धनाढ्य वर्गतिर सर्दै गएकाे अर्थराजनीति

धेरै पार्टीहरूको आर्थिक स्रोत तिनै व्यापारी घराना तथा केही धनाढ्यहरूले व्यवस्थापन गरिदिएका हुन्छन् । फलस्वरूप उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिन सहज भएको हुनसक्छ । आखिर राजनीतिमा भित्रिएको अपारदर्शी लगानीको हिस्सेदार तिनै वर्ग हुन्छन् भने उनीहरूले राजनीतिको बागडोरलाई आफैँले संचालन गर्न खोज्नु कुनै नौलो कुरा पनि होइन ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै अब आगामी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन् । यो आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जीवन्त बनाउँछ । जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग निर्वाचनमार्फत नै हुने हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्व अधिक हुन्छ ।

यस पटकको आवधिक निर्वाचनमा देखापरेको एउटा साझा दृष्य हो – पुराना पार्टीहरूको घट्दो लोकप्रियता र प्रतिनिधिमूलक रूपमा नयाँको उदय । अर्थात, नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म हालिमुहाली गरिरहेका पारम्परिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले आफ्नो मत अभिव्यक्त गरी निर्वाचनमार्फत खबरदारी गरे । 

पुराना दलहरूले पाउँदै आएको जनमत घट्न गयो । निर्वाचनमा जनताले पुराना शक्तिहरूको आकार केही खुम्च्याइदिए र नयाँलाई अवसर दिए । तथापि मुलुकको अर्थराजनीति सम्हाल्ने शासनसत्ताको बागडोर भने ठूला र पुराना दलहरूबाट अन्यत्र सरिसकेको छैन ।

निर्वाचनको मतपरिणाम विश्लेषण गर्दा जनताले एकातिर पुराना दलहरूलाई आफू सच्चिएर जनताको चाहना अनुरूपको अर्थराजनीतिक रूपान्तरणको कार्ययोजना लागू गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न मत दिएका छन् । अर्कोतिर नयाँलाई पनि राजनीतिमा आगमनको अवसर दिएका छन् । त्यसैले मूलधारका पारम्परिक पार्टीहरूलाई राजनीतिमा पुस्तान्तरण र शक्ति हस्तान्तरणका लागि यो अन्तिम अवसर हुनसक्छ । 

निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा अर्को एउटा रोचक तथ्य पनि देखापर्छ किनकि यिनै निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा नयाँ पुस्तासँगै नवधनाढ्य वर्गहरूको आकर्षण पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू व्यापार, व्यवसाय र बलियो आर्थिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका छन् । 

हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि केही ठूला दलहरूबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा नवधनाढ्य वर्गले राजनीतिको अग्रपंक्तिमा राम्रै स्थान पाएको देखियो । राजनीतिमा देखापरेका केही नयाँ धनाढ्य अनुहारहरूले अहिलेको अर्थराजनीति नवधनाढ्य वर्गतर्फ ढल्किन थालेको अनुभव भएको छ । 

त्यसो त राजनीति सधैँ ‘नहुने’हरूकै वरिपरी घुम्नुपर्छ भन्ने त होइन नै तर पनि असल राजनीतिले लामो समयदेखिको निष्ठावान सक्रियताको माग गर्छ । वर्तमानमा असल राजनीतिको खोजी नै दुर्लभ भइसकेको छ किनकि राजनीति अब बिस्तारै ‘कारोबार’ बन्दै गएको छ । 

जब राजनीतिक सम्बन्धहरू कारोबारी हुन्छन् तब त्यहाँ कि त नेतृत्वको निकटता जरुरी हुन्छ, कि त आर्थिक लेनदेन नै प्रभावी हुन्छ । अनि राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक लेनदेनको विषय आउनेबित्तिकै व्यापारी, व्यवसायी, कारोबारी ‘हुनेखाने’ वर्ग नै अग्रपंक्तिमा देखापर्दछ । 

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपालका एक मात्र खर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट उम्मेदवार बनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । । उनले चुनाव जित्नका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निकै मेहेनत पनि गरे । उनले चुनाव जिते र उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित खर्बपति सांसद भए । 

त्यस्तै पूर्वप्रहरीप्रमुख सर्वेन्द्र खनाल पनि नेकपा एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिए । उनी काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार थिए । चुनावअघि चर्चित उम्मेदवार उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालसँग पराजित हुँदा उनको संसदीय यात्रा रोकियो । 

उता पूर्वप्रहरी डिआइजी रमेश खरेलले पनि नेपाल सुशासन पार्टी निर्माण गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । उनी काठमाडौँ –७ बाट निर्वाचनमा उत्रिए । त्यहाँबाट नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले विजयी हाँसिल गरे । सोही क्षेत्रबाट यसपटक पनि रविन्द्र मिश्र सिंहसँग दोस्रोपटक पराजित भए । 

