चुनौतीमा जेलिएको नेपाली अर्थतन्त्र

राजनीतिक अस्तिरता, असक्षम कर्मचारीतन्त्र, पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अस्थितरता तथा भ्रष्टाचारका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नसुध्रेकोले नेपाल दक्षिण एसियामा चौथो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको स्थानमा कायमै छ । प्रतिस्पर्धी क्षमतामा उल्लेख्य सुधारका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र वित्तिय पहुँच बढाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति लगातार घटेपछि वर्षभरि नै एक किसिमको त्रासको वातावरण बन्यो । मुलुक श्रीलंकाको बाटोतर्फ मोडिएको भन्दै धेरै बहस र विवाद भए । अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा पनि अन्योलता देखियो । त्यसले आगामी दिन साँच्चै अप्ठेरामा परिने हो कि भन्ने सन्त्रास सर्वसाधारण सबैमा पर्न गएको थियो । अन्योलमय एक वर्षपछि आउँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ । यो सबैका लागि सुखद समाचार हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन देखि कात्तिक) सम्मको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका धेरै सूचक सुधारोन्मुख देखिएका छन् । करिब १४ महिनादेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था अहिले आएर धनात्मक बनेको छ । अघिल्लो वर्ष कात्तिकसम्म १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था अहिले रु.२० अर्ब ३ करोड बचतमा पुगेको हो । 

असोजसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपाली रुपैयाँमा बढ्न पुगेको छ भने अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्दा १ प्रतिशतभन्दा थोरैले घटेको छ । चार महिना सञ्चिति असार १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबाट बढेर २०७९ कात्तिक मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । गत वर्षको लगातार गिरावटलाई हेर्दा यो पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था हो । अहिलेको सञ्चितिले ९.७ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको बेला राम्रो अवस्था हो । यस्तै चालुखाता, वस्तु आयात लगायतका प्रमुख सूचक अझै घाटामा छन् तर गत वर्षभन्दा धेरै बलिया भएका छन् । 

अघिल्लो वर्ष लगातार घटेको रेमिट्यान्स आय अहिले बढेको छ । चार महिनामा ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सवापत आएको छ । यो गत वर्षको आयसँग तुलना गर्दा २०.४ प्रतिशतको बढोत्तरी हो । कोभिड महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आय बढेको देखिन्छ । यो वर्षका चार महिनामा मात्र नयाँ र पुराना गरी रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या झन्डै ३ लाख पुगिसकेको छ । 

युरोप लगायत केही विकसित मुलुकहरूमा बढ्दो महँगी र त्यससँगै आर्थिक मन्दी देखिन सुरु भएको छ । यसको असर नेपाली युवा पुगेका खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य मुलुकमा परे त्यसले रेमिट्यान्स आय घट्न सक्नेछ । त्यसैले अहिले रेमिट्यान्स बढ्दैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएको छ तर त्यति सन्तोषजनक छैन । सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका साथै पछिल्लो समय चर्केको महँगी र ब्याजका कारण उपभोगमा कमी आएको छ । यसले आयात घटाउन सहयोग गरेको हो । 

स्वदेशमा उत्पादन कम छ । आयातको प्रतिबन्ध खुलाउने र महँगी केही कम हुनासाथ आयातको ग्राफ फेरि उकालो लाग्नेछ । अर्कातिर १८.१ प्रतिशतले आयात घटेको बेला निर्यात बढाउन सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो तर निर्यात उल्टै ३३.३ प्रतिशतले घटेको छ । अहिलेसम्म ५खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँका सामान आयात गर्दा रु ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेका छौं । आगामी दिनमा अघिल्लो वर्षजस्तै निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । 

पहिलो त, प्रतिबन्ध लगाएकाले आयात घट्यो तर प्रोत्साहन गर्दा गर्दै पनि निर्यात घटेको छ । भन्सार दरको अन्तरको फाइदा लिएर बढेको निर्यात भारतीय नीतिमा परिवर्तन आउनासाथ घटेको छ । यस्तो निर्यात बृद्धि अर्थतन्त्रका लागि खासै सकारात्मक मान्न सकिँदैन । केही समयका लागि सहज बनायो भन्ने कुरा अलग हो । 

त्यसैले निर्यात बृद्धिका लागि नेपालले गर्नुपर्ने काम खासै गरेको देखिदैन, जसले गर्दा अहिले घटेको ब्यापारघाटा प्रतिबन्ध फुकाउनासाथ फेरि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । आयात प्रतिबन्धबाट शोधनान्तर बचतमा योगदान पुगेको छ र यसमा राष्ट्र बैंकले गर्व गर्न पाएको छ तर यसकै कारण सरकारी कोषको घाटा थपिएको छ । चालुआवको ४ महिनामा मात्र सरकारी कोष ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । 

