शिक्षामा निजी लगानीकाे व्यवस्थापन

विभिन्न औद्योगिक समूह, एनजीओ, आईएनजीओे, जंगी, निजामती, धार्मिक, कुटनीतिक निकायहरूले पनि निजी प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गरिदिँदा यस क्षेत्रमा अझ विकराल समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । आवश्यकता पहिचान गरी सही ढंगले व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

पारसमणि दाहाल-

शिक्षा मानव अधिकारको विषय हो । विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा अङ्गिकार गरिएको छ । संसारका थुप्रै मुलुकहरूले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे तापनि मुलुकगत रूपमा यसको चरित्र फरक फरक हुनसक्छ । यस्तो हक कुन तहको शिक्षासम्मका लागि सुचिश्चित गर्ने भन्ने पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र मुलुकको आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र व्यवहारिक पक्षले निर्धारण गर्ने विषय बनेको छ । 

शिक्षा आफैमा सार्वजनिक र निजी हुँदैन । व्यक्तिले ग्रहण गर्ने ज्ञान वा सिप नितान्त निजी विषय हो । सिक्ने क्षमता, अनुभव वा महसुस गर्ने व्यक्तिगत क्षमता व्यक्तिको निजी क्षमतामा भर पर्ने विषय हो । कसैले धेरै सिक्ने वा कम सिक्ने भन्ने पक्ष सिक्ने व्यक्ति र सिकाउने विधि वा पद्धतिमा भर पर्दछ । अहिले निजी लगानी/व्ययवस्थापन र सरकारी लगानी/व्यवस्थापनको माध्यमबाट दुई प्रकारले शिक्षा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम बनाइएको बहस चल्ने गरेको छ । यो शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्थापकीय पाटो मात्र हो । 

शिक्षाको चर्चा गर्नासाथै यहाँ शुल्कको कुरा प्रमुख रूपमा उठाइने गरेको विषय पनि हो । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपबाट गरिएको लगानी वा शुल्क नै त्यसको लागत हो । यस अर्थमा कुनै पनि वस्तु वा सेवा निःशुल्क भन्ने हुँदैन । यसैगरी शिक्षा लिन–दिनका लागि रकमको आवश्यकता पर्छ । बिनारकम शिक्षाको प्रक्रिया सम्भव हुँदैन । 

सरकार आफैले स्थापना गरेका विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने परिपाटी छ तर त्यहाँ सरकारको लगानी हुन्छ । निजी विद्यालय निजी क्षेत्र, व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट स्थापना र सञ्चालन/व्यवस्थापन गरिएका हुन्छन् । यस्ता विद्यालयहरूमा मूलतः अभिभावकले तिरेको रकमबाट सञ्चालन/व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यस्ता विद्यालयहरूमा अभिभावक वा विद्यार्थीहरूले सशुल्क अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभिभावकहरूले विद्यालय वा त्यसभित्रको गुणस्तरको स्तर हेरी विद्यालय छनौट गर्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई यसरी र यस्तो अवस्थामा पढाउँछु भन्न पाउने अधिकार कानुनतः रहेको छ । यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत छनौटको अधिकारभित्र राखिएको छ । निजी विद्यालयहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूका लागि शुल्क तय गर्न पनि स्वतन्त्र छन् भने कतिपय अवस्थामा सरकारले तोकेको दायरा वा विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने सुविधाका आधारमा पनि शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनले शिक्षामा निजीकरण वा शिक्षामा व्यापारीकरण गरियो र समाजमा वर्ग विभेद गरियो भन्ने टिप्पणी पनि प्रशस्तै हुने गरेको छ । सेवा, सुविधा र लगानीको त्रिकोणात्मक प्रतिफल स्वरूप निजी विद्यालयहरूले उठाउने शुल्क र तिनीहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा, शिक्षा आर्जन गर्ने व्यक्ति (विद्यार्थी) र शुल्कमा लगानी गर्ने अभिभावकको नितान्त व्यक्तिगत र इच्छामा भर पर्ने विषय हुन । 

