आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बाटो कुन ?

–पवन गाेल्यान

पृष्ठभूमि

अहिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । तर, यो बाटोमा कसरी जाने भन्ने थाहा नै छैन । हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौं भने कृषिको कुरा गर्दा खोक्रा नाराजस्तै भएको छ । राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, निजी क्षेत्र, विभिन्न छाता संगठन सबैले कृषि क्षेत्रको चर्चा–परिचर्चा गर्छन् तर यसलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा कसरी लैजाने हो ? कसैले खासै चर्चा गरेको पाइँदैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे चर्चा गरिरहँदा हाम्रो बलियो पक्ष र कमजोर पक्षको पहिचान  गर्नुपर्छ । मनलाग्दी गफ र उत्पादनले हामीलाई सही बाटोमा पुर्‍याउँदैन । 

यहाँ मैले प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पनि हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्रका रूपमा विषय उल्लेख गर्न चाहन्छु । हामीले विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र वनपैदावार हुन् । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भयो भने मात्रै उद्योग भन्नुपर्छ होइन भने हामीलाई उद्योगबाट कुनै फाइदा छैन । एसेम्बेलिङ उद्योगको चर्चा निकै छ तर यसले झन् विकृत ल्याउँछ र सरकारको राजस्व पनि घट्छ र जनतालाई मार पर्छ । अहिले यो देखिसकिएको छ । त्यसैले हामीलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने क्षेत्र र उद्योगको पहिचान आजको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

यस दिशामा निजी क्षेत्र पनि चुक्यो । हाम्रो कमजोरी कहाँनिर रह्यो भने पहिले कृषिको उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्थ्याैं र आयात निकै थोरै थियो । तिब्बत र भारतबाट पनि प्रायः ‘बार्टर ट्रेड’ हुन्थ्यो । हामी खुद निर्यातकर्ता थियौं । यो करिब ५०/५५ वर्ष अगाडिको कुरा हो । पछि विस्तारै कृषिलाई छोड्दै गयौं, हाम्रा जनशक्तिलाई विदेशतिर पठाउन थाल्यौं र आयात गर्नमै रमाउन थाल्यौं । आयातका क्रममा हामीलाई दातृ निकायले निकै अनुदान पनि दियो र सबै रकमलाई आयात गरेर सक्यौं । हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई छोडेर एकैपटक सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यौं । 

कृषि प्रशोधन पनि छोड्यौं, औद्योगिकीकरणमा पनि चुक्यौं । भएका उद्योग पनि क्रमशः बन्द भए । करिब तीन दशककको अवधिमा जुट मिल बन्द भए, चिनी मिल बन्द भए, कपडा उद्योग बन्द भए, स्टिल उद्योग बन्द भए । यो समग्रमा हेर्दा औद्योगिकीकरणलाई ध्यान दिइएन र भएकालाई पनि बन्द गर्‍यौं । 

त्यसपछि सीमित उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गरियो । सिमेन्ट र डण्डी उद्योगलाई संरक्षण दिइयो । आयातमा ३५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि सिमेन्ट र डण्डी उद्योगले फस्टाउने अवसर पायो । तर समग्र औद्योगिकीकरणमा सरकारको ध्यान गएन । यसको परिणाम जति पनि औद्योगिक घराना थिए सबै व्यापारिक घरानामा बदलिए । आजको हाम्रो आवश्यकता औद्योगिकीकरणमा प्रवेश गर्नु नै हो । 

औद्योगिकीकरणको बाटो 

औद्योगिकीकरणमा प्रवेशका लागि अहिले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र वनपैदावार नै मुख्य हुन् । अन्य क्षेत्र पनि पहिचान गर्न सकिन्छ तर मुख्यतयाः यी चारवटा क्षेत्र नै हुन् भन्ने लाग्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र यसको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भइसकेको छ । प्राधिकरणको एकाधिकारले चार वर्षदेखि पीपीए गरेको छैन ।

अर्कोतिर भारतलाई बिजुली बेच्ने पनि प्राधिकरण, बंगलादेशलाई बेच्ने पनि प्राधिकरण, यसले जलविद्युतको विकास सम्भव छैन । यसको परिणाम भनेको दु्रत गतिको विकासमा अवरोध हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा अवसर नपाउने भएपछि निजी क्षेत्र हराउँछ र नेपालको पुँजी पलायन हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगतिर डोर्‍याउन सक्नु पर्‍यो र आयात प्रतिस्थापनतिर लैजानुपर्‍यो । ऊर्जा पनि उद्योग नै हो, त्यसैले यसलाई एउटा खुल्ला वातावरण तयार गर्नुपर्छ । 

