मानव विकासमा नेताहरूकाे निकै कम चासाे भएकाे देखिन्छ: डा. अरूण जाेशी [अन्तर्वार्ता]

हाम्रो प्रवृत्ति नै माग्नेजस्तो भइसक्यो । कुनै विश्वविद्यालय बनाउनु पर्‍यो वा अन्य कुनै काम गर्नुपर्‍यो, विश्व बैंकमा गएर लौ हामीलाई १०० मिलियन डलर दिनु पर्‍यो भनेर योजना बनाएर जाने पैसा मागेर ल्याउने अनि यता अनेकन नामका आयोजना/परियोजना चलाउने, केही अंश त्यो आयोजनामा खर्च गर्ने बाँकी परामर्श र अन्य नाममा यताउता गर्ने प्रवृत्तिा हाबी हुँदै आएको छ।

____डा. अरुण जोशी_____

मानव विकास विज्ञ, अध्यक्ष लिडरसिप एकेडेमी नेपाल

मानव विकास विज्ञका रूपमा हेर्दा, मानवीय परिवेशबाट हेर्दा हामी कहाँ थियौं ? कहाँ पुग्नु पर्ने थियो ? कहाँ अड्कियौं ?

मानव विकासका बहुआयामिक दृष्टिकोणहरू छन् । यसलाई बहु–क्षेत्र, बहु–दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । नेपाललाई अरू मुलुकहरूका सन्दर्भ, खासगरी अलि तीब्र विकास गरेका, फराकिलो विकास हाँसिल गरेका मुलुकहरू र कोही–कोही हालसालै विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपालको अवस्था पछाडि मात्र होइन, दयनीय नै भएको पाउँछौं । 

जस्तो सन् १८७५/८० को अन्तिम समय अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५ हजार अमेरिकी डलर भएको पाइन्छ भने नेपालको अहिलेसम्म पनि करिब १ हजार डलरकै हाराहारी मात्रै छ । केही मुलुकहरूले लामो समयको क्रमागत उन्नति र विकास हाँसिल गरेको देखिन्छ । 

उनीहरूको वृद्धिदर औसत २ प्रतिशतभन्दा कमै मात्रै मान्दा पनि हामीभन्दा निकै पर पुगिसकेका छन् तर, हामीले यदि हालसालै विकसित भएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुरको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हामी कति पछि परेका रहेछौं भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

अठारौं–उन्नाइसौं सताब्दीदेखिका विकासक्रमका कुरा पनि गरिरहनु पर्दैन । सन् १९५० देखि ६०, ७० का दशक यताको मात्रै विकासक्रम हेर्दा यी मुलुकहरूले जुन तीब्र र उच्च आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरेको देखिन्छ । त्यो तीब्र र फराकिलो विकासलाई हेर्ने क्रममा अर्थशास्त्री र अन्य विशेषज्ञहरूले के देखे भने यी मुलुकहरूले मानवीय पुँजीमा निकै ठूलो लगानी गरेको पाइयो ।

जसमा मुख्यतयाः शिक्षामा, जनशक्ति विकासमा, सिपमुलक प्रशिक्षणमा लगानी, त्यो पनि कुनै नियमित कामजस्तो गरी होइन, राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हेर्ने गरी जुन मुलुकले अगाडि बढाए, ती मुलुकले तीब्र मात्र नभई फराकिलो विकास हाँसिल गरे ।

मानव पुँजीमा, शिक्षामा लक्षित लगानी नगरी हाम्रो देश अघि बढ्दै बढ्दैन । त्यसैगरी स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सिपमुलक जनशक्तिको विकासजस्ता अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा केन्द्रित भएका मुलुकहरूले वास्तवमै तीब्र, फराकिलो विकास हाँसिल गरेका देखिन्छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा हामीले प्राथमिकता नै गुमायौं । विगतदेखिकै हेर्ने हो भने शिक्षा सरकारको कहिले प्राथमिकता बन्न सकेन । मानव पुँजीसँग सम्बन्धित निकायहरू चारतिर छरिएका छन् । आपसमा तालमेल छैन । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग भनिएको छ । 

