पुनरोदयको पर्खाइमा गार्मेन्ट

पशुपतिदेव पाण्डे–

सन् १९८० को दशकदेखि नेपालको तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) क्षेत्र फैलिन सुरु गर्‍यो । सन् २००१/२००२ सम्ममा आउँदा ३९ देखि ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुन थालेको थियो । तर सन् २००५ मा ‘मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट’ (एमएफए) को अन्त्य भएपछि कोटा प्रणाली बन्द भयो । एमएफएको सुविधा अन्त्यसँगै नेपालको तयारी पोशाक उद्योग क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्‍यो । मुलुकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व पनि थियो । निर्यातका लागि प्राप्त सुविधा हट्नु, आन्तरिक रूपमा  राजनीति स्थायित्वको अभाव र द्वन्द्वका कारण गार्मेन्ट क्षेत्र धरासायी बन्दै गयो ।

८० को दशकमा नेपालमा १८ सय तयारी पोशाकसम्बन्धी उद्योग थिए जबकि अहिले ६५ वटा छन् । विगत १० वर्षको अवधि हेर्ने हो भने पाँच करोड डलरको मात्रै निर्यात भइरहेको छ । अघिल्लो दुई वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोभिड—१९ का कारण यो अझै घटेको देखिन्छ । सरकारले पहल गर्ने हो भने यसलाई उठाउन सकिने विश्वास छ । बंगलादेशमा श्रमिकको मूल्य उच्च बनिरहेसको छ भने ठूलो ऊर्जा संकट बेहोरिरहेको छ । अहिले नेपाल सरकारले ऊर्जा निर्यात गर्ने भनिरहेको छ । तर ऊर्जा निर्यात गर्ने होइन नेपालमै सस्तोमा बिक्री गर्ने अझ गार्मेन्टलाई नै सस्तोमा विद्युत दिने र बंगलादेशको एफडीआई नेपालमा आकर्षित गर्न सकियो भने यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ र निर्यात पनि बढ्छ । 

हाम्रो मुख्य बजार भनेको अमेरिका र युरोप हो । भारतमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पनि निर्यात हुन्छ । तिब्बतमा पठाउन प्राविधिक कारणले अलि समस्या छ तर अनौपचारिक ढंगले गइरहेको छ । तयारी पोशाकका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्ने नै हो यद्यपि, कतिपय नेपालमै तयार हुन्छ । कच्चा पदार्थ तयार गर्न नयाँ नयाँ उद्योग पनि खुल्दैछन् । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ तयार गर्नका लागि कपास खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । 

छिमेकी मुलुकको तुलना गर्ने हो भने नेपालको तयारी पोशाक २६ प्रतिशतभन्दा बढी महँगो पर्न जान्छ । प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन निर्यातमा उपलब्ध गराइने नगद अनुदानको अहिलेको ३ प्रतिशत दरलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्दछ । नेपाली तयारी पोशाक उद्योगद्वारा आफ्नो उत्पादनमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने भएकाले नगद अनुदान व्योेहोर्न नेपाल सरकारलाई कुनै थप स्रोत खोज्नु पर्दैन र तयारी पोशाक उद्योगले आफै आर्जेको रकमबाट बेहोर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा १० प्रतिशत अनुदान त्यसै माग गरिएको होइन र उद्योगको मुनाफा बढाउनका लागि पनि होइन, बाह्य बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि अनुदान आवश्यक परेको हो । कृषि तथा वनजन्य उद्योगलाई भन्दा तयारी पोशाक तथा कार्पेट उद्योगका लागि नगद अनुदानको प्रावधान आवश्यक छ । 

सरकारले फलामे डण्डी, सिमेन्टमा अनुदान दिएको छ । सबैलाई थाहा छ कि डण्डी, सिमेन्टको ‘ग्राभेटी’ कति हो र गार्मेन्टको कति हो ? डण्डी सिमेन्टलाई अनुदान दिएकोमा हाम्रो विरोध होइन तर निर्यातजन्य उद्योगभित्र पर्ने गार्मेन्टलाई अनुदान दिनैपर्छ । नेपाली कपडा एवं धागो उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा नेपाली तयारी पोशाकलाई पनि पाँच वर्षका लागि प्रदान गर्न आवश्यक छ । 

सामुद्रिक बन्दरगाहसँग पहुँचमा सुगमता नहुनु, चर्को हवाई एवं स्थल कार्गो दर, नेपाली श्रमिकको न्यून उत्पादकत्व, तुलानात्मक रूपले उच्च श्रमिक लागत, बैंकहरूको चर्को ब्याजदर आदिका कारण नेपाली तयारी पोशाकको लागत उच्च हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सीमित बनेको छ ।  

नेपालको गार्मेन्टमा गुणस्तरको समस्या छैन । बजारीकरणका लागि नेपालमा रहेका विभिन्न दूतावासहरूसँग समन्वय र सम्बन्ध विस्तारको आवश्यकता छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउने तथा तयारी पोशाकको कुल वार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने काममा खर्च गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपाली तयारी पोशाकको निर्यातमा लाग्ने उच्च ढुवानी भाडालाई न्यूनीकरण गर्न सडक र समुद्रबाट लैजान ३० वटा ट्रक कन्टेनरका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको १ सयवटा सिपिङ कन्टेनरको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ । 

आगामी सन् २०२६ देखि नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले युरोपियन मुलुकद्वारा उपलब्ध भन्सार सुविधाबाट बन्चित भइ नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई आफ्नो न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारणले थप संकुचन हुनसक्छ ।

(पाण्डे नेपाल तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष हुन् ।)

-टक्सार म्यागजिनबाट