शक्ति राष्ट्रको व्यापार असन्तुलन

पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले चीनसँग सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा बेहोर्नु परेको छ । अमेरिकाको कुल व्यापारघाटाको ६५ प्रतिशत घाटा चीनसँग छ । मेक्सिको, जापान, जर्मनी, भियतनाम आयरल्याण्डसँग पनि अमेरिकाको व्यापार असन्तुलन छ।

प्रसिद्ध पत्रिका वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार वाइडन प्रशासनले चाँडै नै अमेरिकामा आयात हुने केही चिनियाँ वस्तुमा कर छुटको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । ट्रम्प युगको कर नीतिलाई कटौती गर्ने यो वाइडन प्रशासनको पहिलो प्रयास हो । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको चाप उच्च भएपछि वाइडन प्रशासनले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । यद्यपि, यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । चीन र अमेरिकाबीच बढेको राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा वासिङ्टनबाट हुन लागेको कर छुट नीतिले महँगीको सामना गरिरहेका अमेरिकी उपभोक्तामा झिनो आशा भने जगाउने छ ।

के थियो ट्रम्पको निर्णय ?

करिब चार वर्षअघि सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको असन्तुलित स्थानान्तरण रोक्न र बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै चीनबाट आयात हुने करिब दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरका वस्तुमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरे । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै चीनले जवाफमा तत्कालै ६० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी वस्तुमा कर लगाएर प्रतिवाद गर्‍याे । यसको असर विश्वभर फैलियो । अमेरिकी नीतिले चीनलाई खासै फरक परेन । तर अमेरिकी अर्थतन्त्र आफ्नै नीतिले खस्किन थाल्यो । त्यसको लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भयो । दुई ठूला आर्थिक महाशक्तिबीचको व्यापार युद्ध झनै चर्किंदै गयो । समाचार संस्था बीबीसीले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयलाई चीनले अहिलेसम्मकै ठूलो व्यापार युद्धका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । 

अहिले कोरोना महामारीको बाछिटा सेलाउन नपाउँदै दुई युरोपियन मुलुक रुस–युक्रेनको युद्ध जारी छ । त्यसमा पनि यी दुई देश (अमेरिका–चीन) एकअर्काका सम्मुख छन् । अमेरिकाले युद्ध समाप्त नहुन्जेलसम्म रूसबाट आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थलगायत सबैजस्तो वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यसको असरले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति दर ४० वर्षपछिकै उच्च भएको छ । 

दुई ठूला आर्थिक महाशक्तिबीचको व्यापार युद्ध झनै चर्किंदै गयो । समाचार संस्था बीबीसीले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयलाई चीनले अहिलेसम्मकै ठूलो व्यापार युद्धका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । 

 अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ‘महा–मुद्रास्फीति’

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई आधार मान्दै अमेरिकी फेडेरल बैंकले महा–मुद्रास्फीति (ग्रेट इन्फ्लेसन) को रूपमा व्याख्या गरेको छ । अमेरिकी तथ्यांक विभागका अनुसार चालू वर्ष सन् २०२२ को जुलाईसम्म व्यापार ६४ अर्ब ७७ करोड आठ लाख डलर ऋणात्मक छ । सन् २०२१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र एक खर्ब सात अर्ब ६८ करोड १० लाख डलरले ऋणात्मक थियो । तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ पछि अमेरिकी अर्थतन्त्रको व्यापारघाटा निरन्तर बढेको छ ।

बढदो महँगीको चापलाई घटाउन केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्बले अत्यधिक मात्रामा पैसाको आपूर्तिसम्बन्धी नीतिहरूमा कडाइ गरेको छ । यस्ता नीतिले मुद्रास्फीति दरमा सुधार आएको वाइडन प्रशासनले दाबी गरे पनि त्यसको असर बजारमा खासै परेको छैन ।

सन् २०२१ मा अमेरिकी अनुसन्धानात्मक संस्था मुडिज एनालाइटिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ट्रम्प प्रशासनले लगाएको उक्त करको ९० प्रतिशत भार अमेरिकामा नै थुप्रिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दैै निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायले व्यापार असन्तुलन र दुई देशबीचको चर्को व्यापार युद्धले अर्थतन्त्र झनै जोखिमपूर्ण हुने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका छन् । 

इन्फ्लेसन क्यालेन्डरका अनुसार सन् २०१७ मा २.१ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दर सन् २०१८ मा घटेर १.९ प्रतिशतमा झरको थियो । सन् २०१९ मा बढेर २.३ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति दर कोरोना महामारीको सुरुवाति वर्ष सन् २०२० मा पाँच वर्षकै न्यून बिन्दु अर्थात् १.४ प्रतिशतमा सीमित देखिएको थियो । त्यसयता अचानक मुद्रास्फीति दरमा वृद्धि हुँदै सन् २०२१ मा ४.७ प्रतिशत पुगेको फेडेरल बैंकको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक बढ्दै जाँदा अमेरिकी अर्थतन्त्र थप जोखिमतिर ढल्किने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै वाइडनले चीनसँग व्यापार सन्तुलन कायम राख्न थप प्रभावकारी कदम चाल्न खोजेको संकेत गर्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाले चीनसँग सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा बेहोर्नु परेको छ । अमेरिकाको कुल व्यापारघाटाको ६५ प्रतिशत घाटा चीनसँग छ । मेक्सिको, जापान, जर्मनी, भियतमान र आयरल्याण्डसँग पनि अमेरिकाको व्यापार असन्तुलन छ ।