कृषि र वन पैदावारमा सबैभन्दा अप्ठेरो भनेको हाम्रो सोच नै मिलेको छैन । निर्यात यसैसँग जोडिएको छ । मैले पनि यसै क्षेत्रबाट निर्यात गर्छु । म केही उदाहरण राख्न चाहन्छु कि अदुवाको सिजनको समयभर निर्यात गर्दा नेपाली ३० देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा निर्यात गर्छौं । यही ३० देखि ४० रुपैयाँमा पनि किसानलाई बेच्न गाह्रो हुन्छ । तर ‘अफ–सिजन’मा भारतबाट एक रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर मगाइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी तुलना गर्दा त आठ महिना हामीले सित्तैमा पठाएजस्तो भयो । यसको कारण भण्डारको समस्या हो । 

ठूलो अलैंचीको हालत उस्तै छ । अदुवा उत्पादनमा विश्वकै चौथो या पाँचौ उत्पादनकर्ता हौं भने ठूलो अलैंची उत्पादनमा त एक नम्बरमा छौं तर विस्तारै ओरालो लाग्दै छौं । ठूलो अलैंची हामी सात सय रुपैयाँ किलोको हाराहारीमा भारत निर्यात गर्छौं । भारतले १७ सय भारुको हाराहारीमा निर्यात गर्छ । त्यो खाडी मुलुकमै जाने हो । 

यसले गर्दा हाम्रा किसानले मूल्य पाइरहेका छैनन् भने हाम्रो देशमा जुन हिसाबले पैसा आउनुपर्ने त्यो पनि आएन । यस्ता सयौं उदाहरण छन् कि नेपालको अवस्था के छ भनेर । हामीले अर्काका लागि काम गरेको जस्तो भएको छ । जडिबुटीको उदाहरण त्यस्तै नै छ ।

आयात हुँदा निकै सजिलो छ र जे मगाए पनि तुरुन्त आउँछ तर निर्यात गर्नुपर्‍यो भने निकै कठिन छ । नेपालबाट जडिबुटी निर्यातका लागि नेसनल फर्म्यास्युटिकल्स प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपी)को एनपीपीएको प्रमाणपत्र पाउँदैन । त्यहाँ आफ्नो मापदण्ड पठाउनुपर्छ जडिबुटीका लागि कृषिका लागि यहाँ ल्याब चाहिन्छ त्यो नभएका कारण नेपालले अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन । यसमा कृषि मन्त्रालयको गल्ती छ । आयातमा क्वारेन्टाइन नलगाउने तर निर्यातमा अहिले पनि सर्टिफिकेसन क्वारेन्टाइनलगायतका झन्झट छन् । कुनै पनि सामान प्याकिङ भएर निर्यात गर्दासम्म सात पटक जाँच गराउनुपर्छ । 

सबैभन्दा पहिला नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको पहिचान गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपालमा जुन ढंगले आयात भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पहिलो आवश्यकता छ । अहिले भन्सारदर बढायो भने खानेकुरा महँगो हुन्छ, किनकि हामीले उपभोग गर्ने हरेक कुरा आयात हुन्छ । यही कारणले वाणिज्य मन्त्रालय होस् वा कृषि मन्त्रालय होस्, आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार वा कर बढाउँदैनन् । जबसम्म खानेकुराको नाममा आयात हुने कषिजन्य वस्तुमा जबसम्म कर बढ्दैन नेपालमा उत्पादन कसरी हुन्छ ? यसको सोझो अर्थ हो बेच्ने वस्तुको मूल्य बढ्दैन । 

भारत, चीन, बंगलादेशबाट आएको आलुमा नेपालमा भन्सारदर बढी लगाउन मिल्दैन भनेर हामी लचक भएर बसेका छौं, बंगलादेशले हाम्रो अलैंचीमा ८० देखि ८५ प्रतिशत भन्सार लगाउने, अदुवा भारतमा लैजाँदा समय समयमा रोकिदिने, चीनमा कुनै पनि उत्पादन लैजान नदिने भइरहेको छ । कृषिको कुरा गर्दा हामी ‘डम्पिङ ग्राउण्ड’ नै भयौं । यसलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।

