सांसदहरूले लिनुपर्ने अर्थराजनीतिक प्राथमिकता

राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने आम नेपालीहरू विगत केही वर्षयता सरकार, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आलोचक (क्रिटिकल) देखिएका छन् । समग्र राजनीतिक दल सरकार र नेतृत्वप्रति नागरिकहरू ‘क्रिटिकल’ हुनाका पछाडि दुई प्रमुख कारणहरू छन् । 

पहिलो, दशकौंदेखि जनताका न्यूनतम अपेक्षा अनुसारको ‘डेलिभरी’ दिन पटक पटक फेरबदल भएका सरकार र राज्यका सबै अन्य अंगहरू समेत सक्षम नहुँदा आम जनतामा उनीहरूको भूमिकाप्रति आलोचनात्मक धारणा (क्रिटिकल पर्सेप्ट) को विकास भएको छ । 

यस प्रकारको गम्भीर मनोदशाबाट सरकार तथा राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि आम नेपालीको भरोसा डगमगाएको देखिन्छ जुन तथ्यगत मंसिर महिनामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले पाएको लोकप्रिय मत (पपुलर भोट) मा आएको अर्थपूर्ण गिरावटबाट प्रष्ट हुन्छ । 

आम नागरिकहरू, सरकार एवं राजनीतिक दल र ती दलहरूको नेतृत्वप्रति ‘क्रिटिकल’ हुने अर्को कारण उनीहरूले विभिन्न समयमा सम्पन्न निर्वाचनअघि जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संलग्न व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका (सरकार) को ‘डेलिभरी’ क्षमता र आम जनताको न्यूनतम अपेक्षाका बिचको फराकिलो अन्तर हो । 

सरकार तथा राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वमाथि रहेको आलोचनात्मक धारणाको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आगामी ५ वर्षसम्म आमजनताबाट प्राप्त सार्वभौम जनादेशको अभ्यास गर्नेछन् र यो कति प्रभावकारी र अपेक्षाकृत हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

वास्तवमा नेपालको संसदीय इतिहासमा जनप्रतिनिधिहरूको अपेक्षित सहभागिता (इन्गेजमेन्ट) के केमा हुनुपर्ने हो र कहाँ भइरहेको छ भन्ने बहस पर्याप्त रूपमा भइरहेको छैन । सिद्धान्ततः संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको ‘बिजनेस’ जनता र राष्ट्रका सरोकारका विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने हो र यसका लागि उनीहरूले नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका (सरकार)लाई म्यान्डेट दिनुपर्ने हो । तर सांसदहरूको संसदमा उपस्थिति र उक्त उपस्थितिको अर्थपूर्ण सहभागितालाई मूल्याङ्कनको आधार मान्ने हो भने नेपालको व्यवस्थापिका संसद वा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हरहिसाबले कमजोर कार्यप्रदर्शक (अण्डरपर्फर्मर) रहेका छन् । 

संसदको सबै ‘बिजनेस’ औपचारिक र प्रक्रियामुखी हुन्छ र हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकालाई अर्थपूर्ण बनाउन संसदमा पेश भएका विधेयकहरूमाथि विभिन्न संसदीय समितिहरूमा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित विषयविज्ञ र सबै सरोकारवालाहरूसँग ब्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आम सांसदलाई रेटिङ गर्ने हो भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पनि ‘अन्डरपर्फर्मर’ नै देखिन्छन् । 

अर्को महत्वपूर्र्ण पक्ष भनेको सांसदहरूले संसदमा कुनै पनि विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक एवं दफावार छलफलमा सहभागी भएर जनताका अपेक्षित विषयलाई सम्बोधन गराउनु हो । यस्ता विषयमा संसदमा छलफल हुने दिन सांसदहरूको उपस्थिति न्यूनप्रायः हुन्छ र जति उपस्थिति छ उनीहरूको पनि सार्थक एवं समावेशयोग्य राय/प्रतिक्रिया (इनपुट) प्रस्तुत भएको देखिँदैन । 

