यस्ता हुन्, अर्थतन्त्र हाँक्ने सारथि

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा बहु-आयामिक समस्याहरू देखा परेका छन् । पहिलो त अर्थतन्त्रमा अचम्मैसँग मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । आमउपभोक्ताहरूले आफूसँग खर्च योग्य आय नै नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बजार पुरै शिथिल भएको छ । बैंकहरूले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर छटपटिएका छन् । ब्याजदर ऐतिहासिक उच्च दरमा पुगेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण समस्या परेको भन्दै उद्योगी-व्यावसायीहरू आन्दोलनमा छन् । आयातमात्र होइन, देशबाट हुने निर्यातसमेत घटेको छ, संकुचित भएको छ । आयात–निर्यात दुवै घट्दा सरकारको राजस्व संकलनसमेत ऐतिहासिक दरमै घटेको छ । यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने प्रष्ट भइसकेको छ ।

सरकारको आयमात्र होइन, खर्च पनि खुम्चिएको छ । हुन त आय नभएपछि खर्च कहाँबाट गर्ने भनिएला, त्यसो होइन । सरकारले ऋण गरेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान तुल्याउन खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ किनकी सरकारले प्रति एक रूपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रूपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ । यस अर्थमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता खुम्चनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रकै चलायमानतामा संकट आउनु हो ।

अहिले सरकारको सार्वजनिक खर्च नभएका कारणमात्र होइन, केही नीतिगत निर्णयहरूकै कारण पनि अर्थतन्त्र संकुचित भएको जस्तो देखिएको छ । जस्तो उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्षमा अचानक विदेशी विनिमयको सञ्चिति खस्किन थाल्यो । देशभित्र जम्मा भएको विदेशी विनिमयले पाँचदेखि ६ महिनाको पनि आयात धान्न नपुग्ने अवस्था आयो भनेर स्वयं नियामकीय निकायका प्रमुखले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसपछि अतालिएर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरियो ।

 आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसका असरहरू देखिनु नै थियो, राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्‍यो । सरकार संकलित राजस्वले कर्मचारीको तलब, भत्ता खुवाउनदेखि सार्वजनिक प्रशासन धान्नका लागि नपुग अवस्थामा पुग्यो । सरकार यतिबेला मरता-क्या नही करता भन्ने अवस्थामा छ । अर्थात्, आन्तरिक स्रोत सरकारको सालबसाली खर्च गर्न नपुग्ने, तलबभत्ता खुवाउनका लागि समेत ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ ।

अर्थमन्त्रालयलाई ‘सुपेरियर’ मन्त्रालय वा मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ मिनिस्ट्रिज) भन्ने गरिन्छ । देशकै बजेट निर्माण र त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोसमेत हेर्ने भएकाले यो मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विशेष महत्व दिइएको हो । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मुख्य दायित्वसमेत यही मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्तिमाथि हुने भएकाले सरकारको सारथि नै मानिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारले पुँजीगततर्फ छुट्याएको बजेट खर्चै गर्न नसकी सञ्चितिमा राख्ने र त्यही पैसा आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आइएको छ । भनिरहनु पर्दैन, आन्तरिक ऋणबाट उठाइएको पैसा पनि विकास निर्माणमा होइन, सरकारको अपुग चालू खर्च धान्नैका लागि उपयोग गर्ने गरिएको छ । यदि यतिबेला सरकारको खाताको गत वर्ष यसरी नै खर्च नगरी-नगरी थन्क्याइएको पौने २ खर्ब रूपैयाँजति हुन्थेन भने सरकार कर्मचारीलाई तलबभत्ता समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो ।

अहिले संकटमा परेको सरकारले खर्च कटौतीका नाममा कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रको समेत बजेट रोकेर राखेको छ, यहाँसम्म की, रासायनिक मल किन्ने भनेर छुट्याइ सकिएको बजेटसमेत खर्च गर्न नमिल्ने गरी ‘एयरमार्क’ गरेर राखिएको छ । केही निकायको त तलबभत्ताको समेत निकासी रोकिएको छ भन्ने सुनिएको छ । विगतका कतिपय निर्णयका कारण सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमै चाप सिर्जना भइसकेको अवस्थामा अहिले सरकार थप असाधारण दायित्व सिर्जना हुने निर्णय धमाधम  गर्न थालेको छ, त्यसको दायित्व भुक्तानी कहाँ–कुन स्रोतबाट गर्ने हो, ठेगान छैन ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कातिर सरकार बुढीगण्डकीजस्तो देशको उच्च प्राथमिकता पाउनु पर्ने आयोजनाबाट बजेट रकमान्तर गरेर भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदी सौन्दर्यीकरणजस्ता कार्यक्रममा बजेट पठाउन थालेको छ । जबकी, यस्ता आयोजना महानगरपालिका आफैले प्राप्त गर्ने सशर्त, निःशर्त वा विशेष अनुदानबाट वा प्रदेश सरकारका बजेटबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोजना हुन् ।

