जलविद्युत लगानीमा जोखिम व्यवस्थापन

देशभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न यस क्षेत्रमा करिब ३० खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम मौजुदा वित्तीय प्रणालीको आकारका आधारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

अर्जुनकुमार गौतम-

जलस्रोत नेपालका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । यस अर्थमा जलविद्युतको सन्तुलित विकास नै मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार हो । जलविद्युत आयोजनाको विकास तथा लगानीमा निजी क्षेत्रलगायत सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका संचरनामार्फत आयोजनाको विकास, लगानी, प्रशारण तथा व्यापारलाई प्रोत्साह न गर्न अलग–अलग निकायको स्थापना पनि गरेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

जलविद्युतका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न प्रकारका कर सहुलियत तथा छुट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै नेपाली जनतालाई जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाउन तथा त्यस्ता आयोजनाप्रति जनताको अपनत्व कायम गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ को नारासहित जनताको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी निकायबाट विकास गरिने २१ वटा आयोजना सूचीकृत गरी त्यस्ता आयोजनाको सेयरमा सर्वसाधारण जनताको ४९ प्रतिशतसम्म लगानी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेकका अन्य जलविद्युत आयोजनामा समेत जनताको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सेयर पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय जनतालाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वि.सं २०८१ सम्ममा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकहरूले गर्ने लगानी पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको नै लगानी हो । 

लगानी र जोखिम

देशभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न यस क्षेत्रमा करिब ३० खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम मौजुदा वित्तीय प्रणालीको आकारका आधारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो । तसर्थ सरकारको लक्ष्यबमोजिम विद्युत उत्पादन गर्न आन्तरिक स्रोतको यथासक्य परिचालन गर्दै बाह्य लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

आन्तरिक रूपमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्थाहरू र सरकारसमेत कुनै न कुनै रूपमा जलविद्युत आयोजनाको विकास तथा लगानीमा संलग्न भएका हुन्छन् । बाह्य रूपमा वैदेशिक लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष लगानीका अलावा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानसमेत उपयोग भएको हुन्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा लगानीका माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने जति सम्भावना र अवसर छ, लगानीको जोखिम पनि त्यति नै बढी छ । यसरी जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानीको लागि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई प्रोत्साहन गरिरहँदा लगानीका जोखिमहरूको पहिचान र न्यूनीकरण गर्दै लगानीको प्रतिफल र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियामकीय र अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो ।

जलविद्युत आयोजनाको प्रकृति

लगानी जोखिमको दृष्टिकोणबाट अन्य आयोजनाभन्दा जलविद्युत आयोजना फरक र बढी संवेदनशील हुन्छन् ।

लामो निर्माण अवधि तथा लगानी फिर्ता अवधिः

आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यभन्दा अघि गरिने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग तथा आयोजना मार्गको निर्माण, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता, विद्युत प्रशारण सम्झौता, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता कार्य गर्न सामान्यतया पाँच वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । आयोजना व्यवस्थापनका सबै कार्यहरू अपेक्षा अनुरूप सुचारु भएर निर्माण प्रारम्भ भएपछि निर्माण चरणका सबै कार्य सम्पन्न गरी व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्न न्यूनतम पाँच वर्ष लाग्छ । यसरी जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि विद्युतको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ गर्न न्यूनतम १० वर्ष आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ भए पश्चात प्राप्त हुने आयबाट आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋण चुक्ता गर्न न्यूनतम १० वर्ष लाग्दछ । त्यसपछि मात्र आयोजनाका सेयर लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, अन्य आयोजनाहरूको तुलनामा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि र लगानी फिर्ता अवधि निकै बढी हुन्छ । तसर्थ लगानीकर्तामा लामो अवधिको धैर्यता र नगद प्रवाह व्यवस्थापनको क्षमता आवश्यक पर्दछ ।

जल प्रवाह र भौगर्भिक अनिश्चितताः

जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको परिमाण जल प्रवाहको परिमाणले निर्धारण गर्दछ । जल प्रवाहको परिमाण मापन गरेर आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको निर्धारण गर्ने गरिन्छ । तदनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिन्छ । जल प्रवाह आयोजनाले ओगटेको क्षेत्र, वर्षाको परिमाण, हिँउको परिमाण आदिले निर्धारण गर्दछ । त्यस्ता तत्वहरूमा परिवर्तन हुँदा पूर्वानुमान अनुसार ऊर्जा उत्पादन नभई आय र प्रतिफलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो समयमा देखिएको जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरका कारण जलप्रवहमा प्रभाव पर्ने जोखिम देखिएको छ ।

