पुनर्जीवनको पर्खाइमा रैथाने अर्थतन्त्र

उद्वव अधिकारी-

सन् २०१८ मा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ८०.२६ प्रतिशत थियो । त्यसको ठिक तीन वर्षपछि सन् २०२१ अर्थात् २०७८ को जनगणनामा सहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको र ग्रामीण जनसंख्या ४६.३४ प्रतिशतबाट ३३.९२ प्रतिशत रहेको देखाइयो ।

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ मा १७.०७ प्रतिशत सहरी र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या थियो । संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई सहरी र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरी ०६८ सालको जनसंख्यालाई समायोजन गर्दा सहरी जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत पुगेको देखाइयो । 

त्यतिबेला ५८ वटा मात्र नगरपालिका रहेकोमा सोहीअनुसार सहरी जनसंख्याको विश्लेषण गरिएको थियो । नेपाल सरकारबाट घोषित दुई सय ९३ वटा नगरपालिकामा रहेको जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र सोबाहेकको चार सय ६० गाउँपालिकामा रहेको जनसंख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या मानी ग्रामीण तथा सहरी जनसंख्याको वर्गीकरण गरिएको थियो ।

राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना गर्दा ‘कंगालको नाम कुवेर’ राखेजस्तै सामान्य पूर्वाधारको विकास समेत हुन नसकेका भूगोलहरूलाई पनि नगरपालिका घोषणा गरेकोले यथार्थमा गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुकलाई एक्कासी सहरमय बनाइयो ।

विकासको पूर्वाधार भनेको बाटो हो । पछिल्ला दशकहरूमा गाउँगाउँसम्म मोटर बाटो पुग्ने क्रम जारी छ । बजेटको ठूलो अंश खर्च हुने क्षेत्र पनि यही हो । ०७८ फागुनसम्म संघबाट ३३ हजार ८७१ र प्रदेशबाट ६४ हजार ६१७ गरी ९८ हजार ४८८ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । यसलाई उपलब्धी नै मान्नु पर्छ । तर यात्रु र मालसामान ओसारपसार गर्ने मुख्य भूमिका भएको बाटोबाट रैथाने अर्थतन्त्रले कति फाइदा लिनसक्यो या सकेन भन्ने मूल प्रश्न हो ।

हाम्रो रगत पसिनाले बनेको बाटोबाट देशलाई फाइदा पुग्नु पर्थ्याे, तर आज ती बाटाहरू देशको वार्षिक बजेट बराबरको विदेशी सामाग्रीहरू उपभोक्ताका घरघरमा पुर्‍याउने माध्यम बनिरहेका छन् । गाउँ नै गाउँले भरिएको देशमा गाउँमा पैसा नपुर्‍याएसम्म देश विकास हुँदैन । तर आजको अवस्था विपरीत छ । रहर भनौं या बाध्यता युवाहरूले मरूभूमिबाट दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यही बाटो प्रयोग गर्दै हामीलाई सामान बेच्न आउनेहरूमार्फत विदेशतिरै फिर्ता पठाइरहेका छौं ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३/२०१८) मा नै चार वटा उद्देश्यमध्ये उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारको अवसर जुटाउने कुरा पहिलो नम्बरमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस अवधिमा देशको कुल जनसंख्या १ करोड पनि पुगेको थिएन । विसं २०१८ मा लिइएको छैठौं जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्या ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ मात्रै थियो, जसमध्ये ९७ प्रतिशत निसहरूको पेशा कृषि थियो ।

जतिखेर नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये कृषियोग्य जमिन २० प्रतिशत मात्र थियो । स्थानीयतामा आधारित मल बिऊ, प्रविधि, उत्पादन पद्धति र प्रणाली थियो । अपवादलाई छोड्ने हो भने समग्रमा आंशिक रोजगार सहितको गाँस, बास र कपासमा देश पूर्णतयाः आत्मनिर्भर थियो ।

देशमा यतिखेर सरकारले मुलुकको धरातल बिर्सिएर लागू गरेका गलत नीतिहरूको प्रभाव देखिन थालेका छन् । प्रकृति, पर्यावरणमैत्री रैथाने मल, बिउ प्रविधि, पद्धति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । फलस्वरूप खर्बौं मूल्य तिरेर उत्पादनको साधनदेखि कृषि उपज समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । आन्तरिक कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग कलकारखानाहरू बन्द भएका छन् । उद्योग सञ्चालकहरू व्यापारतिर लागेका छन् । 

