कालो धनमाथिको मोहः कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुकूल हुने ठानिएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्न सकेन । कानुनी सुधारको पाटोमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको छ । 

पुसको पहिलो साता राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक दौडधूपमा व्यस्त थिए । राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी हुनुपर्ने उनीहरूको ‘लबिङ’ थियो । त्यसमा उनीहरूले सफलता पाउन सकेनन् । अध्यादेश जारी गराउने प्रयास गर्दागर्दै नयाँ सरकार गठन भयो । 

कामचलाउ देउवा सरकार अस्ताउने तरखरमा रहेको र नयाँ सरकार कस्तो हुनेछ भन्ने तय नभएका बेला नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध राज्यको भूमिका र रवैयामाथि अध्ययन गर्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)को टोली नेपाल आएको थियो । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको रवैयाको साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुकूल हुने कानुन संशोधनलाई समेत एउटा एजेण्डा बनाएको थियो । 

एफएटीएफ अन्तर्गतको क्षेत्रीय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को टोली नेपाल आएर अध्ययन गरिरहेको हो । नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले ‘ग्रिन जोन’मा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध गर्नुपर्ने काम पर्याप्त रूपमा नभए ग्रे जोनमा पर्ने जोखिम छ । ग्रे जोनमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कारोबार लगायत नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवीमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ । नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा परिसकेको छ । 

त्यसकै कारण नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्नसक्ने खतरा देखेर सरकारी अधिकारीहरूले अध्यादेशमार्फत भए पनि विद्यमान कानुन संशोधनको प्रयास गरेका थिए, जुन सफल भएन । अध्यादेशको बाटो अपनाउनुअघि सरकारले संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय आकर्षित हुने केही कानुन संशोधन गर्न खोजेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले राष्ट्रिय सभाको अवरोध छिचोल्न सकेन र अलपत्र प¥यो । 

पछिल्लो समयका विभिन्न गतिविधिले नेपाल अवैध आर्जन र अपराधबाट आर्जित धन लुकाउन सुरक्षित मुलुक हो भन्ने सन्देश गइरहेको छ । त्यसले गर्दा जोखिममा परेको मुलुक प्रचलित कानुनमा नगरिएको संशोधनका कारण थप शंकाको घेरामा पर्ने अवस्था थियो । अरू काम गर्न र सुधार देखाउन समय लाग्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरूले कानुन संशोधन गरेर भए पनि ‘नेपालले केही न केही गरिरहेको छ है’ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे ।

सरकारी अधिकारीहरूले गरेको अध्ययन अनुसार, विधेयकमा धितोपत्र कारोबारमा हुने गुप्त र शंकास्पद रकम लगानीमा निरुत्साहित गर्ने प्रावधान राखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउन नसकेको सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ । 

घरजग्गा कारोवार नियमनका लागि मालपोत ऐन संशोधनदेखि क्यासिनो व्यवस्थापनका विषय यसमा थिए तर राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको अध्यादेशको मस्यौदामा भने क्यासिनोको प्रावधान हटाइएको थियो । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सीमित रहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित गरी विभिन्न निकायहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

नेपाल किन जोखिममा ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्नुका केही कारणहरू छन् । एक, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुकूल हुने ठानिएका कानुनी प्रावधानहरूलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्न सकेन । 

कानुनी सुधारको पाटोमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको छ । त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी अधिकारीहरू अध्यादेशकै रूपमा भए पनि कानुनी पूर्वाधार तयार भएको देखाएर नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचिबाट बाहिर निकाल्न चाहन्थे । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणमा परेको नेपालका लागि अहिले मुख्य रूपमा केही काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका केही कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक संरक्षण पाएका र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नहरूमाथि कारवाही गरेर दण्डहिनताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने सुनिश्चितता अन्तराष्ट्रिय समूदायले खोजेको छ । 

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कानुन बनेको डेढ दशक बिते पनि कतिपय कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले तिनको सुधारको खाँचो औल्याइएको हो । सरसर्ती हेर्दा पनि अहिले सरकारले डेढ दर्जन कानुन संशोधन हुनुपर्ने देखेको छ । 

अहिले घरजग्गा कारोबारलाई सम्पत्तिकरण गर्ने भरपर्दो माध्यम मानिएको छ । त्यसलाई हटाउन सरकारले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । पर्यटन ऐन संशोधन गर्न खोजेर क्यासिनोलाई नियमन गर्न खोजिएको हो तर राष्ट्रपति कार्यालयमा लैजानुअघि नै त्यससम्बन्धी प्रावधान झिकिएको थियो । त्यस्तै धितोपत्र कारोवार र मानव बेचबिखनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको हो । मुद्दा चल्ने अवस्था नभएको तर कर छल्ने काम गरेको भए कर निर्धारण गरी असुल गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । पारस्परिक कानुनी सहायताको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउन खोजिएको छ । सहकारीको कामकारवाहीमा पनि यस्तै व्यवस्थामार्फत थप कँसिलो बनाउन जोखिएको छ । 

दण्डहीनता अन्त्यको सुनिश्चितता

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बहिर्गमनपछि मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शंकास्पद कारोबारको आरोप लागेका पृथ्वीबहादुर शाहलाई पक्राउ ग¥यो । शाहले अमेरिकी नागरिकहरूलाई ठगी गरी नेपालमा शंकास्पद धन भित्र्याउने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीमाथि थप छानबिन हुँदैछ ।