स्वाभाविक रूपले जलविद्युत आयोजनाको अधिकांश संरचनाहरू जटिल प्रकृतिको भौगर्भिक संरचनामा निर्माण हुन्छन् । आयोजनाका अधिकांश संरचनाहरू भूमिगत हुन्छन् । जतिधेरै भूमिगत संरचनाहरू हुन्छन्, त्यति धेरै भौगर्भिक अनिश्चितता र जोखिम हुन्छ । तसर्थ, निर्माण पूर्वआयोजना रहने स्थानको भौगर्भिक अवस्थाको यकिन गर्न विभिन्न प्रकारका प्राविधिक अध्ययन गर्ने गरिन्छ । तथापि प्राविधिक अध्ययन पर्याप्त नभएमा वा प्राविधिक अध्ययनले पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा निर्माणको चरणमा ठूलो जोखिम, थप लागत, थप समय आवश्यक पर्न सक्दछ । कतिपय अवस्थामा आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित हुनसक्छ ।

वातावरणीय संवेदनशीलताः

जलविद्युत आयोजनाहरू वातावरणीय तथा जलवायुको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । आयोजनाका अधिकांश ठूला संरचना खोला/नदीका किनारमा बन्ने, भीरपाखा तथा चट्टान फोड्नु पर्ने, ढुंगा, गिटी बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने, जंगलको फडानी गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणको क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माणको क्रममा हजाराैं जनशक्तिको संलग्नता रहने आदि कारणले आयोजनाको वातावरणीय तथा जैविक विविधताको पक्ष संवेदनशील हुन्छ । जलवायु तथा मौसम परिवर्तनको प्रभाव पनि जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पहिलो निसानामा जलविद्युत आयोजना नै पर्दछन् । 

आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ भएप्रश्चात् प्राप्त हुने आयबाट आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋण चुक्ता गर्न न्यूनतम १० वर्ष लाग्दछ । त्यसपछि मात्र आयोजनाका सेयर लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

ठूलो परिमाण र लामो अवधिको लगानीः

जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि ठूलो परिमाण र दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । हालको प्रचलित औसत दरको आधारमा एक सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न करिब २० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ । लामो निर्माण अवधि र लगानी फिर्ता अवधिका कारण आयोजनाको लगानीकर्तामा लामो अवधिसम्म लगानी गर्नसक्ने क्षमता र सो अनुरूपको नगद प्रवाहको सुनिश्चितता भएको हुनु पर्दछ । 

विशिष्टीकृत बजारः

जलविद्युतबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको बजार विशिष्टीकृत प्रकृतिको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको एकमात्र क्रेता नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो । त्यसरी खरिद गरिएको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रशारण तथा वितरणको माध्यमबाट ग्राहकसम्म पुर्‍याउँछ । विद्युत खरिद बिक्रिका लागि ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एन्ड पे’ गरी दुईवटा तरिका उपलब्ध छन् ।

‘टेक अर पे’ विधिअनुसार आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले उपयोग गरे वा नगरे पनि उत्पादन भएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । ‘टेक एन्ड पे’ विधिमा उत्पादन भएको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपयोग गरेमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । पहिलो विधिमा विद्युत प्राधिकरणलाई बढी र आयोजना प्रवर्द्धकलाई कम जोखिम हुन्छ भने दोस्रो विधिमा त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ । विशिष्टीकृत प्रकृतिको उत्पादन आपूर्ति र खपतका कारण यी तीन पक्षमा सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुन्छ ।

नेपालमा हालसम्म आधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित भएका कारण वर्षायामको तुलनामा हिउँदको समयमा विद्युत उत्पादन कम हुन्छ । दिउँसो र रातिको समयमा विद्युतको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । तर विद्युत उत्पादन सबै समयमा बराबर नै हुन्छ । यसरी विद्युतको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा एकातिर भने बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुने र अर्कोतर्फ उत्पादित विद्युत खेर गई ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ । 

जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्यः

अन्य आयोजनाको तुलनामा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य जटिल र संवेदनशील प्रकृतिको हुन्छ । आयोजनाका अधिकांश संरचनाहरू भूमिगत बनाउनु पर्ने ठूला मेसिन तथा उपकरणको प्रयोग तथा जडान गर्नुपर्ने भएकोले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको प्राविधिक समूह सहितको उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । निर्माण कार्यका प्रत्येक क्रियाकलापमा उच्च सतर्कता र समन्वय आवश्यक पर्छ । 