तिनले जागिरे कामभन्दा फराकिलो ढाँचाले काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यदि मानव विकासमा केन्द्रीय विषय शिक्षा राख्ने हो भने त्यो देशका युवाले आफ्नो रोजगारी र भविष्यको अपेक्षा देशभित्र होइन, देशबाहिर बनाउन सक्दै, सक्दैन थियो । 

त्यही हुन नसक्दा हाम्रा अधिकांश युवा विदेशको मुख ताक्न बाध्य छन् । अलिकता नपढेका, कम पढेका युवा मलेसिया र मध्यपूर्वका देश कसरी जाने, अलिकति पढेलेखेकाहरू कसरी थप पढ्न अष्ट्रेलिया, अमेरिका जाने र कसरी बाहिरै बस्ने भन्नेबाहेक अहिले युवा पुस्ताको सोचाइ नै रहेको देखिएन ।

यो हाम्रो देशले आफ्ना युवा, बालबालिका, आफ्ना मानव पुँजीलाई सहयोग गरेर उनीहरूलाई कसरी भविष्यका लागि राम्रो परिस्थिति सिर्जना गर्ने भन्ने एजेन्डा नै बनाएको छैन भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत हो । यसले भविष्यमा निकै ठूलो र जटिल समस्या सिर्जना गर्नेछ ।

अहिले आर्थिक सूचकका रूपमा मात्रै हेर्ने र छिटो, बेकामे समाधान मात्रै खोज्ने नाममा जसरी भए पनि बाहिर नै पठाउने हो, बाहिर पठाउनका लागि कसरी यहाँ राम्रो तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाएर उनीहरूलाई विदेश पठाइ दिने, ताकी भोलि उनीहरूले धेरै रेमिट्यान्स देशभित्र पठाउने भन्ने दृष्टिकोण बनाइन थालिएको छ । यो नै भोलिका लागि मुख्य समस्या बन्न सक्छ ।

सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रूपमा मानव विकास प्रतिवेदनहरू जारी हुन थाले । मानव विकास विज्ञको चश्माबाट हेर्दा नेपालको मानवीय विकासको सूचकांकमा हाँसिल प्रगतिलाई अन्य मुलुकसँग दाँजेर हेर्दा के पाउनु हुन्छ ? 

नेपालले हाँसिल गरेको प्रगतिलाई उपलब्धी भनेर खुसी मान्नु पर्ने कुनै कारण म चाहिँ देख्दिनँ । मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा त यसको मूल्यांकनका लागि तय गरिएको मानककै समस्या देख्छु । 

हामीले केको मूल्यांकन/मापन गरिरहेका छौं ? विकासको मानकका रूपमा हामीले खाली शिक्षाको भर्नादरको मात्र मापन गर्ने हो भने नेपालले निकै राम्रो प्रगति हाँसिल गरेको देखिन्छ किनकि, सन् १९८९/९० देखि हाम्रो ‘शिक्षाको पहुँच’ भनेर जुन मानक बनाइएको देखिन्छ, त्यसलाई हेर्दा विद्यालयको संख्या बढेको, विद्यालयमा बालबालिकाहरू भर्ना भएको वा खुद भर्नादर बढ्दै गएको पनि देखिन्छ तर ती विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहसम्म पुग्दा वा उच्च शिक्षाको तहसम्म पुग्दा कति कायम रहन्छन् भन्ने मानक खोइ ?

यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तहसम्मै कमजोर छ । सिकाइबाट प्राप्त उपलब्धीमा कहिले केन्द्रित भएको पाइएन । व्यापक रूपमा मानव विकासका सूचक हेर्दा नवजात शिशुको मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, पोषणका सूचक हेर्ने हो भने नेपालले राम्रै प्रगति हाँसिल गरेको देखिन्छ । के यो पर्याप्त प्रगति हो कि होइन ? हामीले कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपथ्र्यो, कहाँ लगानी गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा जाने हो भने हामी निकै पछाडि नै परेको देख्न सकिन्छ ।

अर्को पक्षबाट हेर्ने हो भने लगानीका लागि पर्याप्त विनियोजन नभएको पाइन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा मुश्किलले १० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको होला । विनियोजन भइसकेपछि त्यसको उपयोग तथा सही र प्रभावकारी प्रयोग भने हुन सकेको देखिँदैन ।

कक्षा कोठामा उपस्थित नहुने शिक्षकहरूका बारेमा हेरौं, जुन शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखा परेको छ । पहिलो कुरा त सरकारले यसको तथ्यांक नै संकलन गर्दैन । ससानो अध्ययनहरूका आधारमा हेर्ने हो भने कक्षा कोठामा उपस्थित नहुने विद्यार्थीहरूको संख्या १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । भारतमा यो औसत २५ प्रतिशत छ । 

यदि हामीले यही २५ प्रतिशतकै औसत लियौं भने पनि १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढाउने नेपालका ३ लाख २५ हजार शिक्षकहरूमध्ये ८० हजार शिक्षकहरू दैनिक रूपमा कक्षाकोठामा अनुपस्थित भेटिन्छन् । त्यसबाट हुने क्षति हेर्नुहोस्, सरकारले उनीहरूलाई तलब त दिइसकेको हुन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रको बजेटको मुख्य हिस्सा तलबभत्तामै खर्च हुन्छ । एक गणना अनुसार कक्षा कोठामा नपढाई अनुपस्थित ८० हजार शिक्षकको आधार लिएर हेर्दा प्रतिदिन २.५ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भइरहेको देखिन्छ, जुन वार्षिक रूपमा ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ, जुन रकमले हरेक दुई वर्षमा एउटा नयाँ भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्छौं । हामीले यसलाई रोक्न सकियो भने मात्र धेरै फरक आउन सक्छ ।

तपाईंले नै भन्नुभयो, विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीका आधारमा शिक्षा क्षेत्र प्रगतिको गणना गरिन्छ । उपलब्ध आँकडाहरूले वर्षमा १० देखि १२ लाख विद्यार्थीले माध्यमिक तहको शिक्षा नै पुरा नगर्ने गरेको देखाउँछ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई वा मानव पुँजी विकासमा कहाँ असर परिरहेको जस्तो लाग्छ ?

यो नै मुख्य समस्या हो तर हामी समस्याको जरो कुरामा ध्यानै दिइरहेका छैनौं । हामीलाई उनीहरूको उमेर समूहअनुसारको शिक्षा प्रणालीमा संलग्न गराइ रहने, पढ्न र सिक्नका लागि स्कुल आउने र स्कुलमा रमाउने वातावरण बनाउने, भएजतिका सबै शिक्षक त्यहाँ भई सिक्ने, सिकाउने कुरामा सबैको संलग्नता भयो भने मात्र यो समस्याको समाधान निस्कन्छ । 

नेपालमा विद्यालय छाड्ने गति हेर्ने हो भने स्थिरजस्तै देखिन्छ । तहगत रूपमा जति माथिल्लो कक्षामा गयो, उति नै विद्यालय छाड्ने संख्या बढेको पाइन्छ । त्यसमाथि पनि छात्राको ‘ड्रपआउट’ दर निकै चिन्तालाग्दो छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली यो समस्या रोक्नबाट फेल भएको छ । सरकार फेल भएको छ, विकास साझेदारहरू फेल भएका छन्, समुदाय र अभिभावक फेल भएक छन् ।

अभिभावकहरूले यो प्रणालीगत विफलताबाट बचाउन सकिन्छ कि भनेर सरकारीबाट निजी स्कुलमा हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । निजी स्कुलहरूका बिचमा पनि ठूलो विभेद छ, यिनको मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्ने काम नै भएको छैन ।

उच्च ‘ड्रपआउट’ दर रहनुमा गरिबीको ठूलो भूमिका रहेको केही शोधहरूले देखाएका छन् । गरिबी र शिक्षाको अधुरोपनलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

