‘नयाँ सभ्यता’को राजधानी र सहर !

नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी सहर बनाउने प्रदेश सरकारको गुरुयोजना छ । नयाँ बन्दै गरेको सहरले यहाँको परम्परागत सभ्यता र संस्कृतिमा असर गर्छ कि भन्ने डर पनि छँदैछ । पुरानो सभ्यतालाई बचाउँदै नदी सभ्यतामा आधारित नयाँ सहर निर्माणको खाँचो छ ।

-दशरथ घिमिरे-

असोज २०७७ मा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश नं. ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ र दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको) राप्ती नदीको मैदानी भाग, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)लाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय पारित गर्‍यो । करिब साढे दुई वर्ष अघिको निर्णयसँगै देउखुरी उपत्यकाको चर्चा चुलियो ।

दाङको देउखुरी उपत्यकामा एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह छन् । उत्तरबाट दक्षिण हुँदै राप्ती नदी बगेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र राप्ती नदी देउखुरीलाई बीचमा पारेको छ ।

थारु समुदाय देउखुरीका आदिवासी बासिन्दा हुन । अनुसन्धानकर्मी उदय आलेका अनुसार दाङ रत्नेश्वर तलाउ हो भने देउखुरी सवा लाख झारखण्ड । “सुरुमा यहाँ बस्ती थिएन । दलदले माटो थियो । सुक्दै गयो, पानी बग्दै गयो । पहिलो पल्ट वस्ती बसाल्ने श्रेय थारूहरूलाई जान्छ । उनीहरूले खेतीयोग्य जमिन बनाए । जंगली जन्तुसँग लडे,” उनले भने, “यहाँ औलो लाग्थ्यो । औंलो उन्मुलन भएपछि अरु पनि बस्न थाले ।”

२०३२ सालको जंगबहादुरको रोजानाम्चामा लेखिए अनुसार आजको ‘देउखुरी’ जंगबहादुरले सवारी चलाएको ‘देउपुरी’ हो । “देउखुरीमा चौधरीहरूले बाटो, पुल, कुला, पाटीपौवाको राम्रो बन्दोबस्त गरि विकास गरेकोमा जंङ्गबहादुर साह्रै खुशी भएको इतिहासमा पाइन्छ” इतिहासका अध्येता सन्तोष धिताल भन्छन्,“जंगबहादुरको यस सरकारी अभिलेखबाट ‘दवपुर’, ‘देवपुरी’ बाट ‘देउपुरी’ सम्म पनि पुगेर ‘देउखुरी’ बनेको देखिन्छ ।” 

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीलाई जोड्नेगरि सडक सञ्जाल विस्तारको योजना बनाएको छ । “राजधानी आउन सबैलाई सजिलो होस भनेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ,” सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने,“प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । यहाँ आउन १२ वटै जिल्लाका नागरिकलाई सहज होस भनेर चारैतिरबाट सडक सञ्जाल बनाउने योजना छ ।”

राजधानी तोकिएको ठाउँ ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो अर्थात यहाँ सानातिना बस्ती बाहेक ठूलो सहर बसिसकेको छैन । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सरेको प्रशासनिक केन्द्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ । जुन राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरियामा पर्छ । साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जमिन र भवनहरूप्रदेश सरकारले प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको छ ।

राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा निस्किएको जमिनमा स्थायी रूपमा ‘नमुना’ सहर बनाउने गुरुयोजना बनेको छ । गुरुयोजनाले राजधानी तोकिएको १४ वटा वडालाई समेटेको छ । अहिले गुरुयोजनाको आधारमा जग्गा विकास कार्यक्रम अर्थात ‘ल्यान्ड पुलिङ’कोे तयारी छ । यस वर्ष ७ सय विगाह जग्गामा ‘ल्यान्ड पुलिङ’को योजना छ तर अझै यो कामले गति लिएको छैन । राजधानी तोकिनुअघि गरिएको जग्गा रोक्का यसैकारण पनि खुलेको छैन ।

राजधानी भएको क्षेत्रमा तराई र पहाड दुवैको अनुभूति गर्न पाईन्छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका पहाडी क्षेत्र हो, भने राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तराईको भू–भाग हो ।

राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा छ । नदी तटबन्ध भएमा अझ धेरै जग्गा उकास हुने अनुमान छ । राप्ती गाउँपालिका–७ भानपुरमा मात्रै १४ विगाह सार्वजनिक जमिन छ । यो जमिनलाई लिएर गढवा गाउँपालिकाको पचाहा र राप्ती गाउँपालिकाको भानपुर बीचमा विवाद चल्दै आयो । राजधानी बनेपछी यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने सहमति बनेको छ । 

