इटालीसँग व्यापारघाटा कम गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति जरुरी

काठमाडौं । युरोपेली मुलुक इटालीसँग नेपालको व्यापारघाटा कम गर्दै नेपाली वस्तुको निकासी बढाउन आर्थिक कुटनीति बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । नेपालमा इटालीको दूतावास नभएको र इटालीमा पनि नेपाली दूतावास नभएकाले द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार हाल इटालीसँग नेपालको वार्षिक २ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख बराबरको व्यापारघाटा रहेको छ ।

नेपाल इटाली उद्योग वाणिज्य संघको नवौं वार्षिक साधारण सभालाई बिहीबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत, चीन लगायतका देशसँगको तुलनामा इटालीसँगको व्यापारघाटा अनुपात कम भए पनि यसमा सन्तुष्ट हुन नसकिने धारणा राखे ।

“इटालीसँग द्विपक्षीय व्यापारको परिमाण पनि बढाउने र व्यापारघाटा कम गर्दै हामी नाफामा जाने वाातावरण बनाउनुपर्छ,” उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “नेपाली कार्पेट, गार्मेन्ट लगायतका वस्तुको राम्रो सम्भावना रहेको इटालीमा नेपाली मौलिक वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न सकेमा व्यापारघाटा निश्चय पनि कम गर्न सकिन्छ ।”

सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर दुई देशबीचको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने तथा नेपाली उत्पादनहरुको बजार सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न सरकार तयार रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले नेपाल र इटाली दुवै मुलुकमा स्थायी दूतावास स्थापना गर्न सके आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राखे । उनले इटलीका नागरिकहरु नेपाल भ्रमण गर्न मन पराउने भए पनि उनीहरुका लागि हवाई कनेक्टिभिटी महँगो पर्दै आएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

“कोभिडपछि इटालीबाट आउन पर्यटक करिब दुईतिहाईले घटेका छन् त्यसैले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन नेपालले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ,” उनले भने । तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा इटालीबाट ५ हजार २३९ जनामात्र पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ । कोभिडअघि वार्षिक १५ हजार ६७६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो समय ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले पूर्णता पाउनेवित्तिकै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका सुझाव र सल्लाहलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्ने विचार व्यक्त गरे । “एकजना व्यवसायीले दिनदहाडै आत्महत्या गरे तर यहाँ व्यवसाय गर्नेहरु भित्रभित्रै मरिरहेका छन्,” उनले भने, “यो संकटबाट व्यवसायीलाई बाहिर नल्याउने हो भने राज्यले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।”