ऋण लगानीको दृष्टिकोणबाट अन्तरनिहित जोखिमः

आयोजना प्रवर्द्धक, सर्वसाधारण लगानीकर्ता, ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवम् वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको दृष्टिकोणबाट जलविद्युत आयोजनामा हुने लगानीको जोखिम पहिचान र विश्लेषण गर्ने फरक फरक दृष्टिकोण हुनसक्छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतमध्ये सामान्यतया ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानीबाट बेहोरिने गरिन्छ । आयोजना लगानीको सन्दर्भमा जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण तथा त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरूको खोजीमा ऋण लगानीकर्ताको नै प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ ।

ऋण लगानीको दृष्टिकोणबाट अन्तरनिहित जोखिमको पहिचानः

(क) प्राविधिक जोखिमः आयोजनाको मूल संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्रको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थाका कारण पूर्वानुमान गरिएको भन्दा फरक परिस्थिति सिर्जना भई निर्माणको क्रममा प्राविधिक जटिलताहरू देखिन सक्छ । यसले आयोजना निर्माणको समय, लागत, आय र अन्य वित्तीय सूचकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनको गहिराई, ड्रइङ, डिजाइनिङ तथा ले–आउटको अवस्थाले प्राविधिक जोखिमको अवस्था निर्धारण गर्छ ।

(ख) वित्तीय जोखिमः ऋण लगानीसम्बन्धी निर्णयको प्रमुख आधार आयोजनाको वित्तीय सूचक नै हो । आयोजनाको आय र लागत अनुमानको आधारमा विभिन्न वित्तीय सूचकको अध्ययन एवं सोको संवेदनशीलता समेत विश्लेषण गरी आयोजना लगानी योग्य भए–नभएको यकिन गर्ने गरिन्छ । लागतमा हुनसक्ने बढोत्तरी र आयमा हुनसक्ने संकुचनले उल्लिखित वित्तीय सूचकहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ ।

कर्जाको ब्याज दर, निर्माण अवधि र विदेशी विनिमय दरको परिवर्तनले निर्माण लागतमा असर पर्छ । निर्माण तथा ठेक्का विधि (Construction Modality) ले पनि लागतमा असर पर्न सक्छ । यसको अलावा निर्माणको क्रममा कुनै प्रकारको प्राविधिक जटिलता सृजना भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति भएमा थप लागत र समय आवश्यक पर्न सक्दछ । समयको बढोत्तरीले एकातिर लागत वृद्धि गर्दछ भने अर्को तर्फ आयमा संकुचन ल्याउँदछ । यसको अलावा पानीको प्रवाह (Water Discharge) अनुमान गरे भन्दा कम भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्युत उत्पादनको परिमाण र विद्युत बिक्रीको आय (Sales Revenue)मा पर्न जान्छ । 

(ग) व्यवस्थापकीय जोखिमः आयोजना व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय पक्ष अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन समूहको योग्यता, अनुभव र व्यवस्थापकीय कौशलता एवम् प्रवर्द्धकको वित्तीय सक्षमता, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र बजार साख (Market Reputation) ले आयोजनाको लागत, गुणस्तर र निर्माण अवधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । आयोजना प्रवद्र्धकले अवलम्बन गरेको खरिद विधि, संंस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा गुणस्तर व्यवस्थापन पद्धतिले आयोजनाको समग्र विश्वसनीयतामा असर गर्दछ । 

जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि ठूलो परिमाण र दीर्घकालीन प्रकृतिको वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । हालको प्रचलित औसत दरको आधारमा एक सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न करिब २० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

(घ) सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिमः आयोजनाको सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष आजकल निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । स्थानीय स्रोत साधनमा स्थानीय जनताको पहिलो अधिकार स्थापित हुन्छ । आयोजना विकासको सन्दर्भमा सो आयोजनाले स्थानीय समुदायलाई पारेको वा पार्नसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असर सर्वत्र सरोकारको विषय बन्ने गरेको छ । कुनै पनि आयोजनालाई स्थानीय समुदायले स्वीकार नगरेसम्म वा स्थानीयबासीको अपनत्व नभएसम्म आयोजनाका गतिविधिलाई सुचारु गर्न कठिन हुन्छ ।

आयोजनाले स्थानीयवासीलाई पार्ने प्रभाव, जग्गा अधिग्रहण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था, आयोजनाको विकास तथा लगानीमा स्थानीय जनताको संलग्नताको अवस्था आदिले आयोजनामा अन्तरनिहित जोखिमको स्तरलाई निर्धारण गर्छ । आयोजनास्थल र पहुँच मार्गको वातावरणीय सम्वेदनशीलता, जैविक विविधताको अवस्था, आयोजनास्थलको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षले वातावरणीय जोखिमलाई संकेत गर्छ । 

