सहकारी व्यवस्थापनमा सकस

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी बढ्दो छ । स्थानीय रूपमा सञ्चालित सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँको निक्षेप लिएर सञ्चालकहरू फरार समेत भएका छन् । तिनको नियमन नभएकै कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको हो ।

देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको मातहतमा २६ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय २५ वटा सहकारी विभागअन्तर्गत छन् । संघीयतामा सहकारी नियमन आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यम मानिएको सहकारीलाई तीनै तहको एकल र साझा अधिकारको रूपमा संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहहरूले सहकारीलाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थानीय सहकारी कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

संघीयतामा जानुअघि सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय थिएनन् र तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नियमन हुँदै आएको थियो । संघीयतामा पश्चात् डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई त्यसको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय र संघीय सरकारको विभागको अधिकारमा छ । अहिले दुई वटा स्थानीय तह कार्यक्षेत्र वा सोभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको नियमन प्रदेशबाट भइरहेको छ र अन्तर प्रदेश नियमन सहकारी विभागबाट भइरहेको छ । 

साबिकको डिभिजन सहकारी खारेज हुनुभन्दा अगाडि सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको थियो । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै उक्त अवधारणा स्वाभाविक रूपमा हराउँदै गयो । मुलुक संघीयतामा प्रवेशसँगै सहकारी क्षेत्रमा नियमन, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा अपेक्षा गरेअनुसार नियमन भएनभएको भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती बताउँछन् ।

केन्द्रबाट नै स्थानीय तहलाई सहयोग छैन

सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने, नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहमा त्यो क्षमता विकास गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, भन्दा पनि स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनन् भनेर आएको छ । त्यो गलत हो । हामीले सबैले फरार फरार ठाउँको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै आयामाई संरक्षण गर्ने, नियमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, गलत गरेका ठाउँमा यसलाई सुधार गर्ने हाम्रो दायित्तव हो र हामीले काम पनि गरेका छौँ । सबैठाउँमा एकैनासको काम पनि भएको छैन होला । स्थानीय तहले यो क्षेत्रमा काम गरेन भन्दा पनि यो हामीले गर्नुपर्छ र नतिजा राम्रो पनि आउँछ । मन्त्रालय तहबाट हामीलाई सहयोग छैन । संघीयता आइसकेपछि सहकारीको वातावरण फेरिएको छ । 

सबै ठाउँमा नहोला तर यसको व्यवस्थापनको विषय डामाडोल नै रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । मन्त्रालय तहबाट हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको नै यसको क्षमता विकासमा नै हो । स्थानीय तहमा बाहिरबाट गरेका कुरा सबै गल्त रहेको छ । हामीले सहकारी संरक्षणको लागि तालिम दिँदै आएका र्छाैँ तर अझै सबल रूपमा यसलाई निरन्तरता दिनको लागि केन्द्रबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी बढ्दो छ । स्थानीय रूपमा सञ्चालित सहकारीबाट करोडौं रुपैयाँको निक्षेप लिएर सञ्चालकहरू फरार समेत भएका छन् । तिनको नियमन नभएकै कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको हो । केन्द्र सकारबाट नै साथ र सहयोग नहँुदा यस्तो समस्या खेप्नु परेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । 

“भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय लगायतबाट हामीलाई सहयोग छैन । संघीयता आइसकेपछि सहकारीको वातावरण केही हदसम्म भए पनि फेरिएको छ,” पाण्डे भन्छिन्, “सबै ठाउँमा नहोला तर यसको व्यवस्थापनको विषय डामाडोल नै छ । सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सुरुवात कालदेखि नै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयहरूले क्षमता विकासका कार्यदेखि अन्य विषयमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो तर यसलाई अझै थप व्यवस्था गर्नको लागि समय लाग्ने छ ।” 

पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको सहकारीमाथिको नियमन संघीयतापछि झनै फितलो भएको छ । सहकारी ऐनको पछिल्लो व्यवस्थाअनुरूप एउटै स्थानीय तहमा कार्य गरिरहेकाहरूको स्थानीय निकाय, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्रदेश सरकार र दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकाको सहकारी विभागले नियमन गर्नेछ तर यी नियामकसमक्ष फरार कार्यक्षेत्र परेका सहकारीको वित्तीय विवरण नै छैन । एकीकृत विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अनुसार सबै सहकारीले नियामकसमक्ष वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा सहकारी क्षेत्र अलपत्र र भद्रगोल अवस्थामा नै परेका छन् । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले स्थानीय तहलाई सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश तहले फइलअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

मुलुकभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । संचालनमा रहेका सहकारीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशतले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । बाँकी सहकारीको २०७४ असारयताको कुनै विवरण नियामकसमक्ष छैन । “कोपोमिसअनुसार सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो तर धेरैले बुझाएका छैनन्,” सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्ययले भने, “कोपोमिसका लागि धेरै स्थानीय निकायलाई तालिम समेत दियौँ, स्थानीय निकायमार्फत सहकारीमा सिप प्रदान गर्ने लक्ष्य हो तर धेरै सहकारीले इच्छा देखाएका छैनन्’ उनले भने,“ नियामकसँग सबै सहकारीको वित्तीय विवरण नहुँदा स्वभाविक रूपमा जोखिम बढेको हो ।”

व्यवस्थापनमा नै भद्रगोल

स्थानीय तहमा सहकारी क्षेत्र अलपत्र र भद्रगोल अवस्थामा नै परेका छन् । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले स्थानीय तहलाई सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश तहले फाइलअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय र विभागले नमुना कानुन बनाए पनि त्यसअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन् । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिइएकाले स्थानीय तहलाई अधिकारको भारी भएको बताए । उनले भने,“उसले फरार सीमा नै बुझ्न सकेन र कतिपय निकायहरू राज्यले बनाएको थियो । विस्तारै विस्तारै ती निकायहरूले जिल्लाको मातहतमा रहेर पालिकालाई सहयोग गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सहकारी हस्तान्तरणका क्रममा प्रशिक्षण दिइए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारीसम्बन्धी अलमल कायमै छ ।”

महानगर र नगरमा सहकारी सञ्चालनको अवस्था तुलनात्मक रूपमा आशालाग्दो भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सहकारी प्रणाली विकास भएको छैन । केही तहमा मात्र सहकारी डेक्स स्थापना भएको छ तर धेरैजसो स्थानीय तहमा अझै पनि अन्योल छ । स्थानीय तहले प्रशिक्षक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्रशिक्षक पठाउन सकिने विभागका उपरजिष्टार उपाध्यय बताउँछन् ।

केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यालयले दुर्गम क्षेत्र तर सहकारीको बाक्लो उपस्थिति रहेको ठाउँमा कम्तीमा चार÷पाँच दिनका लागि तालिम दिने सोच रहेको उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रबाट स्थानीय तहले नै बजेट छुट्ट्याएर सहकारी शिक्षा तालिम दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

ढिलो चाँडो सहकारीका समस्याहरूको समाधान हुनेछ

सहकारी नियमन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालय तहबाट नै सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पार्दशी रूपमा अघि बढाउनको लागि सरकारी सफ्टवयेर कोकोमिस सुरु गरेको छ । स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरू यस सफ्टवयेरमा जोडिनु पर्ने आवश्यक छ । यसमा जोडिने बित्तिकै स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेका जति पनि सहकारीको हिसाब र त्यस सहकारीको आर्थिक अवस्थाको नियमन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या रहेको छ । सबै सहकारी यसमा आवद्ध रहेका छैनन् । मलाई लाग्छ यसमा केही समयमा सबै सहकारी जोडिएपछि यस्ता समास्या आउँदैनन् ।

यता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे भने अहिलेसम्म कसैले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “२५ औं वर्ष सहकारीको अभियान्ताको रूपमा काम गरेका सहकारीकर्मी पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूले पनि केही गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणको काम धेरै भएकोले त्यसमा सबैको ध्यान गयो, सहकारीमा ध्यान गएन । त्यसैले कानुन नै रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” 

स्थानीय तहमा हाल क्रियाशिल रहेका सहकारी र त्यससँग सम्बन्धित ब्यक्तिहरू जो सहकारी अभियानकै क्रममा धेरै प्रशिक्षित भई सहकारीका न्यूनतम आधार सहित संस्था सञ्चालन गर्नका लागि सक्षम रहेको पनि धेरै स्थानमा पाइन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर स्थानीय तहमा यसको विकास तथा प्रवद्र्धनमा गोष्ठि, अन्र्तक्रिया तथा छलफललाई घनिभूत रूपमा अगाडि बढाउन सकिने सहकारी विभागका उपरजिष्टार उपाध्यय बताउँछन् ।

केन्द्र नै बाधक

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सहकारी नियमनको अधिकार संघ अर्थात् केन्द्रमा निहीत छ । त्यस्तै सहकारी संस्था संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचिमा पनि समावेश छ । कार्यक्षेत्रको आधारमा तीनै तहको सरकारको कानुनअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू सोही क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

विभागका अनुसार हाल स्थानीय तहमा करिब २६ हजार सहकारी दर्ता छन् भने प्रदेशको कानुनअनुसार ६ हजार र केन्द्रको कानुन अनुसार एक सय २५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये करिब १५ प्रतिशत हाराहारी संख्यामा रहेका सहकारी निष्क्रिय रहेको मानिएको छ । तथ्यांकमा कुल तीन हजार एक सय २५ हाराहारी सहकारी रहे पनि विभागसँग १३ हजार सहकारीको मात्रै सबै खाले विवरण छ । 