“जग्गाको विषयलाई लिएर धेरै अघि देखिको विवाद थियो । हामीले जग्गालाई लिएर अब झै–झगडा नगर्ने, यो जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेसहमति दिएका हौं” भानपुर गाउँका अगुवा रामगोपाल चौधरीले भने,“नेपालको दोस्रो लामो पुलदेखि पूर्व उत्तरमा पाखापानी सम्मको नदी उकास क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन छ ।”

२०६० सालअघि राप्ती नदीको कटानले गर्दा धेरै बस्ती सरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका थिए । तर, पछि प्रगन्ना कुलो सिँचाइ आयोजना लागु भएपछी राप्ती नदीको उत्तर तर्फको किनारामा तटबन्ध गरियो । यो तटबन्धले बस्ती पनि जोगियो । अनि जग्गा पनि उकासियो । थारु किसानले खेतीपातीका भोग्दै आएको दुःख सिँचाइ आयोजनाले भुलाएको छ । अहिले त्यही नदी उकास जग्गामा नयाँ सहरको कल्पना गरिएको छ । तर, राजधानी बनाउँदै गर्दा आदिवासी जनजाति र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

“नदीको दुवै किनारमा ग्रिन वेल्डसहित व्यवस्थित सहरको योजना बनाएका छौं” भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारुले भने, “देशकै नमुना सहरको योजना हामीले बनाएका छौं । मानव सभ्यताको उदय नदी किनारबाटै भएको र इतिहास बताउने काम गर्ने योजनामा छौं । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गुरुयोजनाको काम सकेर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।”

प्रदेश राजधानीबाट सबैभन्दा छोटो नाका

लमहीबाट कोइलावासको दूरी साढे ३३ किलोमिटर मात्रै हो । लमहीदेखि कृष्णनगर ८० किलोमिटर टाढा पर्छ । लमहीदेखि नेपालगञ्जको दूरी १२५ किलोटर छ । प्रदेशको राजधानीबाट सबै भन्दा कम दूरीमा पर्ने नाका कोइलावास रहेकाले कोइलावास सडक र नाका दुवैको महत्व बढेको गढवा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रविलाल आचार्यले बताए । 

“कोइलावास भन्सार सम्म त बाटो बन्यो । तर, भारतको कस्टम अहिले पनि ४५ किलोमिटर टाढा बलरामपुरमा छ । त्यो कस्टमलाई सिमानाको नजिकै ल्याउन जरुरी छ,” आचार्यले भने, “यो नाकालाई सुचारु गर्न जरुरी छ । राजधानी बनेपछि कोइलावास भन्सारको चर्चा भारतमा पनि सुरु भएको छ । यो नाका सुचारु गर्न नेपाल र भारत सरकार दुवैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

कोइलावास नाका छोटो दूरीमा भएकाले सामानहरू आयात गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ढुवानी खर्च कम लाग्दा वस्तुको मूल्य समेत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यगरी कोइलावास सडकबाट सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउन सजिलो हुने छ ।

तीन अर्बको लगानीमा प्रदेशको प्रशासकीय केन्द्र बन्दै

लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण सुरु भएको छ । प्रदेश राजधानी परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्य ९ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम सुरु भएको हो । तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा मन्त्रालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

राजधानी क्षेत्रभित्र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना मर्मत गरेर मन्त्रालयहरू स्थापना गरेर कामकाज थालिएको छ । अब यही क्षेत्रभित्र प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । 

“संघियता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सरकार अब्बल सावित भएको छ । अब हामी आफैले बनाएको संरचनाबाट प्रशासनिक कामकाज थाल्नेछौं,” लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले भने,“समयमै काम सम्पन्न गरेपछि प्रदेश सरकारले पुरस्कार समेत दिनेछ ।” 

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजनाको काम अघि बढेको छ । यही मन्त्रालयले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने,“प्रशासनिक केन्द्र निर्माण प्रदेशको गौरव हो । यो आयोजनालाई अघि बढाउन बजेटको अभाव हुदैन ।”

मन्त्रालयका सचिव जक्कि अहमत अन्सारीका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुनेछ । लिफ्ट सहित अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण हुने छ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ चैत अंक, पृष्ठ ६९ देखि ७१ सम्म)