गुणस्तरको मापक सूचांक बनाइ न्यूनतम गुण्स्तर कायम गर्न नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा मूल्यांकनको विषय बनाई स्थानीय निकायको सुपरिवेक्षणमा गुणस्तर कायम गराउने व्यवस्था गर्ने, उक्त कार्यका लागि सघाउने, नसिहत दिने तथा बन्द गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

अभिभावकहरू स्वभावतः कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्दछन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरू न्यायोचित शुल्क वृद्धिको समेत सदैब विरोधी रहेका छन् । शुल्क वृद्धि प्राकृतिक र अपरिहार्य हो वा शुद्ध नाफामूलक हो भन्ने द्विविधा कायमै छ ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न र समय सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न वृद्धि गरिने शुल्कको विरोध गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरू घाटामा गएर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखी स्थायी रूपमै शुल्क वृद्धिको विरोध गर्ने परम्परा रहिआएको छ । 

सरकार आफैले स्तरीय विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गरेर नागरिकका लागि स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा निजी लगानीकर्ता, संघसंस्थान वा अन्य निकायसमेतसँग सहकार्य गर्ने नीति वा पद्धति अनुरूप निजी विद्यालय खोल्न र सञ्चालन÷व्यवस्थापन गर्न पाउने नीति अवलम्बन गरिएको हो । 

विभिन्न औद्योगिक समूह, एनजीओ, आईएनजीओे, जंगी, निजामती, धार्मिक, कुटनीतिक निकायहरूले पनि निजी प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गरिदिँदा यस क्षेत्रमा अझ विकराल समस्या सिर्जना हुँदै गएको छ । आवश्यकता पहिचान गरी सही ढंगले व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । हतियार बोकेर युद्वमा होमिने जंगी कर्मचारीहरू तथा देश र जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेर स्थापना भएका सरकारी संस्थाले निजी प्रकृतिका विद्यालय सञ्चलन गर्नु, विभिन्न उद्धेश्यले स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानहरूले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको थप जटिल समस्या र समस्यामा विविधता थपिएको हो । यसतर्फ पनि सकारात्मक छलफलको आवश्यकता छ ।

निजी विद्यालयसँग जोडिएका मुद्दा

१. निजी विद्यालयहरू बढीभन्दा बढी परीक्षाकेन्द्रित भए यसबाट विद्यार्थीको मौलिक सिर्जना प्रष्फुटन हुन सकेन । सिकाउनेभन्दा पढाउने वा घोकाउने प्रवृत्ति हाबी भयो भन्ने रहेको छ । अतः विद्यार्थीको अन्तरनिहीत क्षमता उजागर गर्दै समाज, मुलुक र वर्तमान विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता अनुसारको संस्कार, सिप र संवेदना विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।

२. निजी विद्यालयहरूमा शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्तको सुविधामा सुनिश्चितता नभएको गुनासो सर्वत्र छ । यसको व्यवस्थापन गर्दै नियन्त्रण, सन्तुलन र सुनिश्चितताको अवधारणालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

३. निजी विद्यालयहरूको शुल्कमा एकरूपता छैन र शैक्षिक शुल्क नियन्त्रणमा छैन भन्ने गुनासो प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुमा जोडदार ढङ्गले उठ्ने गरेको छ । निजी विद्यालयहरूले स्रोतहरू आफैंले जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यसको प्रमुख स्रोत नै अभिभावकले तिर्ने शुल्क वा विद्यालयले तय गरेको शुल्क नै हो । यो आफैमा निर्भर हुने गरेकोले निजी विद्यालयहरूलाई निजी, स्वतन्त्र वा गैरसरकारी विद्यालय भनिएको पनि हो । यस अर्थमा निजी विद्यालयहरूले आफूले प्रदान गरेको सेवा, सुविधा तथा बजारमा आधारित अवधारणाबाट शुल्क निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ ।

४. निजी विद्यालयहरूलाई व्यापारीकरण तथा वर्ग विभाजनको कारकको रूपमा पनि अर्थ्याइने गरेको पाइन्छ । यद्यपि संविधान, कानुन र विद्यालयले प्रदान गरेका सेवा सुविधाकै आधारमा निर्धारण गरिएको शुल्क र एकीकृत ढङ्गले सञ्चलन हुने राष्ट्रिय परीक्षा अनि पाठ्यक्रमकै आधारमा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूले व्यापारीकरण तथा वर्ग विभाजन गराउने प्रश्न नै उठ्दैन । 

