२०५० मा नेपाल उच्च–मध्यम आय भएको मुलुक

नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राम्रो रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नका लागि योग्य र सक्षम सरकारका लागि हामीले लामो समयसम्म पखर्नु पर्दैन । सन् २०५० मा उच्चमध्यम आय भएको मुलुक बन्ने योजना बनाउन अहिलेभन्दा अर्को उत्तम समय अरू केही हुन सक्दैन । 

आजको २८ वर्षपछि २०५० मा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ? के यो ११ हजार प्रतिव्यक्ति आय भएको मलेसिया र ७ हजार डलर आय भएको थाइल्यान्ड जस्तो उच्चमध्यम आम्दानीको मुलुक हुनेछ ? के नेपालले प्रतिवर्ष ७ लाखदेखि १० लाखसम्मको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? एक औसत पर्यटकले प्रतिदिन २०० देखि २५० डलर खर्च गर्नेछन् ? के नेपालको उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा २५ देखि ३० प्रतिशतको योगदान गर्नेछ ? के हाम्रो निर्यातको हिस्सा सन् २०५० सम्म जीडीपीमा २५ प्रतिशत पुग्ला ? के नेपालको आईटी–बीपीओ उद्योगले नेपालको जीडीपीमा १० प्रतिशतको योगदान गर्नेछ ? 

यो भविष्य हाँसिल गर्न विभिन्न माध्यमहरू छन्, जहाँ मैले माथि उठाएका सबै प्रश्नको उत्तर हुनेछ– हो । हाम्रो आर्थिक भविष्यका बारेमा सामूहिक रूपमा विमर्श गर्न मैले यी प्रश्नहरू सोधेको हुँ । हामी २०५० मा हामीले चाहेको नेपालको बारेमा कल्पनाबाट सुरु गर्छौँ र यो सपनालाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि ठोस लक्ष्यहरू लिएर आउँछौं । 

नेपाललाई सिंगापुर तथा स्वीट्जरल्यान्डमा बदल्ने व्यर्थको कुरा म गरिरहेको छैन, जसले हामीलाई कतै पनि लाँदैन । नेपाल बंगलादेश, कम्बोडिया र लाओस जस्ता मुलुकभन्दा पनि पछाडि छ ।

हामी राम्रा पञ्चवर्षीय योजनाका साथ आएका छौं तर यदि हामीले त्यो लक्ष्य हाँसिल गरेनौँ भने आफूलाई जवाफदेही मान्न सक्दैनौं । हामीले भर्खरै सम्पन्न संघीय चुनावमा देख्यौं, राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्र ‘परीकथा’जस्तै भएका छन् । तिनीहरू हाम्रो भविष्यमा आत्मविश्वास जगाउनका लागि नभई जनतालाई अर्को मत हाल्नका लागि मुर्ख बनाउनका लागि मात्र तयार पारिएका हुन् ।

हामीले योजना बनाउनु अगावै त्यस्तो अवस्था आओस् भन्ने भाष्यको सपना बनाउन सक्षम हुनुपर्छ, जुन महत्वाकांक्षी होस् । हामीले एक पटक २०५० मा हामीले चाहेको नेपाल बनाउने भविष्यको कल्पना गरेपछि त्यहाँ पुग्नका लागि विषय सूची बनाउनु आवश्यक छ । त्यहाँ पुग्नका लागि विभिन्न फरक बाटाहरू छन् तर हामीले हाँसिल गर्न सकिने मध्येको एकलाई छान्नुपर्छ । 

हाम्रो हालको आर्थिक प्रक्षेपणले नेपाल २०५० मा मलेसिया तथा थाइल्यान्ड जस्तो माथिल्लो मध्यम आम्दानीको मुलुक बन्ने सम्भावना देखिँदैन । हामीले नेपालको आर्थिक विकासको विधिलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हामीले कर्पोरेट जगत्बाट सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन्, जहाँ ठोस लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि भविष्यका योजना तर्जुमा गर्ने नियमित अभ्यासका साथै योजना नै हुने गर्छ । 

