संकटमा वालेट कम्पनी !

राष्ट्र बैंकले नेपालको बजारमा कति भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक चाहिन्छ भनेर अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँडेकोमा बजारमा टिक्न नसकेरै यस्ता कम्पनी संकटमा पर्न थालेका छन् ।

लामो समयसम्म डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक लामो समयसम्म कानुनबिना नै सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०७३ मा नीतिगत व्यवस्था गरिएपछि २०७४ मा आएर भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन थाले । २०७४ असारबाट लाइसेन्स लिएर दर्ता सुरुवात भएको भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७७ चैत १७ गतेसम्म २७ लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा छन् ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ बनाएपछि औपचारिक दर्ता भएका हुन् । त्यसबेला धेरैले निवेदन दिएको भए पनि मापदण्ड पूरा भएका २७ कम्पनीले मात्र अनुमति पाएका थिए । त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड ४/५ कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सकेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले नेपालको बजारमा कति भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक चाहिन्छ भनेर अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँडेकोमा बजारमा टिक्न नसकेरै यस्ता कम्पनी संकटमा पर्न थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका निर्देशक निश्चल अधिकारीले ४/५ वटा वालेट कम्पनीले मात्र राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पूरा गरेर नाफा आर्जन गरेको बताए । 

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरक्षेत्री सीमित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नाफा कमाए पनि अरू संस्था सञ्चालनकै संकटमा रहेको बताउँछन् । “अहिले बजारमा हेर्ने हो भने सबै २–४ वटाभन्दा बढी भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी नाफामा छैनन् । यसको कारण सबै परम्परागत रूपमा चलिरहेको हुनाले पनि भएको हुन सक्छ,” हाल इसेवाको अध्यक्ष रहेका कुँवरले भने ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू बीचमै एकै प्रकृतिको सेवा दिने मात्र प्रतिष्पर्धा हुनु, सेवा विविधीकरण हुन नसक्नु र सीमित सहरी उपभोक्तामा मात्र ध्यान दिनुजस्ता कारणले वालेट कम्पनीहरू संकटमा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कारोबार सीमा र दायराकै कारण सेवा विविधीकरण हुन नसकेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । 

हाल बिजुलीको बिल, मोबाइल रिचार्ज, खानेपानीको बिल, इन्टरनेटको भुक्तानी, आन्तरिक वायुसेवाको टिकट लगायका सीमित सेवामा मात्र यस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक सीमित भएका छन् । ‘वालेट’हरूले यिनै सीमित क्षेत्रबाट कमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको माई पे बिजनेस तथा मार्केटिङ प्रमुख रोशन सिग्देल बताउँछन् । 

“राष्ट्र बैंकले वालेटहरूलाई दायरा तोकेको छ । वालेटहरूलाई ‘युटिलिटी’ भुक्तानी मात्र गर भनेका कारण हामीले अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैनौं,” उनले भने ,“वालेटहरूलाई रिसर्च लगायत इनोभेसन क्षेत्रमा काम गर्न दिँदै कारोबार रकमको दायरा बढाए काम सकिन्छ ।”

डिजी पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पाण्डे ‘युटिलिटी’ भुक्तानीका सीमित कारोबारमा बैंकहरूले समेत हात हालेर वालेटको काम गर्दै आइरहेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । अर्बौं रूपैयाँको पुँजी भएका बैंकसँग वालेटहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वालेट सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

“वालेटमा नाफा कमाउन समय लाग्छ । निश्चित आकारमा नपुगी नाफा हुँदैन । लगानी गर्दै जानुपर्दछ । त्यो लगानी उठाउनको लागि पैसा लाग्छ,” इसेवाका अध्यक्ष कुँवरले भने, “मैले मोबाइल बैंकिङबाट सबै कारोबार गरिरहेका छु । मैले बैंकको माध्यमबाट सबै कारोबार गरिरहेको छु तर वालेटमा पैसा ट्रान्सफर गरेर वालेटबाट किन तिर्नुपर्यो ?”