५. निजी विद्यालयहरूमा शुल्क लिइने र गरिब विद्यार्थीको पहुँच नहुने हुनाले धनीका लागि मात्र निजी विद्यालयको पहुँच भयो, जसले वर्ग विभाजन गर्‍यो भन्ने मान्यता पनि समाजमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । निजी विद्यालयको स्रोत नै शुल्क भएकाले यसले वर्ग विभेदभन्दा पनि पहुँचको समस्या प्रमुख हो ।

६. निजी विद्यालयहरू सहर केन्द्रित भएकै कारण बसाइसराईलाई पनि प्रोत्साहन भयो भन्नेसम्मको गुनासो समाजमा यदाकदा पाइएको छ । रोजगारी, स्वास्थ्य, भौतिक सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा प्राप्त गर्न नपाएका ब्यक्तिहरू सहर केन्द्रित हुनु स्वभाविक छ । यद्यपि निजी विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयको दाँजोमा दूरदराजमा समेत खोलिने, सञ्चालन हुने ब्यवस्था अझै कायम छ तर नयाँ सरकारी विद्यालय स्थापना सपनाझै  बन्दै गएको छ ।

समाधान

सरकार आफैले स्थापना गरेका विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने परिपाटी छ तर त्यहाँ सरकारको लगानी हुन्छ । निजी विद्यालय निजी क्षेत्र, व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट स्थापना र सञ्चालन/व्यवस्थापन गरिएका हुन्छन् । यस्ता विद्यालयहरूमा मूलतः अभिभावकले तिरेको रकमबाट सञ्चालन/व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।

१. विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन जरुरी छ । मुलुकमा अझै हजारौं बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा नरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । पहुँच वृद्धिका लागि निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू व्यवस्थित गरिनु जरुरी छ । निजी विद्यालयहरू आवश्यकतानुसार विस्तार गरिनु जरुरी छ ।

२. विद्यालयहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन राज्यद्वारा निर्माण गरिने ऐन कानुनमा निजी विद्यालय सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । हाल विद्यालयस्तरसम्मको शिक्षाको सुपरिवेक्षण एवम् नियमन शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत हुँदै आएको छ । यो ऐन जारी हुँदाको समयमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य सरकारी विद्यालयको तर्फबाट मात्र हुन्थ्यो । यसर्थ उक्त ऐनले शिक्षामा हाल भएको विकसित अवस्थालाई सम्पूर्ण रूपले सम्वोधन गर्न सकेको छैन । उक्त ऐनमा विभिन्न पटक भएको संशोधनबाट मूल ऐनको दफाभन्दा थप भएको दफा वढी भएको अवस्था छ । अतः समय सान्दर्भिक ऐन बनाउन जरुरी छ । जसमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको सम्पत्ति तथा यसको स्थायित्वको प्रत्याभूति नयाँ ऐनमा समावेश गरिनु जरुरी छ ।

३. प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि निजी शिक्षालयप्रति गरिएको व्यवहार विभेदकारी छ । नेपालको संविधान एवम आवधिक योजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा विविध पक्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएको छ । यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमासमेत यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको कारणबाट विविध प्रतिफल प्राप्त भएको सबैलाई स्पष्ट छ । यसर्थ निश्चित मापदण्ड, संरचना एवम क्षमताको आधार उल्लेख गरी तोकिएको आधारहरू पूरा गरेका निजी शिक्षालयलाईसमेत प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

४. सम्बन्धित निकायसँग निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको यकिन तथ्यांक हुनुपर्दछ । साथै विद्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक, शैक्षिक, तथा वातावरणीय पक्षको अध्ययन, अनुगमन गरिनु पर्दछ । कमजोर भौतिक अवस्थाका विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५. निजी विद्यालयहरूको नियमन सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी गरिनु पर्दछ । नयाँ तथा थप निजी विद्यालयहरूको स्वीकृति, नक्सांकन तथा ‘जोनिङ’का आधारमा गरिनु पर्दछ ।