आंशिक रूपमा यो कुरा सत्य पनि हो । अभिभावकहरूले शिक्षामा लगानी गरिदिँदा बालबालिकाले राम्रो काम, रोजगारी पाउँछन् । समाजमा इज्जतसम्मान पनि उत्तिकै बढ्छ भन्ने देखे–बुझेपछि बालबालिकालाई स्कुल पठाउँछन् । गरिबीले गर्दा स्कुल जान पाएनन् भन्ने तान्ने तत्व (पुल फ्याक्टर)मात्र भयो । 

त्यसमा अर्को घचेट्ने तत्व (पुस फ्याक्टर) पनि हुन्छ । स्कुल राम्रो छ, सिक्न सकिने, त्यहाँको राम्रो उत्तीर्ण दर, त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएकाहरूले राम्रो रोजगारी पाउने अवस्था आदि भयो भने अभिभावकले आफ्ना बालबालिका पठाउँछन् ।

हामीकहाँ प्रणाली नै विफल भएर गुणस्तर नै नभएर, भविष्य नै उज्यालो नदेखेर मात्र बिचमै शिक्षा अधुरो छाडेर रोजगारी बजारमा फर्कनु पर्ने बाध्यता रहेको छ, जसले गरिबीमा धकेल्न बाध्य बनाइरहेको छ । 

अहिले त दृष्टिकोण नै जसरी नै भए पनि बाहिर जाने र बाहिर गएर कमाएको दुईचार पैसा रेमिट्यान्सका रूपमा घर पठाउँ र जीविका धानौं भन्ने मात्र भएको छ । फेरि रेमिट्यान्सको रकम पनि दिगो छैन । अधिकांश पैसा उपभोगमै खर्च भइरहेको छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका नाममा मात्र सन् १९९० देखियता अर्बौं रकम लगानी भइरहेको देखिन्छ, जसको मुख्य हिस्सा विश्व बैंकजस्ता दाताले ऋणका रूपमा प्रवाहित गरिरहेका छन् । यत्रो लगानीका बाबजुद नेपालको शिक्षा क्षेत्रको दुरावस्था हुुनुका पछाडि के कारण देख्नु भएको छ ?

मैले विश्व बैंकमा रहँदा धेरै देशहरूमा काम गरेँ । मध्यपूर्व, अफ्रिकी देशहरूमा शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेँ, अरू विकसित देशहरूको पनि अध्ययनहरू गरियो । शिक्षा क्षेत्रलाई स्तरोन्नति गरेर मानव विकासमा सुधार गर्नका लागि नेतृत्व वर्गमा दायित्व बोध र स्वामित्व बोध हुनुपर्ने अनुभवहरूले देखाएका छन् । 

जब नेतृत्वले स्वामित्व बोध गरेर शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसका लागि हामीले प्राथमिकता दिनु पर्छ, पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ, बाहिरबाट लिएको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई पनि सही सदुपयोग गरेर मानव विकासमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालका देशले निकै उन्नति गरेका छन् । 

होइन, कुनै एक निकाय सिर्जना गरिएकै छ, केही बजेट छुट्याइदिए पुग्छ भनेर झारा टार्ने हाम्रोजस्तो प्रवृत्तिले कहीँ पनि पुग्दैनौं । हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने मानव विकासका क्षेत्रमा भन्दा बढी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । त्यसले पनि उपलब्धी नदेखिने भने होइन । 

हाम्रो प्रवृत्ति नै माग्नेजस्तो भइसक्यो । कुनै विश्वविद्यालय बनाउनु पर्‍यो वा अन्य कुनै काम गर्नुपर्‍यो, विश्व बैंकमा गएर लौ हामीलाई १०० मिलियन डलर दिनु पर्‍यो भनेर योजना बनाएर जाने पैसा मागेर ल्याउने अनि यता अनेकन नामका आयोजना/परियोजना चलाउने, केही अंश त्यो आयोजनामा खर्च गर्ने बाँकी परामर्श र अन्य नाममा यताउता गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ ।

तपाईं विश्व बैंकमा लामो समय काम गरेर बाहिरिनु भयो । विश्व बैंक आफैले यो यो क्षेत्र (उदाहरणका लागि दक्षिण एसिया, अफ्रिका वा अन्य क्षेत्र)मा यति लगानी गर्ने भनेर नीति बनाएपछि यताका अधिकारीहरूलाई तिम्रा योजना ल्याऊ भन्छ भनिन्छ कि नेपालीहरू नै गएर माग्ने हो ?

