आर्थिक विकास: साझा एजेन्डाकाे खाेजी

जुनसुकै सरकार आए पनि आसेपासे पुँजीवाद मौलाउने र राजनीति तथा सत्तामा पहुँच नहुने व्यवसायीहरू मारमा पर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । 

–माेदनाथ ढकाल

नेपालको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सम्भवतः सरकार र निजी क्षेत्रबीच पहिलो पटक संस्थागत सहकार्यका लागि औपचारिक समझदारी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच साउनको अन्तिम साता आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्नका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसले यी दुई पक्षबीच माथिल्लो तहमै सहकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

समझदारीमा हस्ताक्षर भएसँगै शेखर गोल्छा महासंघको नेतृत्वमा आएपछि तयार गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (एनईटी) २०३० लाई सरकारले औपचारिकरूपमा स्वीकार गरेको छ । यो निजी क्षेत्रको ठूलो विजय हो । यो समग्र प्रक्रियाले निजी क्षेत्रले पनि सरकारका लागि मार्गदर्शक नीति निर्माण गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । 

त्यसो त आजसम्म कुनै पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाले मुलुकको विकासका लागि भिजन नै तयार गर्ने तदारुकता देखाएका थिएनन् । त्यसैले यो सरकार र महासंघबीचको समझदारीले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा बढाएको छ भने सरकारका लागि त्यसको कार्यान्वयनको चुनौती थपेको छ । उद्यमीहरूको संस्थाले तयार गरेको दस्तावेज कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने वचन दिइसकेपछि त्यसमा सरकार इमान्दार देखिनु पर्छ । 

यद्यपि आगामी मंसिरमा हुने चुनावपछि बन्ने सरकार र नयाँ आउने मन्त्रीले हालका उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुकै मर्मअनुसार यसको कार्यान्यनमा सघाउने कुरामा पनि प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । किनकि यसअघि पनि एउटा मन्त्रीले सुरु गरेको कार्यक्रम अर्को मन्त्री आउनासाथ उल्ट्याउने अभ्यास देखिएकै हो । 

स्व. नविन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भएका बेलामा क्षमता बढाउने भनेको उदयपुर सिमेन्टको हालसम्म क्षमता नबढेको मात्र होइन, उद्योग नै रुग्ण बन्दै गएको छ । त्यसबेलै पुनरुत्थान गर्ने भनेका बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना आदि उद्योगको अवस्था अझै उस्तै छ । यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि औजार कारखानाको पुनरूत्थानमा रुचि देखाएका छन् । हालैमात्र उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई कृषि औजारको पुनरुत्थानको सम्भावना अध्ययन गर्न र त्यसलाई कृषि आविष्कार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका लागि मोडालिटी सुझाउन भनेका छन् । 

त्यस्तै, नीतिगत अस्थिरताले पनि उद्योग व्यवसायलाई आक्रान्त पारिरहेको छ । लोडसेडिङ उच्च भएका बेलामा आजभन्दा ६ वर्षअघि डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएका उद्योगीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिन छाडेपछिको अवधिको समेत महँगो शुल्क तिर्न भनेको भन्दै केही वर्षदेखि विरोध गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क र कर पारदर्शीरूपमा तिरेपछि निष्फिक्री कारोबार गर्न पाए भने मात्र उनीहरूको मनोबल बढ्छ । त्यसरी मनोबल बढेन भने लगानी बढ्दैन, फलस्वरूप रोजगारी र राजस्व दुवै खुम्चिन पुग्छन् । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वमा रहेका कतिपय व्यवसायीहरूले आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको दुरूपयोग गरी आफूअनुकूल नीतिका लागि सरकारलाई दबाव दिने वा निर्णय गराउने घटना पनि यदाकदा देखिन्छन् ।

अनुदार उदारवाद 

मुलुकले उदार अर्थव्यवस्था अपनाएको तीन दशक र सार्वजनिक निजी साझेदारीको रट लगाएको डेढ दशक समय व्यतीत भइसक्दासम्म सरकार र निजी क्षेत्रमा एर्काअर्काबीच सहकार्यका लागि कुनै ठोस पहल भएको थिएन । सरकार दिने र निजी क्षेत्र माग्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका थिए । उदार अर्थनीतिले प्रोत्साहित निजी क्षेत्र दुई दशकभन्दा लामो राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यससँगै विकसित भएको श्रमिक समस्या अनि लोडसेडिङले चरम प्रताडित बन्यो । एकतर्फ द्वन्द्वले उद्यमव्यवसाय खुम्चिँंदै जान थाले भने अर्कोतर्फ श्रमिकको समस्या र ऊर्जा अभावले भएका उद्योको पनि लागत बढेर केही भएको निर्यात व्यापार पनि निरन्तर ओरालो लाग्न थाल्यो । 