६. गुणस्तरको मापक सूचकाङ्क बनाइ न्यूनतम गुण्स्तर कायम गर्न नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा मूल्यांकनको विषय बनाई स्थानीय निकायको सुपरिवेक्षणमा गुणस्तर कायम गराउने व्यवस्था गर्ने, उक्त कार्यका लागि सघाउने, नसिहत दिने तथा बन्द गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निजी विद्यालयहरूको हाल रहेको ग्रेडिङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाई ग्रेडिङको सूचकांकहरू अझ प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । 

७. निजी विद्यालयहरूको लगानीको प्रत्याभूति, लगानीको प्रतिफल, शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा, पेशाको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई हालको शुल्क निर्धारण पक्रियालाई पारदर्शी तथा बैज्ञानिक बनाइनु पर्दछ । स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी स्थानीय निकायको सिफारिसमा मेधावी, दलित, अपाङ्गता भएका, विपन्न आदि बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

८. निजी विद्यालयको स्थायित्व, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान अनुदान आयोग (private education intuition and grand commission) स्थापना गरी निजी विद्यालयहरू, सरकार, स्वदेशी तथा, विदेशी दातृनिकाय समेतको सहभागितामा कोषको व्यवस्था गरी परिचालन गर्नु पर्दछ । 

९. परीक्षा नतिजाको नाममा कक्षा १० बाट कक्षा ११ मा प्रवेश गर्दाको समय, कक्षा १२ बाट स्नातक प्रवेश गर्दाको समय अत्यन्तै अत्यासलाग्दो रहेको छ । यसलाई अविलम्ब सुधार गरी परीक्षा दिएको १५ दिनभित्रमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

समग्रमा

निजी विद्यालयहरू नेपालमा मात्र नभएर संसारका विकसित र विकासोन्मुख थुप्रै मुलुकहरूमा अस्तित्वमा छन् । तिनीहरूलाई कहीँ प्रत्यक्ष र कहीँ परोक्ष रूपमा सरकारले आडभरोसा दिएको छ र त्यसलाई सरकारको अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । 

श्रीलंका, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा सरकारीभन्दा निजी विद्यालयहरूमा कम शुल्क रहेका छन् । भुटानमा निजी र सरकारी दुवैले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्दछन् । भारतमा निजी विद्यालयहरूले सरकारबाट कर छुट, अनुदान तथा जग्गा प्राप्ति गर्दछन् भने विश्वका धेरै देशहरूमा विद्यालयले कर छुट र निःशुल्क जग्गा प्राप्त गरेको पाइन्छ । 

हाम्रो मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ नितान्त निजी लगानीमा व्यवस्थापन गरी पठन पाठन गराइने विद्यालयहरूलाई देशकै र अझ भनौँ संसारकै ठग, नाफाखोर र लुटेराहरू भनी दुष्प्रचार गर्ने गरिएको छ । यो अरू कसैले नभएर राजनीतिक स्तरबाटै हुने गरेको छ । यसलाई मलजल गर्ने कार्य कर्मचारी तन्त्रबाट भएको पाइन्छ । 

एउटा चिनियाँ उखान छ “एक वर्षको योजना गरिरहेका छौ भने धान रोप, दस बर्षको योजना गरिरहेका छौ भने बिरुवा रोप, जीवन भरिको योजना गरिरहेका छौ भने नागरिकलाई शिक्षित बनाऊ” । हाम्रो सन्दर्भमा चिनियाँ उखानको त के कुरा बालबालिकाहरूलाई अभिमन्यू बनाएर चक्रव्यूहभित्र राख्न मै तल्लिन छौं । 

बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ अहिलेको छात्रवृत्ति नियममा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै आधारमा सरकारी छात्रवृत्तिमा सहभागी हुन वा निवेदन दिनसमेतबाट विद्यार्थीहरूलाई बञ्चित गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको कहाली लाग्दो यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै निकास निकाल्न प्रयास गरिएको छैन । यसले बरु विभेद सिर्जना गरेको छ ।

(दाहाल नेसनल प्याब्सन, केन्द्रीय समितिका महासचिव हुन् ।)

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ मंसिर, पृष्ठ ५२ देखि ५४ सम्म)