काठमाडौँ । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी तरिकाले गर्न नसकेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा सहकारी संस्थाको निरीक्षण र जाँचबाट सदस्यहरूको हितविपरित कार्य गरेमा, सहकारीसम्बन्धी ऐन, नियमविपरीत कार्य गरेमा, आर्थिक संकट परेमा सहकारी विभाग रजिष्ट्रारको सिफरिसमा मन्त्रालयले सहकारी सस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था हुदाँ पनि विभागले उक्त कार्य प्रभावकारी तरिकाले गरेको छैन ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० को प्रतिवेदनअनुसार १५३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त देखिएकोमा मन्त्रालयले २०७४ देखि २०७६ सम्म १२ सहकारी संस्था मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र १४१ संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाँकी रहेकाे महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समयमै समस्याग्रस्त घोषण नगरेको वा ढिलो घोषणा गरेको कारण सहकारीहरूबाट उठ्न सक्ने रकम पनि नउठ्ने अवस्था उत्पन्र भएको छ । प्रतिवदेनमा उल्लिखित बाहेक सहकारी विभागको निरीक्षणबाट ऐनविपरित कार्य गरि आर्थिक संकटमा परेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको देखिँदैन । प्रतिवेदनका सुझाउने कार्यान्वयन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँगको समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनको माध्यमबाट सर्वसाधारणको बचत रकम जोखिमरहित बनाउन गत विगत वर्षमा समेत औंल्याइएकोमा अपेक्षित सुधार भएको देखिएन ।”
समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ सहकारी संस्थामा १ हजार २९४ जनाको रु १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख माग दाबी रहेकोमा यो वर्षसम्म ३ संस्थामा रु १ करोड ९९ लाख असुली र रु ३ करोड ६८ लाख बचत फिर्ता गरी २१३ जनाको बचत मागदाबी मिलान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्मको प्रगतिको स्थिति हेर्दा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी समस्या वर्षौसम अनिर्णित रही बचतकर्ताहरू मर्कामा पर्ने देखिएकोले कार्ययोजना बनाई काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्