उनले अहिले कतिपय वालेटहरूले ब्याज पनि दिइरहे पनि यो ढिलो चाँडो सुक्ने व्यापार भएको टिप्पणी गरे । “वालेटवालाहरूले नयाँ हिसाबले सोच्नुर्छ । नयाँ काम नगरी वालेट मात्र काम गरेर गाह्रो छ,” कुँवरले भने ।

राष्ट्र बैंकले वालेटजस्तै मोबाइल बैंकिङ सेवाबाटै बैंकदेखि सहकारीसम्म भुक्तानी लिन र दिन मिल्ने बनाएको छ, जसले गर्दा पनि भुक्तानीको लागि नै स्थापना भएका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमाथि चुनौती थपिएको हो । अहिले वालेट कम्पनीहरू क्रमसः संकटमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई मर्जर जान भनेको छ । वालेटले युटिलिटी पेमेन्टमा कारोबारको आधारमा सीमित प्रतिशत कमिसन लिने गरेका छन् । त्यसबाट उनीहरू चल्नुपर्ने बाध्यता छ । 

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका निर्देशक अधिकारी भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा प्रणाली र मोबाइल बैंकिङ लगायतका सेवामा सबैको आफ्नो बजार, आफ्नो प्रविधि, आफ्नो व्यवसाय गर्ने भएकोले त्यसलाई रोक्न नसकिने बताउँछन् । 

“सबैले आफ्नो अनुकूल काम गर्ने हुन् । त्यस अनुसार कारोबार हुने हो । हामीले रोक्न सक्दैनौं कानुनले नै त्यही गर भनेर अधिकार दिएको छ ।” उनले भने,“त्यही पनि हामी केकसो गर्दा देशको भुक्तानी व्यवस्था राम्रो हुन्छ ? के गर्दा सर्वसाधारणलाई सजिलो हुन्छ त्यो हेर्छौं । व्यवस्थालाई जे राम्रो हुन्छ, राष्ट्र बैंकले त्यही गर्छ ।”

भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू बीचमै एकै प्रकृतिको सेवा दिने मात्र प्रतिष्पर्धा हुनु, सेवा विविधीकरण हुन नसक्नु र सीमित सहरी उपभोक्तामा मात्र ध्यान दिनुजस्ता कारणले वालेट कम्पनीहरू संकटमा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कारोबार सीमा र दायराकै कारण सेवा विविधीकरण हुन नसकेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा 

वालेटहरूले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नको लागि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरी ग्राहक बढाउने गर्दै आएका छन् । मोबाइल रिचार्ज गर्दा दिने छुटमा उनीहरूबीच प्रतिष्पर्धा छ ।। वालेटलाई सामान्यतया टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) लाई ५ प्रतिशत कमिसन दिएको छ । ‘पीएसओ’ले पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)लाई तोकेर ३.७५ देखि ४ प्रतिशत कमिसन दिने गरेको वालेट सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन् । वालेटहरूले मोबाइल रिचार्जमा नै ५ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन पनि दिने गरेका छन् ।

अन्य कामको लागि पनि कति ‘क्यासब्याक’ दिने भनेर वालेटहरू आफ्नै पैसा दिएर पनि योजना चलाउने गरेको स्वयं सञ्चालकहरू बीच नै आरोप प्रत्यारोप छ । 

कारोबार गर्दा समस्या 

कुनै सामान किन्दा पैसा कारोबार गर्दा पनि धेरै समस्या देखिने गरेको छ । वालेट आफूले केही सामान किनेर पैसा तिर्दा समस्या देखिएको सर्वसाधारणले बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि पैसा साथमा नै बोकेर हिँड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । भर्खरै मात्र विश्वकप फुटबल हेर्नको लागि पैसा तिर्ने समयमा पनि धेरै समस्या देखिएको थियो । यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता प्रकरण बेलाबेलामा दोहोरिने गरेको छ ।

वालेटको लगानी जोखिममा 

राष्ट्र बैंकले सुरक्षा नदिएको वालेट सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन् । वालेटको लाइसेन्स बाँडेसँगै बैंकहरूलाई पनि त्यही प्रकृतिको काम गर्न दिएपछि समस्या देखिएको र राष्ट्र बैंकले मर्जमा मात्र जा भनेर पन्छिन थालेको वालेट सेवा प्रदायकहरूको गुनासो छ ।

“निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बाढिसकेपछि राष्ट्र बैंकले सुरक्षा र प्रबर्नधन गर्नुपर्ने हो, त्यसमाथि बैंकहरूलाई नै पीएसपीको काम गर्न अनुमति पाएपछि वालेटलाई झन समस्या भएको छ ”, एक वालेट सेवा प्रदायकले भने,“सबै वर्गका बैंक र सहकारीहरूले पनि वालेटको काम गर्न लागेपछि समस्या परेको छ । एक करोड चुक्ता पुँजी भएको वालेटले बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले सुरक्षा दिनुपर्छ ।” 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वालेटको एपलाई कम्तिमा ३ लाख डाउनलोड गर्न निर्देशन दिएको एक वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए तर वालेटका सञ्चालकहरूले डाउनलोड गरेर मात्र बैंकहरूसँग लड्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको एपमार्फत नै कारोबार गर्छन् तर त्यसको डाउनलोड देखाएर मात्र के गर्ने भनी तर्क गर्ने गरेका छन् ।

माई पेका बिजनेस तथा मार्केटिङ प्रमुख रोशन सिग्देलले मोबाइल बैंकिङमार्फत डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको लागि आवेदन डिजिटल रूपमा नै हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “मोबाइल बैंकिङबाट कार्ड हरायो भने त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि पनि बैंक नै जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई मोबाइल बैंकिङ एपबाट पनि बन्द गर्न सकिने बनाउनु पर्ने हो । त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो ।”

अन्तर आबद्धता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिप्राप्त सबै संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ माघ २१ गते निर्देश जारी गर्दै भुक्तानी प्रणालीको अन्तर आबद्धता तथा पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरिएको ६ महिनाभित्र यो व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि १ वर्ष हुन लाग्दा २२ वटा वालेट अन्तर आबद्धताको लागि जोडिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले १ वर्षमा ३ लाख ग्राहक पुर्‍याउनको लागि भनेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न संस्थाले प्रणाली, संयन्त्र वा उपकरणलाई अन्य संस्थाले प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली, संयन्त्र वा उपकरणसँग अन्तर आवद्धता गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यू आर कोडमार्फत पैसा कारोबार गर्दा यो प्रणाली लागू गर्न भने पनि केही वालेटमा अझै अन्तर कारोबार सेवा सुरु भएको भएको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका निर्देशक अधिकारी अन्तर आबद्धता हुन प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको बताउँछन् । “वालेटहरूमा अन्तर आबद्ध हुनको लागि सम्भव छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)ले गराइ रहेको छ, क्लियरिङ हाउसको रिटेल पेमेन्ट स्विचको एउटा काम वालेटको अन्तर आबद्धता पनि हो,” उनले भने । 

नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंहले अहिलेसम्म २२ वालेट अन्तर आबद्ध भएको जानकारी दिए । यो व्यवस्थामा केहीले सहज माने पनि केही वालेटका सञ्चालकले अन्तर आबद्धता गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले वालेटजस्तै मोबाइल बैंकिङ सेवाबाटै बैंकदेखि सहकारीसम्म भुक्तानी लिन र दिन मिल्ने बनाएको छ, जसले गर्दा पनि भुक्तानीको लागि नै स्थापना भएका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमाथि चुनौती थपिएको हो । अहिले वालेट कम्पनीहरू क्रमसः संकटमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई मर्जर जान भनेको छ ।

“अन्तर आबद्ध गर्दा प्रयोगकर्तालाई फाइदा हुन्छ । सबै वालेटमा सबै सेवा छैन, एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा ट्रान्सफर गर्दा कसले चार्ज लिने ? राष्ट्र बैंकले गर्ने कि वालेटले गर्ने कि के गर्ने ? राष्ट्र बैंकले यसको तय गर्नुपर्छ,” माई पेका सिग्देलले भने, “बैंकबाट वालेटमा पैसा ट्रान्सफर गर्दा ३/४ रूपैयाँ बैंकले लिन्छ । अर्को वालेटमा ट्रान्सफर गर्दा त्यसको शुल्क कसले लिने हो । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नीति बनाउनु पर्छ ।” 

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) एउटा मात्र भए त्यसको लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने एक वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकबाट ७ वटा नेपाली भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले लाइसेन्स लिएका छन् । “वालेटहरूले सबैले सबैसँग केही सीमित सेवा लिने गरेका छन् । सबै कम्पनीसँग सेवा लिन नसकिने कारण पनि समस्या हुने गरेको छ,” उनी भन्छन् ।

एउटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध हुनको लागि २० लाख रुपैयाँ माग्ने गरेको र त्यसको लागि वालेटहरूलाई सहज नभएको उनको गुनासो छ । 

“पछिल्लो समयमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एससीटी (पीएसओ) पनि अन्तर आबद्ध भइसकेका छन् ।” नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका निर्देशक अधिकारीले भने, “तीन वटा पीएसओ अन्तर आबद्ध भए भने नेपालको करिब ९० प्रतिशत खुद्रा पेमेन्टमा समावेश हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा लिएको छ ।” 

वालेटको दायरा वृद्धिको माग

भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालकहरूले अहिले वालेटको क्षेत्राधिकार सीमित रहेकोले बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् । “अहिले वालेटहरूले युटिलिटी पेमेन्ट मात्र गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि कारोबारमा सीमा पनि बढाउनै पर्ने अवस्था छ,” डीजी पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले भने, “वालेटहरूलाई कारोबारमा सीमा तोकेको छ । जसले गर्दा मासिक रूपमा धेरै कारोबार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले बढाउनु पर्छ ।”

“वालेटको बजार ठूलो छ । हामीले सबैलाई समेट्न सकेका छैनौं । सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्यौं भने पनि हामीले धान्न सक्छौं,” माई पेका सिग्देल भन्छन् 

कति हुन्छ कारोबार ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७९ असोज महिनामा मोबाइल वालेटबाट ७३ हजार २७३ पटकको कारोबारबाट १६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रूपैयाँको कारोबार भएको छ । २०७९ भदौको तुलनामा कम हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै हो । २०७९ भदौमा १७ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रूपैयाँको कारोबार भएको थियो । २०७८ असोजमा १५ अर्ब १८ करोड ७० लाख रूपैयाँ कारोबार भएको थियो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७९ असोजमा कनेक्ट आईपीएसबाट ३ अर्ब ७ अर्ब २७ करोड ५० लाख रूपैयाँ कारोबार भएको छ । इन्टरनेट बैंकिङमार्फत ११ अर्ब ९५ करोड ९० लाख रूपैयाँ, मोबाइल बैंकिङमार्पmत १ खर्ब ६२ अर्ब १३ करोड ७० लाख रूपैयाँ कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

 कति छन् प्रयोगकर्ता ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मोबाइल वालेटको प्रयोगकर्ता २०७९ असोजसम्म १ करोड ४८ लाख ३९ हजार ८२० पुगेका छन् । २०७८ असोजमा वालेट प्रयोगकर्ता १ करोड २८ हजार ७७१ थिए । कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता २०७९ असोजमा ९ लाख ४६ हजार २९३ रहेका छन् । २०७८ असोजको यो संख्या ६ लाख ८८ हजार ६०६ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक २०७९ असोजमा १७ लाख १९ हजार ७३३ छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असोजमा यो संख्या १२ लाख ५८ हजार ५८६ रहेको थियो । यस्तै मोबाइल बैंकिङका ग्राहक २०७९ सम्म १ करोड ८८ लाख ८९ हजार ४३० रहेका छन् । २०७८ असोजमा मोबाइल बैंकिङ्का ग्राहक १ करोड ५१ लाख ५३ हजार ४६३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

कति चाहिन्छ चुक्ता पुँजी ?

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)को कार्ड मार्फत् कारोबार गर्ने संस्थाको रु.५ करोड, दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जाल मार्फत् कारोबार गर्ने संस्थाको रु. १ करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) ले रु. १० करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत भुक्तानी हुन सक्ने गरी प्रयोग हुने अवस्थामा त्यस्ता संस्थाले न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. २५ करोड कायम गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता संस्थाले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा भएका व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

विदेशमा स्थापना भई नेपालभित्र भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था/संयन्त्रको चुक्ता पूँजी न्यूनतम रु. ३० करोड हुनु पर्नेछ । यसको हकमा पनि त्यस्ता संस्थाले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ मा भएका व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्य गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ पुस, पृष्ठ ८ देखि १२ सम्म)