किसान संगठनहरुद्वारा रासायनिक मलको अनुदान कटौती विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौंँ । किसान संगठनहरुले रासायनिक मलको अनुदान कटौती विरुद्ध संयुक्तरुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको रासायनिक मलको अनुदान कटौतीको निर्णयले ६० प्रतिशत किसान, समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्ताहरुमा गम्भिर असर पारेको जनाएका छन् ।

नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मल कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, “हामीले कुन मल कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मल र कुन क्षेत्रमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने भनेर राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले नेपाल लगानी बोर्डले मल करखाना खोल्न सकिने भनेर स्विकृत गरिसकेको तर त्यो कहाँ पुगेर अड्कियो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले मल कारखाना खोल्न सवा खर्बदेखि डेढ खर्ब रुपैँया बजेट भए पुग्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनका अध्यक्ष भाष्करमणि काफ्लेले विश्वका धनि देशहरुले कृषिमा अनुदान बढाइरहेको अवस्थामा नेपालमा कटौती गर्दा यसले समस्या हुने बताए ।

सरकारको अनुदान कटौती निर्णयले किसानले १४ रुपैयामा खरिद गर्दै आएको युरियाको मुल्य २५ रुपैँया, ४३ रुपैँया पर्ने डिएपी ५० रुपैँया र ३५ रुपैँया पर्ने पोटास ४० रुपैया पुगेको संगठनहरुले जनाएका छन् ।

मलमा भएको अनुदान कटौतिको निर्णयले कृषि उत्पादन लागत बढ्न गई कृषि उपजहरुको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले किसानलाई र कृषि क्षेत्रमा दिइदैँ आएको एकमात्र अनुदान कटौति गर्ने अशंवेदनशील र गैरजिम्मेबार निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

माग सम्बोधन नगरे देशभरका किसान सडकमा उत्रिन बाध्य हुने यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने किसान संगठनहरुले जनाएका छन् ।

किसान संगठनहरुले चैत्र ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई र ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ ।

स्थानीयस्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र धर्ना, जुलुश, मशाल जुलुश, चक्काजाम लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने किसान संगठनहरुले उल्लेख गरेका छन् ।