कोभिड–१९ का कारण १५ लाख नेपाली बालबालिकाले विद्यालय छोडे: विश्व बैंक


काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण १५ लाख नेपाली बालबालिकाले विद्यालय छोडेको विश्व बैंकको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कोल्याप्स एन्ड रिकभरीः हाउ कोभिड इरोडेड ह्युमन क्यापिटल एण्ड ह्वाट टु डु अबाउट इट’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका युवामा महामारीले पारेको प्रभावको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले महामारीले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका लाखौं बालबालिका र युवाको शिक्षामा ठूलो ह्रास ल्याएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को अप्रिलदेखि सन् २०२२ को मार्चसम्म दक्षिण एसियाका विद्यालय ८३ प्रतिशत समय बन्द भएका छन्, जुन विश्वको औसतभन्दा निकै लामो हो ।

“फलस्वरूप, महामारीअघि नै ६० प्रतिशत रहेको यस क्षेत्रमा सिकाइजन्य समस्या अझ बढेको छ, दक्षिण एसियाका अनुमानित १० वर्षका ७८ प्रतिशत बालबालिकाले साधारण लिखित पाठ पढ्न र बुझ्न सक्दैनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा विद्यालय भर्ना दर महामारीपूर्वकै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । विद्यालय पूर्व भर्ना १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ भने ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको भर्ना ६ प्रतिशतले घटेको छ । विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्या पनि १५ लाख पुगेको छ ।

प्रतिवेदनले हालको नोक्सानीबाट उकास्न र भविष्यमा हुने क्षतिबाट बच्न प्रमाणमा आधारित नीतिगत विकल्पहरूलाई उजागर गरेको छ, जसमा साना बच्चाहरूका लागि खोप र पोषण पूरकका लागि लक्षित अभियानहरूलाई सहयोग गर्ने, पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने र विद्यालय जाने उमेरका बच्चाहरूको लागि निर्देशनात्मक समय बढाउने लगायतका सुझाव समावेश छ।

प्रतिवेदनले मानव पुँजीमा भएको नोक्सानीबाट उकास्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको दिँदै तत्काल कदम नचालेमा महामारीले यस क्षेत्रमा गरिबी र असमानतालाई अझ गहिरो बनाउने खतरा औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि विद्यालय खुला राख्न, निर्देशनात्मक समय बढाउन र विद्यार्थीको स्तरसँग सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएको छ ।

विश्व बैंकले दक्षिण एसियाका सरकारहरूसँग मिलेर महामारीको समयमा मानिसहरूलाई संरक्षण र लगानी गर्न काम गरिरहेको छ। दक्षिण एसियामा उनीहरूको महामारी प्रतिकार्य वित्तपोषण विगत दुई वर्षमा लगभग ११ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वास्थ्य परियोजनाहरू, शिक्षा परियोजनाहरू र खोप तैनातीका लागि लगानी समावेश छ।