अझ विधेयकको दफावार छलफलमा सांसदहरूको सहभागिता र ‘इनपुट’ दुवै नगण्य देखिन्छ । त्यसैले पनि यस पटकको संसदका सदस्यहरूले संसदका सबै छलफलमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता हुने वा नहुने विषयले संसदसँगै सरकार र राज्यका अन्य अंगहरूको अपेक्षित प्रभावकारिता अपेक्षित हुनेछ भने जनअपेक्षित राजनीतिक दल र नेतृत्वको पुनःपरीक्षण पनि हुनेछ । 

विधि निर्माणको अभिभाराबाहेक जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक विधेयक निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जनताको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सरकारको काम कारवाही बारेमा निगरानी एवं आवश्यक सुझाव दिनु, राष्ट्रिय महत्व तथा जरुरी सार्वजानिक महत्वको विषयमा आफ्नो भूमिका बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । 

यी विषयहरूमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै जनप्रतिनिधिहरू जानकार हुनुपर्नेमा हाम्रा अधिकांश सांसदहरूमा अर्थ र आर्थिक विषयप्रति न्यून सरोकार र चासो देखिन्छ, जसले गर्दा पूर्वबजेट छलफल, बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल, बजेट कार्यान्वयनपछिको छलफलमा न्यून र कर्मकाण्डी सहभागिता देखिएको छ । 

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट पर्‍यो भन्ने विषयमा मात्र सांसदहरूको छलफल केन्द्रित हुने गरेको पाइनुले यस कुराको पुष्टि हुन्छ । अझ विचित्र अवस्था त मिनी सांसद भनिने संसदीय समितिहरूमा देख्न पाइने गरेको छ । विषयगत संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित विषयका जानकार सांसदहरू नै सदस्य हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । अपवादका केहीबाहेक ती समितिका छलफलमा प्रस्तुत हुने सांसदहरूको पनि विषयगत ज्ञान निकै कमजोर देखिन्छ । 

यसका साथै, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले हालसम्म पटक्कै हेक्का नराखेको विषय भनेको निर्वाचनअघि आफ्नो दलले जनतासामु प्रतिज्ञा गरेको घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूलाई राज्यव्यवस्थाको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनमा देखिएको चरम असफलता हो । 

हरेक राजनीतिक दलले चुनावअघि अघि सारेको घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरूउपर न ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले ब्यवस्थापिकामा सरोकार राखेको देखिन्छ न त सरकारमा हुँदा त्यसतर्फ कुनै काम । अझ घोषणापत्रका ती विषयहरू राजनीतिक दलकै आन्तरिक छलफल तथा बैठकका विषयवस्तु समेत बन्न सकिरहेका छैनन् । 

त्यसो त राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरूमाथि जनताको पनि खासै विश्वास नभएका कारण ती दस्तावेजहरू केवल स्वप्निल पुलिन्दा मात्र भएका छन् । यस परिस्थितिको अन्त्य गरी दलका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू र सत्तामा पुगेपछि सरकारका कामकारवाहीहरूमा बुँदागत रूपले तादम्यता ल्याउन अबका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू गम्भीर बन्नै पर्छ । 

संसद राज्यका सबै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सरोकारका बारेमा बहस गर्ने, नीति निर्माण गर्ने एवं त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । त्यसैले पनि हरेक सांसदले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सहभागी हुँदा सो विषयमा जनअपेक्षाको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 