व्यवस्थापकहरू आउँछन् जान्छन्, सीईओहरूलाई बर्खास्त हुन सक्छन्  तर राम्रो सञ्चालनमा रहेका ठुला कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्न काम गर्छन् र सेयरहोल्डरलाई गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार प्रतिफल दिइने गरिन्छ । यद्यपि देश कर्पोरेसनभन्दा फरक हुन्छ भनिरहनु पर्दैन ।

नेपालको आर्थिक प्रशासनको व्यवस्थापन एउटा ठुलो कम्पनीलाई सुम्पिनु पर्छ भन्ने मेरो आशय होइन ।  हामी आपैmले जिम्मेवारी लिएर हाम्रो विकास लक्ष्यमा कठोर रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । यदि देशको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन नगरेमा जागिर जान्छ भन्ने डर अर्थमन्त्रीलाई भयो भने देशको भलो हुन्छ । नेपालको अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक कुप्रबन्धमा लाग्दा पद गुम्ने डर छैन भने देशले घाटा बेहोर्छ ।

हालै संघीय निर्वाचनको परिणामपछि नेपालको संसदमा नयाँ अनुहारहरूलाई देखिनु उत्साहजनक छ र मलाई आशा छ कि यसले राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन र नीति निर्माणको लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ । हामीले व्यावसाय, वित्त, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन र विकासजस्ता जीवनका अन्य क्षेत्रमा अनुभवी गैरपरम्परागत राजनीतिज्ञलाई स्वागत गर्नुपर्छ । 

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकोवीको उदाहरण लिऔँ,  उनी राजनीतिमा आउनु अगाडि उद्योगपति तथा व्यावसायी थिए । राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै आएका उनले इन्डोनेसियालाई सन् २०४५ सम्ममा उच्च आय भएको मुलुक बनाउन पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका राजनीतिज्ञले इन्डोनेसिया जस्तो देशलाई विष्फोटक आर्थिक वृद्धि र विकासतर्फ डोर्‍याउन सक्छ भन्ने उनले देखाएका छन् ।

नेपालः २०५० मा उच्च मध्यम आम्दानीको देश

नेपाल २०५० सम्ममा उच्च मध्यम आम्दानीको मुलुक बन्न सक्छ र यो लक्ष्यमा पुग्न विभिन्न माध्यमहरू छन् । नेपालको सम्पदा र शक्तिलाई ध्यानमा राख्दै हाँसिल गर्न सकिने दुईवटा कुरालाई म प्रकाश पार्छु–

पहिलो– आईटी–बीपीओजस्ता उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उद्योगहरू सेवा क्षेत्रको विकास गर्दै नेपालका उद्योगहरू (उत्पादन क्षेत्र) लाई पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्ने हुने विधि । यो विधिले भारत, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स जस्ता मुलुकहरूको बाटोलाई पछ्याउँछ ।

दोस्रो– जलविद्युत जस्ता केही विशिष्ट उद्योगहरूवाहेक औद्योगीकरणलाई छोडेर सेवा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र ‘कम प्रभाव, उच्च मूल्य’को नीतिसहित पर्यटन प्रबर्धन । यो मार्ग भुटानको जस्तै हुनेछ । हाम्रो स्मरणका लागि भुटानको जीडीपी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा अलि बढी छ, यो नेपालको भन्दा ३ गुणा बढी हो ।

सर्वप्रथमतः हामी पहिलो मार्गको बारेमा छलफल गरौँ । हाम्रो आर्थिक इतिहासको आलोकमा यो सम्भव छ कि छैन ? हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र किन कमजोर रह्यो ? हाम्रा एसियाली छिमेकीको विपरित नेपाल औद्योगिकीरणमा किन असफल रह्यो ? विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टजस्तै म विभिन्न पुस्तकहरूलाई उद्धृत गर्न सक्छु तर ती पनि सहयोगी खालका छैनन् । 