यसमा दुवै कुरा हुन्छ । सरकार आफैले लगानी (फन्डिङ) चाहिरहेको हुन्छ । नेपालले विश्व बैंकबाट बढीजसो अनुदान पाउँछ वा ऋण नै लिए पनि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने हो । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा विश्व बैंकले लगानी गरिदिने गर्छ । अर्को, यहीँ कार्यालय रहेको अवस्थामा सरकार, योजना, आयोग, नेपाललाई सहायता गर्ने अन्य विकास साझेदारहरूसँग आपसी परामर्श, छलफलका आधारमा पनि लगानीका प्राथमिकता तोकिन्छन् । 

विश्व बैंकले सामान्यतयाः गरिब मुलुकहरूलाई सहयोगका लागि तय गरेको आइडा मुलुकहरू (इन्टरनेसल डेभलपेन्ट एसोसियसन–आइडा) को वार्षिक मूल्यांकन गरेर, नीतिगत तहमा कतिको सुधार छ, कतिको तीब्र गतिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ, कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग ऋणको अनुपातको अवस्था लगायतका आधारमा एउटा सूचक बनाएर कुन मुलुकमा कतिसम्म लगानी गर्न सकिन्छ भनेर गणना नै गरेर राखिएको हुन्छ । 

त्यो गणनाका आधारमा नेपालको कति करोड डलरसम्म लिन सक्छ र त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छ भन्ने तय गरिन्छ । त्यो आधार तय भइसकेपछि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बसेर निर्धारण गरिन्छ । पारदर्शी रूपमा नै विश्व बैंकको सहायताको आधार तर्जुमा र वितरण हुन्छ । यसमा द्विपक्षीय सहायताहरूको जस्तो कुनै भित्री मनसाय लुकेको हुँदैन ।

नेपालको मानव विकास सूचकांकका अवस्था हेर्दा मानवीय गरिबी सूचकांक (एचपीआई) को अवस्थामा खासै सुधार देखिँदैन । नेपालको मानव पुँजीको विकासको स्तर कमजोर हुनुका पछाडि राज्यको नीति नै कमजोर भएर हो ? वा, यसका पछाडि अन्य कारकहरू पनि छन् ?

मानव विकासका क्षेत्रमा काम गरेको मेरो अनुभवका आधारमा हेर्दा प्राथमिकतामै चुकेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । गर्न नसकिने र नहुने भन्ने कुरा नै हुँदैन । यसलाई जति धेरै प्राथमिकता दियो, त्यो नै विकासका लागि उत्तम मार्ग हुने अनुभवहरूले पनि देखाएका छन् । 

त्यसबाहेक अर्को कुरा के पनि हो भने कार्यान्वयन क्षमता र कार्यान्वयन सक्षमता हाम्रो देशमा कमजोर देखिन्छ । गरौं भन्ने अभिप्राय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नै कमजोर छ भने राम्रो नतिजा कहाँबाट देखिन्छ ?