चिनियाँ व्यवहारमा परिवर्तन

अमेरिकी कदमका कारण चीनले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेको छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले यी मुलुकबीचको ठूलो व्यापारघाटा र आपसी व्यापार निर्भरता रहेको संरचनात्मक तथ्यलाई पनि परिवर्तन गरेको छैन । चीनले अमेरिका निर्यात गर्ने वस्तुलाई अन्य देशमा व्यापार बढावा दिँदै आफ्नो नीति अघि बढाएको छ । सन् २०१५ देखि २०२१ को बीचमा चीनले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स परियोजनामा आबद्ध देशसँग चिनियाँ सामानको व्यापार ९.१७ ट्रिलियन डलर पुर्‍याएको छ । सन् २०२१ मा मात्रै १.८ ट्रिलियन डलर पुगेको छ जुन चीनको वस्तु व्यापारको २९.७ प्रतिशत हो ।

अमेरिकी कदमका कारण चीनले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेको छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले यी मुलुकबीचको ठूलो व्यापारघाटा र आपसी व्यापार निर्भरता रहेको संरचनात्मक तथ्यलाई पनि परिवर्तन गरेको छैन ।

वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिकी सामानको व्यापारघाटा १८.३ प्रतिशतले बढेर सन् २०२१ को जम्मा रेकर्ड १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो भनेको चीनसँगको व्यापारघाटाको तथ्यांक हो । चीनसँग अमेरिकाको व्यापारघाटा तीन खर्ब ५५ अर्ब डलर छ । यो कुल व्यापारघाटाको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । यो घाटा सन् २०१८ को व्यापार घाटाभन्दा कम भए पनि २०२० तुलनामा यो १४ं.५ प्रतिशतले बढी थियो । ट्रम्प प्रशासनले गरेको निर्णयले भने चिनियाँ व्यापारमा खासै असर परेको देखिँदैन ।

किन उल्टियो कर नीतिको निर्णय ?

रुस–युक्रेन युद्धको चापमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्र चिनियाँ वस्तुको उत्पादनमा लगाइएको अतिरिक्त करको भारले ठूलो असर गरेपछि अमेरिका आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने अवस्थामा पुगेको हो । सन् १९७४ मा जारी भएको व्यापार नीतिले प्रत्येक चार वर्षमा करका नीतिहरू परिमार्जन गर्न सकिने र देशका लागि हितकारी हुने भएमा जुनसुकै बेला पुनर्मूल्यांकन गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यही सुविधालाई उपयोग गर्दै उक्त नीतिकोे धारा ३०१ अनुसार राष्ट्रपति जो वाइडनले पुनर्मूल्यांकन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्, जसले यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चालेको जोखिमपूर्ण कदम (२ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउने ) निर्णयलाई उल्ट्याउने छ । यदि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा चिनियाँ सामानमा तीन किस्तामा लाग्ने अतिरिक्त कर मिनाहा हुनेछ । 

अमेरिकी व्यावसायिक संस्था रिटेल फेडेरेसनका अध्यक्ष म्याथू आर सेका अनुसार सन् २०१८ मा कर नीति लागू भएदेखि अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीपीबी) ले आयातकर्ताबाट करिब एक खर्ब ३६.५ अर्ब डलर संकलन गरिसकेको छ । जसका कारणले अमेरिकी उपभोक्ताको लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । चीनलाई दण्ड दिने प्रयासले गरिएको ट्रम्पकालीन नीतिले अमेरिकालाई नै दण्डित गर्न खोजेको भन्दै एसोसिएसनले समेत यस्तो निर्णय सच्याउन दबाब दिँदै आएको थियो ।

निर्णयमाथिको आशंका 

वाइडन प्रशासनको यो कदमले केही शुल्क हटाएर आन्तरिक व्यापारिक असन्तुष्टिलाई आंशिक राहत दिन खोजेको देखिए पनि कतिपयले अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिलाई सहज हुनेगरी यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको कारकका रूपमा अथ्र्याएका छन् । कतिपयले आउँदो नोभेम्वरमा हुने हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स र सिनेटको केही सिटमा हुन लागेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर चालिएको कदमका रूपमा लिएका छन् । ट्रम्पकालीन गलत प्रकृतिको निर्णय उल्टाउनु पर्ने अवस्थालाई वाइडन प्रशासनले वर्षौं लामो व्यापार युद्ध हारेको मौन स्वीकारका रूपमा अथ्र्याइएको छ । यद्यपि यसलाई आर्थिक रणनीतिका रूपमा वाइडन प्रशासनको कठोर निर्णय भने मान्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता मूल्य १.३ प्रतिशतले घट्छ 

पिर्टसन इस्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सले गरेको अध्ययनअनुसार वाइडन प्रशासनले यही रफ्तारमा विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्कहरू घटाएमा उपभोक्ताको मूल्य सूचकांकमा समेत कमी आउने छ । यसले अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १.३ प्रतिशतले घटाउन सो संस्थाको भनाइ छ । केही उद्योगले समेत चिनियाँ सामानमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्कबारे बहस गर्दै आएका छन् । वाइडनले कर कटौती गरेमा मुद्रास्फीतिसँग जुध्न सक्ने र महँगीको मारमा परेका उपभोक्ताले राहत पाउने छन् । 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ भदौ, पृष्ठ ३९ देखि ४० सम्म)