चिन्ताको विषय नबनेको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि यतिबेला विभिन्न कोणहरूबाट बहस भइरहेका छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा- बेरुजूको अंकबारेको बहसबाट आरम्भ गरौं । अघिल्लो वर्ष अर्थात् ५९ औं प्रतिवेदन- २०७९ मा कुल बेरुजू १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षमा  १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख पुगेको छ, अर्थात ४ प्रतिशतले कुल बेरुजू रकम बढेको छ । गत वर्षसम्मको अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष करिब २२ प्रतिशतले बढेर  ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यो वर्षमात्र बेरुजू रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँले बढेको छ ।  

गत वर्ष खारेज गरिएको राजस्व परामर्श समितिका लागि गरिएको एक अध्ययनले मन्त्रीस्तरीय र मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णय गरेर यस्ता छुट दिने गरिएको उल्लेख थियो। सत्ता र शक्तिधारीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर केही व्यावसायिक घरानाहरूले दशकौंदेखि यस्तो छुट लिँदै आएको कसैसँग छिपेको छैन।

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बेरुजू आफैमा भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता होइन ।बेरुजू अर्थात् रुजू नभएको अंक हो । बेरुजू आफैमा समस्या होइन तर हरेक वर्ष नियमित गर्नुपर्ने, असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू बढ्नु भने समस्याको विषय हो । यो वर्षको कुल बेरुजूमध्ये १९ अर्ब रुपैयाँ अनियमित ठहर भएको छ, गत वर्ष २० अर्ब रूपैयाँ थियो । बढ्दो बेरुजूले चुलिँदो आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रतिनिधित्व भने गरिरहेको हुन्छ ।

सबैभन्दा चिन्ताको कुरा भनेको बढ्दो राजस्व बक्यौता हो । विभिन्न बहानामा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी बक्यौतामा राख्ने क्रम बढ्दो गतिमा छ । गत वर्ष कुल राजस्व बक्यौता ३ खर्ब २१ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ४.१९ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षमात्र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग ४५ प्रतिशतले राजस्व बक्यौता बढेको थियो । दुई आर्थिक वर्षभित्र मात्र राजस्व बक्यौता १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड रूपैयाँले बढेको छ ।

एकातिर सरकार आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसकी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, अर्कातिर राजस्व बक्यौता यसरी बढ्दै जानु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । यसले देशभित्र विभिन्न बहानामा कर छल्ने, नतिर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखाउँछ ।

महालेखाले नै  राजस्व छुटको अर्को डरलाग्दो चक्रबारे खुलासा गरेको छ । गत वर्ष सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष खारेज गरिएको राजस्व परामर्श समितिका लागि गरिएको एक अध्ययनले मन्त्रीस्तरीय र मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णय गरेर यस्ता छुट दिने गरिएको उल्लेख थियो। सत्ता र शक्तिधारीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर केही व्यावसायिक घरानाहरूले दशकौंदेखि यस्तो छुट लिँदै आएको कसैसँग छिपेको छैन।

सर्वसाधारण वा आम करदाताले नपाउने यो विशिष्टीकृत छुट सुविधालाई पूर्ण रूपमा खारेजै गर्नुपर्ने राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेको थियो, विडम्बना स्थायी प्रकृतिको भनेर विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन आदेशबाट बनाइएको राजस्व परामर्श समिति नै खारेज गरियो । स्वयं महालेखाले राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तर नागरिक सहुलियतको मापन नभएको बताएको छ ।

देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखाले सबै सरकारी निकाय, मन्त्रालय र विभागको लेखापरीक्षण गरेर बेरुजु र आय-व्ययको हिसाबकिताबमात्र सार्वजनिक गर्दैन, देशभित्र अपनाउनु पर्ने र सच्याउनु पर्ने आर्थिक विकृतिलाई पनि औंल्याइरहेको हुन्छ ।

विडम्बना, संसदको लेखा समितिमा मासुचिउरा, फलफूलसहितका केही सांसदहरूको कर्मकाण्डी छलफलबाहेक अन्यत्र महालेखाले औंल्याएका आर्थिक बेथितिहरूबारे कुनै गम्भीर छलफल भएको सुनिँदैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका केही दिनसम्म पत्रपत्रिका/आमसञ्चार माध्यममा आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले समाचार बनाउँछन् । त्यसपछि स्वयं महालेखाकै अधिकारीहरू पनि यस विषयमा सार्वजनिक बहस/छलफल गर्न तयार हुँदैनन् । जबकी, महालेखाले औंल्याएका प्रत्येक विषयमा वर्षभरि सार्वजनिक बहस भए, संसदले सुधारका लागि कुनै प्रस्ताव पारित गरेमात्र यसको सान्दर्भिकता रहन्थ्यो ।