हाम्रो विकास सहायता परिचालनको अवस्था हेर्ने हो भने अर्बौं डलर खर्चै नभई त्यसै निष्क्रिय बसिरहेको देखिन्छ, यो सोझै कार्यान्वन क्षमता नहुनुको नतिजा हो । अहिलेको संघीय प्रणालीमा जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कमजोरी पनि अर्को कडीका रूपमा जोडिन आएका छन् । 

उनीहरूले नै कसरी योजना बनाउने ? कसरी आएको स्रोतको परिचालन गर्ने ? अनि संघीय प्रणालीबाट आएको स्रोतलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै अहिलेसम्म अन्योल हुनु राम्रो संकेत अवश्य होइन । संविधानले अधिकार निक्षेपण गरिसक्यो । तल्लो तहमा दायित्व र जिम्मेवारी पनि सुम्पिसक्यो तर त्यसलाई सजिलोसँग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कम देखियो । त्यसले मानव विकासको क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेकै छ ।

हाम्रो नेतृत्वको इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता पनि नभएको हो ?

कुरा नचपाइकन यो तथ्यलाई स्वीकार्नै पर्दछ । नेतृत्व तहले प्राथमिकता नै बुझेन, भनौं त्यो दृष्टिकोण भएन । भएका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरूमा ईच्छाशक्ति र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि नभएकै हो ।

यसमा प्रशासनतन्त्रको भूमिका के रह्यो ? किनकि, ऊ त स्थायी सरकार नै हो । सरकारहरू परिवर्तन भए पनि प्रशासनतन्त्रले नेतृत्व लिन सक्थ्यो होला नि ? उनीहरूको पनि क्षमता कमजोर भएको हो ?

यो अहम् सवाल हो । मेरो मूल्यांकनमा भन्नु हुन्छ भने प्रशासनतन्त्रको क्षमता पहिलादेखि नै विकसित नभएको र प्राप्त अधिकारका विषयमा आफू नै अनभिज्ञ रहेको अवस्था हो । जसरी इन्डियामा प्रशासनतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) र प्रशासकीय प्रणाली (एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम) जसरी सबल छ, त्यस्तो खालको प्रशासनतन्त्र हामीकहाँ नभएको र प्रशासनतन्त्रभित्र पनि अत्यधिक राजनीतीकरणले उनीहरूको क्षमता खोक्रो बनाएको छ । 

हाम्रो माथिल्लो पंक्तिको नेतृत्वले विकास र मानव विकासलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएर त्यसमा मुख्य ध्यान नै केन्द्रिकृत गरेर नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउने तथा सबैले त्यो नेतृत्वलाई सहयोग गरेर कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्था भएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो नेतृत्वमै कमजोरी मात्र होइन, हुनै नहुने महाकमजोरी नै के छ भने एकअर्कासँग झगडा गर्ने समय आफ्नो कार्यसमयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गर्छ । 

बाँकी ३० प्रतिशतको पनि २० प्रतिशत आसेपासे, आफन्त, कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने र बाँकीको १० प्रतिशत समयमा मात्रै अहो विकासका काम पनि छ है भनेर यता हेर्ने प्रवृत्ति छ ।

हामीकहाँ मानवीय पुँजी विकासमा सरकारको दृष्टिकोणमा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मलाई एकीकृत रूपमा वा प्याकेजका रूपमा बुझ्ने, बुझाउने मानिसको अभाव खड्किएको हो ? 

त्यो कुरा अवश्य पनि हो । मानव विकासलाई बृहत र बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्न र बुझ्न नसकेकै देखिन्छ । यहाँसम्म कि हाम्रा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो कुरालाई बुझेका छैनन् । 

जेमा ठूल्ठूलो रकमको कारोबार (डिल हुन्छ), जस्तो कि ठूल्ठूला जलविद्युत् बनाउने, एयरपोर्टहरू बनाउनेजस्ता ठूला आकर्षणका कुराहरूमा छिट्टै प्रतिफल पनि देखिन्छ । तिनमा राजनीतिक नेताहरूको पनि सहयोग हुन्छ । किनकि यसलाई उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पनि भजाउन पाउँछन् । यस्तै कामका लागि योजना आयोगजस्ता निकायले पनि जोडबल गर्छन् ।

त्यसरी त मानव विकासलाई देखाउन पाइँदैन । बालबालिकाहरू बढ्न, हुर्किन समय लाग्छ । उनीहरूले क्रमिक रूपमा अध्ययनका विभिन्न खुड्किला चढ्दै जान्छन् । 

