सात सालपछिका उतारचढावः कहाँ अल्झियौं हामी?

नेपालको लोकतन्त्र र संघीयतातर्फको यात्रा लामो र उथलपुथलपूर्ण रहँदै आएको छ । एकतान्त्रिक राणाशासनको अन्त्यपछि स्थापना गरिएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै २०१७ सालमा त्यो प्रणालीमाथि नै प्रहार भयो । राजा त्रिभुवनले जुन अग्रसरता देखाउँदै २००७ को व्यवस्था परिवर्तनमा सहकार्य गरेका थिए, २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नपाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । तीन दशकसम्म पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो ।

२०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि सोही वर्ष पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो । २०५२ सालमा आरम्भ भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह र २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशले राजनीतिक चक्रमा अर्को चरण आरम्भ गर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षासँगै २०६१ मा चालेको कदमले राजनीतिक असन्तुष्टिहरूको आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्‍यो । जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलन निम्त्यायो र त्यसको बलमा नयाँ संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । एकथरि आलोचकहरू– यदि राजा वीरेन्द्र जिउँदै रहिरहेको भए, नेपालमा राजाविहीन गणतान्त्रिक व्यवस्था नै आउन नसक्ने पनि तर्क गर्छन् । ‘यदि’ वा सम्भाव्य परिकल्पनाको विषयतर्फ जानु भन्दा २००७ सालपछिका राजनीतिक परिर्वतनहरूपछिका उपलब्धी वा कमजोर कडीहरूका बारेमा चर्चा गरौं ।

नेपाली युवाहरू अहिले रोजगारीका लागि खुला गरिएका ११० देशमध्ये ४० यस्ता देशमा पुगेका छन्, जसका आर्थिक–सामाजिक सूचकहरू सन् १९५० देखि ९०का बीचका दशकहरूमा नेपालकै आसपासमा थिए । ती देशका फराकिला र चौडा सडक, आकासे भवन (हाइराइज बिल्डिङ), नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पाउने सुविधा नेपालभन्दा आकास–जमिनको फरक छ ।

भुइँमान्छेहरूले आज पनि सबै चरणका राजनीतिक परिवर्तनपछि खासै केही परिवर्तन अनुभूति गर्न नपाएको, केही नेता र तिनका सीमित आसेपासे कार्यकर्ताहरूको मात्र जीवनस्तरमा मात्र परिवर्तन आएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालजस्तै समान आर्थिक–सामाजिक सूचकहरू रहेका देशहरूले हाल हासिल गरेका उपलब्धीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आमनागरिकहरूको यो गुनासोलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।

नेपाल दशकौंदेखि उच्च स्तरको गरिबी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, न्यून रोजगारी, कमजोर आर्थिक विकासका कारण न्यून प्रतिव्यक्ति आयलगायतका सूचकहरूका आधारमा विश्वकै गरिब वा कमजोर पंक्तिको राष्ट्रमा दरिएको छ । सन् १९५०, ७० र ९० को दशकमा नेपालजस्तै अर्थ–सामाजिक सूचकहरू रहेका दक्षिण कोरिया, चीन, भियतनाम, सिंगापुर, कम्बोडियाजस्ता एसियाका धेरै देशले यसबीचमा अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्दै आफ्ना नागरिकहरूको जीवन सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि सन १९५० को दशकमा, दक्षिण कोरिया विश्वको सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्ये एक थियो, जसको प्रतिव्यक्ति आय लगभग ८० अमेरिकी डलर मात्र थियो । त्यतिबेला नेपालमा प्रतिव्यक्ति आयको स्तर ६० डलरको आसपासमा थियो । अर्थात्, दुवै देश लगभग उही पंक्तिमा थिए । यस बीचमा दक्षिण कोरियाले आफ्नो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको छ र अहिले ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको विश्वको सबैभन्दा समृद्ध देशहरूमध्ये एक बनेको छ । नेपालीहरू अहिले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने मुलुकमध्ये दक्षिण कोरिया एक बनेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालको जस्तै प्रतिव्यक्ति आय भएको भियतनामको पनि अहिले प्रतिव्यक्ति आय २,७०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,३०० डलरको आसपासमात्रै पुगेको छ ।

