्ञान, सीप र क्षमतामा सामान्य प्रविधि जोडिदियौं भने हाम्रो रैथानै अर्थतन्त्रलाई बजारीकरण गर्न सकिन्छ । अनि यस्तो बजारीकरण नै हाम्रो समृद्धिको बलियो आधार पो बन्थ्यो कि !