हाम्रो मुख्य अवरोध भनेको हाम्रो राजनीति र दीर्घकालीन अस्थिरता हो । धेरै नेपाली राजनीतिज्ञहरूले कसरी व्यावसाय सुरु गर्ने, सञ्चालन गर्ने र बढाउने भन्ने बुझेका छैनन् । योभन्दा पनि उनीहरूमध्ये धेरैजसोले उद्यमका क्षेत्रमा कहिल्यै काम गरेनन् वा यसमा सन्दर्भमा अर्थपूर्ण कुनै पनि काम गरेकै हुँदैनन् । हाम्रो सार्वजनिक नीतिले निजी व्यावसायिक लगानीको अवरोध हटाउन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न असफल भएको कुरा कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र निर्यात प्रबद्र्धने क्षेत्र (इपीजेट) ले हाम्रो औद्योगीकरणमा खेल्ने भूमिकाको बारेमा हामीले कहिले पनि बुझेनाैँ । जब हामी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रभरि हेर्छौँ, धेरै देशहरूमा राजनीति गडबड देख्छौँ तर नेपालमा फरक के छ भने नेपालमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको भूमिकाबारे राजनीतिक पाटीहरूबिच सहमतिको अभाव देखिन्छ । 

विगतका २ दसकमा हामी ‘न्यून वृद्धि र उच्च रेमिट्यान्स’ को पासोमा फसेका छौं । हाम्रो वार्षिक आम्दानीको १ तिहाइ ओगटेको रेमिट्यान्समा आश्रित हुँदा हामीले अनजानमै बंगलादेश, भारत, चीन र भियतनामबाट उत्पादित वस्तु (म्यानुफ्याक्चरिङ)को माग सिर्जना गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई खाडी मुलुकका मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा पठाइरहँदा हामीले ती मुलुकहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गरिरहेका छौं ।

हाम्रो हालको आर्थिक प्रक्षेपणले नेपाल २०५० मा मलेसिया तथा थाइल्यान्ड जस्तो माथिल्लो मध्यम आम्दानीको मुलुक बन्ने सम्भावना देखिँदैन । हामीले नेपालको आर्थिक विकासको विधिलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालका लागि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्ने बंगलादेशको उदाहरण लिऔँ । विश्व अर्थतन्त्रमा बंगलादेशको आवद्धता निर्यातमुखी उत्पादनको वृद्धिबाट हाँसिल भएको हो । यो पनि विशेषगरी म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगबाट । यो मुलुकले तयारी पोशाक (आरएमजी) क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्टता बढाएको छ र विश्वभरि तयारी पोशाककोे प्रमुख निर्यातकर्तामध्ये एक बनेको छ । 

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का अनुसार तयारी पोशाक निर्यातमा बंगलादेशको विश्व बजार हिस्सा सन् २०१९ अर्थात कोभिड–१९ को महामारीपूर्व ६.८ प्रतिशत थियो । यो सन् २०११ को ४.८ प्रतिशत र १९९० को ०.६ प्रतिशतको तुलनामा निकै उल्लेख्य हो । तयारी पोशाक क्षेत्रमा हाल बंगलादेशमा ५० लाखले काम पाएका छन्, यसमा ८० प्रतिशत महिला छन् ।

सबल आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न र जीवनस्तर सुधार गर्न बलियो उत्पादनमूलक क्षेत्रको निर्माण गरिनु महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालजस्ता मुलुकहरू अझै पनि औद्योगिकीकरणको सहायतामा वृद्धि उकास्ने विषयमा मतभेदमै सामना गरिरहेका छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुसन्धान विभागको एक अर्थशास्त्रीको रूपमा मैले हालै मात्र इन्डोनेसियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नेे नीतिहरूको अध्ययनमा काम गरेँ । त्यहाँ खाद्य उत्पादन र तयारी पोशाक (कम प्रविधिको क्षेत्र) बाहेक मध्यम र उच्च प्रविधिको क्षेत्रमा जानका लागि अझै पनि चुनौतीहरू छन् । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि बलियो नभएमा र जटिल उत्पादनमा जोड नदिएमा २०४५ मा उच्च आयको स्तर हाँसिल गर्ने देशको लक्ष्य सम्भव नहुने बुझाइ सरकारको पनि रहेको छ ।