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू हुन् । पछिल्लो समय धनाढ्य उद्योगी, व्यापारीहरूसँगै पूर्वकर्मचारी, प्रशासक तथा सुरक्षा अङ्गका नेतृत्वमा काम गरेका धेरैजना प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएका छन् । यी दृष्यहरूले केही स्वभाविक प्रश्न जन्माइदिएका छन् । 

धनाढ्यहरूको राजनीतिप्रतिको आकर्षण किन र केका लागि ? आखिर ती उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरूको राजनीतिक थालनीको अर्थ के हो ? अनि पूर्वकर्मचारी, प्रशासकहरू जो राज्यको सेवा प्रवाहकै दौरान टेस्टेड भइसकेका छन्, उनीहरू के गर्न राजनीतिमा आए ? हिजो पदमा हुँदा जनताका लागि के गर्न सकेनन् र त्यो गर्न राजनीतिमा होमिँदै छन्? 

एकातिर यी प्रश्नहरू उब्जिँदै गर्दा, राजनीतिमा उदाएका नयाँ अनुहारहरूले भने पुराना दल र नेतृत्वको बद्ख्वाईंलाई नै आफ्नो प्रवेशको औचित्यता पुष्ट्याइँ गरेको देखियो । के यत्तिले मात्रै नयाँ उदाएका र उदाउँदै गरेका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यता पुष्ट्याईं गर्न सक्लान् ? राजनीतिक दलहरूले के कस्ता अर्थराजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्छन् ? नयाँहरूको विचार, नीति कार्यक्रम र योजना केकस्तो हुनेछ ? इत्यादिमा निर्भर रहनेछ । 

 अहिलेको पछिल्लो विश्वव्यापी ट्रेन्डले भने अर्थराजनीतिको सिफ्ट विचार, दृष्टिकोण र सैद्धान्तिक आधारभन्दा अर्थबलतिर ढल्किएको पुष्टि हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीति पुँजीकेन्द्रित भइरहँदा नेपालको अर्थराजनीतिमा पनि नवधनाढ्य वर्गको प्रवेश बढ्दै गएको अनुभूति हुँदैछ । त्यसो त राजनीतिमा जनमतका साथै आर्थिक परिचालन अपरिहार्य रहेको हुन्छ । आर्थिक स्रोतबेगर पार्टी संगठन चलायमान हुन सक्दैन अनि संगठनको निर्माणबिना जनमत प्राप्त गर्न पनि असम्भव जस्तै हुन्छ । 

राजनीतिमा जनबल र अर्थबलको सम्बन्धबारे सन्१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि उपप्रधानमन्त्री बनेका भारतीय कंग्रेसका नेता बल्लभभाइ पटेलले तत्कालीन नेपालका दुई राजनीतिक दल नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरू सुवर्णशम्शेर राणा र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सम्झाएको एउटा रोचक प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । 

प्राध्यापक ढुण्डीराज भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको ऐतिहासिक विवेचना’मा उल्लेख गरे अनुसार तत्कालीन नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सुवर्ण शम्शेरसहितका नेताहरूलाई भेट्ने क्रममा भारतीय उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले राणाजीलाई जनबलको महत्व सम्झाउँदै भनेका थिए– ‘राणा साहब, केवल पैसेके बल पर पार्टी चला नहीं करती, जनबलका सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है ।’ 

त्यसैगरी अर्को कुनै भेटमा तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता कोइरालालाई पनि उनले जनबललाई संगठनको रूप दिन अर्थबलको आवश्यकता पर्ने कुरातर्फ सङ्केत गरेका थिए । बुझ्नेलाई इशारा नै काफी भएजस्तो सम्भवतः दुई पार्टीबिच एकीकरण गरी जनबल र अर्थबलको संयोजनस्वरूप नेपाली कांग्रेस निर्माणका लागि ती संकेतहरू काफी भए । यसर्थ, राजनीतिमा अर्थबलको पनि आवश्यकता पर्ने कुरालाई यी ऐतिहासिक प्रसङ्गले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । 

आफूले पेशा व्यवसाय र सेवा प्रवाह गर्दा भए गरेका काम र उपलब्धिहरूको संरक्षणका लागि पनि उनीहरूले राजनीतिक दलसँगको आवद्धता खोजेका हुन्छन्अनि त्यही शक्तिले आसेपासे पुँजीवादको विकास र विस्तार पनि गरिरहेको हुन्छ ।

विश्व अर्थराजनीतिको रंगमञ्चमा वेल्थिगुरिल्ला डट कम नामक एक वेबसाइटले हालै विश्वका २० धनी नेताहरूको सूचि प्रकाशित गरेको छ । सो सूचि अनुसार विश्वको सबैभन्दा धनी नेतामा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुन्, जसको वर्तमानमा अनुमानित सम्पत्ति ७० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ भने २० औँ नम्बरका नेता पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प हुन्, जसको वर्तमानमा अनुमानित सम्पत्ति ३.१ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । सो वेवसाइटका अनुसार अर्बपति नेताहरूमा उत्तर कोरियाका किम जोङ उनसहित अधिकांश अरब मुलुकका नेताहरू रहेका छन् । (wealthygorilla .com)