यसरी सुस्त गतिले हुने मानव विकास त पार्टीहरूको प्रगतिको कागजमा देखाउन पाइँदैन । त्यसैले मानव विकासमा नेताहरूको निकै कम चासो भएको देखिन्छ । मानव विकासलाई प्राथमिकता दिने र त्यसमा लगानी गर्छु भनेर अघि सर्ने त भविष्य पर्यन्तको स्थिति सोच्ने मानिसले मात्र हो ।

यसका लागि साँच्चिकै दत्तचित्त प्रशासनतन्त्र भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर हाम्रो प्रशासनतन्त्र नै कमजोर छ । पहिला गोर्खा सैनिक भनेर युवालाई पठायौं । अहिले श्रमिक भनेर पठाएर पैसा भित्र्यायाएर खर्च गरिरहेका छौं । यो दिर्घकालीन रूपमा हेर्दा उँभो लाग्ने होइन, उँधो लाग्ने मति नै हो । अफ्रिकाको उदाहरण हेरौं । जिम्बाबेका युवाहरू सबै साउथ अफ्रिका गए । पछि देशलाई चाहिने बेला जनशक्ति नै पाएनन् । त्यो अवस्थामा नपुग्नु नै देशहितको पक्षमा हुनेछ ।

हामीले समस्या त देख्यौं । सुधारका लागि के गर्न सकिएला ?

सुधारका लागि सबैभन्दा पहिला त नेतृत्व पंक्तिले बुझ्नु पर्‍यो, मानव पुँजी विकास नभइकन भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि सबल मानव पुँजी विकास संरचना (फ्रेमवर्क) चाहिन्छ । 

जसले सबै पक्षलाई समेटेर सबै सरोकारवालालाई अगाडि सारेर भएका स्रोतसाधनलाई यसै दिशामा केन्द्रित गर्न सकोस् । आगामी दस वर्षमा मानव विकासका क्षेत्रमा हामी कहाँबाट कहाँ पुग्ने भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्‍यो । जसलाई सरकारले नेतृत्व गर्ने र सबै विकास साझेदारले सहयोग गर्ने मूल योजना नै होस् ।

अन्त्यमा, तपाईँहरूले हालसालै खोल्नु भएको लिडरसिप एकेडेमी के हो ? यसले के काम गर्छ ?

नेपालमा मानव पुँजीको विकास, मानव स्रोत विकासका क्षेत्रमा केही योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने गरी लिडरसिप एकेडेमीको स्थापना भएको हो तर त्यस क्षेत्रमा एउटा सानो अंशमा मात्र काम गर्छ । 

ज्ञान भन्ने कुरा नेपालभन्दा बाहिर मात्र हुने, नेपालीहरू बाहिर गएर मात्र सिक्नु पर्ने भन्ने परम्परागत मान्यतामा केही फरक गरेर नेपालभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान आदानप्रदान गर्न सकिने प्लेटफर्मका रूपमा यो संस्था जन्मिएको हो । 

राइस युनिभर्सिटी, अमेरिकासँग मिलेर त्यहाँ प्राध्यापकहरूले नेपाली व्यावासायिक क्षेत्रका नेतृत्व पंक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एक्सपोजर’ दिनसक्ने र यहाँका व्यावसायिक नेतृत्वकर्ताहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर बाहिरै पढ्न जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि एउटा प्लेटफर्म सिर्जना गरिएको हो । यसले ज्ञानलाई नेपाल ल्याउँछ, सजिलोसँग उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्छ । 

अर्को चरणमा तालिम, ज्ञान आदानप्रदान सबैका लागि अपरिहार्य छ भन्ने बुझ्न–बुझाउन बैंकिङ क्षेत्रदेखि उद्योग–व्यवसाय, आईएनजीओ लगायतका बहुपक्षीय क्षेत्रमा यसले काम गर्नेछ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ मङ्सिर अंक, पृष्ठ ४४ देखि ४८ सम्म)