यस अवधिमा नेपालको केही प्रगति नै नभएको भन्न पनि मिल्दैन । सन् १९५० पछिको युगमा केही सकारात्मक विकासहरू भएका छन् उदाहरणका लागि, साक्षरता दर सन् १९५० मा ५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा ८५ प्रतिशत पुगेको छ । सन १९५० मा ३२ वर्ष रहेको औसत आयु सन्२०२१ मा बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय सन् १९५० मा ५८ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२१ मा लगभग १३०० डलर पुगेको छ । सहभागितामूलक सहभागिता, लैङ्गिक सशक्तीकरण र पिछडिएका जाति तथा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले केही प्रगति भए पनि त्यो सन्तोषप्रद छैन ।

नेपाली युवाहरू अहिले रोजगारीका लागि खुला गरिएका ११० देशमध्ये ४० यस्ता देशमा पुगेका छन्, जसका आर्थिक–सामाजिक सूचकहरू सन् १९५० देखि ९०का बीचका दशकहरूमा नेपालकै आसपासमा थिए । ती देशका फराकिला र चौडा सडक, आकासे भवन (हाइराइज बिल्डिङ), नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा पाउने सुविधा नेपालभन्दा आकास–जमिनको फरक छ । आफ्नो देशमै श्रमपसिना खर्चेर राम्रो जीवन बाँच्न पाउने आधार नपाएपछि विदेशिएको एक युवाले जब आफूले श्रम गरेर किनेको पैसाले आफ्ना छोराछोरीलाई एक थान मोबाइल पठाउँदा पनि विभिन्न बहानामा विमानस्थल भन्सारमै खोसिएको पाउँछ, अनि उसको देशप्रतिको मनोभाव कस्तो हुन्छ? प्रजातन्त्र, पञ्चायत, सुधारिएको पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि उसले कस्तोखालको लोकतान्त्रिक अनुभूति पाउँछ?

२००७ सालको अन्तरिम शासन विधानदेखि २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ संविधानहरू कार्यान्वयनमा आउँदासम्म पक्कै पनि केही चुक र त्रुटिहरू भएकै छन, जसले मुलुकको स्थायित्व र समृद्धितर्फको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँदै आएका छन् । विगतमा राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा भएको एउटा प्रमुख गल्ती भनेको साँच्चिकै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र स्थापना गर्न नसक्नु थियो भने नेपालको सामाजिक र आर्थिक असमानताको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा भएको अर्को गल्ती हो । शासकीय प्रणालीमा पुस्तौंदेखि कायम रहँदै आएको सामन्तिप्रथालाई बुझ्न नसक्नु र त्यसलाई हटाउनेतर्फ पहल नै गर्न नसक्नु अर्को मुख्य गल्ती हो । त्यसैले शासन परिवर्तन भयो, शासक परिवर्तन भएनन । राजा फाल्यौं भनेर घोषणा गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा आफू अमूक पदमा पुगेपछि आफू नयाँ शक्तिशाली राजा भएको दम्भ पलाइ नै रह्यो ।

अहिले संघीयतापछि संघ र प्रदेश सरकारबीच शक्ति बाँडफाँडका सम्बन्धमा स्पष्टताको अभाव देखिएको छ । यसले थुप्रै विवाद (उदाहरणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मका विषय) सिर्जना गरेको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै शक्ति ममा मात्र केन्द्रीत रहनु पर्छ भन्ने दम्भ र अहम् हो । उदाहरणका लागि केही प्रमुख नेताले नै प्रदेश सरकारको औचित्यबारे प्रश्न उठाउँदै संघको एउटा इकाईका रूपमा परिभाषित गर्ने काम गर्दै आएका छन्, जबकी संविधानमै कसको भूमिका के भनेर लेखिएकै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अझै पनि अधिकार र कार्यक्षेत्र/दायराका विषयमा अन्योलमै छन् ।

कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई आफू २०६३ पूर्वको स्थानीय निकाय नै हुँ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ भने कतिपयलाई ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भ्रम परेको छ । यसले ‘जनतासम्म सिंहदरबार पुगेको’ होइन, ‘शासक (राणाकालीन)चाहिँ जनतासम्म पुगेको’ महसुस हुन थालेको छ, जसले सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको छ । संविधानले बलियो स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको सेवाप्रवाह आफ्नो आगनमै महसुस गर्न पाउन्, विकासको प्रक्रिया पूर्णतः विकेन्द्रीत होस् भन्ने हो । तर, आमनागरिकहरूले आफूमाथि केबल करको बोझ थपिएको महसुस गरेका छन् । अझ, संघीयता पाल्नैका लागि राज्यको ऋणको भार बढेको अर्को महसुस हुने गरेको छ । यसले संघीयताप्रति सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक चिन्तन बढ्दै गएको छ । यो पक्कै पनि सकारात्मक संकेत अवश्य होइन ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण, पटक–पटक सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार र निष्प्रभावी शासन प्रणालीप्रति आमनेपालीको असन्तोष बढ्दै गएको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा देखिएको परिणाम हालसम्मको निष्प्रभावी शासन प्रणालीप्रतिको असन्तोषको द्योतक हो ।

यसका साथै राजनीतिक ध्रुवीकरण, पटक–पटक सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार र निष्प्रभावी शासन प्रणालीप्रति आमनेपालीको असन्तोष बढ्दै गएको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा देखिएको परिणाम हालसम्मको निष्प्रभावी शासन प्रणालीप्रतिको असन्तोषको द्योतक हो । २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म उदाएका र स्थापित दलहरूले पाएको मतभार कटिँदै नयाँ राजनीतिक दल र विगतमा राजावादी भनेर चिनिएको दलले बढी मतभार पाउनुले त्यो असन्तोषलाई संकेत गर्दछ ।

निर्वाचनपछि सरकार निर्माणका दुई महिनामा विकसित भइरहेका घटनाक्रम र आगामी चैतमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि हालसम्मको पूर्वसंकेतअनुसार आगामी निर्वाचनसम्म यो अवस्था अझ फराकिलो बन्दै जाने निश्चित छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीसहितको पूर्ण रूपान्तरण, व्यापक भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक कल्याणमा राज्यको थप प्रयास, विद्यमान आर्थिक नीतिमा पुनरावलोन गरि व्यापक विदेशी लगानी भित्र्याउने, यसका लागि उद्योग तथा व्यापारसम्बन्धी नीतिहरूमा परिमार्जन वा आवश्यकता अनुसार नयाँ नीति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा ध्यान नदिएमा यस्तो असन्तुष्टि अझ बढ्दै जाने सम्भावना छ ।

देशभित्र राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, शासकीय संरचना परिवर्तनमा धेरै आन्दोलनहरू भए । तिनको उपलब्धी नै नभएको पनि होइन तर त्यसबाट लाभ पाउने सीमित समूह र वर्गमात्रै भयो ।

वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको उद्देश्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण र सरकारमा सीमान्तकृत समुदायको बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित तुल्याउने भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भए पनि लाभ लिने वर्ग यसअघि नै बारम्बार सत्ता र शक्तिमा रहेका सीमित नेता र तिनका परिवारजनमात्रै हुँदै आए । र, यो क्रममा तत्काल सुधारको कुनै संकेतसम्म देखिएको छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रपतिमा प्रस्तावित वा चर्चामा ल्याएका नामहरू हेरौं ।

संस्थागत र संरचनागत क्षेत्रमा अझै ठूल्ठूला समस्या जेलिएर बसेका छन् । राणाकालदेखिको बडाहाकिम प्रणालीको शासकीय संरचना नीतिगत निर्णय प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ । शासन प्रणालीमा जसरी हुन्छ, आफूले हात लिने, शक्ति सञ्चय गर्ने र शासकीय प्रणालीकै आफू हर्ताकर्ता बनेर देशको स्रोत–साधनमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । त्यसैले जानकारहरू भन्ने गर्छन्– केही दर्जन राणाहरू गए, हजार नवमहराज उदाए– केही बडाहाकिम र सामन्त पञ्चहरू गए– साढे तीन हजार रजौटा उदाए । शासन परिवर्तन भयो– शासकहरू उदाए ।