आखिर किन धनाढ्यवर्ग राजनीतितिर आकर्षित हुँदैछन्? के यो राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत हो ? वा राजनीतिमा पुँजीवादी चरित्र हावी भएको हो ? राजनीतिमा किन विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको सट्टा धनकै प्रभाव बढ्दै गएको छ अनि समाजमा पनि धनकै रवाफ र प्रभाव बढेको देखिन्छ । 

विश्वकै राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पार्टीहरूको निर्माणमा धनाढ्य वर्गको भूमिका यथेष्ट रहेको देखिन्छ । किनकि त्यतिबेला राज्य र सत्तासँग पौंठेजोरी खेल्ने यदि कोही हुन्थे भने तिनै धनाढ्य वर्ग नै हुन्थे । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको र हित रक्षाकै लागि पनि राजनीतिक दलका आर्थिक स्रोतको जोहो गरिदिएका हुन्थे । 

धेरै पार्टीहरूको आर्थिक स्रोत तिनै व्यापारी घराना तथा केही धनाढ्यहरूले व्यवस्थापन गरिदिएका हुन्छन् । फलस्वरूप उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिन सहज भएको हुनसक्छ । आखिर राजनीतिमा भित्रिएको अपारदर्शी लगानीको हिस्सेदार तिनै वर्ग हुन्छन् भने उनीहरूले राजनीतिको बागडोरलाई आपैmँले सञ्चालन गर्न खोज्नु कुनै नौलो कुरा पनि होइन । त्यसैले आफूले गरेको लगानीको प्रतिफलको रूपमा राजनीतिक शक्ति अजमाउने अभिप्रायका साथ धनाढ्य वर्गको प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश बढेको हुनसक्छ । 

दोस्रो कारण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा सम्बन्धको आयाम हो । अहिले छिमेकी र वैश्विक अर्थराजनीतिमा धनाढ्य वर्गको पहुँच र सम्बन्ध बढ्दै गएका कारण उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले ठाउँ दिएका हुन्छन् । संभवतः राजनीतिक नेतृत्वले त्यस किसिमका सम्बन्धहरू निर्माण गर्ने आधार पनि तिनै वर्ग हुन् । 

उनीहरूले अर्को व्यक्ति, समूह वा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा पनि यही वर्गकै सहयोग प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले तिनलाई राजनीतिमा अगाडि सारेर नेतृत्वले आफ्नो अर्थराजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न खोजिरहेको हुनसक्छ । 

तेस्रो कारण भनेको राज्यसत्ताले प्रयोग गर्ने शक्तिप्रतिको आशक्ति नै हो । सबैले बुझेकै कुरा हो, आखिर राजनीतिले नै सबैको कमाण्ड गर्दछ । त्यसैले त्यो वर्ग जसलाई शक्तिप्रति आशक्ति छ ,उनीहरू राजनीतिक शक्ति अजमाउनका लागि राजनीतिमा होमिएका हुन सक्छन् किनकि राजनीतिले राज्यको स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्ने आसनमा पु¥याउँछ । त्यसबाट उनीहरूले समाजमा आफ्नो फरक हैसियत स्थापित गर्नसक्ने अभिलाषाका साथ राजनीतिमा मेहेनत गरिरहेका हुन्छन् । 

चौथो कारण हो, राजनीतिक संरक्षणलाई संस्थागत गर्नु र आसेपासे पुँजीवादको विस्तार गर्नु । अर्थात आफूले पेशा व्यवसाय र सेवा प्रवाह गर्दा भए गरेका काम र उपलब्धिहरूको संरक्षणका लागि पनि उनीहरूले राजनीतिक दलसँगको आवद्धता खोजेका हुन्छन् अनि त्यही शक्तिले आसेपासे पुँजीवादको विकास र विस्तार पनि गरिरहेको हुन्छ । 

राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेर नीतिनियम, ऐनकानुन बनाउने थलोमा पुगिसकेपछि राज्यको स्रोतसाधनमाथिको पहुँच थप सहज र सुरक्षित हुनेछ । त्यसैले विगतमा अरूमार्फत गर्नुपरेका कार्यसम्पादनलाई सहज र छरितो किसिमले आफैँले सुविधाजनक रूपमा सम्पन्न गर्न सम्भव हुने अभिलाषाका साथ राजनीतिक कर्ममा हाम फालेको हुनसक्छ । 

जेजस्ता कारणले होस् पछिल्लो समय मुलुकको अर्थराजनीति नवधनाढ्य वर्गतिर सर्दै गएको साँचो हो । यो प्रवृत्ति मुलुकको अर्थराजनीतिक रूपान्तरणका लागि कोशेढुंगा सावित होला ? वा यसले राजनीतिलाई पनि हुनेखाने वर्गकै अभिलाषा पूरा गर्ने माध्यम बनाउला ? त्यो भने उनीहरूले कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा अबलम्बन गर्नेछन् भन्ने कुरामै निर्भर हुनेछ । 

(टक्सार म्यागजिन, पुस अंक २०७९)