द्वन्द्वको समाधान गरी मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएसँगै देखिएको राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा पुनः तुषारापात भएको छ । सरकारले समग्र निजी क्षेत्रको हितभन्दा आफ्नो कोटरीका केही व्यवसायी र दलालहरूलाई मात्र पोस्ने नीति अंगीकार गरेपछि करिब दुई महिनादेखि देशभरका उद्यमी व्यवसायी आन्दोलिन बने । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका राजस्व तथा भन्सार नीतिले स्टिल, स्यानिटरी प्याडलगायत उद्योग नै धराशयी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जारी राखेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि आसेपासे पुँजीवाद मौलाउने र राजनीति तथा सत्तामा पहुँच नहुने व्यवसायीहरू मारमा पर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । 

यसका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वमा रहेका कतिपय व्यवसायीले आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको दुरूपयोग गरी आफूअनुकूल नीतिका लागि सरकारलाई दबाब दिने वा निर्णय गराउने घटना पनि यदाकदा देखिन्छन् । यसरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो स्वार्थका लागि एक अर्कालाई प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउने संस्कृतिकैबीच सहकार्यका लागि जुन समझदारी निर्माण भएको छ त्यसले यी दुईबीचको सम्बन्धलाई नै पुनर्परिभाषित गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघले यसअघि पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा ऊर्जा अभाव समाधानका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन र सरकारको ध्यान ती विषयमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रियस्तरका बृहत् कार्यक्रम यसअघि पनि गर्दै आएको थियो । त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघले पनि राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्मेलन सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि लगानी सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सम्मेलन तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई साझेदार राख्दै आएको छ । 

समझदारी केका लागि ? 

उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सझदारीअनुसार एनईटी २०३० का प्रमुख व्यवस्थालाई समेटी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमसमेत समेटी संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिने भएको छ । महासंघले आफ्नो ५५औं वार्षिक साधारणसभामार्फत् २०७७ चैतमा प्रकाशित गरेको सो दस्तावेजले आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने, २२ लाख मानिसलाई औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापारघाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने लगायतका उद्देश्य लिएको छ । 

“यो साझेदारीअनुसार, निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधारका लागि सुझाव तयार गरी महासंघले मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने र ती सुझावलाई आवश्यकताअनुसार नीति एवं कानुनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ,” महासंघले भनेको छ । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरिने छ । 

समझदारी पत्रअनुसार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल एवं सहकार्य गर्ने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेका आयोजना/क्रियाकलाप कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा महासंघले विशिष्टिकृत संस्था वा विज्ञहरूको सहयोग उपलब्ध गराउने छ । 

व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयबाट पहल गरिने, महासंघद्वारा प्रवद्र्धित नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले कार्यान्वयन गरिरहेको मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गरिने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ । 

सम्झिनै पर्ने के पनि छ भने नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफूलाई मध्यम आय भएको मुुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै वर्ष दिगो विकास लक्ष्य पनि भेट्नु पर्ने छ । र, सरकार एक्लैको प्रयासले त्यो सम्भव छैन । त्यसका लागि निजी लगानी मुख्य हुन आउँछ । अहिले पनि मुलुकको रोजगारीमा निजी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत योगदान छ । 

साझेदारीको कार्यान्वयन

साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्तरूपमा विविध कार्यक्रमको आयोजना तथा संयन्त्र निर्माण तथा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने र ती समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, महासंघ र निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशन समितिको अध्यक्षता उद्योेग सचिवले गर्नेछन् भने महासंघका अध्यक्ष सह–अध्यक्षका रूपमा रहने छन् । त्यस्तै, कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन् । अभियानलाई सार्थकरूपमा अघि बढाउन तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित अन्य सरोकारवालासँग पनि समन्वय र सहकार्य गरिने योजना छ । 

अर्थतन्त्रका दुई खम्बा

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ जसमा निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण अवयव हो । त्यसैले महासंघ र सरकार समझदारीले अर्थतन्त्रका मुख्य दुई खम्बाबीच आर्थिक विकासका लागि सहकार्यको ढोका खोलेको छ ।

तर संविधानले एक खम्बा मानेको सहकारीको अवस्था र अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान नगण्य एवं अनौपचारिक भएकाले सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको यो समझदारीले ठूलो अर्थ राख्ने धेरैको भनाइ छ । यद्यपि व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण तथा लगानी आकर्षित गर्नका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न नसक्ने सरकार र प्रतिस्पर्धा नगरी सरकारी सौविध्यमा व्यापार व्यवसाय गरी फाइदा खान पल्केका केही ठूला व्यवसायीले यस्तो सहकार्यलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

साथै महासंघमा गोल्छाको कार्यकाल सकिन आँटेको छ र अब आउने नेतृत्वले एनईटी २०३० र सरकारसँगको साझेदारीलाई कुन रूपमा लिन्छ र अघि बढाउँछ भन्नेमा पनि यसको सफलता निर्भर गर्छ । यद्यपि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल यो समझदारी निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको बताउँछन् । यसको कार्यान्वयनले दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

(टक्सार म्यागजिन, भाद्र २०७९, पृष्ठ १३ देखि १४)