सरकार र मिटरब्याज पीडितको छलफल सकारात्मक, यस्ता छन् मागहरू

काठमाडाैँ । सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबिचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याजपीडित र सरकारका प्रतिनिधिहरुबिचको छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडित एक सदस्यले बताए ।

सरकारसँगको छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरूलाई अधिकांश रकम तिरिसकेपनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरिएको बताए । दाहालले मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि रहेकाले सरकारले जिटुजीबाट विदेश पठाइदिनुपर्ने नत्र विदेश जान चाहनेहरूलाई सरकारले सहुलितयत कर्जा दिइ विदेश पठाउने र उनीहरूले विदेशबाट कमाएकोमध्ये सरकारबाट लागत रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

“हामीसँग जो पीडितहरु हुनुहुन्छ, कतिपय पीडित जेलको पूर्जि लिएर आउनुभएको छ । उहाँले धेरै गुणा रकम पैस साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर उहाँहरुमाथि जेल सजायको पूर्जिहरु कटाएको छ । उहाँहरुलाई तत्काल ससम्मान रिहा हुने व्यवस्था, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ,” दाहालले भने, “जमीन जफत गरिएको छ, जफत गर्नेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”

मिटरब्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतिकाे श्रोत खोजि गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पती ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगि र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जि काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।