यस्तै कम्बोडियाले तयारी पोशाकमा म्यानुफ्याक्चरिङ आधार निर्माण गर्ने विषयलाई पुँजीकृत गरेको छ । हाल यो मुलुक साइकल, टिभीका पार्ट्स, इग्निसन वायर, अप्टिक एप्लायन्स, विद्युतीय मोटर र हेडफोनजस्ता अलिक परिस्कृत उत्पादनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । 

हार्भर्ड युनिभर्सिटीका रिकार्डो हाउसम्यानले भने जस्तै देशको निर्यात डालोको बढ्दो आर्थिक जटिलता उच्च आय र आर्थिक समृद्धिसँग सह–सम्बन्धित हुन्छ । बंगलादेश, कम्बोडिया र इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकबाट सिकेको पाठ नेपालका लागि उपयोगी हुनेछ ।

नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनरुत्थानबाहेक हाम्रो वृद्धि र भावि समृद्धिमा सेवा क्षेत्रको भूमिकाको बारेमा पुनर्विचार गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपालको विकासका लागि औद्योगीकरण प्रमुख अवश्य पनि हो तर हालैको एसियाको आर्थिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङमा मात्रै केन्द्रित हुनु पर्याप्त हुने छैन । 

हामी समृद्ध हुनका लागि यो मात्रै पर्याप्त नहोला । हामीले हाम्रो सेवा क्षेत्रलाई अनौपचारिक र निर्वाहमूलक गतिविधिभन्दा अलि टाढा लैजानु आवश्यक छ । बढ्दो र विस्तारित शिक्षित जनशक्तिलाई समेट्न उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र दुवैमा रोजगारी सिर्जना गर्न अत्यावश्यक हुनेछ ।

विकासको परम्परागत मोडलमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले देशको आर्थिक सफलता उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । सेवालाई कम उत्पादकत्वको रूपमा लिइयो र प्राविधिक विकासको लागि उत्तरदायी मानिएन । यद्यपि कतिपय सेवा क्षेत्रहरू आज बढी गतिशील क्षेत्रको रूपमा रहेका छन् । केही सेवा क्षेत्रहरू जस्तै आईटी तथा वित्तीय क्षेत्र उत्पादनमूलकभन्दा उच्च उत्पादकत्व भएको मानिन्छ ।

सन् २०१९ मा मैले एडीबीआई टोकियोद्वारा प्रकाशित ‘लेभरेजिङ सर्भिस फर डेभलपमेनटः प्रस्पेक्ट्स एन्ड पोलिसी’ शीर्षकको पुस्तकमा काम गरेको थिएँ । पुस्तकमा हामीले प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले सेवा उद्योगलाई रूपान्तरण गरेको कुरालाई प्रकाश पारेका थियौ । सेवाहरू व्यापारयोग्य हुन्छन र केही सेवाका उपक्षेत्रहरूको उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ)को तुलनामा उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ । डिजिटाइजेसनले उत्पादकत्वलाई र सेवामा निर्यात वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ, जुन पहिले सम्भव थिएन । डिजिटल प्लेटफर्म र ई–कमर्सले सेवा क्षेत्रमा उत्पादकत्व, रोजगारी र ज्याला बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ ।

यदि हामीले फिलिपिन्सको आईटी–बीपीओ क्षेत्रको उदाहरण लिने हो भने यसले नेपाललाई उपयोगी पाठ सिकाउँछ । सन् २००० को सुरुमा यो क्षेत्र फिलिपिन्समा थिएन । यो बढ्दो कनेक्टिभिटी, प्राविधिक विकासबाट देखा परेका हो तथा व्यावसायले उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउन लागत घटाउनु आवश्यक छ । बीपीओ राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । यसले फिलिपिन्सको निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ र जीडीपीमा ७.५ प्रतिशतको योगदान गरेको छ ।