स्वयं पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले नै महालेखाका सुझावको बेवास्ता गरिन्छन् भन्ने टिप्पणी गर्नु भएबाट यसको गाम्भीयर्यताबारे कम बुझिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकका केही निष्कर्षहरू हेरौं ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
• बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको प्राप्ति र उपयोगको यथार्थ आकलन हुन नसकेको,

•न्यून राजस्व बढ्दो ऋण र विनिमय दरले स्रोत परिचालनमा प्रभाव परेको

• बजेट अबण्डा राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको,

• संगठित संस्थामा निष्क्रिय मौज्दात रहे तापनि सरकारले ऋण लिनु परेको,

• राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तर नागरिक सहुलियतको मापन नभएको,

•प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आय परिचालन प्रभावकारी नभएको,

• संस्थानको सम्पत्ति, शेयर र ऋण लगानीको हिसाब यथार्थपरक नरहेको

• अनुदान रकम उद्देश्य अनुसार उपयोग भएको सुनिश्चित नगरेको

• वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्ति र उपयोगबीच अन्तर रहेको,

• अनुत्पादक तथा वितरणमुखी क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको

• एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू नगरेको,

• विभाज्य कोषमा संकलित राजस्व समग्र बाँडफाँट हुन नसकेको,

• लेखापरीक्षणको सुझाव कार्यान्वयन र बेरुजू फाँटमा ध्यान नदिएको

यी निष्कर्षहरूको सोझो अर्थ के हो भने बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर समस्या छ । देशको स्रोत कति छ, कुन कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व प्राप्त हुन्छ? तिनको उपयोग कुन कुन क्षेत्रमा परिचालन के कसरी गर्ने भन्ने ठोस विश्लेषणबिना नै बजेट बन्ने गरेको देखिन्छ ।

आन्तरिक स्रोत अर्थात राजस्व नै कम भएपछि ऋण लिनु नै परिहाल्यो । सरकारको विभिन्न निकाय वा संगठित संस्थामा निष्क्रिय मौज्दात रहे पनि सरकारले ऋण लिनु परेको अवस्थालाई समेत महालेखाले औंल्याएको छ । ऋण लिएरमात्र भएन, लिएको ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नु परिहाल्यो । विनिमय दरमा भइरहेको उतारचढावले देशले लिएको ऋणबापत तिर्नुपर्ने साँवा-ब्याजको किस्ता तिर्नुपर्ने दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।

महालेखाले औंल्याएको  अर्को मुख्य विकृति हो,  बजेट अबण्डा राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति । अबण्डा भनेको कार्यक्रम एकीन भएको, कार्यक्रम वा आयोजनामा विभाजन गर्न बाँकी राखी एकमुष्ठ रुपमा कुनै शीर्षकमा राख्ने बजेट हो । विशेषतः अर्थ-विविधअन्तर्गत यस्तो बजेट लुकाएर राखी वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति छ । सुरुमा नै पर्याप्त बजेट नराखी वर्षको मध्यपछि पनि रकमान्तर हुने गरेको छ ।

गत वर्ष अर्थ-विविधअन्तर्गत ८८ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रूपैयाँ लुकाएर राखिएकोमा विभिन्न बजेट शीर्षकबाट  १५ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख रकमान्तर गरेर त्यो बजेटमा थप गरियो भने कुल ७९ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरियो । सबैगरि गत वर्ष १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात कुल विनियोजनको  १२.०३ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ। यसमध्ये असारमा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड र असारको अन्तिम सातामात्र २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

विकास प्रणालीका अन्य विकृति

महालेखाले औंल्याएका विकास प्रणालीका अन्य विकृतिहरू हेरौं ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कमजोरी
• आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रिय बचतमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकको

•कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता र प्रश्रय दिन नसकेको

•पर्यटन क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनाउन नसकेको

• विप्रेषण र ऋण रकमलाई उत्पादनसँग आवद्ध गर्न नसकेको
• न्यून बिजकीकरण र बजार नियमन नहुँदा राजस्व चुहावट हुने गरेको,