केही समयअघि पंक्तिकारलाई अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले वडा कार्यालयले चलाउने आयोजना पनि बीचमा केन्द‍्रमा तान्ने काम भएको सुनाएका थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– बुढीगण्डकीको बजेट काटेर नारायणी नदीको तटबन्धजस्ता आयोजनालाई रकमान्तर गरिनु । सरकार बनेको दुई महिनामा रकमान्तर र सत्ता साझेदारहरूलाई खुसी पार्न रकम निकासा गर्ने प्रवृत्तिको प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् ।

यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषदको विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग परामर्श थालेका छन् । सबैको आँखा मुख्यतः गृह र अर्थमन्त्रालयमा परेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको चाबी अर्थमन्त्रालयले बोक्ने भएकाले यो मन्त्रालय कसको भागमा पर्छ र कसले त्यसको नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुरा अहिले मूल चासोको विषय बनेको छ । अर्थमन्त्रालयलाई ‘सुपेरियर’ मन्त्रालय वा मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ मिनिस्ट्रिज) भन्ने गरिन्छ । देशकै बजेट निर्माण र त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोसमेत हेर्ने भएकाले यो मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विशेष महत्व दिइएको हो । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मुख्य दायित्वसमेत यही मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्तिमाथि हुने भएकाले सरकारको सारथि नै मानिन्छ ।

अर्थमन्त्रीमा छानिने व्यक्तिका कुरा गर्दा तीनथरि तर्क गर्ने गरिन्छ । पहिलो, अर्थमन्त्री हुने व्यक्ति अर्थशास्त्र पढेकै हुनुपर्छ, जस्तो डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, महेश आचार्य, स्व. भरतमोहन अधिकारी, डा. रामशरण महत आदि । अर्को अर्थशास्त्र नपढेका भए हुन्छ, अर्थ–राजनीति बुझेका भए पनि हुन्छ भन्ने धार, जस्तो–डा.  बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुप्रसाद पौडेल, वर्षमान पुन आदि । तेस्रो अर्थशास्त्र पढे–बुझेका, अभ्यासकर्ता प्राविधिक विज्ञ- टेक्नोक्र्याट–  नै चाहिन्छ भन्ने धार– जस्तो डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, मधुकरशमसेर जबरा, डा. रूप ज्योति, शंकर कोइराला, डा. युवराज खतिवडा आदि ।

यस बीचमा अर्थशास्त्रको सून्य ज्ञान भएका केही अर्थमन्त्री, अर्थराज्यमन्त्री पनि बने/बनाइए । मन्त्री भएपछि आफै ज्ञान पलाइ हाल्छ नि भन्ने सोचबाट अब मुक्त हुनै पर्छ । मन्त्री आफै धेरै जान्ने भएर जेमा पनि हात हाल्दाको नतिजा हामीले देखेको छौं । मन्त्री पदबाट बाहिरिनेवित्तीकै ऊ अर्थतन्त्रको ज्ञाता भइ टोपलेको पनि देखेकै छौं ।

हालसम्मको अनुभवले देशको आय र व्ययको सामान्य ज्ञान बुझ्ने अर्थात राजस्व र खर्चको अवस्था बुझ्ने, राज्यको सामथ्र्य र क्षमता बुझ्ने, क्षमता र अवस्थाको बारेमा सही विश्लेषण गर्नसक्ने, सरकारले लिएका निर्णयहरूको अर्थ–राजनीतिक, अर्थ–सामाजिक प्रभावको समेत आकलन गर्नसक्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ । हो, अर्थमन्त्रालय मन्त्री एक जना व्यक्तिले हाँक्ने होइन, प्रशासनतन्त्रले बनाएको संरचनालाई नेतृत्व गर्ने हो, तर त्यसका लागि पनि सचिव, सहसचिवदेखि पूर्वसुब्बासमेतले ल्याएको प्रस्ताव सही-गलत केहो ठहर्‍याउन सक्ने हुनैपर्छ ।

भावि अर्थमन्त्रीका दायित्व

अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनका नीतिः

माथि नै साधारण चर्चा गरिएजस्तो नेपालको अर्थतन्त्रमा यतिबेला गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिएका छन्, कतिपय समस्या तत्कालीक छन्, कतिपय संरचनागत नै । अहिलेको समस्यालाई तत्कालीक मात्रै मानेर जाने हो भने केही समय मत्थर होला तर फेरि बल्झने छन् । त्यसो त स्व. भरतमोहन अधिकारी, डा. रामशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मासम्मका अर्थमन्त्रीले पद बहाल हुँदा अर्थतन्त्रको अवस्था भनेर श्वेतपत्र जारी गरेर आफ्नो कामका लागि समस्याका फेहरिस्त देखाउने नगरेका होइनन् तर तिनले पद छाड्दा आफैले देखाएका समस्या कति सम्बोधन गरे भन्ने अर्को पत्र देखाउन सकेको पाइँदैन ।