यसलाई हेर्ने हो भने औपचारिक रोजगारी सिर्जना नेपालमा जस्तै न्यून छ । बीपीओ क्षेत्रले युवा स्नातकहरूलाई राम्रो रोजगारीमा पहुँच प्रदान गर्छ । यो क्षेत्रले फिलिपिन्समा सबै ज्याला रोजगारीको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हिस्सा राख्छ । यो फिलिपिन्समा राम्रो ज्याला दिने १० लाख रोजगारीभन्दा थोरै बढी हो । वास्तवमै बीपीओमा पनि औसतमा फरक उपक्षेत्रहरूले फिलिपिन्समा औसत ज्यालाभन्दा ३ देखि ७ गुण बढी भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

के हामी नेपालमा फिलिपिन्सको अनुभव अनुशरण गर्न सक्छौ ? नेपाल सरकारले पनि सेवा क्षेत्रमा अझ राम्रो रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनसक्ने विषयको यो हिस्सा हुनसक्छ । 

पहिलो, हामीले विद्युत्को विश्वसनीय आपूर्ति गर्नुपर्छ र आईसीटी (इन्टरनेट र ब्रोडब्यान्ड प्रविधि) जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । यी दुवै व्यावसायिक सेवाका लागि महत्वपूर्ण हुन् । आईसीटी पूर्वाधारमा लगानी नगरी भारत र फिलिपिन्समा आईटी–बीपीओ क्षेत्रहरू त्यति विकसित हुने थिएनन् ।

देशको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्योगधन्दा र गतिशील व्यावसायिक क्षेत्रको विकासबिना कुनै पनि मुलुक अहिलेसम्म समृद्ध भएको छैन । सरकारले देशलाई धनी बनाउँदैन तर यसले धनी बन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र कसरी बढ्छ र कस्ता किसिमको रोजगारी अवसरको सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले निर्धारण गर्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक नीतिहरूले उद्यमशीलतालाई बढावा दिन नवीन आविष्कार (इनोभेसन) र प्रविधि आत्मसात गर्ने विषयलाई समर्थन गर्नुपर्छ । हामीले सेवाका नयाँ फर्महरूको दर्ता पुँजी (वित्त) प्राप्ति तथा नयाँ र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ । नेपाली स्टार्ट–अप क्षेत्र बढ्दै गइरहेको छ । विगतका केही वर्षमा केही नवीनतम नयाँ फर्महरू देखापरेका छन्, जसले मानिसलाई महत्वपूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराएका छन् । साथै आफ्ना कामदारका लागि राम्रो रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।

अन्त्यमा हामीले हाम्रा कामदार र हाम्रा जनतामा लगानी गर्नु आवश्यक छ । नेपालको विकासका लागि आवश्यक मानिने सेवाको लाभ उठाउनका लागि मानव पुँजी महत्वपूर्ण हो । शिक्षामा थप लगानी (प्रारम्भिक बाल्यकालदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म), सिप विकास र तालिममा थप लगानी बिना उच्च मूल्यको सेवा क्षेत्रको लाभ लिन सक्दैनौं । नयाँ प्रविधिले सेवामा रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेको छ भने जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व गरे पनि भविष्यमा हाम्रो कार्यबल तयार गर्न नेपाल सरकारले शिक्षा र तालिममा थप लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका

देशको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्योगधन्दा र गतिशील व्यावसायिक क्षेत्रको विकासबिना कुनै पनि मुलुक अहिलेसम्म समृद्ध भएको छैन । सरकारले देशलाई धनी बनाउँदैन तर यसले धनी बन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र कसरी बढ्छ र कस्ता किसिमको रोजगारी अवसरको सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले निर्धारण गर्छ ।

सन् १९७८ देखि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस कुरामा विवाद छैन तर चीनले त्यति छिटो विकास गर्न कसरी सक्यो ? एमआईटीका प्राध्यापक यासेङ हुवाङले आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक’मा सन् १९८० को दसकमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको उडान (टेकअफ)का लागि पुँजीमा पहुँचको सुविधा भएको निजी उद्यमशीलता नै प्रमुख भएको उल्लेख गरेका छन् । 