(ङ)राजनीतिक जोखिमः आयोजना विकास तथा लगानीका सम्बन्धमा सकारले अवलम्बन गरेको नीति, नियामकको व्यवस्था र सोको विश्वसनीयता, अन्तरसम्बन्धित निकायबीचको समन्वयको अवस्था, राजनीतिक अवस्था आदिले राजनीतिक तथा नीतिगत जोखिमको स्तर निर्धारण गर्छ । 

(च) तरलता जोखिमः जलविद्युत् आयोजनाको लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल्पकालीन प्रकृतिको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भएकाले बचत र लगानी बीचमा तादात्म्यता कायम हुन नसकी तलरता जोखिमको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । 

(छ) बजार जोखिमः उत्पादन भएको विद्युत उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेमा वा उत्पादन वा आपूर्ति अनुरूप माग वा उपभोग वृद्धि हुन नसकेमा बजार जोखिमको अवस्था हुन सक्दछ । यसले आयोजनाको आय, नगद प्रवाह र ऋण तिर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्दछ । यसबाहेक हाम्रो सन्दर्भमा उत्पादित विद्युतको खरिदकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणमात्र भएकाले उत्पादन र उपभोगबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेमा सो संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्न सक्दछ । 

जोखिम न्यूनीकरणको उपाय

जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानीको सन्दर्भमा हुनसक्ने जोखिमलाई यी विधि अवलम्बन गरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

(क) लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता (Risk Appetite) का आधारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीमा उपयुक्त समिश्रण कायम हुने गरी लगानीका सम्भावना र अवसरको आधारमा लगानीको क्षेत्रगत संरचना (Investment Portfolio) निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसका लागि नियामक निकायले विभिन्न नियामकीय उपकरणहरू पनि जारी गर्नसक्छ । जोखिम भारित सम्पत्ति गणना विधिको व्यवस्थालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी लगानी पोर्टफोलिया निर्धारण गरेर लगानीको क्षेत्रगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

 (ख) कर्जा लगानी नीति र मापदण्डः कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा लगानीका नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नियमक निकायले पनि त्यस्ता मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत एकल ग्राहक सीमा कायम गर्ने, दुई अर्बभन्दा माथिको कर्जामा सह–वित्तीयकरण गठन गर्नुपर्ने, जोखिमका आधारमा कर्जा वर्गीकरण गरी तदनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि व्यवस्था यसका उदाहरण हुन् । नियामकीय मापदण्डको सीमाभित्र रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा आन्तरिक मापदण्डहरू निर्धारण गर्न सक्छन् ।

(ग) आयोजनाको स्वतन्त्र विश्लेषणः कर्जा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नु पूर्व प्रवर्द्धकले पेश गरेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका आयोजनासँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रतिवेदनहरूको सम्बन्धित क्षेत्रमा स्वतन्त्र विज्ञको समूहबाट विस्तृत परीक्षण गराई प्रतिवेदन लिन सकिन्छ । यसबाट प्रवर्द्धकले प्रस्तुत गरेको आयोजनाको प्राविधिक, वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको विश्वसनीयता र यथार्थता यकिन गर्न धेरै हदसम्म सहज हुन्छ । यसअन्तर्गत आयोजनाको वित्तीय एवं प्राविधिक पक्षको विश्लेषणका आधारमा आयोजना लगानीयोग्य भए/नभएको यकिन गरिन्छ । यसबाहेक आयोजना प्रवद्र्धकको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र योग्यता, विगतको चालचलन र वित्तीय शाख वित्तीय सक्षमताजस्ता विषयको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । 

(घ) आयोजनाको निर्माण, आपूर्ति तथा सुपरिवेक्षण विधिः आयोजनाको निर्माण, आपूर्ति तथा जडान सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने खरिद विधि छनोट, खरिद प्रकृया, ठेक्का सम्झौताका शर्तहरूको माध्यमबाट लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद सिद्धान्तको अवलम्बन गरी खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पारदर्शी तरिकाले ठेकेदारको छनोट गरेमा ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता, आयोजनाको लागत र गुणस्तरको यकिन गर्ने विश्वसनीय आधार बन्न सक्दछ । लागत वृद्धिको जोखिमको दृष्टिकोणबाट इकाई दर सम्झौता विधिभन्दा इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण सम्झौता विधिलाई बढी सुरक्षित मानिन्छ ।