उदाहरणका लागि आर्थिक, विज्ञान तथा प्रविधि, वैदेशिक नीति, सुरक्षा, तथा प्रशासनिक क्षेत्रका नीति निर्माण एवं सरोकारका सन्दर्भमा आम सांसदहरूको सहभागिता, भूमिका र ‘इन्पुट’ त्यति धेरै देखिँदैन । त्यस्तै महिलासम्बन्धी नीति निर्माण एवं सरोकारका सन्दर्भमा आम रूपमा महिला सांसद मात्र भूमिकामा देखिन्छन् भने दलित, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बन्धि नीति निर्माण एवं सरोकारका सन्दर्भमा आम रूपमा दलित, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका सांसद मात्र भूमिकामा देखिन्छन् । 

संसदमा एक जनप्रतिनिधिले निभाउनुपर्ने माथि उल्लिखित अपेक्षित भूमिका र हालसम्मको सांसदहरूको अन्डरपर्फर्मेन्सले यस पटक निर्वाचित सांसदले चाहिं कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने विषय मननयोग्य छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूका जनप्रतिनिधि लगायत स्वतन्त्र सांसदहरूको उपस्थिति हेर्दा यो निकै विविधतायुक्त छ भने सरकार निर्माणका लागि धेरै दलहरूको अन्तरनिर्भरता अनिवार्य भएको छ । व्यवस्थापिकामा विधि निर्माणका लागि समेत निकै विविधतापूर्ण दृष्टिकोणहरू अवश्य आउनेछन् र यी सबै दृष्टिकोणको समायोजन स्वयम् सांसदहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा संसदमा लैंगिक सहभागिताको पनि छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९४.५५ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने महिलाहरूको उपस्थिति मात्र ५.४५ प्रतिशत छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ भने ७४.५५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् भने २५.४५ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित छन् । महिला पुरुष विधायकको यो संरचना हेर्दा आगामी संसद पनि अर्थपूर्ण रूपले लैंगिक विषयका सरोकारमा वा दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं सीमान्तकृतका विषयका सरोकारमा परम्परागत उठान (स्टेरियोटाइपिङ) मा सीमित हुने जस्तो देखिन्छ तर यो अनुमान गलत भइदिओस् । जे होस्, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अबका जनप्रतिनिधिहरूलाई विधायकको मर्म र उत्तरदायित्व एवं संसदको अर्थपूर्ण ‘छवि निर्माण’ (इमेज बिल्डिङ)को निकै ठुलो चुनौती रहेको छ । 

वास्तवमा सांसदको अर्थपूर्ण ‘इमेज विल्डिङ’ का लागि हरेक संसदमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले विधेयक प्रस्तोता र संशोधन प्रस्तावकर्ताको धारणा सुन्ने, प्रत्येक दफा, उपदफा लगायतका प्रावधानमा आवश्यकतानुसार दोहो¥याएर हेर्नेदेखि विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल गरी आफ्नो ‘इन्पुट’ दिने गरी गृहकार्य अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

त्यस्तैगरी संसदमा पेश गरिएका विधेयकको सम्पूर्ण पक्षको पूर्ण अध्ययन गरी व्यक्तिगत रूपमा समेत विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव लिएर विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष एवं दफावार छलफलमा आफ्नो विचार राख्ने, विधेयकले समेटेका विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था र यसअघि भएका कानुन (ऐन, नियम, कार्यविधि) लगायत विधेयकसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौता समेतको अध्ययन गरी आफ्नो अर्थपूर्ण अभिमतद्वारा विधिनिर्माण प्रक्रियालाई जनअपेक्षित बनाउनुमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता अपेक्षित हुन्छ ।

जनप्रतिनिधहरूले संसदमा हरेक विधेयकउपर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा विधेयक समयसापेक्ष, सान्दर्भिक वा समस्या समाधानयुक्त भएर नभएको विषयमा तथ्य, तथ्याङ्कसहित सभामा प्रस्तुत हुने, तथा विधेयकले सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालालाई के कति लाभ वा हानि गर्छ भन्ने कुराको विश्लेषणसहित धारणा राख्ने र उक्त विधेयक सरकारको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता भए, नभएको यकिन गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ माग, पृष्ठ ३६ देखि ३७ सम्म)