सन् १९९० अन्त्यसम्म धेरैजसो चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरूले निजी उद्यमशीलताप्रति नकारात्मक धारणा बनाए । उनीहरूका लागि, यी उद्यमीहरूमध्ये सडकमा चिया र फलफूल बिक्रेताहरू थिए । नकारात्मक धारणाका बावजुद चीनको निजी क्षेत्रले समयसँगै निकै ठुलो वृद्धि हुन सफल भयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले विदेशी प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउनुका साथै चिनियाँ व्यावसायमा पुँजी उपलब्ध गराउन प्रमुख भूमिका खेल्यो ।

आजको विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता सीमित रहेको छ । नेपालको निजी क्षेत्र सानो छ । यसमा पनि ठुलो मात्रामा अनौपचारिकता र इनोभेसनको अभाव छ । धेरैजसो फर्महरू साना छन्, अनौपचारिक बजार क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् तथा सीमित मात्रा र थोरै नाफामूलक अवस्थाका छन् ।

नेपालका औपचारिक फर्महरूमध्ये १८ प्रतिशतमा मात्रै २० भन्दा बढी कामदार छन् । नयाँ कम्पनीको प्रवेशको दर पनि न्यून छ । पुरानो भएसँगै धेरैजसो फर्महरू फस्टाउन सकेका छैनन् । यसको अर्थ उनीहरूको उत्पादकत्व र उत्पादन गुणस्तर बढाउन सक्ने लगानी उनीहरू गरिरहेका छैनन् । नेपालका थोरै फर्महरू मात्र विदेशी मुलुकको व्यापार तथा ‘प्रविधि हस्तान्तरण’ संलग्न छन् । निजी क्षेत्रमा आईसीटी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा न्यून छ ।

प्रभावशाली ठुला कम्पनीहरू सामान्यतयाः परिवारद्वारा सञ्चालित छन् र प्रतिस्पर्धाको अभावमा मात्रै टिकेका छन् । यी व्यापारिक समूहहरूले राजनीतिक दलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गरेर नियामक अवरोधहरू पार गर्ने क्षमताका कारण नेपालको लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगिएका छन् । यो कुरामा परिवर्तन हुँदै छ, तर धेरै बिस्तारै । नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र गतिशील हुन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकोवीको पहिलो कार्यकालमा इन्डोनेसियाले यो कुरा राम्ररी बुझेको थियो । यसैगरी राष्ट्रपति दुतेर्तेको मातहतमा उनको ‘बिल्ड, बिल्ड,बिल्ड’ कार्यक्रमले यसै गरेको थियो । 

दुवै मुलुकले सडक, रेलमार्ग, पुल र मेट्रोलाइन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए, नेपालमा जस्तो ‘भ्यू टावर’ होइन । ‘भ्यू टावरमुखी विकास’ नेपालभरि फैलिएको आँखै बिझाउने कुरूपताबाहेक अरू केही होइन । इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स दुवै देशका राष्ट्रपतिले राम्रो भौतिक पूर्वाधारबिना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र निजी लगानी बढाउन कठिन हुने बुझेका थिए । गत वर्ष फिलिपिन्समा एफडीआईको आप्रवाह कीर्तिमानी तहमा पुगेको थियो र इन्डोनेसियामा पनि विगत केही वर्षयता एफडीआई बढेको छ ।

विकास र रोजगारी सिर्जनासँगै वातावरण संरक्षण

इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता मुलुकहरूमा वातावरण संरक्षण र ‘हरित रोजगारी’ सिर्जनाको प्रयास सरकारहरूको एजेन्डामा उच्च स्थानमा परेका छन् । फिलिपिन्समा त ‘ग्रिन जब्स एक्ट’ नामक कानुन नै निर्माण गरिएको छ, जसको उद्देश्य वातावरण संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा दिगो रोजगारी सिर्जनालाई प्रबद्र्धन गर्नु हो । 

नीतिगत प्रोत्साहनमा ‘हरित अर्थतन्त्र’ सिर्जना गर्ने कम्पनीहरूलाई पुँजीगत उपकरणको आयातमा विशेष कर कटौती र भन्सार निःशुल्क गर्ने विषय समावेश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अनुमान अनुसार फिलिपिन्समा कुल ७० लाख रोजगारीको १७ प्रतिशत ‘हरित रोजगारी’ रहेको छ ।