यस्तै वन पैदावारमा हामीले लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो ४० देखि ४५ प्रतिशत जंगल नै छ । यो कार्बन फुटप्रिन्टका रक्षक भएर हामीलाई के फाइदा भयो त्यसबारे जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । हामीले वन पैदावारको प्रयोग नै गर्न जानेनौं । यसको अर्थ सबै काटेर सक्ने होइन । अहिले हरियो देखिन्छ हेर्दा राम्रो छ, एकदम चिटिक्क छ भित्र सबै काटेर सकिइसकेको छ । त्यो वनमाफिया लागेर मासिइरहेको छ । त्यसबाट सरकारको राजस्व पनि आएको छैन । उल्टै हामी खर्बभन्दा बढीको काठपात आयात गरिरहेका छौं ।

हामी नेपालबाट दुई–चार खर्बको त हामीले निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसका लागि निजी वन खोल्नुपर्छ, कबुलियत वनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यो पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा हामीले ठूलो फड्को मार्न सक्छौं । कृषि, वन पैदावार, जडिबुटी मिलाएर हामीले व्यावसायिक कृषिको कार्य एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सक्छौं ।

यसमा अर्को समस्या के छ भने कृषि र वन जबसम्म एउटा मन्त्रालय हुँदैन, तबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । कृषि, वन पैदावार र सिँचाइ एकै निकायले हेर्नुपर्छ । सिँचाइ आयोजना जलस्रोत मन्त्रालयले हेर्छ । जुन ठाउँमा सिँचाइको कार्यक्रम चल्छ, त्यो ठाउँमा घडेरी बनेको छ । भन्नुको आशय, सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य छैन । जसका कारण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हिजोआज रैथाने उपजहरू लोप हुँदै गएका छन् । एउटा तथ्यांकले के देखाएको छ भने जहाँ जहाँ बाटो पुगेको छ त्यहाँ जग्गा बाँझो छ । किनभने यातायातको सहज भयो, सामान आयात गर्न पनि सहज भयो । त्यसले गर्दा कोदो, फापर, मकै खान छाडेर आयातीत खानाका परिकार खान थाले । त्यसो भएपछि त्यहाँ किसानहरू विस्थापित भए । त्यसले गर्दा रैथाने उत्पादनहरू घट्ने क्रममा छ । त्यसलाई जोगाउने उपाय छैन । 

हामीले धान मकै उत्पादन गर्छौं । तर हाम्रा उत्पादनहरू विस्थापित हुँदै गएको छ । गाउँगाउँमा आयातीत चामल प्रवेश गरिसकेको छ । हामी आयातीत चामल नखाउ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं तर हामीले मार्सीदेखि विभिन्न रैथाने चामल अधिकतम उत्पादन गरेर त्यसको निर्यात गर्नुपर्छ । तर निर्यात गर्न दिइएको छैन किनभने हामीलाई नै पुगेको छैन भनेर । यस्ता कुरामा हामीले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

उद्योगको कुरा गर्दा नेपालमा रोजगारीमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ वा उत्पादनमुखी उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमुखी उद्योग भनेको ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अथवा यस्तो उद्योग हुनु पर्‍यो, जसमा कच्चापदार्थ हाम्रै हुनुपर्छ । यसरी मौलिक उत्पादनको पहिचान गरेर त्यसको उत्पादनमा जोड दिने हो भने हाम्रो औद्योगिक आधार बलियो हुन्छ, जसले आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान्छ । यस्ता हाम्रो मौलिक उत्पादन जहाँ लाखौं मानिसको भविष्य जोडिएको छ त्यसमा सरकार केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्दा फड्को मार्ने उद्योगहरूले नै हो, यसका लागि कृषि प्रशोधनमा ध्यान जान जरुरी छ । कृषिको कुरा गर्दा प्रशोधनको कुरा गर्नैपर्छ । दूधजन्य वस्तुदेखि अन्य आयात बढी भएका वस्तुमा केन्द्रित रहेर कृषि प्रशोधन उद्योगहरू खुल्नु पर्छ । तिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने नीति लिनुपर्छ । नेपालमा ठूला उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।