• भन्सार मूल्यांकन यथार्थपरक हुन नसकेको
• मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन नसकेको,
• कमजोर नियमका कारण ब्याजदरलाई बान्छित सीमामा राख्न नसकिएको,

• जल, जमिन, जल र खानीजन्य स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिएको,
• हरित ऊर्जालाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा प्रयोग गर्न नसकिएको

• उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्यउन नसकेको,

•अनौपचारिक आर्थिक औपचारिक दायरामा ल्याउन नसकेको

विकास व्यवस्थापन
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको,
• पूर्व तयारी बेगरका योजना पनि बजेटमा समावेश हुने गरेको
•आयोजना व्यवस्थापनमा स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको
•आयोजनाको डिजाइन र लागत अनुमानमा कमीकमजोरी रहेको

•राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यावधि लम्बिँदा लागत वृद्धि भएको
• निर्माण व्यवसायीको क्षमताको आधारमा सीमा निर्धारण नभएको
• सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक-पटक संशोधन गर्दा खरिद कार्य प्रभावित भएको

• सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको गुणस्तरमा उचित ध्यान नदिएको,
• सम्झौताका शर्त पालना नगर्दा क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्नुपरेको,
• परामर्शदाता माथिको निर्भरता र खर्च दुवै बढेको,
• खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको

• योजना र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी नभएको ।

शासकीय प्रबन्ध
• संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नभएको, • संविधान कार्यान्वयनमा आएको लामो समय व्यतीत भैसक्दासमेत अत्यावश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन नसकेको,
• स्थानीय तहको उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको स्रोत बुझाई विवरण पेश नभएको,
• संवैधानिक निकायहरुको प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता कायम गरी भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको
• स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारबीच सन्तुलन र नियन्त्रण नभएको
•तीन तहका सरकारबीच विषयगत संरचना तथा कार्यमा दोहोरोपना रहेको,
• समिति, बोर्ड परिषद् संस्थानको कार्य प्रभावकारी हुन नसकको

•नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको
• जिल्ला समन्वय समितिहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको

सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन
• संघीय संरचना अनुरुपका कर्मचारी सेवा सम्बन्धी ऐन जारी हुन नसकेको,

• सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी भरपर्दो, छरितो र विश्वसनीय बनाउन नसकेको, • प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको
* वृत्ति विकासमा अनिश्चितता हुँदा कर्मचारी उत्प्रेरित हुन नसकेको, सार्वजनिक प्रशासन व्यावसायिक र नतिजामुखी हुन नसकेको
• साईबर अपराध नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कानुनी र सुरक्षा व्यवस्था नभएको,

• पदीय आचरण, नैतिकता र सदाचारिता पालनाको स्थिति कमजोर रहेको

• अन्तरनिकाय समन्वयमा कमी हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको,

• क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा नआएको कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्याले सेवा प्रवाहमा असर परेकी, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी सेवा प्रवाहमा सुधार नगरेको,
• प्रशासन सुधार आयोगका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ।

जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व
• वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको,
• मितव्ययिता कार्यविधि र मापदण्ड पूर्ण पालना नभएको,
• नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान र नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको
• सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सम्पत्तिको अभिलेख नरहेको
• सार्वजनिक सम्पत्ति लिन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नभएको,
• सार्वजनिक तथा गुठीका अतिक्रमित जग्गा नियन्त्रणमा नआएको,
• आर्थिक अनुशासन पालनालाई कार्यसम्पादन र वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्न नसकिएको,

• वित्तीय निर्णयमा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको,
•आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पालना नभएको,
• शासन सञ्चालनमा नागरिक सहभागिताले प्राथमिकता पाउन नसकेको,

• सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण उद्देश्यमूलक हुन नसकेको,

• अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको ।

महालेखा परीक्षकको लगभग ९०० पेजको सार यही हो, जसलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न अंक र विश्लेषणद्वारा पुष्टि गरिएका छन् । सांसदहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले सबै प्रतिवेदन बुझ्न गाह्रो भएमा यी बुँदाहरूमात्र अध्ययन गरे पनि नेपालको आर्थिक प्रशासन, शासकीय संरचना, बजेट र वित्त प्रणालीका कमजोरीहरू बुझ्न सकिन्छ ।