यदि नेपालले उच्च वृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य लिने हो भने हामीले हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ तर त्यो पनि दिगो रूपमा । हामीले वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्दा वातावरणीय ह्रासमा योगदान दिइरहेका मुलुकहरूको पदचिह्न पछ्याउनु हुन्न । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार हरित रोजगारीले उद्यम र आर्थिक क्षेत्रको वातावरणीय असर घटाउँछ अनि इकोसिस्टम र जैविकि विविधताका आयोजनाका रोजगारीहरूलाई समावेश गर्छ ; ऊर्जा, साधन र पानीको खपतलाई घटाउँछ, अर्थतन्त्रलाई कार्बनमुक्त बनाउँछ र सबै प्रकारका फोहोर र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्छ वा सिर्जना नै हुन दिँदैन । नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न, हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको संरक्षण गर्न, हाम्रा नदी र तालहरूको सरसफाइ गर्न र ‘हरित रोजगारी’ सिर्जना गर्ने उद्देश्यका सार्वजनिक कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । 

मैले मेरो लेखमा पहिले भनेजस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (प्ररोका)लाई ‘हरित रोजगारी कार्यक्रम’मा परिणत गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमलाई कम सिप भएको रोजगारी सिर्जनामा मात्रै नभई मध्यम सिप र उच्च सिप सिर्जनाका लागि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (प्ररोका)लाई ‘हरित रोजगारी कार्यक्रम’मा परिणत गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमलाई कम सिप भएको रोजगारी सिर्जनामा मात्रै नभई मध्यम सिप र उच्च सिप सिर्जनाका लागि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको ‘हरित रोजगारी कार्यक्रम’को सफलताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यावश्यक छ ।

यस प्रकारको ‘हरित रोजगारी कार्यक्रम’को सफलताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यावश्यक छ । साना र मझौला उद्यमलाई रोजगारी सिर्जना शर्तसहित विशेष प्राथमिकता दिन सकिन्छ । नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण र वन विभागलाई थप कर्मचारी नियुक्त गर्न र कामदारलाई फिल्डमा काम लगाउन बढी स्रोत उपलव्ध गराइनु पर्छ ।

निश्कर्ष

सन् २०५० सम्ममा नेपाल उच्चमध्यम आय भएको मुलुक बन्न सक्छ । यसका लागि मैले सुरुमै उल्लेख गरेका दुई वटा मार्ग– पहिलो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले नेतृत्व गरेको र दोस्रो सेवा क्षेत्रले नेतृत्व गरेको– दुवैले काम गर्छन् । हामीले जुन बाटो अंगाले पनि हाम्रो विकास लक्ष्यका लागि कठोर रूपमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

हामीले यी लक्ष्यमा प्रतिबद्धताका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । कर्पोरेट जगत्बाट पाठ सिकाैँ र सरकारलाई परिणाममुखी बनाऔं । यदि वर्तमान गठबन्धन सरकारले हाम्रो आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग तय गर्न सक्दैन भने त्यसबाट छुटकारा पाऔं । कुनै पनि सरकार आफ्नै लागि अस्तित्वमा रहन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । यो राष्ट्र र जनताका लागि हुनुपर्छ । नेपाल विगत ३ दसकदेखि तीव्र दरमा विकास भइरहेका दुई देशको बिचमा रहेको छ ।

बंगलादेशले विगत १५ वर्षमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राम्रो रोजगारी अवसर सिर्जना गर्नका लागि योग्य र सक्षम सरकारका लागि हामीले लामो समयसम्म पखर्नु पर्दैन । सन् २०५० मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने योजना बनाउन अहिलेभन्दा अर्को उत्तम समय अरू केही हुन सक्दैन । 

(खतिवडा एसियाली विकास बैंकमा कार्यरत अर्थशास्त्री हुन्) 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ माघ, पृष्ठ ३८ देखि ४१ सम्म)