समस्या देखाउन जति सजिलो छ, आफै पदमा बसेर त्यसको सम्बोधन खोज्न उत्तिकै गाह्रो छ । वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्व. बीपी श्रेष्ठले भन्नु हुन्थ्यो– बाहिर बसेर आलोचना गर्न सजिलो रहेछ । भित्र गएर हेर्दा त झन् धेरै भ्वाङहरू देखिने रहेछन् । साधारण प्रयासले तिनलाई सम्बोधन गर्न नसकिने रहेछ ।
त्यसैले जो अर्थमन्त्री भए पनि तिनले पहिला अर्थशास्त्री/अर्थविज्ञ,  पूर्वयोजनाविद्हरू, आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा अर्थतन्त्रको समस्याको बृहद् पहिचान (डाइग्नोसिस) गराइ समाधानका लागि तत्कालै कार्ययोजना बनाउने । त्यो कार्ययोजना बनाएरमात्र भएन, यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएका थुप्रै नजीर छन् । यसरी बनाइएको कार्ययोजनाअनुसार कटौती वा नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा हिम्मतपूर्वक कार्यान्वयन गराउन सक्ने दह्रो क्षमता भएका अर्थमन्त्रीको अहिले आवश्यकता छ । संयुक्त सरकारका सबै दलका भागबन्डा मिलाउँदा ऊ पो रिसाउने हो कि भन्ने खालका अर्थमन्त्रीको काम छैन ।

बजेट प्रणालीमै सुधारः

यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारी सुरु गर्नुपर्ने समय हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका लागि सिलिङ पठाइसकेको छ, कतिपय मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा घटाइएको छ भने कतिपयको बढाइएको छ । विगत एक दशकयताको बजेटको अवस्था हेर्दा बजेट कार्यान्वयन नै नहुने समस्या बढेर गएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनपछि त संघीय बजेट प्रणालीको अवस्था झन्‌झन् बिग्रेर गएको छ । क्षमता सुधार हुन नसक्दा दाताबाट लिएको ऋण पनि पुरा परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था छ । त्यसैले अबको अर्थमन्त्रीले बजेट प्रणालीमै सुधारको हिम्मत गर्नसक्नु पर्छ ।

राजस्व प्रणालीमा सुधारः

अहिले जुन ढंग र ढाँचाले नेपालमा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ, त्यो पूर्णतः अवैज्ञानिकमात्र नभइ अव्यवहारिकसमेत भएको राजस्वसम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् । जसले चुहावटलाई मात्र प्रोत्साहित गरिरहेको छ । राजस्व प्रशासनसँगको मिलेमतोमा ठूल्ठूला राजस्व छलीका घटना दबाइएका छन् । राजस्व छल्नेहरू प्रोत्साहित भएका छन्, इमानदारीपूर्वक राजस्व तिर्नेहरू हतोत्साहित तुल्याइएका छन् ।

गैरन्यायिक तरिकाले कर राजस्व निर्धारण भइरहेको छ । एकातिर आयकर तिर्नुनपर्ने सीमा तोकिन्छ, अर्कातिर गैरन्यायिक तरिकाले १००० रुपैयाँ आम्दानी गर्नेमाथि पनि सामाजिक सुरक्षा कर थोपरिएको छ । यस्ता अरु पनि करका उदाहरण धेरै छन् । जसमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।  

वित्तीय अनुशासन कायम गराउने:

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु मुख्य चुनौती हुनेछ । पछिल्लो समयमा बजेटरी र वित्तीय अनुशासनहीनता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।  यसले थुप्रै विकृति जन्माएका छन् । सरकारले आफ्नो खर्च दिगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसले बजेट घाटा कम गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्नेछ । वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण सरकारले वर्षौंदेखि कमजोर राजस्व परिचालन, अपर्याप्त खर्च नियन्त्रण र कमजोर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या झेल्दै आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको छ, जसको परिणाम स्वरुप अनावश्यक र फजुल खर्च आकासिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्नु नयाँ अर्थमन्त्रीको मुख्य चुनौती हुनेछ । सार्वजनिक वित्तमा पारदर्शितासँगै यसको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

स्तरोन्नतिको तयारीः

नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थमा मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य बढाउनका लागि अहिलेबाटै प्रयत्न नगरी हुँदैन । सरकार पाँच वर्षको हो भनिरहँदा उसले लिने नीति पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि सोहीअनुरुप सामर्थ्यवान हुनुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजी बजारको मनोबल सुधार गर्ने, समग्र अर्थतन्त्रमा खस्केको मनोबल बहाल गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि अर्थमन्त्रीले लिने नीतिगत निर्णयको सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले कस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री नियुक्त हुन्छन् भन्ने आर्थिक क्षेत्रले पर्खेको छ ।