विभागमार्फत सञ्चालनमा रहेको कोपोमिस सफ्टवेयरमा यी १३ हजारले मात्रै आफ्नो तथ्यांक प्रविष्ट गरेको बताइएको छ । तिनका तथ्यांक पनि पूर्ण रूपमा सही छैनन् । आगामी वर्ष मात्रै यी १३ हजार सहकारीको वास्तविक तथ्यांक तयार हुन सक्ने विभागको भनाइ छ । 

केन्द्रको लाञ्छाना, स्थानीय तहको चासो

संघीयतासँगै स्थानीय सरकारको प्राथमिकता प्राप्त अधिकार क्षेत्रको रूपमा सहकारी रहँदा रहँदै पनि स्थानीय तहको कार्य व्यस्तता, बहुप्रकृतिका कामहरू र लक्षित कामभन्दा राजनीतिक प्रकृतिका बढी चासो दिँदा उद्यमशीलता प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि लगायतका आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने काम र नागरिकको जीवनमा देखिने प्रभावका विषयमा ध्यान दिन सकेकै छैैनन् । 

अर्कोतर्फ सहकारी मार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका कामहरू अपेक्षित रूपमा हुन बाँकी नै छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले केन्द्रले, स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न सक्दैन भनेर दोष लगाउनुभन्दा पनि केन्द्रले के गर्‍यो भनेर त्यो विषयमा विचार गर्न जरुरी रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, “स्थानीय तहमा केन्द्रबाट थोरै जनशक्ति पठाउने, मन्त्रालयमा कर्मचारी रोकेर राख्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा नै आज सहकारी क्षेत्रमा समस्याको चाङ थुप्रो भएर बसेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने काम भनेको यो प्रणालीको विकास गर्न बाधक बन्नु हो ।” 

सहकारीको भूमिका

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका आर्थिक विकास एक बहुउद्देश्यीय, बहुक्षेत्रीय, बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले अर्थतन्त्रको समृद्घिको अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा भौतिक तथा मानवीय पक्षको विकास पनि समावेश हुन्छ भन्ने नै हो । राज्यले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारीमध्ये एक खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत लिएको छ । 

सहकारीका सेयर सदस्यहरूमा रहेको सिप, क्षमता र दक्षतामा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा निजी पुँजीमा अन्तरनिहीत अतिरिक्त लाभको सिद्धान्तमा आधारित श्रमको शोषण अन्त्य हुने र अर्कोतर्फ सहकारीका माध्यमबाट मात्र न्यून लागतमा उत्पादन सम्भव हुने सहकारी विभागका उपरजिष्टार उपाध्याय बताउँछन् ।

उपभोग मागलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहकारीका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने जस्तो वितरणको कार्यमा पनि सहकारी संस्थाको संलग्नता बढाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा उत्पादक र उपभोक्ता बिचमा खडा हुने विचौलियाको अस्वाभाविक नाफाखोरी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न सकियो भने प्राथमिक उत्पादकले वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने र उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा वस्तु एवं सेवा उपभोग गर्न पाउने हुँदा समन्यायिक समाज निर्माणमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । 

“सहकारीले कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातबाट सहकारीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । देशभित्र उपलव्ध प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन र तिनमा निहीत सिपको उच्चतम उपयोग गर्दै मध्यमकालका लागि लक्षित गरी कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापहरू जस्तै उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र लाभको वितरण गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छन्,” महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले भनिन् ।

संघीयतापछि सहकारी क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ

संघीयतापछि तीनवटा तहको सरकारमा सहकारीलाई नियमन गर्ने जिम्मा दिएको छ । क्षमताको कुरा गर्दा एक पाटोबाट सहकारीको नियमन गर्न स्थानीय तहले अवश्य सक्छ । कहिलेकाहीँ आउने समस्यामा हामीले स्थानीय तहले गर्नै सक्दैनन् भन्न कदापि मिल्दैन । अहिले संस्थाको हिसाब किताबदेखि अन्य कुरामा थोरै कमिकमजोरी भएको छ तर त्यी समस्याहरू संघीयतापछि केही हदसम्म स्थानीय तहका सहकारीहरू सुधारको क्रममा रहेका छन् । मन्त्रालयले निकालेको सफ्टवयेर कोकोमिसमा स्थानीय तहका सहकारीहरू जोडिने क्रममा केही ढिलो भएको छ । त्यस सफ्टवयेरमा जोडिने वित्तिकै सहकारी क्षेत्र केही हदसम्म जोखिमको बाटोबाट सुधारको बाटोमा आउने छन् ।