गत आवको यही अवधिमा कोष झन्डै ७० अर्बले बचतमा थियो । सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा यसबाट उठ्ने राजस्व घट्नु यसको एउटा कारण हो । यद्यपि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएमा यो घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ । अर्को समस्या, उच्च मुद्रास्फीति दर हो ।

अघिल्लो आवको यही अवधिमा मुद्रास्फीति ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेकामा अहिले ८ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न व्यवसायीहरूले दबाब दिइरहेका छन् । त्यसो गरियो भने मुद्रास्फीति र बैंक ब्याजदर समान स्तरमा हुन सक्छ, जसले गर्दा पुँजी पलायनको सम्भावना बढ्छ । 

पछिल्ला करिब ६ महिनामा लगातार जस्तै भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । जसको कारण नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बन्दै गएको छ । किनकि नेपालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर राखेको छ । पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएकाले विश्वबजारमा अमेरिकी डलर महँगो बन्दै गएको हो । 

विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय बजारबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लान थालेकाले भारतीय रुपैयाँ लगातार कमजोर भएको देखिन्छ । भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएका कारण नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ऐतिहासिक रूपमा महँगो भएपछि नेपालले डलरमा खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको भाउ पनि स्वतः बढिरहेको छ ।

यसै पनि रुस तथा युक्रेनको युद्धका कारण आपूर्तिजन्य लगायत अन्य समस्याले विश्वभर महँगी बढिरहेका बेला नेपालमा त्यसको असर बढी पर्ने देखिन्छ । लगातार अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै जाँदा १ सय ३५ पुग्न सक्ने आँकलनका बिच महँगीको पारो अझ माथि उक्लने पक्का छ ।

यसरी डलरको भाउमा हुने उतारचढावको सिधा नकारात्मक असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । किन कि नेपालले गर्ने बस्तु तथा सेवा निर्यात अत्यन्तै कम भएका कारण तथा बजेटभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर गरिनुपर्ने आयातको मूल्य स्वतः बढ्छ, जसका कारण व्यापारघाटा झन् उच्च हुन्छ । यसको सिधा नकारात्मक असर चालुखाता तथा शोधनान्तरमा पर्छ । यसै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब खेपिरहेको नेपालले थप दबाबको सामना गर्नुपर्छ । 

यसबाहेक आयातित विदेशी सामानहरू नेपालीको निम्ति महँगो हुने त छँदैछ । यसका साथै, विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्ने हुनाले डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै नेपालीमाथि थप आर्थिक भार बढ्छ । साथै, डलर महँगो भएका कारण नेपालले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बजेटमा छुट्याएको रकम अपुग हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी भएको भए डलरको भाउ बढ्दा नेपाललाई फाइदा हुने थियो । 

कोरोनाको ठूलो प्रभाव नेपाल सरकारको राजस्व परिचालन पुँजीगत खर्च र सार्वजनिक ऋण बोझमा प¥यो । नेपाल सरकारले विगतमा लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्दै आएकोमा पछिल्ला कार्यहरूमा राजस्वको लक्ष्य र परिचालनमा ठुलो अन्तर देखिन थाल्यो । उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा लक्ष्यभन्दा बढी र लक्ष्य लगभग राजस्व उठाइरहेकोमा कोरोनाकालको वर्ष र कोरोनाकालका वर्षहरूमा लक्ष्य र परिचालनमा ठुलो खाडल देखिन थाल्यो । 

त्यसैगरी नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि कोरोनाको प्रभाव देखिन्छ । कोरोनाको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लक्ष्यको तुलनामा पुँजीगत खर्च ६६.५६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो अनुपात ४६.३२ प्रतिशतमा झर्‍यो । कोरोनाकालमा धेरै खर्च गरे भने नेपालमा लक्ष्यभन्दा थोरै सरकारी खर्च भएको र नेपाल सरकारले कोरोनासँग जुध्न आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सकेन र वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन चाहेन भन्ने देखिन्छ । 

सार्वजनिक ऋण 

कोरोनाको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा परेको प्रभावमध्ये सबैभन्दा ठुलो प्रभाव स्वरूप सरकार सार्वजनिक ऋणको बोझमा परेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि कोरोनाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा सार्वजनिक ऋण अनुपात २७.२ प्रतिश रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो अनुपात ३६.३ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक ऋण अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ । 

राजनीतिक अस्तिरता, असक्षम कर्मचारीतन्त्र, पूर्वाधारको अभाव, नीतिगत अस्थितरता तथा भ्रष्टाचारका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नसुध्रेकोले नेपाल दक्षिण एसियामा चौथो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको स्थानमा कायमै छ । प्रतिस्पर्धी क्षमतामा उल्लेख्य सुधारका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र वित्तिय पहुँच बढाउन आवश्यक भइसकेको छ ।