उद्योग बन्द भएसँगै रोजगारका अवसरहरू ठप्प भएका छन् । वार्षिक पाँच लाखको संख्यामा श्रम बजारमा आउने जनशक्ति देश छोड्न बाध्य भएको छ । आज तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले जुत्तादेखि जनैसम्म, कोदोदेखि गुन्द्रुकसम्म आयात गरिरहेका छौं । त्यसैबाट उठेको करले देश चलिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएकोमा आव०७८/०७९ मा बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड पुगेको छ, जुन बढ्ने क्रम अझै जारी छ । जबकि यस अवधिमा हाम्रो निर्यात २ खर्ब ३ करोड मात्रै पुगेको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट भएको र वास्तविक बजेट खर्च ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्र भएको मुलुकमा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा हुनु पक्कै शुभ संकेत होइन । 

समुदायमा हिँजोको जस्तो उत्पादन संस्कृति आज छैन । एैचोपैंचो, भारो पर्म लोप भएको । अब बिनापैसा मान्छे बाँच्न नसक्ने परिवेश सिर्जना भएको छ । धनी र गरिबको चढ्ने साधन, पढ्नेस्कुल र उपचार गर्ने अस्पताल फरक भएका छन् । 

समाजमा किनेर खानेहरूको रवाफ बढेसँगै श्रमजीवी उत्पादकहरूमा निराशा छाउन थालेको छ । मिहेनत गरेर हजार रूपैयाँ बचाउन धौ–धौ हुने किसानको भन्दा सीमापारिबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर व्यापार गर्नेहरूको जीवनस्तर फरक छ ।

हिँजो सँगै भारोपर्म गर्नेहरूको सामाजिक सांस्कृतिक रवाफमा आएको परिवर्तनले उत्पादक किसानलाई फजुल खर्च गर्नैपर्ने ध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यो सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको ठूलो उत्पादक शक्ति जमाना फेरिएको अनुभूति गर्दै खन्दै गरेको खेत बेचेर उपभोक्तामा रूपान्तरित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

कृषिको पूर्ण जिम्मेवारी वृद्धवृद्धा र महिलाहरूको काँधमा पुगेको छ । उनीहरूले मात्रै धान्न नसकेपछि खेतबारी बाँझै रहन लागेका छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा एकपटक गाउँ छोडेको मान्छे सकेसम्म गाउँ फर्कन खोज्दैन । सके राजधानी नभए सदरमुकाममा घरजम गर्ने उसको रहर हुन्छ । एवं रितले गाउँहरू रित्तिनु र सहर भरिनु रैथाने अर्थतन्त्रका लागि जोखिम बनेको छ ।

देशको आर्थिक उन्नतिको जग आयातबाट असुलिने कर होइन, उत्पादनमा आधारित चलायमान हुने स्थानीय अर्थव्यवस्था हो । मुर्झाउँदै गरेको रैथाने अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्नको लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र विभाजन गरी योजना बनाउनुपर्छ । रैथाने सीपलाई चलायमान गराउन आवश्यक स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित योजना बनाउनु पर्छ ।

माटो, ढुंगा, फलाम लगायतका खनिजमा आधारित, काठ, बेत, बाँस, निगालोजस्ता वनपैदावारमा आधारित र दूध, ऊन, मासु, छाला, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मह लगायतका कृषिमा आधारित प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्पादन संरक्षण सम्बर्द्धन र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्ता उत्पादनहरूमा संलग्न कर्मीहरूको सूचीकरण गरी उनिहरूलाइ हदैसम्मको प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्माण एवं उत्पादन हुनसक्ने कुनै पनि समाग्री विदेशबाट सकेसम्म आयात गरिनु हुँदैन । विषेशगरी रैथाने स्रोत र सीप प्रयोग भइ स्थानीय तहमा सिर्जना भइरहेको रोजगारलाई बाधा पुग्ने कुनै पनि वस्तु आयातलाई निरुत्साहित नै तुल्याउनु पर्छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धि गर्दै कम्तीमा आत्मनिर्भर हुने र त्यसपछि निर्यात गर्ने योजना बनाइनु पर्छ । यो नै नेपालको लागि अर्थतन्त्रको दिगो आधारशिला हो ।

हाम्रो देशमा यतिखेर आन्तरिक पर्यटन निकै फस्टाएको छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि विशेषतः स्थानी सरकारहरूले आ–आफ्ना पालिकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि गरिरहेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जागरणका लागि होमस्टेजस्ता साना प्राकृतिक वस्तिहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।