यसले पद र पहुँचमा रहेकाहरूको संरक्षणका कारण नेपालमा अवैध धनको कारोबार मौलाइरहेको आशंकालाई बल मिलेको छ । शाह पक्राउ परे पनि उनीजस्तै राजनीतिक संरक्षणमा शंकास्पद कारोबार गरेकाहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्, जसले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि ‘भूस्वर्ग’ बन्ने हो कि भन्ने अन्तराष्ट्रिय समुदायको आशंकालाई खण्डन गर्न सकेको छैन । 

पछिल्ला पाँच वर्षका घटना मात्रै हेर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका शंकास्पदहरू राजनीतिक संरक्षणबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । सत्तामा रहेका वा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दलले निकटवर्तीहरूको अनुसन्धान प्रभावित बनाउने र कुनै कारबाही नहुने अवस्था भएको छ । 

नेपालका मेडिकल कलेजहरूले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर मेडिकल विद्यार्थीलाई शोषण गरिरहेका छन् तर छानबिनमा परेकाहरू कारबाहीमा परेनन् । ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाइएका गण्डकी मेडिकल कलेजका खुमा अर्याल ठगीको कारबाहीबाट जोगिए । अरू कैयौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालनकहरूले उन्मुक्ति पाए । 

सरकार परिवर्तन भएपछि मात्रै पृथ्वीबहादुर शाह विरुद्धको छानविनले तीव्र्रता पायो र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पृथ्वीबहादुर शाहलाई पक्राउ गर्‍यो । गत वैशाखमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी करिव १५ सय उजुरीको छानबिन भएको थियो । तीमध्ये केहीमाथि पनि एक्सनमा जाने गरी कारवाही भएको भेटिएको छैन । अरू त परको कुरा, राजनीतिक संरक्षणका कारण गैरकानुनी आर्जनको आरोप खेपेका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथिको अनुसन्धान पनि अलपत्र पर्ने निश्चितजस्तै छ । 

नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्नसक्ने खतरा देखेर सरकारी अधिकारीहरूले अध्यादेशमार्फत भए पनि विद्यमान कानुन संशोधनको प्रयास गरेका थिए, जुन सफल भएन । अध्यादेशको बाटो अपनाउनुअघि सरकारले संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय आकर्षित हुने केही कानुन संशोधन गर्न खोजेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले राष्ट्रिय सभाको अवरोध छिचोल्न सकेन र अलपत्र पर्‍यो ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि केही प्रतिबद्धता जनाएपछि हाल ती विषय अलपत्र परेका छन् । १२ वर्षअघि गठन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ठुला र रणनीतिक महत्व राख्ने घटनामा केन्द्रित छैन । कतिपय नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए पनि कानुनी र संरचनागत समस्या व्यहोर्नु परेको छ । 

ओली सरकारले सुरुवातमै यातायात सिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाहीको प्रयास गरे पनि अघि बढ्न सकेन । मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथिको कारवाही त अलपत्र नै पर्‍यो । कतिसम्म भने सरकारी निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ११ मेडिकल कलेजले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन पेश गर्दासमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय लाचार बन्यो । 

एकातिर नीतिगत सुधारका योजना अघि बढ्न सकेको छैन । कानुनी र संस्थागत सुधार अलपत्र छ । केही सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अलपत्र परे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्ने पाटोमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन । 

यसका साथसाथै वित्तीय तथा गैरवित्तीय क्षेत्रमा निरोधात्मक उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंककै नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली कमजोर छ । कतिपय कारवाहीका प्रयासलाई समेत राजनीतिक हस्तक्षेपले निस्तेज तुल्याइएका अनेक उदाहरण छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे जानकारी दिने सूचक संस्थाको आन्तरिक सबलीकरण, जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनमा काम हुन सकेको छैन । अनुगमन तथा शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान एवं प्रतिवेदन दिने प्रणाली परम्परागत रूपमा चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै वित्तीय जानकारी एकाइको संस्थागत तथा विश्लेषणात्मक क्षमता बढन सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायको वित्तीय अनुसन्धान र समन्वयमा रणनीतिक सुधार गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । गैरकानुनी आर्जन भेटिए संलग्नमाथि अभियोजन गर्ने काम अत्यन्त फितलो छ । वित्तीय अपराध रोक्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान र समन्वय त झनै कमजोर छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने प्रयास कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कानुनी सुधार नै अहिलेको प्रस्थानविन्दु हुने बताउँछन् । “सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार कानुन अद्यावधिक हुनुपर्नेमा हाम्रा निकाय कानमा तेल हालेर बसेकाले जोखिम बढेको हो,” उनी भन्छन्, “कानुन संशोधन नगर्ने तर लगानी ल्याउनेलाई शंका गरेर दुःख दिने परिपाटी व्याप्त छ । प्रणालीगत सुधार गरेपछि हामी जोखिमबाट जोगिन्छौं तर सरोकारवालाहरू त्यसमा गम्भीर छैनन् जस्तो देखिन्छ ।”

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि कानुन सचिवहरू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन मानेनन ।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ पुस अंक, पृष्ठ २९ देखि ३० सम्म)