आयोजनाको ठेकेदारका गतिविधिहरूको स्वतन्त्र रूपले सुपरिवेक्षण गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता को बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । आयोजना प्रवर्द्धक, निर्माण ठेकेदार तथा निर्माण सुपरिवेक्षकबीच स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र व्यवस्था गरी आयोजनाको लागत र गुणस्तरको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यसबाहेक आयोजनास्थलमा बसेर निर्माणकार्य तथा लागतको सुपरिवेक्षण गर्न ऋण लगानीकर्ताको तर्फबाट वित्तीय तथा प्राविधिक सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

(ङ) ऋण लगानीका सर्तहरूः खासगरी ऋण लगानीको सन्दर्भमा लगानीका सर्तहरूको माध्यमबाट जलविद्युत आयोजनाको लगानी जोखिमलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जोखिमको स्तरका आधारमा ऋण लगानीका सर्तहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः आयोजनाको वित्तीय, प्राविधक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको आधारमा आयोजनामा लगानीको निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर परम्परागत रूपमा धितोमा आधारित कर्जा पद्धति नै हामीकहाँ बढी प्रचलनमा छ । विधिको पालना, अनुशासन र संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर रहेको अवस्थामा धितोमा आधारित कर्जा पद्धति केही हदसम्म सुरक्षित मानिन्छ ।

आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जायजेथा, सम्झौता अनुमतिपत्र लगायतका कानुनी लिखतहरूको धितो सुरक्षण, आयोजना प्रवद्र्धकहरूको व्यक्तिगत तथा संस्थागत जमानत, ऋण तथा स्वःपुँजी अनुपात, प्रवद्र्धकले लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक पुँजीको अनुपात, लागत तथा समय वृद्धि भएमा प्रवद्र्धकबाट अतिरिक्त रकम प्रबन्धको सुनिश्चितता, बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय माथिको नियन्त्रण, आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् निश्चित समयसम्म प्रवद्र्धकले सेयर बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्थाजस्ता सर्तहरूबाट ऋण लगानीको जोखिमलाई घेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यसबाहेक खरिद तथा ठेक्का विधि, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आदिजस्ता विषयमा पनि ऋण लगानीकर्ताको विशेष चासो रहनु पर्छ ।

(च) आयोजना विश्लेषण एवं अनुगमन तथा मूल्यांकनः ऋण लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्नु पूर्व आयोजनाको वित्तीय, व्यवस्थापकीय, वातावरणीय, प्राविधिक तथा बजार पक्षको पूर्व निर्धारित मापदण्डको आधारमा विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसबाट जोखिमको स्तर पहिचान गर्न, त्यको न्यूनीकरणका उपाय खोजी गर्न तथा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न सहज हुन्छ । लगानी पश्चात् प्राविधिक समूहबाट आयोजनाको नियमित अनुगमन, मूल्यांकनको अलावा गुणस्तर परीक्षण गराउन सकिन्छ । यस प्रयोजनका लागि ऋण लगानीकर्ताले आयोजनास्थलमा अलग्गै प्राविधिक समूह परिचालन गर्न सक्दछ ।

(छ) आयोजनाको संवेदनशीलता विश्लेषणः आयोजनाका वित्तीय सूचकलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वहरू आयोजनाको लागत, आयोजनाबाट प्राप्त हुने आय, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र आयोजनाले लिएको कर्जाको ब्याजदर आदि हुन । आयोजना निर्माणको क्रममा त्यस्ता तत्वहरूमा पूर्वानुमान गरे भन्दा नकारात्मक परिवर्तन भएमा वित्तीय सूचकमा पर्ने प्रभावको यकिन गर्न संवेदनशीलता विश्लेषण गरी वित्तीय जोखिमको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । यसले लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ ।

 (ज) उत्पादनको बजार विश्लेषणः विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा उपभोगबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेमा ठूलो वित्तीय जोखिम उत्पन्न हुन सक्दछ । प्रशारण लाइनको अभावमा उत्पादन नभएको बिजुली सहज रूपले प्रशारण हुन नसकी आयोजना प्रवर्द्धकहरूले घाटा बेहोर्नुपरेको केही उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं । यसले कर्जा असुलीमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै विद्युत उत्पादनको अनुपातमा उपभोगमा वृद्धि हुन नसकेमा उत्पादित विद्युत खेर जान सक्दछ । तसर्थ, लगानी जोखिम कम गर्न लगानी निर्णय गर्नु पूर्व उत्पादन, प्रशारण, वितरण र उपभोगको अवस्था र सम्भावनाको विश्लेषण गरी यससम्बन्धी जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

(गौतम एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ असाेज-कार्तिक अंक, पृष्ठ ६८ देखि ७२ सम्म)